काय आहे सिडको

about_us
 

काय आहे सिडको
‘सिडको’ हे शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित, या इंग्रजी नामाभिधानाचे संक्षिप्त रूप आहे. कंपनी म्हणून स्थापित झालेला हा महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संपूर्ण मालकीचा एक सार्वजनिक उपक्रम आहे. १७ मार्च १९७० रोजी स्थापन झालेल्या या कंपनीला नवीन नगर विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर विशेष विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देवून शासनाने सिडकोवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपविली व तिच्या कार्यकक्षा विस्तारल्या. नगर नियोजन आणि विकासातील देशातील एक अग्रगण्य संस्था असा लौकिक सिडकोने आजवरच्या कारकिर्दीत मिळवला आहे.

निकड नव्या शहराची
मुंबई शहराचे वाढते औदद्योगिक आणि व्यापारी महत्त्व देशाच्या अन्य भागांतून रोजी-रोटी कमावण्यासाठी लोकांना आकर्षित करीत आले आहे. बेटसदृश अरुंद आणि लांबलचक दक्षिणोत्तर रचनेपायी शहराचा भौगोलिक विस्तार मर्यादित्त झाला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मोकळ्या जागांची व खेळाच्या मैदानांची कमतरता, घरांचा तुटवडा, शाळा, रुग्णालये, मलनिस्सारण व्यवस्था, अशा नागरी सुविधांच्या अभावासह झोपडपट्ट्यांमध्ये वाढ होऊ लागली होती त्यातूनच धारावी सारखी आशियातील सर्वात मोठी झोपडट्टी उभी राहिली होती. वाहतुकीची कोंडी आणि मुंबई शहरात एकवटलेल्या लोकसंख्येने गंभीर अनारोग्याचे प्रश्न निर्माण केले आणि ते साथीच्या रोगांना खुले आमंत्रण ठरले होते. 

मुंबई शेजारी नवीन शहर विकसित करण्याची कल्पना सर्व प्रथम मांडली ती श्री. एच. फोस्टर किंग यांनी १४ जून १९४५ रोजी. ग्रेगसन, बॅटली अँड किंग या कंपनीचे ते वास्तुविशारद आणि भागीदारही होते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स येथे केलेल्या भाषणांत त्यांनी म्हटले होते की, “मुंबईच्या पूर्वेला ठाणे खाडी पलीकडे नवीन शहर वसवता येईल. मुंबईला पर्याय शोधण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.”   

१९४७ मध्ये अमेरिकी आर्किटेक्ट व नगर नियोजन सल्लागार श्री. अल्बर्ट मायर आणि तत्कालीन मुंबई नगरपालिकेचे अभियंते श्री. एन. व्ही. मोडक यांनी नवीन शहरासाठी ‘बृहद आराखड्याची रूपरेषा’ असा निबंध प्रकाशित केला. मायर-मोडक यांचा भर प्रामुख्याने वाहतुक कोंडीवरच होता. बृहन्मुंबईच्या बाह्यपरिसरात उद्योग स्थलांतरीत करावे आणि निवासी वसाहती वसईमध्ये उभारव्यात असे त्यांनी सुचित केले. मुंबईच्या उत्तर-दक्षिण अशा रचनेऐवजी उत्तर-पश्चिम अशा विस्ताराला वाव मिळावा म्हणून पुलाद्वारे तुर्भे उरणशी जोडण्याची शिफारसदेखील त्यांचीच होती.

१९४८ साली ‘मुंबई शहराचे भवितव्य’ या आपल्या टिपणात प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि समाजवेत्ते प्रा. धनंजय रामचंद्र गाडगीळ यांनी वाढती लोकसंख्या आणि त्याचा शहराच्या पायाभूत सोयीसुविधांवरील ताण हा मुद्दा प्रामुख्याने अधोरेखित केला. त्यांची अशी शिफारस होती की, १९४१ ही वर्षमर्यादा मुंबईतील औदद्योगिकरणासाठी निश्चित करावी आणि त्यानंतर स्थापन झालेले सर्व उद्योग मुंबईच्या हद्दीबाहेर अंबरनाथसारख्या उपनगरात हलविले जावेत.

मुंबईतील लोकसंख्येतील गतिमान वाढ आणि त्या परिणामी आरोग्याच्या समस्या यांची जाणीव होताच, १९५८ साली तत्कालीन मुंबई सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव श्री. सदाशिव गोविंद बर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यास गट स्थापन केला. बर्वे अभ्यासगटाने आपला अहवाल फेब्रुवारी १९५९ मध्ये सादर केला.

द्वीपकल्पीय मुंबईला मुख्य भूभागाशी जोडण्यासाठी ठाणे खाडीवर रेल्वे तथा वाहन पुल बांधला जावा ही या गटाने केलेली एक प्रमुख शिफारस. या पुलामुळे खाडीच्या पलिकडल्या विकासाला चालना मिळेल आणि त्यायोगे शहराच्या रेल्वे व रस्ते वाहतुकीवरील ताण हलका होईल. तसेच शहरात झालेली औदद्योगिक आणि निवासी वस्त्यांची दाटीवाटी ही पूर्वेकडे मुख्य भूभागाकडे सरकत जाईल, असा या शिफारशीमागे अभ्यासगटाचा कयास होता. अभ्यासगटाचा भर हा सुव्यवस्थित व नियोजित विकासावर होता.

महाराष्ट्र राज्याचा जन्म १ मे १९६० रोजी झाला. १९६१ च्या जनगणनेने लोकसंख्येत ३८.६६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दर्शविले. मुंबईतील स्थलांतरितांचे प्रमाण त्यावेळी ६४ टक्के होते. १९६१ ते १९६७ दरम्यान राज्याच्या सरकारी कार्यालयांमधील रोजगारात ३५ टक्के वाढ झाली. १९६४ मध्ये औद्योगिक कामगारांचे लोकसंख्येतील प्रमाण १३.३ टक्के होते.

दरम्यान, श्री. शिरीष पटेल. श्री. चार्ल्स कोरिया आणि श्रीमती प्रविणा मेहता यांनी संयुक्तपणे लिहिलेला एक लेख ‘बॉम्बे – प्लॅनिंग अँड ड्रिमिंग’ या मथळ्याखाली १९६५ मध्ये मॉडर्न आर्किटेक्चरल रिसर्च ग्रुप (मार्ग) च्या पत्रिकेत प्रसिद्ध झाला. या लेखातून त्यांनी शहराच्या नियोजनाचा आकृतीबंधच मांडला होता.

लोकसंख्या विस्फोटाच्या नाजूक स्थितीतून जात असताना बर्वे समितीच्या अहवालातील शिफारशींची गंभीरपणे दखल घेऊन, सरकारने मार्च १९६४ मध्ये प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ प्रा. धनंजय गाडगीळ यांच्या समितीची नियुक्ती केली. त्यांनी या आधीही नागरी समस्यांवर काम केले होते. बॉम्बे (आताची मुंबई), पनवेल आणि पुणे या महानगर क्षेत्रांमध्ये नियोजनाचे व्यापक तत्वे निर्धारीत करण्याचे काम या समितीवर सोपविण्यात आले.

त्यांची पहिली शिफारस म्हणजे मुंबई शहराच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती अन्यत्र होऊ नये म्हणून उदद्योगधंद्याचे विक्रेंद्रीकरण केले जावे अशी होती. मुंबईत नवीन उदद्योगांवर बंदी आणली जावी, असे त्यांनी सुचविले. श्री. गाडगीळ यांच्या मते मुंबई बेट शहराची लोकसंख्येला २४ लाख अशी मर्यादा घातली जावी. या समितीनेच सर्वप्रथम नागरी केंद्राची, ज्याला आज विकास केंद्रे म्हटले जाते, संकल्पना पुढे आणली. अधिसूचित क्षेत्रांसाठी क्षेत्रीय नियोजन मंडळांची रचना करण्याची आणि प्रारंभी मुंबई आणि पुणे क्षेत्रातील नियोजनाच्या आखणी व अंमलबजावणीसाठी मंडळांच्या स्थापनेची त्यांनी शिफारस केली. या मंडळांच्या स्थापनेला सुकर करणाऱ्या क्षेत्रीय नियोजन कायद्याची गरजही त्यांनी सूचित केली.

गाडगीळ समितीने आपला अहवाल मार्च १९६६ मध्ये सादर केला. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याच वर्षी सरकारने ‘महाराष्ट्र विभागीय आणि नगर नियोजन कायदा’ पारित केला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने जानेवारी १९६७ मध्ये मुंबई महानगर क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले. त्यानुषंगाने जून १९६७ मध्ये महानगर क्षेत्रीय नियोजन मंडळाची रचना आयसीएस अधिकारी श्री. एल. जी. राजवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली.

या मंडळाने जानेवारी १९७० मध्ये क्षेत्रीय नियोजनाचा मसुदा तयार केला आणि आधीच्या शिफारसींना ध्यानात घेऊन बंदरापलीकडील नवीन महानगरीय केंद्रे – अर्थात नवीन मुंबईच्या विकासाला हिरवा कंदील दाखविला. वाढीचा हा पर्यायी ध्रुव मुंबईच्या दक्षिणेकडे झालेल्या कार्यालयांच्या दाटीवाटीला प्रतिकारक ठरेल, शिवाय तेथे होत असलेल्या रोजगाराच्या केंद्रीकरणाला व पर्यायाने लोकसंख्येलाही आपल्या भूभागात आकर्षित करेल, असा यामागे कयास होता.

