महाराष्ट्र शासनाने २७ एप्रिल २०१७ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३१ (१) अंतर्गत नैनाच्या २३ गावांसाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीसह अंतरिम विकास आराखडा (IDP) मंजूर केली असून त्यामध्ये सहभागी तत्वावरील ऐच्छिक नैना योजनेस (NAINA Scheme) मान्यता देण्यात आली आहे. सहभागी तत्वावरील ऐच्छिक नैना योजनेबाबत माहिती नैनाच्या विकास आराखाडाच्या माहिती अंतर्गत उपलब्ध आहे. नैना योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सिडकोने शासनाकडून काही सवलती मागितल्या.
विविध चर्चेदरम्यान, शासनाने सिडकोला शासनाकडून मागितलेल्या सवलतीसाठी थांबण्याऐवजी आणि तुरळक / विखुरलेल्या जागी जमीन एकत्रित करण्याऐवजी नुकत्याच सुधारित नगर रचना परियोजनेच्या अधिनियमांच्या कार्यकक्षेत राहून सिडकोने नैना योजना राबवावी असा सल्ला दिला.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कायद्यात उल्लेखनीय सुधारणा करण्यात आली असून, त्याद्वारे जलद पद्धतीने नगर रचना परीयोजानेची वेळेवर अंमलबजावणी करणे शक्य होईल. नगर रचना परीयोजानेमध्ये विकास योजनांची योग्य अंमलबजावणी करणे, नियोजन प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या क्षेत्रासाठी नियोजन करणे, किंवा विकासाच्या मार्गावर असणार्या किंवा आधीपासून बांधलेल्या कोणत्याही जागेच्या संदर्भात योजना आखणे शक्य आहे. नगर रचना परीयोजाना ही जमीन मालकांनी हाती घेतलेली एक संयुक्त भू-विकास संकल्पना असून ज्यात नियोजन प्राधिकरण मालकांच्या वतीने मध्यस्थ म्हणून काम करतो. नगर रचना परीयोजाने अंतर्गत सार्वजनिक सुविधांसाठी लागणाऱ्या जमिनी नियोजन प्राधिकरणच्या ताब्यात येणे सहज शक्य होते. नगर रचना परीयोजनेतील जमिनी एकत्रित करून त्यांची काही ठराविक सूत्रानुसार पुनर्रचना करण्यात येते आणि त्यास शासनाची मंजुरी घेण्यात येते.
नगर विकास विभागाशी झालेल्या चर्चेनुसार सिडकोने नगर रचना परियोजनांच्या माध्यमातून मंजूर अंतरिम विकास आराखडा राबविण्याचा निर्णय घेतला. सिडकोची भूमिका जमीन एकत्रीकरण व नियोजनबद्ध विकासास चालना देणे तसेच भौतिक व पायाभूत सुविधांचा विकास करणे ही राहील. शक्यतो रस्त्याची रुंदी किमान 15 मीटर ठेवून सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास सिडकोद्वारे केला जाईल. विकासासाठी जमीन मालक समान टक्केवारीने जमिनीचे योगदान देतील आणि त्यांना ४०% निव्वळ अंतिम भूखंड मिळेल. अंतिम भूखंड नियमित आकाराचे आणि बांधकाम करण्यायोग्य असतील आणि शक्यतो मूळ जमिनीच्या ठिकाणी बसविण्यात येतील. सद्य स्थितीतील बांधकामास संरक्षण देण्यासाठी अंतिम भूखंड बांधकामाभोवती देण्यात येतील.
संपूर्ण अंतरिम विकास आराखडयाचा विकास सुमारे 11 ते 12 नगर रचना परीयोजनांच्या आधारे योग्य वेळेनुसार करण्यात येईल.