पार्श्वभूमी

नवी मुंबईतील निर्मितीकरिता रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील ९५ गावांतील ३४४ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाची जमीन अधिसूचित करण्यात आली. एकूण क्षेत्रफळ १७००० हेक्टर असून तेवढेच क्षेत्रफळ जंगल आणि सरकारी जमिनीचे आहे. येथील बहुतांश जमिनीचा भाग दलदलीचा होता, येथे मोठ्या प्रमाणात मिठागरे तर काही भागात, विशेषकरून पावसाळ्यात भातशेती होत असे.  अधिगृहित करण्यात आलेल्या भूप्रदेशात ९५ गांवठाणे होती. यामध्ये पारंपरिक व्यावसायिक, कारागीर, शेतकरी, मच्छिमारी करणारे, मिठागरे चालविणारे यांचा समावेश होता. साक्षरता आणि व्यवसायचे कौशल्य खूप कमी होते.

या भूमिपुत्रांना उपजीविकेकरिता अधिक सक्षमता प्रदान करण्याच्या नैतिक जबाबदारीपोटी नवी मुंबई विकास आराखड्याच्या (१९७३) शिफारसीनुसार, प्रकल्पग्रस्तांच्या राहणीमानातील सुधारणेसाठी व त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत शहरातील राहणीमानाशी जुळवून घेता यावे म्हणून सिडकोने विशेष पुनर्वसन उपाययोजना राबविली. त्यात विशेष प्रशिक्षण केंद्र, शालेय शिक्षण शिष्यवृत्ती  व तंत्रशिक्षण शिष्यवृत्ती जमेल तेवढ्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या.

थेट स्थायी स्वरूपाच्या नोकऱ्या देण्यासाठी विशेष भरती कक्ष तयार केले गेले. सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांमधील सुशिक्षित बेरोजगारांविषयक अद्ययावत माहिती ठेवण्यात येऊ लागली. ज्यायोगे त्यांना निम-सरकारी, खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांच्या संधी प्रदान करण्यात आल्या. यातून वेगवेगळ्या आस्थापनांमध्ये २००० हून अधिक प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळाल्या. ज्यात सिडको (६६६), बीईएसटी (२३८), बीएमटीसी (६४९) आणि खासगी क्षेत्रातून (४७०) नोकऱ्या दिल्या गेल्या. प्रकल्पग्रस्तांसाठी भरती कक्ष जेव्हा १९८१ साली बंद करण्यात आला, तोपर्यंत सिडकोने एकंदर जवळपास ७,००० प्रकल्पग्रस्तांना थेट नोकऱ्या प्रदान केल्या होत्या.