CLSO (NAINA)

महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 10 जानेवारी 2013 च्या अधिसूचनेनुसार, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसराला TPS-1712/475/CR98/Navi-12 अन्वये NAINA (Navi Mumbai Airport Influence Notified Area) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 40(1)(ब) अन्वये सिडको (CIDCO) यांची या अधिसूचित क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

त्यानुसार, NAINA कार्यक्षेत्रातील भूमी महसूलाशी संबंधित सेवा पुरविण्यासाठी मुख्य भूमी व सर्वेक्षण अधिकारी (NAINA) [Chief Land and Survey Officer - NAINA] विभागाची स्थापना करण्यात आली. हा विभाग दिनांक 01.01.2018 पासून कार्यरत झाला असून प्रत्यक्ष कामकाज सप्टेंबर 2019 पासून सुरू झाले. वरील विषयासंदर्भात मुख्य भूमी व सर्वेक्षण अधिकारी (NAINA) विभागाने अनुसरण करावयाची कार्यपद्धती (SOP) व्यवस्थापनाच्या मंजुरीसाठी पुढीलप्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.

1. कागदपत्रांची छाननी (Document Scrutiny)

मसुदा योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर मुख्य नियोजक (NAINA) यांच्याकडून प्राप्त अभिलेख व कागदपत्रांची मुख्य भूमी व सर्वेक्षण अधिकारी (NAINA) यांच्यामार्फत छाननी केली जाईल. यामध्ये संबंधित जमिनीचे 7/12 उतारे, फेरफार नोंदी, इतर उतारे, जमिनीच्या धारणापद्धतीची तपासणी तसेच न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित आहे का याची पडताळणी करण्यात येईल. तसेच मालकी हक्क, शासकीय जमीन, ग्रामपंचायत हस्तांतरित जमीन, देवस्थान इनाम जमीन इत्यादींची खात्री महसूल विभागातील समन्वयक (निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी) यांच्या मार्फत 15 दिवसांच्या आत केली जाईल.

2. नियोजन विभागामार्फत (NAINA) प्राप्त होणारी अभिलेखे/कागदपत्रे

नगररचना योजनेच्या (TPS) प्राथमिक योजनेस शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सर्व संबंधित अभिलेखे व कागदपत्रे मुख्य नियोजक (NAINA) विभागामार्फत मुख्य भूमी व सर्वेक्षण अधिकारी (NAINA) यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात येतील.

अ) फॉर्म - I
ब) O/P व F/P नकाशे
क) समन्वयांकांसह सर्वेक्षण व सीमांकन माहिती/अभिलेख
ड) एकूण जमिनीचा ताळमेळ अहवाल

3. जमीन मालकाकडून कागदपत्रे सादर करणे

संबंधित नगररचना योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमीन मालकांना नोटीस पाठवून आवश्यक कागदपत्रे मागविण्यात येतील. यामध्ये आधार कार्ड, पॅन कार्ड, छायाचित्र, 7/12 उतारा, फेरफार उतारा, मतदार ओळखपत्र व इतर पूरक कागदपत्रांचा समावेश असेल. त्यांची लिपिक व समन्वयक यांच्यामार्फत छाननी केली जाईल.

4. स्थळ पाहणी (Site Inspection)

नगररचना योजनेअंतर्गत येणाऱ्या जागेची कार्यालयातील सर्वेक्षकामार्फत पाहणी करण्यात येईल. यावेळी त्या जमिनीवर कोणतेही अनधिकृत बांधकाम किंवा वापर नसल्याची खात्री केली जाईल. तसेच अक्षांश व रेखांशाच्या आधारे भूखंडाचे क्षेत्रफळ निश्चित केले जाईल.

5. रस्ते व सार्वजनिक सुविधा भूखंडांचा ताबा

मसुदा नगररचना योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतर रस्त्यांसाठी राखीव क्षेत्र व सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव क्षेत्राचा प्रथम ताबा सर्वेक्षकामार्फत घेतला जाईल.

6. भूखंड मोजणी (Plot Measurement)

नगररचना योजनेमध्ये NAINA प्राधिकरणाकडे जाणारे क्षेत्र व जमीन मालकाला परत देण्यात येणाऱ्या अंतिम भूखंडाची मोजणी करण्यात येईल. ही मोजणी नियुक्त संस्थेमार्फतही निश्चित केली जाईल. तसेच 7/12 उताऱ्यामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भूखंडाचे क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात येईल.

7. भूखंडांचा ताबा देणे व घेणे

वरीलप्रमाणे भूखंडाची मोजणी व हद्द निश्चित केल्यानंतर अंतिम भूखंडाचा ताबा संबंधित लाभधारकास ताबा पावती देऊन देण्यात येईल. तसेच ग्रोथ सेंटर भूखंडाचा ताबा संबंधित शेतकरी/हितधारकाकडून घेण्यात येईल.

8. अंतिम भूखंड वाटप पत्र (Allotment Letter of Final Plot)

प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यानंतर अंतिम भूखंडाच्या सीमांकन प्रमाणपत्रासह सीमांकन नकाशा, सीमा निश्चिती पत्र (Boundary Deed), ताबा पावती व सीमांकन नकाशा मुख्य भूमी व सर्वेक्षण अधिकारी यांच्या मार्फत वितरित करण्यात येईल.

9. मालमत्ता पत्रिका (Property Card)

अंतिम भूखंडाचे वाटप पत्र जारी करून ताबा दिल्यानंतर संबंधित भूखंडाची मालमत्ता पत्रिका तयार करण्यासाठी प्रस्ताव उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्याकडे पाठविण्यात येईल.

10. हक्क नोंदींमध्ये बदल (Changes in Rights Records)

अंतिम भूखंडाचे वाटप व मालमत्ता पत्रिका तयार झाल्यानंतर 7/12 उतारा बंद करण्यासाठी मुख्य भूमी व सर्वेक्षण अधिकारी यांच्यामार्फत संबंधित तहसीलदारांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.

11. धारणाधिकार व मालकी हक्क प्रमाणपत्र (Certification of Tenure & Title)

संबंधित नगररचना योजनेतील भूखंडधारकांना धारणाधिकार व मालकी हक्क प्रमाणपत्र देण्यासाठी नगररचना संचालक यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. त्यानंतर मुख्य भूमी व सर्वेक्षण अधिकारी यांच्या मार्फत संबंधित भूखंडधारकांना धारणाधिकार व मालकी हक्क प्रमाणपत्र वितरित करण्यात येईल.