CCUC (NAINA) विभाग

CCUC (NAINA) विभागाने दिनांक 01.01.2018 पासून स्वतंत्रपणे पूर्ण मनुष्यबळासह कार्य सुरू केले आहे. या विभागाचे प्रमुख अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी असून ते अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (Controller of Unauthorized Construction - CUC) म्हणून कार्य करतात.

हा विभाग मुख्यतः दोन प्रकारची कार्ये पार पाडतो:

1. NAINA क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे.
2. NAINA अंतर्गत असलेल्या 23 गावांच्या टाउन प्लॅनिंग स्कीम (TPS) तसेच इतर गावांशी संबंधित जमीनविषयक बाबी हाताळणे.

या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे 473 चौ. कि.मी. क्षेत्राचा समावेश असून त्यात पनवेल, पेण आणि उरण तालुक्यांतील 175 गावे व 38 खोपटा क्षेत्रांचा समावेश आहे.

अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक (CUC) विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 (MRTP Act, 1966) मधील विशेषतः कलम 52 ते 55 अंतर्गत असलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन करून करण्यात आलेल्या अनधिकृत विकास व बांधकामांवर कारवाई करतो.

विभागाची कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे आहे:

1. स्थळ तपासणी (Site Inspection)

NAINA कार्यक्षेत्रातील गावांची स्थळ तपासणी ही CUC पथकाची दैनंदिन कार्यवाही असते. विभागाकडे कोणत्याही अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास, संबंधित सर्वेक्षक प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून छायाचित्रांसह सविस्तर तपासणी अहवाल सादर करतात.

2. चौकशी नोटीस (Notice of Inquiry)

बिल्डर, विकासक किंवा जमीनमालक यांना सक्षम प्राधिकरणाकडून वैध बांधकाम परवानगी घेतल्याचे सिद्ध करण्याची संधी देण्यासाठी चौकशी नोटीस बजावली जाते. आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दिनांक व वेळ स्पष्टपणे नमूद केली जाते.

3. छाननी पत्र / अनुपालन पत्र (Scrutiny / Compliance Letter)

सादर केलेल्या कागदपत्रांची शासन निर्णय, परिपत्रके व लागू कायद्यांनुसार तपासणी केली जाते. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्यास संबंधितांना अनुपालन पत्र देऊन आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाते.

4. अनधिकृत संरचना घोषित करणे

बिल्डर किंवा जमीनमालकाने चौकशी नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही किंवा बांधकाम कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्यास ते बांधकाम अनधिकृत घोषित करून पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू केली जाते.

5. MRTP अधिनियम, 1966 अंतर्गत नोटीस बजावणे

अनधिकृत बांधकामाच्या स्वरूपानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 53(1), 54(1) व 55(1) अंतर्गत नोटिसा बजावल्या जातात.

6. उपनिबंधक कार्यालयास माहिती देणे

अनधिकृत बांधकामांची सविस्तर यादी उपनिबंधक कार्यालयाला पाठवली जाते, ज्यामुळे अशा मालमत्तांची नोंदणी रोखता येते आणि नागरिकांचे आर्थिक नुकसान टाळता येते.

7. एफ.आय.आर. दाखल करणे

योग्य प्रकरणांमध्ये जमीनमालक किंवा बिल्डरविरुद्ध गुन्हा दाखल (FIR) केला जातो. त्यानंतर आरोपपत्र तयार करून संबंधित न्यायालयात सादर केले जाते.

8. केव्हिएट दाखल करणे (Caveat Filing)

संबंधित व्यक्तीने न्यायालयातून स्थगिती आदेश (Stay Order) मिळवून गैरफायदा घेऊ नये यासाठी केव्हिएट दाखल केली जाते. ही प्रक्रिया नोव्हेंबर 2019 पासून सुरू करण्यात आली आहे.

9. बेदखली / पाडकाम मोहीम (Eviction / Demolition Drive)

अनधिकृत बांधकामधारकांना अंतिम नोटीस बजावल्यानंतरही त्यांनी बांधकाम हटविले नाही तर स्थानिक पोलिसांच्या संरक्षणाखाली बेदखली किंवा पाडकाम मोहीम राबविली जाते. या कारवाईचे छायाचित्रण व व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाते.

10. प्रसिद्धीपत्रक (Press Note)

अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर प्रसिद्धीसाठी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडे प्रसिद्धीपत्रक पाठविले जाते. तसेच अंतिम अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर केला जातो.

11. पाडकाम खर्चाची वसुली

पाडकाम मोहिमेसाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील सक्षम प्राधिकरणास सादर केला जातो. हा खर्च संबंधित मालमत्तेच्या 7/12 उताऱ्यावर भार म्हणून नोंदविण्याची कार्यवाही केली जाते.

12. विविध न्यायालयांतील प्रकरणे हाताळणे

विभागाशी संबंधित विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे हाताळणे व त्यासंबंधी कायदेशीर कार्यवाही करणे.