प्रभावक्षेत्रात तीन मुख्य भागांचा समावेश आहे
१. नवी मुंबईचा भाग जिथे सिडको नवीन शहर विकास प्राधिकरण आहे.
२. खोपटा (उरण तालुका घटक) जिथे सिडको विशेष नियोजन प्राधिकरण आहे.
३. नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र (नैना), राष्ट्रीय महामार्ग १७ पर्यंतचा भाग.

जेएनपीटी प्रभावक्षेत्राचे एकूण क्षेत्रफळ २७३.९६ चौ.कि.मी. इतके आहे. त्यात एकूण ८१ महसुली गावांचा समावेश आहे.

नवी मुंबई भागात ३५ गावे समाविष्ट आहेत. त्याचे क्षेत्रफळ ११२.३५ चौरस किमी असून त्यात द्रोणागिरी नोडल क्षेत्र आणि न.मु.वि.आ. क्षेत्र (सेझ) भागात, उरण नगरपरिषद आणि करंजाडे ते चाणजे (आरपीझेड जेक) नॉन-नोडल भाग समाविष्ट आहेत. नवी मुंबई विकास आराखडा २०१२ आणि विकास नियंत्रण नियमावली (डीसीआर) वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार या क्षेत्राला लागू राहील.

उरण तालुक्यातील खोपटा भागात २५ गावे समाविष्ट आहेत. एकूण ७२.४९ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळ सध्या मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर) मोडते. 

नैना ८९.१२ चौ.किमी. भागात २१ गावे आहेत आणि तो सध्या मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआर) मोडतो.

मार्च २०१५ मध्ये आयोजित विचारमंथन कार्यशाळेत जवाहरलाल नेहरू बंदराच्या विकासाच्या पार्श्वभूमीवर जेएनपीटी प्रभावक्षेत्रातील सिडकोच्या नियोजनाची व्याप्ती अधोरेखित झाली.

कार्यशाळेत सिडकोवर पुढील जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या. आसपासच्या परिसरातील विदद्यमान सुविधांचा आढावा घेणे, बंदर परिसरातील नागरिकांसाठी, बंदर कामगारांसाठी आणि स्थानिक गावकऱ्यांसाठी भोजनविषयक सुविधा, वैद्यकीय सुविधा, मनोरंजन सुविधा, विरंगुळा मैदान उद्यान यांच्या नियोजनाचा आराखडा तयार करणे. 

पुढील बाबी प्राधान्याने सिडकोच्या विचाराधीन आहेत. कंटेनर फ्रेट स्टेशन अंतर्गत (सीएफएस) जागेच्या वापराचा आढावा, विदद्यमान पार्किंगची जागा, तात्पुरता ट्रक टर्मिनल, अंतर्गत रस्ता, वाहन दुरूस्ती दुकाने व प्रकाशयोजना. जेएनपीटी विस्तारांच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई, खोपटा व नैना या क्षेत्रासह आसपासच्या परिसरात आणि प्रभावक्षेत्रात वेगवेगळ्या आकाराची शुष्क बंदरे (ड्राय पोर्ट) वसविणे, त्यांना रेल्वेने आणि रस्त्यानी जोडणे याचाही विचार केला जाईल. खोपटा व नैना येथील जागेवर सिडकोची मालकी नसल्याने शुष्क बंदरे विकसित करण्यासाठी नगर रचना योजनेची व्यवहार्यता तपासणे प्रस्तावित आहे.

स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता बंदर आणि इतर उपक्रम क्षेत्र यांच्यात विभागणी करण्याची शिफारस आहे. बदरच्या ३ ते ५ कि.मी. परिसरात बफर झोन प्रस्तावित केला असून त्यामध्ये थीम पार्क, वृक्ष मार्गिका, बंदराच्या उपक्रमांची ची माहिती देणारे संग्रहालय, पोर्ट्सचा समावेश आहे, त्यानंतर मुख्य निवासी क्षेत्र असेल.