CCUC NAINA

CCUC (NAINA) department has started functioning separately with full flesh staff from 01.01.2018 . The department is headed by the Additional Collector cadre officer and Controller of Unauthorized construction (CUC). This department basically performs dual functions of controlling unauthorized constructions in NAINA area as well as handles all Land relelated matters pertaining to Town Planning Schemes ( TPS) of 23 Villages of IDP and rest of the villages under NAINA jurisdiction. The area under jurisdiction is about 473Km2 comprising of 175 villages and 38 Khopta areas of Panvel, Pen and Uran talukas. The Controller of Unauthorized Constructions (CUC) Department deals with action against unauthorized development/constructions in contravention of the provisions of the Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966, especially Sections 52 to 55. The operational set up of the Department is as follows:   Normally, a team consisting of the Surveyors , security guards of MSF and security assistants headed by ACUC keeps on moving in the designated area of Navi Mumbai Airport Influenced Nominated Area ( NAINA) in Raigad district to detect unauthorized constructions. As per CIDCO policy , Surveyors, draftsman and ACUC are delegated officer and powers are delegated to them as per MRTP act-1966. The functions of CUC dept. is as following.

1. Site Inspection:
Site inspection of villages in NAINA jurisdiction is a daily activity of CUC squad. However, if any complaint about any unauthorized construction is received in dept., then in connection with the complaint and as part of the day-to-day work, the surveyors working in the department inspect the site of the actual complaint and submit their self-explanatory site inspection report along with photographs.

2. Notice of Inquiry:
The inquiry notice is issued to give opportunity to builder / developer/ Land owner to prove that he has obtained valid building permission issued by competent authority and the construction is legal. Accordingly, the date and time for submission of documents and hearing is clearly given in writing.

3. Scrutiny letter / Compliance letter:
The documents are scrutinized subject to the prevailing Government Decisions / Circulars / Acts. Also, if there is any error in the documents, a letter of compliance of documents is issued to the concerned builder/ Land Owner and are instructed to submit the necessary and appropriate.

4. Declaration of illegal Structure:
If the concerned builder/ land owner does not respond in any way to inquiry notices or fail to prove his structure as legal then this structure is decided as unauthorized and further administrative process is initiated.

5. Issue notices as per MRTP Act-1966:
The Notices are served under Section 53 (1), Section 54 (1), Section 55 (1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, based on the nature of unauthorized construction .

6. Information to Sub-registrar :
The detailed list of unauthorized structures is sent to Sub-registrar office to restrict the registration if illegal structures and safeguard the general people from the financial losses.

7. F.I.R. Filing:
In the relevant case, F.I.R. is filed against the land owner/ builder and accordingly, the charge sheet is approved and filed in appropriate court of law .
8. Caveat filing:
To restrict the applicant from taking undue advantage by getting Stay order in respect of the said property , the Caveat is filed. This process has started to be implemented from November 2019.

9. Eviction campaign:
Final notice is served to the concerned unauthorized construction holders before eviction/ demolition. In case of non-eviction of unauthorized constructions done by the concerned builders / landowner as per the instructions given in the notice issued under MRTP Act, 1966, the eviction / demolition drive is scheduled and carried out by taking Police protection from local police station . Photographs and Video shooting of the eviction drive are also being taken.

10. Press Note:
After carrying out the campaign of unauthorized construction eviction, Hon. A press note is issued to the liaison officer for publicity. Also, the final report in the case, Hon. Is presented to seniors.

11. Reimbursement of expenses of demolition drive / burden:
Also, the details of the expenses incurred in this eviction/ demolition drive are conveyed to competent authority to put the burden on 7/12 of the property in their name or in the name of their respective property.

12. To Handle Legal Cases in various court of Law.

CLSO NAINA

As per the notification of Government of Maharashtra , dated January 10, 2013, the area nearby Navi Mumbai International Airport has been declared as Area of ​​Influence under TPS-1712/475 / CR98 / Navi-12. The City and Industrial Development Corporation of Maharashtra (CIDCO) has been appointed as the Special Planning Authority for this notified area as per Section 40 (1) (b) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly, to cater the services related to Land Revenue under the NAINA jurisdiction , the new CLSO ( NAINA) dept. is established and this dept. started functioning from 01.01.2018. However, actual functioning is begun from September, 2019. The procedure (S.O.P) to be followed by the Chief Land and Survey Officer (NAINA) Department on the above subject is presented to Management for approval as follows.

1. Document Scrutiny :
After the approval of the draft plan, after receiving the relevant records / documents from the Chief Planner (NAINA), it will be scrutinized by the Chief Land and Survey Officer (NAINA). This includes 7/12 of the land, changes, and excerpts, investigation of the land tenure system as well as verification of whether there is any pending court case in this regard. Also to ensure ownership rights, government land, Gram Panchayat vested land, temple reward etc. to be done within 15 days through inspection coordinator (retired officer / employee of revenue department).

2. Records / Documents through Planning Department (NAINA):
Upon receipt of approval from the Government for the Preliminary Scheme of Town Planning Scheme (TPS), all the relevant records / documents will be transferred to the Chief Land and Survey Officer (NAINA) through the Chief Planning (NAINA) Department.
a. Form - I
b. O / P & F / P Maps
c. Survey & demarcation data with coordinates / records
d. Total land reconciliation statement


3. Submission of documents by land owner:
Relevant documents will be sought by sending a notice to the land owner included in the concerned town planning plan. This includes Aadhar Card, PAN Card, Photo, 7/12 Excerpts, Modification Excerpts, Voter Identity Card and other ancillary documents and their scrutiny through Clerk and Coordinator.

4. Site Inspection:
The site coming under the town planning scheme plan will be inspected by surveyor working in the office. In this connection, it will be ascertained that there are no unauthorized constructions / uses on this land. Also the area of ​​the plot will be ascertained in terms of latitude and longitude.

5. Possession of road plots / Public utility plots:
After the publication of draft town planning scheme, the first occupation of the area reserved for roads and the area reserved for public utilities will be taken by the surveyor.

6. Plot measurements :
In the town planning plan, the area to be occupied by the Naina Authority and the land to be given to the owner will be measured. It will also be determined by the designated agency. And plot area will be confirmed as shown in 7/12 center.

7.Handing over and Taking over of possession of plots:
After determining the measurement and boundary of the plot as above, the possession of the final plot will be given to the concerned by giving the possession receipt and the possession of the Growth center plot will be taken on from the concerned stake holder farmer.
8. Allotment letter of Final Plot -:
After the approval of the proposal, the demarcation certificate along with the demarcation map of the final plot boundary deed and possession receipt demarcation map will be distributed through the Chief Land and Survey Officer.

9. Property Card :
The proposal will be sent to the Deputy Superintendent of Land Records for preparation of property card of the concerned final plot after issue of allotment letter and possession of the final plot .

10. Changes in rights records:
As mentioned above, after allotment of final plot and preparation of property card, a proposal will be sent to the concerned Tehsildar through Chief Land and Survey Officer for closure of 7/12.

11. Certification of Tenure & Title:
A proposal will be sent to the Director Town Planning for issuance of Certification of Tenure & Title to the plot holders of the concerned town planning scheme. Thereafter, the tenure and title certificate will be distributed to the plot holders through the Chief Land and Survey Officer.

विभाग आणि कार्ये

लेखा आणि वित्त विभाग
लेखा आणि वित्त विभागाचे प्रमुख मुख्य लेखा अधिकारी असून यांचे प्रतीवेदक अधिकारी उपसंचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत, आणि वरिष्ठ लेखा अधिकारी व लेखा अधिकारी हे त्यांचे सहाय्यक तत्वावर वरिष्ठ आणि मध्य व्यवस्थापक पातळीवर कार्यरत असतात. या विभागाचे कार्य मुख्य लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी आणि विविध स्वयं लेखा मंडळ    सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली कार्यरत असतात.

कार्य
लेखा आणि वित्त विभागाचे लेखा, वित्त, देवाण/ घेवाण अशी तीन प्रमुख कार्ये आहेत.

लेखा

  1. नियमांनुसार लेखा पुस्तक ठेवणे.
  2. जमा आणि खर्च यांवर परिणाम करणा-या व्यवहारांवर अंतर्गत परीक्षण करणे

वित्त

  1. महामंडळाच्या वित्तीय विषयांमध्ये सल्ला पुरविणे.
  2. विविध विभागांचा सल्ला घेऊन अर्थसंकल्प तयार करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
  3. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयोजननुसार अतिरिक्त निधींची गुंतवणूक करणे.
  4. कर्ज सेवा पुरविणे
  5. वित्तीय व्यवहारांमध्ये अनियमितता होणार नाही यांवर लक्ष ठेवणे.

देवाण-घेवाण

  1. रक्कम जमा करणे आणि त्याचा संग्रह करणे.
  2. ठेकेदार आणि कामगारांना देण्यासाठी लागणा-या वित्तेचे वेळापत्रक तयार करणे व वित्त जमा करणे

वित्तीय आणि व्यवस्थापन सल्लागारतर्फे पुढील कार्ये पार पडली जातात:

आवक आणि खर्च नियंत्रण
मान्यताप्राप्त वार्षिक अर्थसंकल्पाद्वारे आवक आणि खर्च यांमध्ये वित्तीय समतोल राखणे.  

वित्तीय नियंत्रण
विविध विभागांच्या अर्थसंकल्प नियंत्रण स्त्रोतांद्वारे वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करणे आणि अर्थसंकल्पाद्वारे निधी खर्च करणे.

