नैना योजना म्हणजे काय?
‘नैना योजना’ही एक ऐच्छिक योजना असून यामध्ये भाग घेण्यासाठी किमान १० हेक्टर जमीन क्षेत्र किंवा जमीन एकत्रित करणे आवश्यक आहे.
इतर तपशील पुढीलप्रमाणेः
- ४०% जमीन या प्रकल्पाला देण्यात येईल. विकासासाठी मालकांकडे ६०% जमीन शिल्लक राहील. रस्ते, मोकळी जागा, सुविधा आणि वाढीचे केंद्र या सारखे आरक्षण ४०% जमिनीचा भाग बनू शकेल.
- ६०% मालकाकडील जागेवर जास्तीत जास्त १.७ चटई क्षेत्र अनुद्येय असेल. त्याद्वारे प्रकल्पाला दिलेल्या ४०% जागेची विकसन क्षमता मालकाकडील ६०% जागेवर हस्तांतरित केली जाईल.
- मालकाच्या जमिनीवर निवासी, वाणिज्य, निवासी+ वाणिज्य, हॉटेल्स, कार्यालये इ. वापर अनुज्ञेय असतील.
- ६०% जमिनीवरील अनुज्ञेय बांधकामा व्यतिरिक्त, अतिरिक्त २०% बांधकाम क्षेत्र आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील लोकांच्या घरकुलासाठी अनुज्ञेय असेल आणि ह्या अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रावर कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटातील/ कमी उत्पन्न गटातील लोकांसाठी बनविलेल्या सदनिका पूर्व निर्धारित दरांवर सिडकोकडे देण्यात येतील. सिडको लॉटरीच्या माध्यमातून या सदनिकांना सबंधित गटांमध्ये वाटप करेल. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठी घरकुल विकास करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध आहेत. आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी ठेवण्यात आलेली जमीन रेडी रेकनर दराने प्राधिकरणास दिली जाऊ शकते. तसेच जमीन मालकांना त्यांच्या इतर जमिनीवर आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल गटातील लोकांसाठी घरकुल विकसित करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
- अंतर्गत रस्ते आणि लेआउट मधील मोकळी जागा नियमानुसार देणे अनिवार्य राहील व त्यामुळे चटई क्षेत्र निर्देशांकात कपात होणार नाही. I
- जमीन मालकांकडील ६०% जमिनी मध्ये आवश्यक सुविधा, अंतर्गत रस्ते आणि मोकळी जागा विकास करणे (एका निश्चित मुदतीत) आणि देखभाल करणे मालकास अनिवार्य आहे.
- जर मालकाने प्राधिकरणास सुविधा भूखंड विकसित करून हस्तांतरित केला तर ‘विकसित सुविधा भूखंडाच्या क्षेत्राच्या समतुल्य चटई क्षेत्र आणि विकसित सुविधेच्या बांधकाम मूल्याच्या तुलनेचे चटई क्षेत्र अनुद्येय राहील.
- ४०% पेक्षा जास्त जमीन क्षेत्र आरक्षण प्रभावित असेल, तर ४०% पेक्षा जास्त जमीनीची नुकसान भरपाई जमीन मालकास टीडीआर किंवा आर्थिक भरपाई देऊन करण्याचे विकल्प उपलब्ध आहेत.
- विकास शुल्क आकारण्यात येईल. परंतु जमिनींवर चटई क्षेत्र निर्देशांक अधिमुल्य आकारण्यात येणार नाही कारण ४०% जमीन शहराच्या विकासासाठी देण्यात आलेली आहे.
- नैना क्लस्टरमधील आरक्षण परिवर्तनशील असतील आणि ‘नैना योजनेत’ भाग घेणार्‍यांना क्लस्टरमध्ये आरक्षणाचे स्थान बदलण्याची परवानगी देण्यात येईल.