• बंदर विकासाचा प्रभावक्षेत्र आणि संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रातील वाहतूकीवरील परिणामांचा अभ्यास करणे
• उच्चाधिकार समितीच्या सहाय्याने बंदराच्या सर्व सहभागधारकांसाठी बंदराची ओळख अशी एक इमारत उभारणे.
• एका गावाचा सर्वसमावेशक (भौतिक आणि सामाजिक सुविधायुक्त) विकास आराखडा तयार करणे; सार्वजनिक उपक्रमामार्फत गाव दत्तक योजना राबविणे.
• प्रदूषण आणि उत्सर्जन नियंत्रण कृती आराखडा तयार करणे
• अधिकृत वाहन तळ आणि ट्रक टर्मिनलच्या जागेची देखभाल वाहतूकदार संघटनेकडे सोपवण्याची शक्यता पडताळणे.
• प्रवासी आणि कंटेनर वाहनांची स्वतंत्र वाहतूक होण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्याने रस्ता सुरक्षा ऑडिट करणे; राज्य महामार्ग/राष्ट्रीय महामार्गांची रस्ता रुंदीकरण करणे
• राष्ट्रीय महामार्ग ४ बी आणि रा.म. ५४ जोडणे; वाहतूकदार संघटनेच्या वतीने जीपीएस मार्फत ट्रॅक्स ट्रॅकिंग, प्रभावक्षेत्रातील रहदारीच्या हालचालींवर विशेष पथकावर नियंत्रण

सिडकोचा पुढाकार

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्रभाव क्षेत्राच्या शहर नियोजनासंबंधाने सिडकोने वाशी येथील प्रदर्शन केंद्रात २ आणि ३ मार्च २०१५ रोजी दोन दिवसांची कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेत तीन सत्रांचे नियोजन केले गेले. बंदर परिचालन आणि लॉजिस्टिक चेनची समज, बंदर आणि शहर यांचा अन्योन्यसंबंध आणि उदद्योगांचा दृष्टिकोन आणि सर्वोत्तम व्यवहार पद्धती अशा तीन विषयांवर त्यात ऊहापोह करण्यात आला.

या बंदरावर आधारीत भौगोलिक पायाभूत संरचनेशी संबंधित प्रमुख मुद्दे, कार्यप्रणाली आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या तसेच कार्यक्षेत्रात असलेल्या भागधारकांची ओळख या कार्यशाळेत करण्यात आली. बंदर आणि शहर अर्थात प्रभाव क्षेत्र यांच्यातील सलोख्याचे संबंध; स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, जसे की नोकरी, संसाधने आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे यासारख्या पोर्टची सिटीच्या अपेक्षा या बाबींवर कार्यशाळेत विचारमंथन घडून आले. बंदर आणि लॉजिस्टीक उदद्योगांना सामना कराव्या लागणाऱ्या सर्वसामान्य समस्यांवर या परिसंवादाचा दृष्टिक्षेप टाकण्यात आला.

प्रस्तावित पोर्ट सिटीमध्ये २५१.७१ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाचा समावेश आहे, ज्यात सिडकोच्या नवी मुंबई शहर, खोपटा आणि नैना प्रकल्पाच्या काही क्षेत्राचा समावेश आहे. या क्षेत्रातील एककेंद्री सुसूत्रित कारवाईसाठी महाराष्ट्र शासनाने एका उच्चस्तरीय समितीची समन्वयक गट म्हणून स्थापना केली आहे. सिडको आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) यांच्या व्यतिरिक्त या क्षेत्रात सक्रिय ८ सरकारी उपक्रमाच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापण्यात आली.

मुख्य दक्षता अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली एक स्वतंत्र विभाग या प्रकल्पासाठी निर्माण करण्यात आला आहे. रहदारी नियोजन आणि व्यवस्थापन, प्रभाव क्षेत्रातील गावांचा सर्वागीण विकास आदि बाबींमध्ये सूसुत्रता राखण्याची जबाबदारी त्या विभागावर सोपविण्यात आली आहे.