संचालक मंडळास माहिती पुरविणे
प्रत्यक्ष आवक आणि खर्च यांची अर्थसंकल्पानुसार तुलना करून नियत्कालीन निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून संचालक मंडळास सुपूर्द करणे.
क्रियाशील विभागास लागणारा निधी, ऋण सेवा जबाबदारी, व्यवस्थापन आणि संस्थेतील खर्च लक्षात घेऊन अपेक्षित पणन आणि मालमत्ता संग्रह त्रैमासिक निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना सुपूर्द करणे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन

  1. नियतकालीन खेळते भांडवल प्रभावीपणे पार पडले जाते.
  2. महामंडळाच्या वार्षिक विवरण अहवालास दृढ करण्याकरिता विविध विभागांच्या गटाने वार्षिक लेखा पूर्ण करणे.
  3. महाराष्ट्र शासनातील नागरी विकास विभाग, बँकर, सी.ए.जी. कार्यालय, संविधिक लेखापरीक्षक आणि इतर महाराष्ट्र शासनाच्या आख्यारीत असणा-या संस्थांशी संपर्क ठेवणे.
  4. अंतर्गत लेखा परीक्षण कार्यात सहभागी होणे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन

  1. नियतकालीन खेळते भांडवल प्रभावीपणे पार पडले जाते.
  2. महामंडळाच्या वार्षिक विवरण अहवालास दृढ करण्याकरिता विविध विभागांच्या गटाने वार्षिक लेखा पूर्ण करणे.
  3. महाराष्ट्र शासनातील नागरी विकास विभाग, बँकर, सी.ए.जी. कार्यालय, संविधिक लेखापरीक्षक आणि इतर महाराष्ट्र शासनाच्या आख्यारीत असणा-या संस्थांशी संपर्क ठेवणे.
  4. अंतर्गत लेखा परीक्षण कार्यात सहभागी होणे.

वास्तुशास्त्र विभाग
वास्तुशास्त्र विभागाचे कार्यांच्या पूर्ततेकरिता तीन उपविभाग आहेत उदा. वास्तुशास्त्र (उत्तर) - एरोली, घणसोली, रबाळे, तुर्भे, कोपरखैरणे, नेरूळ, वास्तुशास्त्र (दक्षिण) - सीबीडी-बेलापूर, खारघर, कामोठे, कळंबोली, पनवेल, द्रोणागिरी आणि रेल्वे प्रकल्प आणि नवीन शहरे. वास्तुशास्त्र विभाग नियोजन विभागासोबतच कार्यरत आहे. कामाचे स्वरूप: वास्तुशास्त्र विभाग विविध प्रकारच्या इमारतींकरिता वास्तुशिल्प तयार करण्याचे काम करतो त्यातील काही सिडकोने तयार केलेल्या प्रकल्पांची माहिती

अ) गृहनिर्माण प्रकल्प पुढील गटांकरिता
अल्प उत्त्पन्न गट
मध्यम उत्त्पन्न गट
उच्च उत्त्पन्न गट

ब) सामाजिक उपक्रम इमारत, पुढीलप्रमाणे :
इस्पितळे, दवाखाने, शाळेंच्या इमारती, सामाजिक केंद्र, वसतिगृह, पोलिस स्थानके/ पोलिस स्थानक मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालये, स्मशान / दफन मैदाने, ज्येष्ठ नागरिकांकरिता विरंगुळा केंद्र, अग्निशमन कार्यालय, फेरीवाले मार्केट, सुलभ शौन्चालय इमारत, बस स्थानक, प्रशिक्षण केंद्र तसेच उपहार गृह.

  • कार्यालयीन, रहिवासी, अतिथी गृह यांसारख्या इमारतींकरिता वास्तुशिल्प तयार करणे.
  • विविध राज्यांच्या विविध प्रकल्पांकरिता वास्तुशास्त्र विभागाने कार्य केले आहे. ज्यांमध्ये औरंगाबाद आसाम भवन स्थित डीआयएलआर इमारत, नवी मुंबई वाशी येथील मेघालय भवन इ. प्रकल्पांचा समावेश होतो, या विभागाने या प्रकल्पांकरिता प्रकल्प सल्लागार म्हणून कार्य केले आहे.
  • केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून सिडकोला मिळालेल्या प्रकल्पांसाठी वास्तुशास्त्र विभाग कार्य करते. विविध प्रकल्पांसाठी वस्तुस्थिती तपासून वास्तुशास्त्र आराखडा स्वतः तयार करणे किंवा बाहेरील सल्ल्गाराची नेमणूक करायची हे वास्तुशास्त्र विभाग ठरवते. विविध प्रकल्पाकरिता बांधकाम बांधकाम परवानगी विभाग आणि इतर शासकीय विभागांकडून आवश्यक प्रमाणपत्र, आराखडा, अंमलबजावणी मिळवण्याकरिता शासकीय विभाग, वास्तुशास्त्र सल्लागार आणि सिडकोतील अभियांत्रिकी विभाग यांबरोबर सहनिर्देशन करते.
  • सहाय्यक अनुदान योजना : सिडको अधिक्षेत्रात येणा-या गांव, प्राथमिक शाळा, सामाजिक सभागृह, प्रसादान गृह, ग्रामपंचायत कार्यालय यांसाठी सामान्य वास्तुशास्त्र आराखडा तयार करण्याची तरतूद आहे.

कंपनी सचिव
कंपनी सचिव विभागाचे कार्ये आणि कर्तव्ये

  1. संचालक मंडळाच्या सभेत चर्चिल्या जाणा-या विषयांची यादी शोधणे, संकलित करणे आणि संचालक मंडळास प्रदान करणे.
  2. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेल्या सूचना शोधणे, संकलित करणे आणि भागधारक आणि इतरांना पाठविणे.
  3. मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत झालेले कार्यवृत्त तयार करणे आणि अध्यक्षांची त्यावर मान्यता प्राप्त करणे.
  4. संस्थेच्या प्रबंधकांसोबत उत्पन्नांची यादी तयार करणे आणि संविधिक उपबंधांचे अनुपालन कंपनी अधिनियम नुसार महामंडळासाठी झाले आहे याची खात्री महामंडळाच्या वतीने करणे.
  5. कंपनी अधिनियम १९५६, नुसार, सचिव नोंद टिकवून ठेवणे.
  6. महामंडळातील संचालक मंडळ आणि अधिका-यांना कंपनी अधिनियम,१९५६ च्या कोणत्याही मुद्यांवर सल्ला देणे.
  7. वेळोवेळी संचालकांने अधिकृत केल्यानुसार महामंडळासाठी आणि महामंडळाच्या वतीने कागद पात्रांवर कार्यवाही करणे आणि त्यांवर सर्वसामान्य मोहोर लावणे.

नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे
लेखा विभाग

  1. वेळोवेळी प्रत्येक नोड्सचे प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
  2. प्रकल्प अहवाल किंवा वार्षिक पणन योजनेनुसार विविध क्षेत्रातील विक्रीयोग्य जमिनींचे किंमत निश्चित करणे.
  3. प्रत्येक नवीन प्रकल्पांची लेखा आणि वित्तीय व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणे.
  4. वेळोवेळी नवीन भूमी मुल्य निर्धारण धोरण तयार करणे.
  5. सिडकोने तयार केलेल्या घरे/ दुकाने इत्यादींची विक्री किंमत ठरवणे.
  6. भूमी मूल्यनिर्धारण करण्याकरिता संचालक मंडळास सल्ला देणे.

आभियांत्रिकी विभाग

  1. रेल्वे संरचना वगळता नवी मुंबईतील प्रत्येक प्रकल्पांवर आणि अभियांत्रिकी कामांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे
  2. महामंडळातील प्रत्येक अभियन्तांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
  3. प्रत्येक प्रस्ताव आणि अंतिम बिलांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे.
  4. कंत्राटदारांची नोंदणी करणे.
  5. वादविवादांची हाताळणी - सर्व कंत्राटी वादविवादांची हाताळणी करणे.
  6. संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  7. आधारभूत संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  8. उत्पादन मान्यता.
  9. अभियांत्रिकी कामांवर लक्ष ठेवणे
  10. पाणीपुरवठा आणि जालनिसःरण आराखडा तयार करणे.
  11. पाणी पुरवठा व्यवस्थापन
  12. हटवणे पाणी पुरवठा योजना.
  13. शहरातील प्रमुख प्रकल्पांवर अंमलबजावणी करणे.
  14. घनकचरा व्यवस्थापन
  15. विद्युत प्रस्तावांमध्ये तांत्रिक तपासणी करणे, म.रा.वि.म. सोबत समन्वय साधने, विद्युत विभाग, खारघर विद्युत पुरवठा संरचनेचे भांडवली तसेच त्यांच्या डागडुजीच्या कामांचे पर्यवेक्षण करणे.
  16. अंतर्गत लेखा परीक्षक (अभियांत्रिकी) - २५ लक्ष किंवा त्यांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कामांच्या ज्ञापनांवर तपासणी आणि निरीक्षण करणे.
  17. गुणवत्ता अनुपालनांचे अनुपालन करणे.
  18. सिडको पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाळा सानपाडा रेल्वे स्थानक
  19. प्रत्येक प्रकल्पांचे गुणवत्ता परीक्षण करणे.
  20. &एसएपी कार्यान्वय

सामान्य प्रशासन
माहिती तंत्रज्ञान आणि विशेष प्रकल्प

१. बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे

  • बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, बेलापूर
  • नेरूळ आणि जुईनगर रेल्वे स्थानकांवरील वाणिज्यिक संकुले
  • रेल्वे स्थानक संकुल अंतर्गत येणा-या क्षेत्राचे पणन करणे

२. माहिती तंत्रज्ञान भूखंड आणि विविध राज्य शासनास अतिथिगृह बांधण्याकरिता सेक्टर ३० अ, वाशी येथे लागणा-या भूखंडांचे पणन करणे.
३. विशेष प्रकल्प

  • सीवूड्स रेल्वे स्थानक अंतर्गत संकुल
  • सिडको प्रदर्शन केंद्र, वाशी
  • गोल्फ कोर्स आणि कंट्री क्लब, खारघर
  • सांस्कृतिक केंद्र, खारघर

इ. आंतरराष्ट्रीय राज्यदुतावास केंद्र, एरोली
विधी विभाग

  1. व्यवस्थापकीय मंडळ प्रमुख संदर्भातील विषयांवर विधीमान्य मत देणे.
  2. महामंडळातर्फे न्यायालयीन खटल्यांविरुद्ध रक्षण करण्याकरिता वकिलांचा गट तयार करणे.
  3. विविध न्यायालयीन काताल्यान्कारिता प्रतिज्ञापत्र तयार करणे.
  4. वकिलांच्या व्यावसायिक शुल्कांबद्दल निर्णय घेणे.
  5. महामंडळाच्या विविध विभागांशी आणि वकिलांशी न्यालयीन खटल्यांकरिता समन्वय साधने.

