३ जानेवारी २००८ रोजी सिडकोची लातूर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

झालर क्षेत्रात ३७ गावांतील २५,८९४ हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत आहे.

लातूर झालर क्षेत्र

३ जानेवारी २००८ रोजी सिडकोची लातूर झालर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

झालर क्षेत्रात ३७ गावांतील २५,८९४ हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत आहे. 

पायाभूत, निवासी व वाणिज्यिक सुविधांसह एक महत्त्वाचे वाणिज्यिक केंद्र म्हणून नवीन नांदेड विकसित करण्याच्या उद्देशाने ऑक्टोबर, 1974 मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पामध्ये परवडणाऱ्या दरातील 7,884 घरे बांधणे, मोंढा अधिसूचित क्षेत्र व 250 हेक्टरवर पायाभूत सुविधा विकसित करणे इ. बाबींचा समावेश होता.

मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या उत्तर बाजूकडील 398 हेक्टर जमिनीवर परवडणाऱ्या दरातील 24,548 घरे बांधण्याकरिता 1975 मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पाचे 1986 पासून नाशिक महानगरपालिकेला क्रमाक्रमाने हस्तांतरण करण्यात आले.

महाराष्ट्र शासनातर्फे 25 ऑक्टोबर, 1996 रोजी नागपूर जवळ नवीन शहर विकसित करण्यासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पास मेघदूत असे नाव देण्यात आले. महाराष्ट्र शासनातर्फे अधिसूचित करण्यात आलेल्या 6,841 हेक्टर क्षेत्रापैकी 1,467 हेक्टर क्षेत्राचे मिहान प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीस (एमएडीसी) हस्तांतरण करण्यात आले.

सिडकोने गृहनिर्माण व प्लॉटेड डेव्हलपमेन्टसाठी यापैकी 20 हेक्टर क्षेत्र एमएडीसीकडून विकत घेतले.

विदर्भाचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिखलदरा गिरीस्थान परिसरातील 1936 हे. अधिसूचित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सिडकोची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सदर प्रकल्पाच्या सिडकोतर्फे तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यास महाराष्ट्र शासनातर्फे मुंजरी देण्यात आली आहे. सदर विकास आराखड्यामध्ये स्काय वॉक उभारणे, गोल मार्ग (अंशत:) विकसित करणे, रोप वे, मिनी ट्रेन, बोटिंग इ. सोयीसुविधांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.

हरिकेन पॉईंट व गोराघाट पॉईंट या ठिकाणांना जोडणारा 470 मीटर लांबीचा स्काय वॉक हा जगातील पहिला सिंगल केबल सस्पेन्डेड स्कायवॉक पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. प्रस्तावित गोल मार्ग हा चिखलदरा शहराच्या 27 किमीच्या परिघातील मार्ग आहे. जिल्हा परिषदेकडून हस्तांतरित करण्यात आल्यानंतर सिडकोतर्फे सदर मार्ग विकसित करण्यात येईल.  

या प्रकल्पासाठी ऑक्टोबर, 1991 मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. वर्तुळाकार शहर विकसित करून शहारांतर्गत सुलभ परिवहन प्रणाली निर्माण करणे या प्रकल्पांतर्गत नियोजित होते. या प्रकल्पात 8,571 हेक्टर क्षेत्रावर वाणिज्यिक, औद्योगिक व निवासी सुविधा निर्माण करून त्या योगे या प्रदेशाचा सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्यात आला.

महाराष्ट्र शासनातर्फे 1990 मध्ये वसई-विरार उपप्रदेशासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत सर्वेक्षण, विकास आराखडे तयार करून त्यांचे नियमन करणे, तेथील स्थानिक शासनसंस्थांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी व आर्थिक आराखडे तयार करणे या जबाबदाऱ्या सिडकोतर्फे पार पाडण्यात आल्या. सिडकोतर्फे 7 जुलै, 2010 मध्ये या प्रदेशाचे वसई-विरार महानगरपालिकेला हस्तांतरण करण्यात आले.

सिंधुदर्ग जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या ओरोसच्या विकासासाठी 1989 मध्ये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पातील 1,020 हेक्टर अधिसूचित क्षेत्राचा संरचनात्मक आराखडा प्रख्यात वास्तुविशारद कै. ए. पी. कानविंदे यांनी तयार केला होता.

उरण तालुक्यातील २५ गावे व पनवेल तालुक्यातील ७ गावे मिळून एकूण क्षेत्रफळ ९,३९४ हेक्टर या नगरच्या अखत्यारीत येते. द्रोणागिरी औद्योगिक विभागानजिक असून, कारंजा खाडीने विभागलेल्या या क्षेत्राला खोपटा पुलाने जोडले आहे. सिडकोने पनवेल तालुक्यातील गावांचा भू-वापर नकाशा आणि विकास आराखडा २८ मार्च २००७ रोजी शासनास सादर केला....Read More

खोपटा नवीन शहर माहिती

1. खोपटा अधिसूचना
2. खोपटा डी. सी. आर. मंजूर
3. खोपटा ६ गावांचा नकाशा
4. खोपटा ३२ गावांचा नकाशा
5. खोपटा नव नगर- राजपत्रातील प्रसिद्ध झालेली सूचनेची प्रत
6. खोपटा नव नगर विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शवीणारा नकाशा

नवीन औरंगाबाद प्रदेशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या नागरीकरणाचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद झालर क्षेत्राच्या विकासासाठी 3 ऑक्टोबर, 2006 रोजी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. या प्रकल्पामध्ये 26 महसूली गावांतील मिळून 18,866 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.

यासाठी आवश्यक ती सांख्यिकी माहिती गोळा करण्यात येऊन त्यासंबंधीचा नकाशा तयार करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रस्तावित नवीन शहर विकसित करण्यासाठी सिडकोतर्फे खरपुडी गाव या ठिकाणाची निवड करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत 1210 हेक्टर या अचूक क्षेत्राचे अंतिमीकरण करण्यासाठी प्रस्तावाची छाननी करण्यात आहे.

सन 2014 मध्ये ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हा महाराष्ट्रातील 36 वा जिल्हा म्हणून अस्तित्वात आला. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनातर्फे एमआरटीपी अधिनियम, 1966 च्या कलम 113(3अ) अंतर्गत 440.57.90 हे. क्षेत्रावर पालघर जिल्हा मुख्यालय आणि पालघर नवीन शहर विकसित करण्यातकरिता दि. 01.10.2016 च्या अधिसूचने अन्वये सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सदर प्रकल्पा अंतर्गत सिडकोतर्फे जिल्हा स्तरावरील विविध कार्यालयांसह रस्ते, पदपथ, पाणी व विद्युत पुरवठा, मलनि:सारण इ. पायाभूत सुविधा 103.57.90 हेक्टरव विकसित करण्यात येणार आहेत. उर्वरित 337.00 हेक्टरवर पालघर नवीन शहर विकसित करण्यात येणार आहे.

सदर प्रकल्पाकरिता आवश्यक जमीन महाराष्ट्र शासनाकडून सिडकोला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाकरिता रु. 3579.00 कोटी इतका खर्च (वर्ष 2015-16 नुसार) अंदाजित आहे. सिडकोच्या भूमी विनियोग धोरणानुसार प्रकल्प क्षेत्रातील विकसित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या विक्रीद्वारे प्रकल्पाचा खर्च भागविण्यात येणार आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालय आणि पालघर नवीन शहर प्रकल्पाचा भूमिपूजन समारंभ दि. 8 नोव्हेंबर, 2017 रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या हस्ते पार पडला.