नवीन औरंगाबाद

नवीन औरंगाबाद प्रकल्पासाठी सिडकोची 30 ऑक्टोबर, 1972 रोजी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत एकूण 1,012 हेक्टर जमिनीवर सिडकोतर्फे 21,012 घरे बांधण्यात येऊन उद्याने आणि क्रीडांगणे विकसित करण्यावरही भर देण्यात आला व नवीन औरंगाबादचे 1 एप्रिल, 2006 रोजी औरंगाबाद महानगरपालिकेस हस्तांतरण करण्यात आले.

सिडको सभागृह, नवीन औरंगाबाद

सिडकोतर्फे 7,832 चौ.मी. क्षेत्रावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावार आधारित उभारण्यात आलेल्या या सभागृहाकरिता रु. 4 कोटी इतका खर्च आला. या द्विस्तरीय आसन क्षमता 1100 इतकी असून या सभागृहात भव्य प्रदर्शन केंद्र (530 चौ.मी.) आणि फ्री स्टॅंडिंग ग्रॅन्ड स्टेअरकेस यांचा समावेश आहे. या सभागृहाचे उद्घाटन 21 नोव्हेंबर, 2008 रोजी होऊन 16 एप्रिल 2010 रोजी हे सभागृह औरंगाबाद महानगरपालिकेस सुपूर्द करण्यात आले.

हज हाउस, औरंगाबाद

महाराष्ट्र शासनातर्फे या प्रकल्पाची जबाबदारी ठेव खर्च प्रणालीनुसार सिडकोवर सोपविण्यात येऊन प्रकल्पासाठी रु. 29.88 कोटींच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या वतीने सिडकोतर्फे हा प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक वास्तूंचा वारसा लाभलेल्या या शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारे हे संकुल ठरणार आहे. या संकुलामध्ये 24 डॉर्मिटरी, स्वच्छतागृहे, वजूसाठी सुविधा, व्हीआयपी कक्ष, उपहारगृह, भोजन, प्रार्थनागृहे इ. सुविधा प्रस्तावित आहेत. 

वंदे मातरम सभागृह, औरंगाबाद

महाराष्ट्र शासनातर्फे ठेव खर्च प्रणालीनुसार या प्रकल्पाचे काम सिडकोला सोपविण्यात आले असून उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाच्या वतीने हे सिडको हा प्रकल्प विकसित करणार आहे. महाराष्ट्र शासनातर्फे या प्रकल्पासाठी रु. 23.75 कोटींच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. देशाचे राष्ट्र गान असलेल्या वंदे मातरम या गीतास मानवंदना म्हणून हा प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाद्वारे कलाप्रकारांना व कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कला दालन, प्रदर्शन केंद्र, 1050 आसन क्षमतेचे सभागृह, कलाकार व व्हीआयपींसाठी कक्ष इ. सुविधा प्रस्तावित आहेत. 

 

 

 

नवीन लातूर

३ जानेवारी २००८ रोजी सिडकोची लातूर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

झालर क्षेत्रात ३७ गावांतील २५,८९४ हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत आहे.

लातूर झालर क्षेत्र

३ जानेवारी २००८ रोजी सिडकोची लातूर झालर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

झालर क्षेत्रात ३७ गावांतील २५,८९४ हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत आहे. 

नवीन नांदेड

पायाभूत, निवासी व वाणिज्यिक सुविधांसह एक महत्त्वाचे वाणिज्यिक केंद्र म्हणून नवीन नांदेड विकसित करण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर, 1974 मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पामध्ये परवडणाऱ्या दरातील 7,884 घरे बांधणे, मोंढा अधिसूचित क्षेत्र व 250 हेक्टरवर पायाभूत सुविधा विकसित करणे इ. बाबींचा समावेश होता.

 

नवीन नाशिक

मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या उत्तर बाजूकडील 398 हेक्टर जमिनीवर परवडणाऱ्या दरातील 24,548 घरे बांधण्याकरिता 1975 मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पाचे 1986 पासून नाशिक महानगरपालिकेला क्रमाक्रमाने हस्तांतरण करण्यात आले.

मेघदूत, नवीन नागपूर

महाराष्ट्र शासनातर्फे 25 ऑक्टोबर, 1996 रोजी नागपूर जवळ नवीन शहर विकसित करण्यासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पास मेघदूत असे नाव देण्यात आले. महाराष्ट्र शासनातर्फे अधिसूचित करण्यात आलेल्या 6,841 हेक्टर क्षेत्रापैकी 1,467 हेक्टर क्षेत्राचे मिहान प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीस (एमएडीसी) हस्तांतरण करण्यात आले.

सिडकोने गृहनिर्माण व प्लॉटेड डेव्हलपमेन्टसाठी यापैकी 20 हेक्टर क्षेत्र एमएडीसीकडून विकत घेतले.

चिखलदरा थंड हवेचे ठिकाण

विदर्भाचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिखलदरा गिरीस्थान परिसरातील 1936 हे. अधिसूचित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सिडकोची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सदर प्रकल्पाच्या सिडकोतर्फे तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यास महाराष्ट्र शासनातर्फे मुंजरी देण्यात आली आहे. सदर विकास आराखड्यामध्ये स्काय वॉक उभारणे, गोल मार्ग (अंशत:) विकसित करणे, रोप वे, मिनी ट्रेन, बोटिंग इ. सोयीसुविधांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.