स्थापना व उद्दिष्ट्ये

सिडकोची स्थापना   
Cidco Bldg १७ मार्च १९७० रोजी सिडको अर्थात ‘शहर आणि औदद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित’ची (क्र. १४५७४, १९६९-७०) कंपनी कायदा १९५६ अन्वये स्थापना करण्यात आली. या मान्यतेची अधिसूचना राज्य सरकारचा ठराव (शा.नि.क्र. आयडीएल/५७७०/आयएनडी-१) अन्वये दुसऱ्याच दिवशी जारी करण्यात आली आणि सिडकोला नवीन नगर विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. ती उपकंपनी होती सिकॉम अर्थात महाराष्ट्र राज्य औदद्योगिक आणि गुंतवणूक महामंडळची. सिकॉमकडून मिळालेल्या २७० लाख रुपयांच्या कर्जसहाय्यासह १९७० मध्ये सिडकोने १० लाख रुपयांच्या भरणा झालेल्या भांडवलावर कार्य सुरू केले. सिडकोने त्याच वर्षी सिकॉमकडून आणखी १६,६०,०६८.०५ रुपयांचे कर्ज घेतले.

२४ मार्च १९७० रोजी सिडकोचे पहिले व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. जे. बी. डिसूझा, वरिष्ठ भारतीय प्रशासकिय सेवा अधिकारी, यांची राज्य शासनाने नियुक्ती केली. सिकॉमचे अध्यक्ष, तत्कालीन आयसीएस अधिकारी, श्री. एन. एम. वागळे यांची सिडकोचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली. 

सिडकोचे पहिलेच व्यवस्थापकीय संचालक श्री. जे. बी. डिसुझा यांनी कार्यभार सांभाळल्यानंतर विविध क्षेत्रातील ज्या तज्ज्ञ व्यक्तिंची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली त्या चमूनेच सिडकोचे एक बहुआयामी संघटन असे स्वरूप निर्धारित केले, तेच पुढे कायम राहिले. श्री. शिरीष पटेल (नगर विकास तज्ज्ञ), डॉ. फिरोज मेधोरा (अर्थतज्ज्ञ), डॉ. माधवराव गोरे (समाज विज्ञान तज्ज्ञ), श्री. के. पी. बत्तीवाला (संरचना व व्यवस्थापन तज्ज्ञ), श्री. विजय तेंडूलकर (लेखक/विचारवंत), श्री. चार्ल्स कोरिया (वास्तूरचना तज्ज्ञ) आणि डॉ. किरीट पारीख (यंत्रणा संशोधन तज्ज्ञ) यांचा त्या आठ तज्ज्ञ सल्लागारांमध्ये समावेश होता. आपआपल्या विशिष्ट क्षेत्रातील महत्वपूर्ण कामगिरीबद्दल यांना पुढील काळात राष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले. त्यातील डॉ. गोरे (पद्म भूषण), डॉ. पारीख (पद्म भूषण) श्री. तेंडूलकर (पद्म भूषण) आणि श्री. कोरिया (पद्मश्री) सन्मान मिळाले.

उद्दिष्ट्ये
महाराष्ट्र शासनाने सिडकोची 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्ती केली ती खालील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता.

  1. मुंबईतील वाढत्या लोकसंख्येस नियंत्रित करण्यासाठी स्थलांतरित होणा-या नागरिकांसाठी पर्यायी शहराची निर्मिती करणे.
  2. मुंबईच्या रस्ते वाहतूक, रेल्वे यंत्रणा या भौतिक सुविधांवरला ताण कमी करून करण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारणे
  3. विविध सामाजिक-आर्थिक स्तरांतील नागरिकांना सौख्यपूर्ण जीवनासाठी आवश्यक असणा-या सर्व सुविधा आणि स्थैर्य देणाऱ्या बाबिंसोबतच उच्च जीवनमूल्यांनीयुक्त पायाभूत सोयी–सुविधा उपलब्ध करून देणे
  4. राज्याच्या औदद्योगिक धोरणाला अनुसरून उदद्योगांचा समतोल विकास साधण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करून रोजगाराकरिता स्थलांतर करणा-या लोकांना व्यापार-उदिमासह रोजगार-स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देणे
  5. सामाजिक एकात्मतेस पूरक व मनुष्यबळाच्या स्त्रोताला अधिक कार्यक्षमता देणारे चैतन्यदायी वातावरण उपलब्ध करणे
  6. उच्च जीवनमुल्यांनी युक्त राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी आणि नव्या शहराच्या विविध स्तरांमध्ये निर्माण होणारी संभाव्य सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करून नव्या नागर जीवनात सामावून घेण्यासाठी, सार्वजनिक जीवनात महत्वाचे योगदान देण्यास सक्षम करण्यसाठी नियोजित प्रकल्प क्षेत्रातील स्थानिक नागरिकांना प्रशिक्षित करणे

ध्येय आणि भविष्यवेध

ध्येय
ही उद्दिष्टे म्हणजेच सिडकोचे धेय्य, जे आहे: ‘‘सामाजिक आणि सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांनी स्वयंपूर्ण अशा नागरी वसाहतीच्या निवासी, वाणिज्य, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि औद्योगिक सद्यकालीन तसेच भविष्यातील गरजा पूर्ण करू शकेल असे नियोजनबद्ध शहर विकासित करणे.’’

भविष्यवेध
सिडकोच्या नियोजनकारांनी भविष्याचा वेध घेतला. एक मिशन निश्चित केले ते असे: ‘दीर्घकाळ शाश्वत राहील असे एक सुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण शहर वसवायाचे; ज्यात असेल सामाजिक-आर्थिक विषमतारहित वातावरण जे परिपूर्ण अन् समृद्ध जीवनाला पूरक ठरेल.

लेखा आणि वित्त विभाग

लेखा आणि वित्त विभाग
मुख्य लेखा अधिकारी हे लेखा आणि वित्त विभागाचे प्रमुख असून त्यांचे प्रतीवेदक अधिकारी उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. या विभागाचे कार्य मुख्य लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी आणि विविध स्वयं लेखा मंडळ    सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली कार्यरत असतात. विभागाची कार्ये पुढील प्रमाणे:  

लेखा

  • नियमांनुसार लेखा पुस्तके व्यवस्थित ठेवणे.
  • जमा आणि खर्च यांवर परिणाम करणा-या व्यवहारांचे अंतर्गत परीक्षण करणे.

वित्त

  • महामंडळाच्या वित्तीय विषयांमध्ये सल्ला पुरविणे.
  • विविध विभागांचा सल्ला घेऊन अर्थसंकल्प तयार करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
  • महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयोजनानुसार अतिरिक्त निधींची गुंतवणूक करणे.
  • कर्ज सेवा पुरविणे
  • वित्तीय व्यवहारांमध्ये अनियमितता होणार नाही यांवर लक्ष ठेवणे.

जमा व खर्च

  • रक्कम जमा करणे आणि तिचा भरणा करणे.
  • ठेकेदार आणि कामगारांना द्याव्या लागणा-या देयाकाचे वेळापत्रक तयार करणे व आवश्यक रक्कमेची व्यवस्था करणे
  • देणेकऱ्याना वेळेत देणी देणे 

वित्तीय नियंत्रण
विविध विभागांचे अर्थसंकल्प, यानुसार कर्ज नियोजन, अल्प-मुदतीचा लाभ, गुंतवणूक आणि त्यातला मुदतपूर्ण निधी यानुसार महामंडळाचे अंदाजपत्रक तयार करून विभागाद्वारे महामंडळाच्या गंगाजळीवर वित्तीय नियंत्रण ठेवले जाते. वित्तीय आणि व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून हा विभाग जमा व खर्चावर नियंत्रण ठेवतो; मान्य झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार जमा-खर्च प्रस्तावास मान्यता देतो.

संचालक मंडळास माहिती पुरविणे

  • प्रत्यक्ष जमा आणि खर्च यांची अर्थसंकल्पानुसार तुलना करून नियतकालीन निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून संचालक मंडळास सादर करणे
  • क्रियाशील विभागास लागणारा निधी, ऋण सेवा जबाबदारी, व्यवस्थापन आणि संस्थेतील खर्च लक्षात घेऊन अपेक्षित पणन आणि मालमत्ताद्वारे त्रैमासिक निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर करणे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन

  • अल्पमुदतीचे खेळते भांडवल परिणामकारकरीत्या वापरणे
  • विविध विभागावर वार्षिक लेखा पूर्ण करून महामंडळाच्या वार्षिक विवरण अहवाल निश्चित करणे
  • महाराष्ट्र शासनातील नगर विकास विभाग, अन्य संस्था बँकर, कॅग कार्यालय आणि वैधानिक लेखापरीक्षक यांचाशी समन्वय राखणे  
  • अंतर्गत लेखापरीक्षण कार्यात समन्वय राखणे  

वास्तुशास्त्र विभाग

वास्तुशास्त्रज्ञ विभाग:

शहरांच्या विकासाकरीता वास्तुशास्त्र विभागाचे कार्य मोलाचे आहे. या विभागाचे तीन उपविभाग आहेत.

