नवीन औरंगाबाद

३० ऑक्टोबर १९७२ साली नवीन औरंगाबाद शहराच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली. सुमारे १,०१२ हेक्टर क्षेत्रफळावर या शहराची निर्मिती करण्यात आली आहे. अजिंठा-वेरूळ या जगातिक दर्जाच्या पर्यटन स्थळांमुळे मुख्य औरंगाबाद शहराच्या भौतिक सुविधांवरला वाढलेला ताण तसेच काळाच्या ओघात वाढलेली लोकसंख्या विचारात घेता पर्यायी शहर म्हणून नवीन औरंगाबादचा विकास करण्यात आला. राज्यातील महात्वाच्या सुनियोजित शहरांमध्ये आज या शहराचे समावेश होतो.
सिडकोने केलेल्या विकास नियोजनामुळे नवीन औरंगाबाद शहरामधील औद्योगिक क्षेत्राच्या वाढीस हातभार लागला. समाजातील प्रत्येक स्तरांकरिता सामाजिक सुविधा आणि योग्य नागरी पर्यावरण येथे तयार करण्यात आले आहे. डॉ. सलीम अली तलाव (पक्षी अभयारण्य), नाट्यगृह अशा काही महत्वपूर्ण कामांचा यात समावेश आहे. एकूण ११०० प्रेकक्षकांची आसनक्षमता असलेल्या या नाट्यगृहच्या निर्मितीस २१ नोव्हेंबर २००८ रोजी प्रारंभ झाला. १६ डिसेंबर २०१० रोजी औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे सुपूर्त करण्यात आले.
गरीब नागरिकांना परवडण्याजोगे घर मिळवून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सिडकोने अल्प उत्त्पन्न गट, मध्यम उत्त्पन्न गट आणि उच्च उत्त्पन्न गटांकरिता २१,०१२ घरांची निर्मिती केली. सर्व सुविधांची निर्मिती करून सिडकोने १ एप्रिल २००६ रोजी हे शहर औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे सुपूर्द केले.....Read More

नवीन लातूर

३ जानेवारी २००८ रोजी सिडकोची लातूर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

झालर क्षेत्रात ३७ गावांतील २५,८९४ हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत आहे.

लातूर झालर क्षेत्र

३ जानेवारी २००८ रोजी सिडकोची लातूर झालर क्षेत्राकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

झालर क्षेत्रात ३७ गावांतील २५,८९४ हेक्टर क्षेत्र अंतर्भूत आहे. 

नवीन नांदेड

ऑक्टोबर १९७४ साली सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २५० हेक्टर क्षेत्रफळाच्या या शहरात सर्व प्रकारच्या पायाभूत, भौतिक व सामाजिक सोयी-सुविधांचे नियोजन करण्यात आले. मोंढा मार्केट मध्ये १७४ भूखंड+४२ दुकानांचा विकास सर्व उत्त्पन्न गटांकरिता ७,८८४ घरांची निर्मिती करून ७ ऑक्टोबर २००५ रोजी नवीन नांदेडमधील सोयी-सुविधांचे
नांदेड-वाघाळा महानगर पालिकेकडे हस्तांतरण करण्यात आले.....Read More

नवीन नाशिक

मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या उत्तरेकडील ३९८ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या  भूप्रदेशासाठी २८ जानेवारी १९७५ रोजी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. शहर नियोजानाव्य्तिरिक्त सिडकोने येथे वाजवी दरात विविध उत्त्पन्न गटांकरिता ६ गृहनिर्माण योजनानांतर्गत २४,५४८ घरांची निर्मिती केली व सर्व नागरी सोयी-सुविधांसह हे शहर नाशिक महानगर पालिकेकडे हस्तांतरण केले.....Read More

मेघदूत, नवीन नागपूर

२५ ऑक्टोबर, १९९६ च्या अधिसूचनेनुसार नवीन नागपूर मधील मेघदूत शहराच्या विकासाकरिता सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. प्रारंभी ९३१० हेक्टर क्षेत्रफळाच्या या भूभागात नागपूर आणि हिंगणा तहसील क्षेत्रातील २२ महसुली गावाचा समावेश होता. २१ एप्रिल, २००१ रोजीच्या अधिसुचनेनुसार ६,८४१ हेक्टर क्षेत्र वगळण्यात आले. पुन्हा १,४६७ हेक्टरचे क्षेत्र मिहान (MIHAN) प्रकल्पाकरिता हस्तांतरित करण्यात आले. सिडकोने १९९७-९८ साली बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्रातील २० हेक्टर निवासी क्षेत्राची खरेदी केली. या क्षेत्रात अल्प उत्पन्न गटाकरिता एक गृहनिर्माण योजना राबविण्यात आली. तसेच निवासी भूखंड, निवासी तथा वाणिज्यिक भूखंड आणि दुकानांचे भ्खंड अशा योजना राबविण्यात आल्या. १४.६७ हेक्टरपैकी विक्रीयोग्य १३.६७ हेक्टर इतक्या क्षेत्राची आतापर्यंत विक्री करण्यात आली....Read More

