विमानतळाबाबत

प्रकल्प पार्श्वभूमी

मुंबई विमानतळाची सध्या 48 दशलक्ष प्रवासी प्रती वर्ष इतकी क्षमता असून वर्ष 2030 पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशातील अपेक्षित असलेल्या 100 दशलक्ष प्रवासी प्रती वर्ष हवाई प्रवास मागणीची पूर्तता करण्यासाठी नागरी विमान चालन मंत्रालयाने नवी मुंबईमध्ये ग्रीनफिल्ड विमानतळ विकसित करण्यासाठी मंजुरी दिलेली आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे या देशामध्ये विकसित करण्यास प्रस्तावित केलेल्या विमानतळांपैकी सर्वात मोठे ग्रीनफिल्ड विमानतळ असून ते प्रती वर्षी किमान 60 दशलक्ष प्रवासी आणि 1.5 दशलक्ष टन माल वाहून नेण्यासाठी नियोजित केलेले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळासोबत,नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भारतातील पहिल्या बहु विमानतळ शहर पध्दतीचा एक भाग बनेल. सिडकोच्या इक्विटी अंशदानासह विशेष उद्देश कंपनीची उभारणी करुन सार्वजनिक खाजगी भागिदारीतून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. 1160 हेक्टर क्षेत्रामध्ये पसरलेल्या या विमानतळामध्ये दोन स्वतंत्र आणि समांतर धावपट्टया असतील, ज्यावरुन एकाचवेळी आणि स्वतंत्रपणे प्रवर्तन सुरु राहील तसेच धावपट्टयांच्या दोन्ही बाजूला पूर्ण लांबीचे समांतर टॅक्सी वे असतील. या प्रकल्पाला पर्यावरण आणि वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडून पर्यावरण आणि सीआरझेड निपटा-याविषयक मान्यता आणि वन/वन्य जीव निपटा-याविषयक मान्यता मिळालेली आहे आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून संरक्षण विषयक मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.

प्रकल्प विकास

सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) तत्वावर सवलत धारकाची निवड करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बोली प्रक्रीया पूर्ण करण्यात आलेली असून मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. (MIAL) यांची निवडक बोलीदार म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर, एमआयएएल यांना नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सवलत प्रदान करण्यात आलेली आहे. एमआयएएल ने सवलत धारक कंपनी म्हणून नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. (एनएमआयएएल) नावाची  विशेष उद्देश वाहन कंपनीची प्रस्थापना केलेली असून सिडकोकडे 26% भाग भांडवल हस्तांतरीत केलेले आहे. सवलत करारनामा (सीए), राज्यशासन पाठींबा करार (एसजीएसए) आणि भागधारक करारनामा (एसएचए) इत्यादी  करार एनएमआयएएल  सोबत  करण्यात  आलेले  असून  त्यावर  दिनांक 11 एप्रिल, 2018 रोजी  विमानचालन मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यासह स्वाक्षरी करण्यात आलेली आहे. भारतीय विमानतळ  प्राधिकरण यांच्याबरोबर दिनांक 5 सप्टेंबर, 2018 रोजी सीएनएस / एटीएम करारावर स्वाक्षरी करण्यात आलेली आहे.

भू संपादन आणि पुनर्वसन व पुन:स्थापना

सवलतधारकास सवलतीवर देण्यात येणा-या विमानतळ क्षेत्राचा संपूर्ण 1160 हेक्टर जागेच्या भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले आहे. पुनर्वसन आणि पुन:स्थापना प्रक्रीया पूर्ण झाली आहे व सिडको ने NMIAL ला १००% राईट ऑफ वे १० जुन २०२२ रोजी दिला आहे. या प्रतिक्रियेत  २७८६ विमानतळ क्षेत्रातील बांधकामे निष्कासित करण्यात आलेले आहेत.

पुर्व-विकास-कामे-विमानतळ भूविकास आणि उलवे नदीचा प्रवाह वळविणे

भू-विकासाची कामे अनुक्रमे मेसर्स ठाकुर इन्फ्रा अँड जे. एम्. म्हात्रे यांची, गायत्री प्रोजेक्ट्स आणि सॅन जोस कन्स्ट्रक्टोरा अँड जे.व्ही.के. प्रोजेक्ट्स यांची संयुक्त साहस कंपनी यांना 3 भागांमध्ये प्रदान करण्यात आलेली होती. आज मितीनुसार, भू विकासाची कामे पूर्ण झालेली आहेत.

मेसर्स कन्सल्टिंग इंजिनिअर्स ग्रुप यांना पुर्व-विकास कामांसाठी स्वतंत्र अभियंता म्हणून नेमण्यात आले होते. दिनांक 7 जुलै, 2018 रोजी भू विकास बदली करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आणि त्याद्वारे भू विकास कंत्राटी कामे सवलतधारकांना प्रदान करण्यात आली. या सवलतधारकांना सदर कामामध्ये मालक म्हणून गृहीत धरण्यात आलेले आहे.

उलवे नदीचा प्रवाह वळविण्याची कामे झाली आहेत. विमानतळ क्षेत्रातील २ उच्च दाबाच्या विद्युत वाहीन्यांचे स्थलांतर पूर्ण झाले आहे.