  1. त्तर विभाग व रेल्वे प्रकल्प - उत्तर विभागात समाविष्ट असणारे नोड्स आहेत ऐरोली, घणसोली, रबाळे, तुर्भे, कोपरखैरणे, नेरूळ व बेलापूर  
  2. दक्ष्रिण विभाग व पालघर - दक्ष्रिण विभागात उलवे, खारघ्र, कामोठे, कळंबोली, पनवेल आणि द्रोणागिरी  नोड्सचा समावेश होतो
  3. नवीन शहरेविमानतळ  - नाशिक, नांदेड, औरंगाबाद इ. नवीन शहरे या विभागाच्या अखत्यारीत येतात. विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी विसासित होत असलेल्या पुष्पक नगरातील इमारतींचा यात समावेश होतो.
  4. गृहनिर्माण आणि बांधकाम परवाना – अंतर्गत प्रकल्पात समावेश असलेल्या माजिक सुविधा इमारती तसेच सिडकोचे गृहनिर्माण प्रकल्प

विभागाची कार्ये पुढील प्रमाणे:
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक,  अल्प, मध्यम व उच्च उत्पन्न गट इत्यादींसाठी निवासी संकुलांचे आरेखन करणे, सिडकोच्या कार्यक्षेत्रातील इस्पितळ, शाळा ,वसतीगृह, पोलीस स्थानक, बस स्थानक, बाजारपेठ, अग्निशमन केंद्र, समाजमंदिर सभागृह, जेष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र्‍, सुलभ शौचालय इ. इत्यादि सामाजिक सुविधां इमारतींचे आराखडे तयार करणे; वास्तुशास्त्रज्ञ सल्लागार म्हणून विशेष प्रकल्प कार्यान्वित करणे; या प्रकल्पांत सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्हा मुख्यालय, आसाम आणि मेघालय राज्याची अतिथीगृहे, औरंगाबादमधील वंदे मातरम सभागृह व  हज हाऊस, नवी मुंबईतील ग्रामविकास भवन, होमिओपॅथी संशोधन केंद्र, मराठी भाषा भवन, मराठी सदन यांचा समावेश आहे. 

कामाचे स्वरूप:
 शहर वसवताना लागणा-या विविध इमारतींचे आराखडे तयार करणे. त्यांच्या संरचनेकरीता अभियांत्रिकी विभागासोबत समन्वय साधणे आणि ते आराखडे अंतिम करणे. त्याचबरोबर खर्चाचे अंदाजपत्रक, निविदा, करारनामा, पणन यांसाठी आवश्यक असलेले आराखडे तयार करणे. तसेच इमारतीची अंतर्गत रचना, शहरातील मोकळया जागा/ बगीचे इत्यादिंसाठी आराखडे तयार करुन ते अंमलबजावणीसाठी पाठविणे.

कंपनी सचिव विभाग

कंपनी सचिव विभागाचे कार्ये आणि कर्तव्ये

  1. संचालक मंडळाच्या सभेत चर्चिल्या जाणा-या विषयांची यादी शोधणे, संकलित करणे आणि संचालक मंडळास प्रदान करणे.
  2. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेल्या सूचना शोधणे, संकलित करणे आणि भागधारक आणि इतरांना पाठविणे.
  3. मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत झालेले कार्यवृत्त तयार करणे आणि अध्यक्षांची त्यावर मान्यता प्राप्त करणे.
  4. संस्थेच्या प्रबंधकांसोबत उत्पन्नांची यादी तयार करणे आणि संविधिक उपबंधांचे अनुपालन कंपनी अधिनियम नुसार महामंडळासाठी झाले आहे याची खात्री महामंडळाच्या वतीने करणे.
  5. कंपनी अधिनियम १९५६, नुसार, सचिव नोंद टिकवून ठेवणे.
  6. महामंडळातील संचालक मंडळ आणि अधिका-यांना कंपनी अधिनियम,१९५६ च्या कोणत्याही मुद्यांवर सल्ला देणे.
  7. वेळोवेळी संचालकांने अधिकृत केल्यानुसार महामंडळासाठी आणि महामंडळाच्या वतीने कागद पात्रांवर कार्यवाही करणे आणि त्यांवर सर्वसामान्य मोहोर लावणे.

1१. शा. नि. ५-७-२०१४

2. प्रशासकीय नियमपालन पुस्तिका

3. सिडको – शा.नि. स्वतंत्र संचालक

4.शा.नि. - सिडको व्यवस्थापकीय संचालक (पदसिद्ध) संचालक नागपूर-मुंबई महामार्ग

5. सिडको कंपनी स्थापना प्रमाणपत्र

6. सिडकोच्या आर्टिकल ऑफ असोसिएशन मध्ये अनुच्छेद ८ ए चा समावेश करणेबाबत.

7. वार्षिक परतावा

प्रणाली विभाग

महामंडळातील संगणकीय कार्यांमध्ये नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्याचे कार्य प्रणाली विभागाद्वारे करण्यातयेते. ही कामे पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • सर्व विभागांसाठी संगणक सेवांचे व्यवस्थापन
  • सॉफ्टवेअर विकसित करून आणि त्यांची ते अंमलात आणणे
  • विभागांतर्गत प्रणालीचे व्यवस्थापन आणि विभागीय संवाद सुविधा प्रदान करणे 
  • माहिती प्रक्रीया आणि सॉफ्टवेअर उपाययोजन करण्याकरिता सुविधा प्रदान करणे
  • विभागाची यंत्रसामुग्रीवर देखरेख करणे, विद्द्युत पुरवठा आणि अंतर्गत माहिती प्रणाली यांची देखभाल करणे
  • सर्व विभागाच्या कर्मचा-यांच्या संगणक प्रणाली प्रशिक्षण व उजळणी प्रशिक्षण यात समन्वय करणे
  • विभागच्या संगणकीय वस्तूंच्या देखभालीच्या कामात समन्वय राखणे
  • संगणक प्रणाली विनाव्यत्यय सुरु राहावी यासाठी तज्ज्ञ नेमणे

नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे

अनधिकृत बांधकामे नियंत्रण विभाग
हा विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (एम.आर.अँड टी.पी.ए) १९६६ च्या विभाग ५२ ते ५५ मधील तरतुदीनुसार अनधिकृत विकास / बांधकामे  यांच्याविरुध्द कारवाई करतो. विभागाची कार्यप्रणाली पुढीलप्रमाणे आहे.   
सहाय्यक नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा सहाय्यक यांचा एक गट रायगड जिल्ह्यातील नवी मुंबईच्या निर्धारित क्षेत्रात टेहेळनीकरून विकसित तथा अविकसित क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांचा शोध घेत असते.

अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यांच्यावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहाय्यक वसाहत अधिकारी यांच्यावर  प्रत्येक नोडमधील प्रभाग अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला असून ऑगस्ट १९९९ पासून हे सुर्वेक्षण, शोध व बांधकाम निष्कासित करणे याकामात सहभागी होत आले आहेत. अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास त्याबाबतचा अहवाल नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे यांना सादर केला जातो. त्यानंतर सर्व्हेयर व ड्राफ्टस्मन त्या स्थळी जाउन स्थळ, सर्वे क्रमांक, भूखंड क्रमांक, अनधिकृत बांधकामाचे मोजमाप व त्याचा वापर यांचा प्रत्यक्षदर्शी तपशील गोळा करतात. या तपशीलाबरहुकूम सहाय्यक नियंत्रक अनधिकृत बांधकामे विभाग क्रमांक ५३, ५३ व ५५ एमआर अँड टीपी  अधिनियम अन्वये अनधिकृत बांधकामांशी संबधित व्यक्तींना नोटीस बजावतात.  कायद्याच्या तरतुदीनुसार १५ ते ३२ दिवसांच्या अवधीत सदर नोटिशीच्या प्रत्युत्तरादाखल संबधित व्यक्तीने कृती न केल्यास अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत त्या बांधकामाचा समावेश केला जातो.

गावठाण विस्तार योजना व १२.५ टक्के योजना यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या क्षेत्रातील ५०० चौ. मि. पर्यंतच्या भूभागावर प्रकल्पग्रस्तांनी केलेली प्रत्येकी किमान दोन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात यावीत असा निर्णय ऑक्टोबर १९९४ मध्ये राज्य शासनाने घेतला.

अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई करताना पुढील बाबींचा विचार केला जातो.

  • विकासकामासाठी असलेली भूखंडांची आवश्यकता
  • विभागाची संवेदनशीलता
  • विभागातील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे वाढण्याची शक्यता
  • पोलीस संरक्षणाची उपलब्धता

वरील बाबींखेरीज या विभागाला काही न्यायप्रविष्ट प्रकरणेही पहावी लागतात ज्यात दिवाणी तसेच फौजदारी स्वरूपाच्या प्रकरणांचा समावेश असतो. 