चिखलदरा थंड हवेचे ठिकाण

चिखलदरा पर्यटन खेत्र
चिखलदरा हे थंड हवेचे ठिकाण म्हणून विदर्भातील महत्वाचे स्थळ आहे. महाभारत काळातील इतिहासात याचे उल्लेख आढळतात. हे स्थळ स्टेशन घनदाट वृक्षांनी आच्छादलेले होते. १७ फेब्रुवारी २००६ रोजी त्याच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली. १,९५३ हेक्टर क्षेत्रफळाचा सर्वसमावेशक अहवाल तयार करणे. समुद्रसपाटीपासून १,११३ मित्र उंचीवरील हे ठिकाण महाराष्ट्रातील कॉफी उत्पादकाचे एकमेव क्षेत्र आहे.

चिखलदरा अधिसूचित क्षेत्र
९ जानेवारी २००८ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ नुसार सिडकोची चिखलदरा अधिसूचित क्षेत्राच्या विकासाकरिता विशेष नियोजक महामंडळ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. चिखलदरा महानगर पालिका अंतर्गत व लगतची मोठा, शहापूर, अलाडोह आणि लावाडा अशी ४ गावे मिळून एकूण १९३६ हेक्टर एवढे हे अधिसूचित क्षेत्र आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ कलम २५ नुसार चिखलदरा अधिसूचित क्षेत्राच्या सध्याच्या भू-वापराचा आराखडा दिनांक २ जून २०१२ रोजी डी.डी.टी.पी अमरावती यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला....Read More

वाळूज महानगर

दिनांक ७ ऑक्टोबर, १९९१ रोजी वाळूज महानगर प्रकल्पाकरिता सिडकोची 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नागरी उपक्रमांना औद्योगिक केंद्रांच्या कक्षेभोवती फिरते ठेवील अशी वर्तुळाकार नगराची संकल्पना परिभ्रमणाचा मार्ग आर्थिक, सामाजिक आणि वाणिज्यिक क्षेत्राला सोयीस्कर आणि उपयुक्त ठरणारे जमीन मालकांचा विकासात प्रत्यक्ष सहभाग या पद्धतीने प्रकल्प राबविण्यात आला. औरंगाबादपासून १२ कि.मी. उत्तरेस, औरंगाबाद - पुणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या नजीक ८,५७१ हेक्टर क्षेत्रात विस्तार वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि निवासी सुविधांनी युक्त असून विविध उत्त्पन्न गटांकरिता वाजवी किमतीत आवास. निवासी औद्योगिक विकासाने समृद्ध परिसर....Read More

वसई-विरार उपप्रदेश

दिनांक १४ मे, १९९० रोजी वसई - विरार उपप्रदेश प्रकल्पाकरिता सिडकोची 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या क्षेत्रात नियोजनविहीन विकासाला आळा घालण्यासाठी तसेच रस्ते, सांडपाणी व मलनिःसारण वाहिन्या, पाणी पुरवठा अशा सुविधांच्या विकासाचे उद्दिष्ट्य सिडकोसमोर ठेवण्यात आले.

नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती झाल्यावर स्द्कोने खालील कार्यास गती दिली.
महाराष्ट्र विभागीय व नगररचना अधिनियम १९६६ अन्वये या क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्यामागील उद्दिष्ट्ये जाहीर केली.
उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार नागरीकरणास योग्य क्षेत्र विकास परवानगी देण्यास सुरुवात केली.
हैद्राबाद येथील नॅशनल रिमोट सेन्सिंग एजन्सी यांचेमार्फत हवाई सर्वेक्षण खर्चात सहभाग घेणे.

सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती १४ मे, १९९०
एकूण अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टर) ३८०००
प्रादेशिक क्षेत्र (हेक्टर) ९३५३
विकासासाठी मान्यताप्राप्त क्षेत्र (हेक्टर) १४२५

३१-१२-२००७ पर्यंत सिडकोने या प्रकल्पामधून रु. ३९,१७५.५९ लक्ष रुपये मिळवले. यातील काही प्रमुख आवक राज्य शासनाकडून मिळालेले व्याजविरहित रु. ४०० लाखांचं कर्ज, जल स्त्रोत विकास कार्य खर्च (रु. २५४.५६ लक्ष), विकास खर्च (रु. ९९६२.३६ लक्ष), अग्नी सेस (रु. २९३.०६) आणि सुरक्षा खर्च, सुरक्षित जमा, अनधिकृत ताबा खर्च, संयुक्तीकरण खर्च, पर्यावरणीय सेस यांसमवेत सुरक्षा खर्च, सुरक्षित जमा, अनधिकृत ताबा खर्च, संयुक्तीकरण खर्च, पर्यावरणीय सेस यांसमवेत संकीर्ण आवक (रु. १४,९३९.३४ लक्ष)

प्राथमिक सर्वेक्षण, तपासणी करिता रु २७५.१७ लक्ष खर्च झाला. रस्ते व सांडपाणी निस्सरण यांच्या पायाभरणी यांसारख्या भौतिक सुविधांसाठी रु. २२६९.१६ लक्ष खर्च, जलवाहिन्यांच्या पायाभरणी करिता रु. १९१.०५ लक्ष, रु. १८ लक्ष एम.एस.ई.बी ला रस्त्यावरील विजेचे खांबांचे स्थानांतरण करण्यासाठी, उसगाव जल पुरवठा योजनेंतर्गत साहाय्य केल्याबद्दल एम.जे.पी. ला रु.३०० लक्ष देण्यात आले. रस्त्यांच्या विकासाकरिता रु. ४०.०८ लक्ष पी.डब्लू.डी. ला देण्यात आले एकून ५२७०.२४ लक्ष रुपयांचा खर्च दिनांक ३१/१२/२००७ पर्यंत करण्यात आला.....Read More

ओरास - सिंधुदुर्ग

१९८९ साली सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या टोकावर आणि सिधुदुर्गच्या केंद्रस्थानी ओरस वसले आहे. मूळ ४३० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या प्रकल्प क्षेत्राची व्याप्ती वाढवून शासनाने ती १,०२० हेक्टर केली.  या प्रकल्पाचा आराखडा आणि जिल्हा मुख्यालयाची रचना विख्यात वस्तुतज्ञ श्री. ए. पी. कानविंदे यांच्या सहकार्याने करण्यात  आली.....Read More

खोपटा

उरण तालुक्यातील २५ गावे व पनवेल तालुक्यातील ७ गावे मिळून एकूण क्षेत्रफळ ९,३९४ हेक्टर या नगरच्या अखत्यारीत येते. द्रोणागिरी औद्योगिक विभागानजिक असून, कारंजा खाडीने विभागलेल्या या क्षेत्राला खोपटा पुलाने जोडले आहे. सिडकोने पनवेल तालुक्यातील गावांचा भू-वापर नकाशा आणि विकास आराखडा २८ मार्च २००७ रोजी शासनास सादर केला....Read More

खोपटा नवीन शहर माहिती

  • खोपटा अधिसूचना
  • खोपटा डी. सी. आर. मंजूर
  • खोपटा ६ गावांचा नकाशा

औरंगाबाद झालर क्षेत्र

मराठवाडा प्रदेशातील औरंगाबाद शहर शैक्षणिक, वाणिज्यिक तथा उद्योगधंद्याच्या बाबतीत येथील विकास झपाट्याने होत आहे. येथील लोकसंख्या १२ लाखांच्या घरात पोहोचण्याचा अंदाज आत्ताच वर्तवला जात आहे. या शहरातील झालर क्षेत्रामधील नागरीकरण पाहता, महाराष्ट्र शासनाने औरंगाबाद झालर क्षेत्राच्या विकासाकरिता शासनाच्या अधिसूचनेनुसार ३ ऑक्टोबर, २००६ रोजी औरंगाबाद झालर क्षेत्राच्या विकासाकरिता सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. औरंगाबाद महानगरपालीकेच्या हद्दीबाहेराची २८ गावे मिळून एकूण १६,३९७ हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पा अंतर्गत येते. या झालर क्षेत्रातील भू वापर तपशील, ८९१८ हेक्टर (२५%) हरित क्षेत्र, ३५१७ हेक्टर (२१%) निवासी क्षेत्र, ३१७६ हेक्टर(१९%) अरण्य क्षेत्र, ११३ हेक्टर औद्योगिक क्षेत्राकरिता आणि उरलेले क्षेत्र इतर विभागांकरिता....Read More

जालाना न्यू टाउन

महाराष्ट्र शासनाने नवीन जालना शहरासाठी सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. दरेगाव आणि नागेवाडी अशी दोन गावे तर जालना जिल्हा मिळून एकूण क्षेत्रफळ ४७० हेक्टर एवढी या क्षेत्राची व्याप्ती आहे....Read More