पुनर्वसन

कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली मे 2011 रोजी एक पुनर्वसन आणि पुनर्वसन पॅकेज आणि जमीन अधिग्रहण निश्चित करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली. 6 फेब्रुवारी 2013 रोजी सिडकोने प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण मॉडेलवर राज्य सरकारला सादर केले. राज्य सरकारने मार्च महिन्यात नवीन मुंबई विमानतळ भूमि अधिग्रहण, आर ऍण्ड आर पॅकेज आणि संलग्न उपक्रमांना मंजुरी दिली. 
11 नोव्हेंबर 2013 रोजी संबंधित भू-अधिग्रहण मॉडेल आणि आरएंडआर धोरणात्मक बाबींवर चर्चा करण्यासाठी संबधित उच्चस्तरीय शासकीय अधिकार्यांची आणि विमानतळाच्या पीएपींच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलाविण्यात आली; पीएपींनी पॅकेज मान्य केले. राज्य सरकारने मे 2014 मध्ये विमानतळ कोर क्षेत्रातील सरकारी जमिनीत राहणा-या व्यक्तींसाठी आर अँड आर पॅकेजला मान्यता दिली.