अर्थशास्त्र विभाग

विभागाची कार्ये पुढील प्रमाणे:

  • वेळोवेळी प्रत्येक नोड्सचे प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
  • प्रकल्प अहवाल किंवा वार्षिक पणन योजनेनुसार विविध क्षेत्रातील विक्रीयोग्य जमिनींचे किंमत निश्चित करणे.
  • प्रत्येक नवीन प्रकल्पांची लेखा आणि वित्तीय व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणे.
  • वेळोवेळी नवीन भूमी मुल्य निर्धारण धोरण तयार करणे.
  • सिडकोने तयार केलेल्या घरे/ दुकाने इत्यादींची विक्री किंमत ठरवणे.
  • भूमी मूल्यनिर्धारण करण्याकरिता संचालक मंडळास सल्ला देणे.

भूमी मुल्य प्रणाली

  1. भूमी मुल्य आणि जमीन विक्री धोरण २०१५
  2. १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीसाठीच्या नवी मुंबईतील विविध नोड/नोड व्यतिरिक्त क्षेत्रातील जमिनीच्या राखीव किमतीचे पुनरावलोकन
  3. १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीसाठीच्या नवी मुंबईतील विविध नोड आणि आसपासच्या परिसरातील जमिनीच्या राखीव किमतीचे पुनरावलोकन
  4. १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीसाठीच्या नवी मुंबईतील विविध नोड आणि आसपासच्या परिसरातील जमिनीच्या राखीव किमतीचे पुनरावलोकन
  5. १ एप्रिल 2019 ते ३१ मार्च 2020 या कालावधीसाठीच्या नवी मुंबईतील विविध नोड आणि आसपासच्या परिसरातील जमिनीच्या राखीव किमतीचे पुनरावलोकन

आभियांत्रिकी विभाग

विभागाची कार्ये पुढील प्रमाणे:

  • रेल्वे भौतिक सुविधा वगळता नवी मुंबईतील प्रत्येक प्रकल्पांवर आणि अभियांत्रिकी कामांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे
  • महामंडळातील अभियंत्यावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे
  • सर्व प्रस्तावांचे व अंतिम बिलांचे तांत्रिक परीक्षण करणे
  • कंत्राटदारांची नोंदणी करणे
  • लवादाकडील वादासह, सर्व कंत्राटी वादांवर तोडगा काढणे
  • संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  • पायाभूत सुविधा आराखडा तयार करणे
  • वापरावयाच्या सामुग्रील मान्यता
  • प्रकल्प विकासावर देखरेख
  • पाणीपुरवठा आणि मलनिसारण आराखडा तयार करणे
  • पाणी पुरवठा व्यवस्थापन
  • हेटवणे पाणी पुरवठा योजना
  • शहरातील प्रमुख प्रकल्पांवर अंमलबजावणी करणे
  • घनकचरा व्यवस्थापन
  • विद्द्युत प्रस्तावांची विद्युत-तांत्रिक तपासणी करणे, म.रा.वि.म. सोबत समन्वय साधणे, विद्द्युत प्रभाग, खारघर विद्द्युत पुरवठा संरचनेचे भांडवली तसेच त्यांच्या देखभाल कामांचे पर्यवेक्षण करणे
  • अंतर्गत लेखापरीक्षक (अभियांत्रिकी) – रुपये २५ लक्ष किंवा त्यांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कामांच्या ज्ञापनांचे
  • पर्यवेक्षण आणि निरीक्षण करणे
  • गुणवत्ता अनुपालनांचे/अन्य निरीक्षणे यांचा पाठपुरावा करणे
  • सिडको बांधकाम सामुग्री परीक्षण प्रयोगशाळा
  • सर्व प्रकल्प स्थळांचे गुणवत्ता लेखपरीक्षण, कार्यप्रणाली पद्धतीवर आधारित सर्वांसाठी घरे प्रकल्पाच्या प्रणालीसाठी लेखपरीक्षक
  • एस.ए.पी. अर्थात सॅप प्रणालीची अंमलबजावणी  

सामान्य प्रशासन विभाग

कंपनी अधिनियम १९५६ नुसार, सिडकोची स्थापना झाली. कंपनीचे कामकाज शासन नियुक्त संचालक महामंडळाद्वारे राज्याच्या नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीत चालते. त्यामुळेच नगर विकास विभागाशी वेळोवेळी कार्यक्षमरीत्या संपर्क राखणे हे या विभागाचे प्रमुख कार्य आहे. सामान्य प्रशासन विभाग शासनाच्या इतर विभागांसोबतही संपर्कात असतो. शासकीय अधिकाऱ्यांशी त्वरीत संपर्क साधता यावा यास्तव या विभागातील काही कर्मचारी वर्ग निर्मल ऑफिस येथे स्थित आहे.

शासकीय, निमशासकीय, मंत्री, आमदार, खासदार इत्यादींना पाठवण्यात येणा-या सर्व प्रकारच्या कागदपत्र आणि पत्रव्यवहार संबंधित विभागाचे विभागप्रमुख सहव्यवस्थापकीय संचालक किना व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या कडून मान्यता प्राप्त करून महाव्यवस्थापक प्रशासन यांच्या स्वाक्षरीने पुढे पाठवली जातात. याव्यतिरिक्त, ठाणे शहराचे पालकमंत्री यांच्या सोबत होणा-या साप्ताहिक बैठक संबंधित कार्यांमध्ये समन्वय साधतात.

माहितीचा अधिकार, २००५, अधिनियम अंतर्गत अर्जांच्या स्वीकृती करिता सामान्य प्रशासन विभागामध्ये एक खिडकी योजना राबविण्यात आली आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम अधिकारी म्हणून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांनी सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी, जनमाहिती माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांची नेमणूक केली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान आणि विशेष प्रकल्प

माहिती तंत्रज्ञान आणि विशेष प्रकल्प

सिडकोने विकसित केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान केंद्रातील बांधीव मालमत्तेची विक्री करण्याकडे लक्ष्य देतो. विभागाची कार्ये पुढील प्रमाणे:

  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी
  • ब. इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, बेलापूर
  • नेरूळ आणि जुईनगर रेल्वे स्थानकांवरील वाणिज्यिक संकुले
  • ड. रेल्वे स्थानक संकुल अंतर्गत येणा-या क्षेत्राचे पणन करणे

माहिती तंत्रज्ञान भूखंड व विविध राज्यांची अतिथिगृहे बांधण्याकरिता सेक्टर ३० अ, वाशी येथे लागणा-या भूखंडांचे पणन करणे.

विशेष प्रकल्प

  • सीवूड्स रेल्वे स्थानकातील एकात्मिक संकुल
  • सिडको प्रदर्शन केंद्र, वाशी
  • गोल्फ कोर्स आणि कंट्री क्लब, ख्राघर
  • सांस्कृतिक वारसा केंद्र, खारघर
  • आंतरराष्ट्रीय राज्यदुतावास केंद्र, ऐरोली

विधी विभाग

सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर बाबींवर सल्ला/अभिप्राय देणे आणि मत व्यक्त करणे हे विधी विभागाच्या कामाचे मुख्यत्वे स्वरूप आहे. या परिप्रेक्षातून या विभागाची कामे पुढीलप्रमाणे आहेत.

  • वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये व प्रधीकारणांकडे, न्यायाधिकरण, मंच यांच्याकडे असलेल्या न्याय-प्रविष्ट प्रकरणांमध्ये हजर राहणे व सिडकोचे प्रतिनिधित्व करणे याची व्यवस्था बघणे.
  • सिडकोचे वकीलपत्र देण्यात आलेल्या वकिलांशी तसेच महामंडळाच्या विविध विभागांच्या न्याय-प्रविष्ट प्रकरणामध्ये लक्ष्य घालणे आणि समन्वय साधणे.
  • विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये सिडकोच्या वतीने सादर करावयाची प्रतिज्ञापत्रे, लेखी जबाब /अर्ज इत्यादि तपासणे, परीक्षण करणे आणि अभ्यासणे.
  • व्यवस्थापन/विभागप्रमुख यांनी विचारलेल्या बाबींवर कायदेशीर सल्ला/मत देणे.
  • महामंडळाच्या कायदेविषयक दस्तांचे काम, न्याय-प्रविष्ट प्रकरणांमध्ये मध्ये महामंडळाची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची नेमणूक करणे तसेच त्यांचे व्यावसायिक शुल्क निश्चित करणे.
  • सिडकोची लीगल ट्राकिंग सिस्टीम अर्थात न्यायालयीन प्रकरणांचा मागोवा घेणाऱ्या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीची देखरेख करणे.

पणन विभाग

निवसी, व्यापारी, निवसी-तथा-व्यापारी तसेच अन्य वापराच्या भूखंडांची भाडेपट्टा तत्वावर विक्री करणे; रहिवाशी, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक-रहिवासी आणि इतर वापरांसाठी लागणा-या भूखंडांची निविदा प्रक्रियेद्वारे विल्हेवाट करणे; विविध उत्पन्न गटांसाठी बनलेल्या गृहनिर्माण योजना जाहिरातींद्वारे विक्रीस काढणे, गाळ्यांचे वाटप करणे हे या विभागाचे मुख्य कार्य आहे..

पूर्व-पणन उपक्रम

  • मालमत्तेची निश्चिती करणे
  • पणन आरेखन तयार करणे  
  • सीमांकन आराखडा तयार करणे
  • प्रकल्प स्थळांची पाहणी करणे  
  • अनुरूप पणन योजना विकसित करणे
  • जनसंपर्क अधिका-यांच्या सल्ल्यानुसार जाहिराती प्रकाशीत करणे

उत्तर-पणन मालमत्ता वाटप

  • नियत वाटपपत्रे प्रदान करणे
  • रक्कम जमा करणे
  • करारपत्र अंमलात आणणे
  • मालकी हक्क हस्तांतरित करणे
  • भाडेकरार/ विक्री करारातील शर्ती आणि अटींची पडताळणी करण्याकरिता आणि पुढील कार्यवाहीकरिता संबधित नस्ति व्यवास्थापक शहर सेवा यांच्याकडे सुपूर्द करणे

कार्मिक विभाग

आमचे ध्येय्य 

विभागातील उपलब्ध मनुष्यबळातील प्रत्येकाची कार्यक्षमता आणि निर्मितीक्षमता वाढविणे, नागरिकांना सेवा देणाऱ्या कार्यप्रणालीत बदल करणे हे कार्मिक विभागाचे ध्येय्य आहे.      