हरिकेन पॉईंट व गोराघाट पॉईंट या ठिकाणांना जोडणारा 470 मीटर लांबीचा स्काय वॉक हा जगातील पहिला सिंगल केबल सस्पेन्डेड स्कायवॉक पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. प्रस्तावित गोल मार्ग हा चिखलदरा शहराच्या 27 किमीच्या परिघातील मार्ग आहे. जिल्हा परिषदेकडून हस्तांतरित करण्यात आल्यानंतर सिडकोतर्फे सदर मार्ग विकसित करण्यात येईल.  

 

 

वाळूज महानगर

या प्रकल्पासाठी ऑक्टोबर, 1991 मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. वर्तुळाकार शहर विकसित करून शहारांतर्गत सुलभ परिवहन प्रणाली निर्माण करणे या प्रकल्पांतर्गत नियोजित होते. या प्रकल्पात 8,571 हेक्टर क्षेत्रावर वाणिज्यिक, औद्योगिक व निवासी सुविधा निर्माण करून त्या योगे या प्रदेशाचा सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्यात आला.

वसई-विरार उपप्रदेश

महाराष्ट्र शासनातर्फे 1990 मध्ये वसई-विरार उपप्रदेशासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत सर्वेक्षण, विकास आराखडे तयार करून त्यांचे नियमन करणे, तेथील स्थानिक शासनसंस्थांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी व आर्थिक आराखडे तयार करणे या जबाबदाऱ्या सिडकोतर्फे पार पाडण्यात आल्या. सिडकोतर्फे 7 जुलै, 2010 मध्ये या प्रदेशाचे वसई-विरार महानगरपालिकेला हस्तांतरण करण्यात आले.

ओरास - सिंधुदुर्ग

सिंधुदर्ग जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या ओरोसच्या विकासासाठी 1989 मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पातील 1,020 हेक्टर अधिसूचित क्षेत्राचा संरचनात्मक आराखडा प्रख्यात वास्तुविशारद कै. ए. पी. कानविंदे यांनी तयार केला होता.

खोपटा

उरण तालुक्यातील २५ गावे व पनवेल तालुक्यातील ७ गावे मिळून एकूण क्षेत्रफळ ९,३९४ हेक्टर या नगरच्या अखत्यारीत येते. द्रोणागिरी औद्योगिक विभागानजिक असून, कारंजा खाडीने विभागलेल्या या क्षेत्राला खोपटा पुलाने जोडले आहे. सिडकोने पनवेल तालुक्यातील गावांचा भू-वापर नकाशा आणि विकास आराखडा २८ मार्च २००७ रोजी शासनास सादर केला....Read More

खोपटा नवीन शहर माहिती

1. खोपटा अधिसूचना
2. खोपटा डी. सी. आर. मंजूर
3. खोपटा ६ गावांचा नकाशा
4. खोपटा ३२ गावांचा नकाशा

औरंगाबाद झालर क्षेत्र

नवीन औरंगाबाद प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या नागरीकरणाचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद झालर क्षेत्राच्या विकासासाठी 3 ऑक्टोबर, 2006 रोजी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. या प्रकल्पामध्ये 26 महसूली गावांतील मिळून 18,866 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.

यासाठी आवश्यक ती सांख्यिकी माहिती गोळा करण्यात येऊन त्यासंबंधीचा नकाशा तयार करण्यात आला आहे.

जालना नवे शहर

महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रस्तावित नवीन शहर विकसित करण्यासाठी सिडकोतर्फे खरपुडी गाव या ठिकाणाची निवड करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत 1210 हेक्टर या अचूक क्षेत्राचे अंतिमीकरण करण्यासाठी प्रस्तावाची छाननी करण्यात आहे.

पालघर

सन 2014 मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हा महाराष्ट्रातील 36 वा जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनातर्फे एमआरटीपी अधिनियम, 1966 च्या कलम 113(3अ) अंतर्गत 440.57.90 हे. क्षेत्रावर पालघर जिल्हा मुख्यालय आणि पालघर नवीन शहर विकसित करण्यातकरिता दि. 01.10.2016 च्या अधिसूचने अन्वये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सदर प्रकल्पा अंतर्गत सिडकोतर्फे जिल्हा स्तरावरील विविध कार्यालयांसह रस्ते, पदपथ, पाणी व विद्युत पुरवठा, मलनि:सारण इ. पायाभूत सुविधा 103.57.90 हेक्टरव विकसित करण्यात येणार आहेत. उर्वरित 337.00 हेक्टरवर पालघर नवीन शहर विकसित करण्यात येणार आहे.

सदर प्रकल्पाकरिता आवश्यक जमीन महाराष्ट्र शासनाकडून सिडकोला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाकरिता रु. 3579.00 कोटी इतका खर्च (वर्ष 2015-16 नुसार) अंदाजित आहे. सिडकोच्या भूमी विनियोग धोरणानुसार प्रकल्प क्षेत्रातील विकसित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या विक्रीद्वारे प्रकल्पाचा खर्च भागविण्यात येणार आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालय आणि पालघर नवीन शहर प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ दि. 8 नोव्हेंबर, 2017 रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या हस्ते पार पडला.