विकास योजना

विशेष प्राधिकरणास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ कलम २१ च्या तरतुदी अंतर्गत नियुक्तीच्या तारखेपासून ३ वर्षांच्या आत विकास आराखडा (DP) तयार करणे अनिवार्य आहे.

नैनाचे विस्तृत क्षेत्र आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मध्ये नमूद केल्यानुसार विकास आराखडा तयार करण्याचा आशय आणि कार्यपद्धती पाहता पूर्ण विकास योजना तयार करण्यासाठी बराच कालावधी आवश्यक आहे. पनवेल शहराच्या निकटतेमुळे, प्रस्तावित प्रमुख रेल्वे स्थानक आणि प्रस्तावित विमानतळाच्या सान्निध्यामुळे पनवेलच्या आसपासच्या परिसरात तुलनेने तीव्र हालचाली होत आहेत. अशा प्रकारच्या विकासाचा वेगास नियंत्रित करण्यासाठी, मुंबई महानगर प्रदेश प्रादेशिक योजनेची (RP) तरतूद पुरेशी नसून, कायदेशीर रित्या विकास योजना (DP) आणि विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) तयार करणे अनिवार्य आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ अनुसरून नैनातील काही गावांसाठी म्हणजे २३ गावांसाठी अंतरिम विकास आराखडा (IDP) तयार करण्याचे आणि उर्वरित गावांसाठी विकास योजना तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाची २३ गावांच्या अंतरिम विकास आराखडयास दि.२७.०४.२०१७ रोजी मंजूरी मिळाली असून वगळलेल्या भागास दि. ०१.०३.२०१९ रोजी मंजुरी मिळाली आहे. त्यानंतर शासनाने नैनाच्या विकास आराखड्यास मंजुरी देताना दि.१६.०९.२०१९ रोजी काही गावे वगळली. त्यामुळे संपूर्ण नैना कार्यक्षेत्रात रायगड जिल्ह्यातील १७५ गावांतील ३७१ चौ.कि.मी. क्षेत्राचा समावेश आहे.