कार्मिक विभागांची कार्ये पुढील प्रमाणे आहेत:

  • कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती स्थानांतरण आणि भरती करणे.
  • कर्मचारी कर्तृत्व व्यवस्थापन
  • कर्मचारी कार्यकाल व्यवस्थापन
  • मोबदला
  • कर्मचारी कल्याण आणि सुविधा
  • प्रशिक्षण व विकास
  • गैरव्यवहाराबद्दल कारवाई

नियोजन विभाग

वेळोवेळी आराखडा तयार करण्याकरिता त्यांवर मान्यता आणि परिवर्तन करण्याकरिता नियोजन विभागाचा सहभाग असतो, त्यानंतर विकास प्रक्रियेत प्रकल्पांच्या गरजेच्या पूर्तता करण्याजोगे आहे याची खात्री करणे, नोड आणि सेक्टर निहाय आराखड्यांचे    मुल्यांकन आणि तयार करणे शेजारील आणि एकत्र केलेल्या आराखड्यांचे स्पष्टीकरण, यामध्ये विकास धोरण आणि यांचे    स्पष्टीकरण यांचा देखील आढावा यामध्ये घेतला जातो. नवीन नियम आणि धोरणे यांचा परिणाम, प्रकल्पग्रस्तांसाठी १२.५% योजना, नागरी आराखडा मान्यता, सल्लागार प्रकल्प आणि पणन विभागासाठी आराखडा तयार करणे यांसारखे विविध कार्ये, करार नम तयार करणे आणि नियमांनुसार भूखंडांचे क्षेत्रफळ योग्य आहे याची खात्री करणे भूखंड आणि नियत वाटपाच्या नियमांमध्ये सल्ला देणे.

नियोजन आणि विकास परवाना हे नियोजन विभागाची मुख्य कार्य आहे. हे काम विभागाच्या विकास परवाना प्रभागातर्फे केले जाते त्यात सामान्य आणि विशेष विकास नियंत्रण अधिनियम नुसार कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर इमारत आराखड्यास मान्यता देणे, विकास खर्चाचे मुल्यांकन, अर्जादाराबरोबर पत्रव्यवहार करणे या सर्व कार्यांचा अंतर्भाव येतो.

नवीन शहरांमध्ये, विशेष नियोजन अधिकारी म्हणून, खाजगी आणि भूखंड मालकांना मान्यता प्राप्त विकास आराखड्यानुसार आणि बांधकाम परवानगीची मान्यता देऊन विकास कार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

नागरी सुविधांसोबतच आरोग्यविषयक सेवा पुरविण्यासाठी सिडकोच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाची स्थापना १९७७ साली करण्यात आली. नवी मुंबई महानगरपालिका ही स्थानीय स्वराज्य संस्था स्थापन झाल्यानंतर सर्व सेवा टप्प्या-टप्प्याने हस्तांतरित करण्यात आल्या.

या विभागाचे कामकाज मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्या अखत्यारीत चालते. सार्वजनिक आरोग्य उपक्रम राबविणे यासह मुख्यत्वे नागरी सुविधांची देखभाल करणे या स्वरुपाची कार्ये विभागाद्वारे केली जातात. सध्या नवीन पनवेल, कळंबोली, खारघर, द्रोणागिरी आणि कामोठे या नोड्समधील आरोग्यविषयक सेवा प्रदान करण्याचे कार्य या विभागाद्वारे केले जाते.

एप्रिल २००३ मध्ये, आरोग्यविषयक, घनकचरा गोळा करणे आणि त्यांची विल्हेवाट लावणे या कामांकरिता घनकचरा व्यवस्थापन या नवीन विभागाचे निर्माण करण्यात आले.

मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्या अख्यारित येणारी कार्ये पुढीलप्रमाणे :

  • मलेरिया आणि साथी आजारांचे नियंत्रण
  • इस्पितळांसाठी भूखंडाचे वाटप करणे.
  • कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करणे
  • सिडको कर्मचा-यांच्या आरोग्य तपासणी आणि वैदद्यकीय बिलांची तपासणी करणे.
  • आरोग्यविषयक यंत्रणा
  • घंटागाडीच्या सहाय्याने घनकचरा एकत्रित करणे, वाहतूक करणे आणि विल्हेवाट लावणे.
  • विकास परवानगीसाठी लागणा-या ताबा प्रमाणपत्रास सार्वजनिक आरोग्य ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे.
  • बेवारस प्राण्यांपासून होणा-या त्रासांवर नियंत्रण ठेवणे

जनसंपर्क विभाग

जनसंपर्क कार्यालय हे सिडको महामंडळ आणि नागरिकांमधला दुवा म्हणून काम करते. यात व्यापक अर्थाने महामंडळ आणि उपभोक्ता तसेच महामंडळ आणि प्रसार माध्यमे यातील समन्वय याचा समावेश होतो

हा समन्व राखण्यासाठी वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी, माहिती महाजाल, छायाचित्रे, संकेतस्थळ, प्रसिद्धीपत्रक, माहिती पुस्तक, लेख, वृत्त व तत्सम साधनांचा वापर विभागाने करणे अपेक्षित आहे.

विभागाकडून हेही अपेक्षित आहे कि गृहपत्रिका, प्रदर्शने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आधुनिक माध्यमांच्या वापराद्वारे नागरिकांना महामंडळाची माहिती पुरवावी तसेच नागरिक आणि महामंडळ यांच्यातील नाते दृढ करावे.

जनसंपर्क विभाग नागरिकाना महामंडळाच्या कार्यांची माहिती देतो, वृत्तपत्र कात्रणे व छायाचित्रे याचे जतन करतो, माहितीपट तयार करतो व त्याचे जतन करतो. माहिती पुस्तिका तयार करतो, प्रसार माध्यमांच्या भेटी तसेच प्रसारमाध्यमांसाठी अधिकाऱ्याच्या पत्र-परिषदा, मुलाखती यांचे आयोजन करतो.

रेल्वे प्रकल्प विभाग

नवी मुंबईतील वाणिज्यिक, रहिवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रांना सुलभरीत्या पोहोचण्याकरिता नवी मुंबई विकास आराखड्यामध्ये   प्रवासी रेल्वे वाहतुकीची योजना करण्यात आली आहे. नवी मुंबईतील लोकसंख्या आणि रोजगार यांचा विचार करता विद्द्युत रेल्वे दैनिक प्रवासी वाहतुकीसाठी अधिक किफायतशीर ठरेल असे नवी मुंबईतील परिवहन विषयक सर्वेक्षणांमध्ये आढळून आले त्यामुळेच सिडकोने नवी मुंबईत विविध रेल्वे मार्गिकांचा विकास एकत्रिक प्रवासी यंत्रणा म्हणून करण्याचा विचार केला आणि एकूण १६० कि. मीटरचे ६ स्थानिक रेल्वे मार्गांचे प्रवासी-सुलभ जाळे शहरात विकसित झाले.   

विस्तारित हार्बर मार्गावरील मानखुर्द-वाशी रेल्वे मार्गिका मे, १९९२ पर्यंत तयार केली गेली नंतर जून १९९३ साली हीच मार्गिका बेलापूर पर्यंत वाढवण्यात आली. बेलापूर-पनवेल रेल्वे मार्गिका १९९८ साली आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर ठाणे-वाशी मार्गिका नोव्हेंबर २००४ साली जनतेसाठी खुली करण्यात आली.

सिडकोने हे रेल्वे मार्ग व स्थानके खर्च सहभाग तत्वावर विकसित केले आहेत. नेरूळ-बेलापूर-उरण रेल्वे मार्गीकेसह नवी मुंबईतील रेल्वे प्रकल्प विकसित करताना भारतीय रेल्वे, सिडको आणि राज्य शासन  यांनी अनुक्रमे ३३% आणि ६७% या प्रमाणात विकास खर्चात सहभाग दिला.

संस्थात्मक रचना

सुधारित न्यायाधिकार

 

पुनर्वसन विभाग

पुनर्वसन व्यवस्थापक हे या विभागाचे मुख्य अधिकारी आहेत. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक याच्या समन्वयाने ते काम पाहतात. त्यांच्या सहाय्यार्थ सहाय्यक पुनर्वसन अधिकारी, कार्यालयीन सहाय्यक व लिपिक-टंकलेखक यांचे मनुष्यबळ आहे.

विभागांची कार्ये पुढील प्रमाणे आहेत:

  • प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती देणे  
  • प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना संगणक प्रशिक्षण (एमएस ऑफिस, एमएस- सीआयटी, सीसी प्रोग्रामिंग पीसी मेंटेनंस आणि हार्डवेअर नेट्वर्किंग, अकाउंटींग व ऑफिस ऑटोमेशन) देणे
  • प्रकल्पग्रस्तांच्या महिला मंडळांना, सेवाभावी संस्थांना शाळा, महाविद्यालय, सांस्कृतिक भवन, मंदिर यांसाठी भूखंड वाटप
  • प्रकल्पग्रस्तांची शाळा व महाविद्यालये बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे

एस.इ.झेड. (सेझ) विभाग

एका बाजूने उत्पादन तर दुस-या बाजूने व्यापार आणि वाणिज्यिक सेवांकरिता आवश्यक असणा-या परकीय गुंतवणुकीला व्यापक स्वरुपात चालना देण्याकरिता आवश्यक असणा-या विमुक्त अवकाशाच्या विकासाकरिता सिडकोने नियोजीलेला 'नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र' हा विशेष करमुक्त विभाग आहे.

