मुख्यपृष्ठ विभाग
शासनाने नैना क्षेत्रासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर, नियोजन विभागाला महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कायदेशीर व वैधानिक चौकटीअंतर्गत नैनाचा विकास आराखडा तयार करून सादर करण्याची जबाबदारी व प्रकल्प क्षेत्रातील विकास नियंत्रित व नियमित करण्यासाठी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली.
नियोजन प्रक्रियेची उद्दीष्टे पूर्ण करण्यासाठी विविध विकास पर्याय अभ्यासून, तपशीलवार योजना तयार करणे, पायाभूत सुविधांची तरतूद करणे, महसूल मिळविण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे आणि भूसंपादनाशिवाय विकासासाठी योग्य योजना निश्चित करणे यांचा समावेश आहे.
नियोजन विभागाने पुढाकार घेत विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी जमीन एकत्रीकरण यंत्रणा जीला मुख्यत: नगर रचना परियोजना म्हणून ओळखतात या योजने अंतर्गत सहभागी तत्वाच्या दृष्टीकोनातून जमीन मालकांच्या सहकार्याने आणि विविध अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून विकास योजनेच्या प्रस्तावाची जलद अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली. तसेच विकासाची धोरणे व त्यातील स्पष्टीकरण, नवीन कायद्यांचे व नियमांचे परिणाम, राज्य व केंद्र शासनाच्या कार्यक्रमांचे एकात्मीकरण, कार्यक्षम प्रशासनासाठी योग्य धोरणे व प्रकल्प किंवा मल्टी मॉडेल कॉरिडॉर (MMC), रेल्वे इत्यादी मोठ्या लोकहिताच्या प्रकल्पांचा आढावा वेळोवेळी घेण्यात आला.
याव्यतिरिक्त खाजगी जमीन धारकांना विकास परवानगी देण्यात नैनाचा नियोजन विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. बांधकाम नकाशास मंजुरी देताना विकास आराखडा आणि विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीची योग्य ती तपासणी करणे, विकास शुल्काचे मूल्यांकन करणे, झोन दाखला देणे आणि अर्जदारांशी पत्रव्यवहार करणे अशी कामे हा विभाग हाताळतो.