नियोजन विभाग

वेळोवेळी आराखडा तयार करण्याकरिता त्यांवर मान्यता आणि परिवर्तन करण्याकरिता नियोजन विभागाचा सहभाग असतो, त्यानंतर विकास प्रक्रियेत प्रकल्पांच्या गरजेच्या पूर्तता करण्याजोगे आहे याची खात्री करणे, नोड आणि सेक्टर निहाय आराखड्यांचे    मुल्यांकन आणि तयार करणे शेजारील आणि एकत्र केलेल्या आराखड्यांचे स्पष्टीकरण, यामध्ये विकास धोरण आणि यांचे    स्पष्टीकरण यांचा देखील आढावा यामध्ये घेतला जातो. नवीन नियम आणि धोरणे यांचा परिणाम, प्रकल्पग्रस्तांसाठी १२.५% योजना, नागरी आराखडा मान्यता, सल्लागार प्रकल्प आणि पणन विभागासाठी आराखडा तयार करणे यांसारखे विविध कार्ये, करार नम तयार करणे आणि नियमांनुसार भूखंडांचे क्षेत्रफळ योग्य आहे याची खात्री करणे भूखंड आणि नियत वाटपाच्या नियमांमध्ये सल्ला देणे.

नियोजन आणि विकास परवाना हे नियोजन विभागाची मुख्य कार्य आहे. हे काम विभागाच्या विकास परवाना प्रभागातर्फे केले जाते त्यात सामान्य आणि विशेष विकास नियंत्रण अधिनियम नुसार कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर इमारत आराखड्यास मान्यता देणे, विकास खर्चाचे मुल्यांकन, अर्जादाराबरोबर पत्रव्यवहार करणे या सर्व कार्यांचा अंतर्भाव येतो.

नवीन शहरांमध्ये, विशेष नियोजन अधिकारी म्हणून, खाजगी आणि भूखंड मालकांना मान्यता प्राप्त विकास आराखड्यानुसार आणि बांधकाम परवानगीची मान्यता देऊन विकास कार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.