काय आहे सिडको

काय आहे सिडको
‘सिडको’ हे शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित, या इंग्रजी नामाभिधानाचे संक्षिप्त रूप आहे. कंपनी म्हणून स्थापित झालेला हा महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संपूर्ण मालकीचा एक सार्वजनिक उपक्रम आहे. १७ मार्च १९७० रोजी स्थापन झालेल्या या कंपनीला नवीन नगर विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर विशेष विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देवून शासनाने सिडकोवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली व तिच्या कार्यकक्षा विस्तारल्या. नगर नियोजन आणि विकासातील देशातील एक अग्रगण्य संस्था असा लौकिक सिडकोने आजवरच्या कारकिर्दीत मिळवला आहे.

निकड नव्या शहराची
मुंबई शहराचे वाढते औदद्योगिक आणि व्यापारी महत्त्व देशाच्या अन्य भागांतून रोजी-रोटी कमावण्यासाठी लोकांना आकर्षित करीत आले आहे. बेटसदृश अरुंद आणि लांबलचक दक्षिणोत्तर रचनेपायी शहराचा भौगोलिक विस्तार मर्यादित्त झाला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मोकळ्या जागांची व खेळाच्या मैदानांची कमतरता, घरांचा तुटवडा, शाळा, रुग्णालये, मलनिस्सारण व्यवस्था, अशा नागरी सुविधांच्या अभावासह झोपडपट्ट्यांमध्ये वाढ होऊ लागली होती त्यातूनच धारावी सारखी आशियातील सर्वात मोठी झोपडट्टी उभी राहिली होती. वाहतुकीची कोंडी आणि मुंबई शहरात एकवटलेल्या लोकसंख्येने गंभीर अनारोग्याचे प्रश्न निर्माण केले आणि ते साथीच्या रोगांना खुले आमंत्रण ठरले होते. 

मुंबई शेजारी नवीन शहर विकसित करण्याची कल्पना सर्व प्रथम मांडली ती श्री. एच. फोस्टर किंग यांनी १४ जून १९४५ रोजी. ग्रेगसन, बॅटली अँड किंग या कंपनीचे ते वास्तुविशारद आणि भागीदारही होते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स येथे केलेल्या भाषणांत त्यांनी म्हटले होते की, “मुंबईच्या पूर्वेला ठाणे खाडी पलीकडे नवीन शहर वसवता येईल. मुंबईला पर्याय शोधण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.”   

१९४७ मध्ये अमेरिकी आर्किटेक्ट व नगर नियोजन सल्लागार श्री. अल्बर्ट मायर आणि तत्कालीन मुंबई नगरपालिकेचे अभियंते श्री. एन. व्ही. मोडक यांनी नवीन शहरासाठी ‘बृहद आराखड्याची रूपरेषा’ असा निबंध प्रकाशित केला. मायर-मोडक यांचा भर प्रामुख्याने वाहतुक कोंडीवरच होता. बृहन्मुंबईच्या बाह्यपरिसरात उद्योग स्थलांतरीत करावे आणि निवासी वसाहती वसईमध्ये उभारव्यात असे त्यांनी सुचित केले. मुंबईच्या उत्तर-दक्षिण अशा रचनेऐवजी उत्तर-पश्चिम अशा विस्ताराला वाव मिळावा म्हणून पुलाद्वारे तुर्भे उरणशी जोडण्याची शिफारसदेखील त्यांचीच होती.

१९४८ साली ‘मुंबई शहराचे भवितव्य’ या आपल्या टिपणात प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि समाजवेत्ते प्रा. धनंजय रामचंद्र गाडगीळ यांनी वाढती लोकसंख्या आणि त्याचा शहराच्या पायाभूत सोयीसुविधांवरील ताण हा मुद्दा प्रामुख्याने अधोरेखित केला. त्यांची अशी शिफारस होती की, १९४१ ही वर्षमर्यादा मुंबईतील औदद्योगिकरणासाठी निश्चित करावी आणि त्यानंतर स्थापन झालेले सर्व उद्योग मुंबईच्या हद्दीबाहेर अंबरनाथसारख्या उपनगरात हलविले जावेत.

मुंबईतील लोकसंख्येतील गतिमान वाढ आणि त्या परिणामी आरोग्याच्या समस्या यांची जाणीव होताच, १९५८ साली तत्कालीन मुंबई सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव श्री. सदाशिव गोविंद बर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यास गट स्थापन केला. बर्वे अभ्यासगटाने आपला अहवाल फेब्रुवारी १९५९ मध्ये सादर केला.

द्वीपकल्पीय मुंबईला मुख्य भूभागाशी जोडण्यासाठी ठाणे खाडीवर रेल्वे तथा वाहन पुल बांधला जावा ही या गटाने केलेली एक प्रमुख शिफारस. या पुलामुळे खाडीच्या पलिकडल्या विकासाला चालना मिळेल आणि त्यायोगे शहराच्या रेल्वे व रस्ते वाहतुकीवरील ताण हलका होईल. तसेच शहरात झालेली औदद्योगिक आणि निवासी वस्त्यांची दाटीवाटी ही पूर्वेकडे मुख्य भूभागाकडे सरकत जाईल, असा या शिफारशीमागे अभ्यासगटाचा कयास होता. अभ्यासगटाचा भर हा सुव्यवस्थित व नियोजित विकासावर होता.

महाराष्ट्र राज्याचा जन्म १ मे १९६० रोजी झाला. १९६१ च्या जनगणनेने लोकसंख्येत ३८.६६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दर्शविले. मुंबईतील स्थलांतरितांचे प्रमाण त्यावेळी ६४ टक्के होते. १९६१ ते १९६७ दरम्यान राज्याच्या सरकारी कार्यालयांमधील रोजगारात ३५ टक्के वाढ झाली. १९६४ मध्ये औद्योगिक कामगारांचे लोकसंख्येतील प्रमाण १३.३ टक्के होते.

दरम्यान, श्री. शिरीष पटेल. श्री. चार्ल्स कोरिया आणि श्रीमती प्रविणा मेहता यांनी संयुक्तपणे लिहिलेला एक लेख ‘बॉम्बे – प्लॅनिंग अँड ड्रिमिंग’ या मथळ्याखाली १९६५ मध्ये मॉडर्न आर्किटेक्चरल रिसर्च ग्रुप (मार्ग) च्या पत्रिकेत प्रसिद्ध झाला. या लेखातून त्यांनी शहराच्या नियोजनाचा आकृतीबंधच मांडला होता.

लोकसंख्या विस्फोटाच्या नाजूक स्थितीतून जात असताना बर्वे समितीच्या अहवालातील शिफारशींची गंभीरपणे दखल घेऊन, सरकारने मार्च १९६४ मध्ये प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ प्रा. धनंजय गाडगीळ यांच्या समितीची नियुक्ती केली. त्यांनी या आधीही नागरी समस्यांवर काम केले होते. बॉम्बे (आताची मुंबई), पनवेल आणि पुणे या महानगर क्षेत्रांमध्ये नियोजनाचे व्यापक तत्वे निर्धारीत करण्याचे काम या समितीवर सोपविण्यात आले.

त्यांची पहिली शिफारस म्हणजे मुंबई शहराच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती अन्यत्र होऊ नये म्हणून उदद्योगधंद्याचे विक्रेंद्रीकरण केले जावे अशी होती. मुंबईत नवीन उदद्योगांवर बंदी आणली जावी, असे त्यांनी सुचविले. श्री. गाडगीळ यांच्या मते मुंबई बेट शहराची लोकसंख्येला २४ लाख अशी मर्यादा घातली जावी. या समितीनेच सर्वप्रथम नागरी केंद्राची, ज्याला आज विकास केंद्रे म्हटले जाते, संकल्पना पुढे आणली. अधिसूचित क्षेत्रांसाठी क्षेत्रीय नियोजन मंडळांची रचना करण्याची आणि प्रारंभी मुंबई आणि पुणे क्षेत्रातील नियोजनाच्या आखणी व अंमलबजावणीसाठी मंडळांच्या स्थापनेची त्यांनी शिफारस केली. या मंडळांच्या स्थापनेला सुकर करणाऱ्या क्षेत्रीय नियोजन कायद्याची गरजही त्यांनी सूचित केली.

गाडगीळ समितीने आपला अहवाल मार्च १९६६ मध्ये सादर केला. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याच वर्षी सरकारने ‘महाराष्ट्र विभागीय आणि नगर नियोजन कायदा’ पारित केला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने जानेवारी १९६७ मध्ये मुंबई महानगर क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले. त्यानुषंगाने जून १९६७ मध्ये महानगर क्षेत्रीय नियोजन मंडळाची रचना आयसीएस अधिकारी श्री. एल. जी. राजवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली.

या मंडळाने जानेवारी १९७० मध्ये क्षेत्रीय नियोजनाचा मसुदा तयार केला आणि आधीच्या शिफारसींना ध्यानात घेऊन बंदरापलीकडील नवीन महानगरीय केंद्रे – अर्थात नवीन मुंबईच्या विकासाला हिरवा कंदील दाखविला. वाढीचा हा पर्यायी ध्रुव मुंबईच्या दक्षिणेकडे झालेल्या कार्यालयांच्या दाटीवाटीला प्रतिकारक ठरेल, शिवाय तेथे होत असलेल्या रोजगाराच्या केंद्रीकरणाला व पर्यायाने लोकसंख्येलाही आपल्या भूभागात आकर्षित करेल, असा यामागे कयास होता.