उद्देश

  • आजच्या स्पर्धात्मक युगात अग्रेसर राहण्याकरिता उत्पादन मुल्य, प्रमाणबद्धता आणि देवाण-घेवाण यांच्यासह आवश्यक परवाने सुलभरीत्या प्रदान करणे
  • औद्योगिक उपक्रमशीलतेतील अमर्याद वाढीस सहाय्यभूत ठरणा-या जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे

सामाजिक सेवा विभाग

सार्वजनिक उपक्रम भूखंड
सिडको महामंडळाने स्थापनेपासूनच नवी मुंबईतील सामाजिक संरचनेस महत्वाचे स्थान दिले आहे. नियोजनाच्या अटीप्रमाणे शैक्षणिक, सामाजिक, कल्याण, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वापरांकरिता राखून ठेवण्यात आले आहेत, आणि नवी मुंबईच्या प्रत्येक नोड्समध्ये पुरेशा सामाजिक सुविधा पुरविणे या ध्येयाच्या पूर्ततेकरिता पुरेशी काळजी महामंडळातर्फे घेण्यात येते. नवी मुंबईतील नागरिकांद्वारे स्थापित केलेल्या काही समाजसेवा मंडळ आणि संस्थांना नागरिकांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरज भागविण्यासाठी भूखंड घेण्याकरिता उत्तेजित करण्यात आले आहे. आजपर्यंत सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांकरिता या विभागाने २५३ भूखंड देऊ केले आहेत.
शैक्षणिकदृष्ट्या नवी मुंबईने वेगळेस्थान निर्माण केले आहे. नवी मुंबईमध्ये शैक्षणिक सुविधा अंगणवाडी ते व्यावसायिक शिक्षणापर्यंतच्या सुविधा नवी मुंबईमध्ये उपलब्ध आहेत. तेव्हा नवी मुंबई बहुसंख्येने स्वयंअंतर्भूत शहरी प्रयत्न समाविष्ठ करेल या मागील कारण प्रत्येक शहरास शैक्षणिक प्रात्साहन करणे हेच असेल. नवी मुंबईमधील विविध नोड्समध्ये विविध ख्यातनाम शैक्षणिक संस्थांना शाळेच्या स्थापनेकरीता महामंडळाने आतापर्यंत ५०.४९ हेक्टर एकूण क्षेत्राचे १२९ भूखंड भाडेतत्वावर देऊ केले आहेत.
शैक्षणिक सुविधांची मुख्यत्वे तीन विभागात विभागणी केली आहे. (i) विद्यालय (ii) कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील महाविद्यालये आणि उच्च महाविद्यालये त्याचबरोबर व्यावसायिक शिक्षण (iii) इतर उच्च शिक्षण. शाळांदिलेले भूखंड वागळीता महामंडळाने ५५ भूखंड (६०.५८ हेक्टर क्षेत्रफळ) उच्च महाविद्यालयीन शिक्षण प्रदान करणा-या संस्थांना भाडेतत्वावर दिल्या आहेत आणि नवी मुंबईतील दर्जेदार शिक्षण सुविधेचा लाभ घेण्याकरिता नवी मुंबई बाहेरील विद्यार्थी येथे शिक्षणासाठी येतात.
सामाजिक सुविधांना भाडे तत्वावर भूखंड देण्याचे धोरण मान्यताप्राप्त शासन आदेश क्र. CID- ३३०७/८०५/PK ८०१०७/NV- १०, दि. ०५/०९/२००७ नुसार अंगीकृत करून महामंडळ ठराव ९६९६ दि. २६/०९/२००७ तयार झाला. त्यानुसार विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी भूखंड राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

सामाजिक उपक्रम पुढीप्रमाणे:-

  • सामाजिक उपक्रम धोरण
  • सामाजिक हेतूकरिता भूखंड वाटप यादी मार्च-२०२०
  • विविध समाज कल्याणार्थ (महिला, बाल, वरिष्ठ नागरिक, युवा, पुनर्वसन,दिव्यांग यांच्या कल्याणार्थ) सांस्कृतिक, संस्थात्मक, क्रीडा इत्यादी उद्देशासाठी नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये वितरीत करावयाच्या भूखंडाबाबत संचालक मंडळाने (ठ. क्र. १२०३५ डी. ०८-०५-२०१८) मजूर केलेले सुधारित धोरण
  • धार्मिक आणि अध्यात्मिक हेतुकरिता भूखंड वाटप सुधारित धोरण २/१२/१४
  • "संयुक्त शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकरिता भाडेतत्वावर भूखंड वाटपाकरिता महामंडळ आणि शासनातर्फे मान्यताप्राप्त धोरण""
  • नवी मुंबई येथील विविध संकुलामधील संयुक्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाकरिता भाडेपट्याने भूखंड (राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा) योजना क्रमांक एसएसओ / 02 /एस सी एच / जे आर सी / टाइप- V / २०१७-१८ योजने अंतर्गत पात्र अर्जदार संस्थांची यादी
  • एसएसओ/०२/एससीएच व क.वि./ प्रकार ५ /२०१७-१८ अंतर्गत नवी मुंबईतील विविध नोड्सधील संयुक्त शाळा आणि कनिष्ठ विद्यालायासाठीच्या भूखंडांसाठी पात्र ठरलेल्या अर्जदार विश्वस्त संस्थांची प्राधान्य यादी.

सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्र धोरण
दोन प्रकारचे धोरण संपादन करण्याचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेऊन, शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्रांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचे महामंडळ धोरण अधिनियम क्र. १०१६४ दि.१०/०८/२००९ नुसार अंगीकृत केले आहे. योजनाबद्ध ठिकाणी सामान्य नागरिकांना सार्वजनिक दूरध्वनी सुविधा प्रदान करणे आणि त्याच बरोबर शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या अपंग असणा-या नागरिकांना स्वयं रोजगार प्राप्त करून देणे या दोन ध्येयांची या धोरणानुसार पूर्तता करण्यात आली. या धोरणानुसार पीसीओ, एसटीडी, आयएसडी सेवांसोबतच पीसीओ केंद्र धारक त्याच्या दुकानचा वापर एसटीडी, आयएसडी दूरध्वनी सेवा, फेक्स, दुर्लेखन यंत्र, ई-मेल, टंकलेखन, चाक्रमुद्रित आणि छायाचित्र प्रत इ. सेवा प्रदान करण्यासाठी देखील करू शकतो याचबरोबर या दुकानांचा वापर स्टेशनरी आणि फुले विकण्याकरिता देखील करू शकतात. सध्यस्थितीत पीसीओ केंद्राचे वाटप महामंडळाच्या अधिकृत क्षेत्रातच केले जात आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकृत क्षेत्रातील पीसीओ केंद्राचे वाटप नवी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे केले जाते.

नवी मुंबईतील विविध विभागातील महामंडळाने प्रदान केलेल्या पीसीओ केंद्रांचे धोरण आणि निश्चित स्थळ यांची माहिती खाली नमूद केली आहे.
पीसीओ केंद्रांचे धोरण
पी.सी.ओ. केंद्रांची यादी

दुध केंद्र
डेअरी विभाग आणि निमशासकीय आणि खासगी संस्थांचे दुध आणि दुधाचे पदार्थ नवी मुंबईतील नागरिकांना पुरविण्याकरीता दुधकेंद्रांसाठी क्षेत्र राखीव ठेवण्याचे धोरण अंगीकृत करून महामंडळाच्या अधिनियम ३२६८ दी. २१/०१/१९८५ तयार केले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकृत क्षेत्रातील दुध केंद्र जागेचे वाटप हाताळण्याचे काम नवी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे केले जाते.

नवी मुंबईतील विविध क्षेत्रातील दुधाकेंद्राचे महामंडळाचे धोरण खाली नमूद केले आहे
दुध केंद्र धोरण
दुध केंद्रांची यादी

सांस्कृतिक केंद्र
नवी मुंबईतील नागरिकांना चांगले जीवनमान प्रदान करण्याकरिता नवी मुंबईतील विविध क्षेत्रामध्ये तळमजला+दोन मजली इमारतींचे  सांस्कृतिक केंद्र सिडकोने तयार केले आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा आणि मनोरंजन उपक्रम राबविण्याकरिता आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता या इमारतींना स्थानिक सेवाभावी संस्थांना भाडे तत्वावर देण्यात आल्या आहेत. L&L वरील जागेचे वाटप धोरण अंगीकृत करून महामंडळाने अधिनियम ६६५४ दी. २६/०५/१९९५ आणि सामान्य नागरिकास विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याकरिता दालनाचे वाटप करणे धोरण अंगीकृत करून महामंडळ अधिनियम क्र. ७६२३ दी. ८/१२/१९९७ तयार केले आहे.

अनु क्र. नोड सेक्टर भूखंड क्र. क्षेत्रफळ चौ.मी. मध्ये इमारतीचा प्रकार
०१. एरोली ४L ३९५.५९ तळमजला
०२. एरोली १० २०६६.७६ तळमजला+२
०३. एरोली २D ४१ ४१४.१६ तळमजला
०४. घणसोली १००६.०५ भूखंड नियत वाटप
०५. कोपरखैरणे २४ १९०२.०४ तळमजला+२
०६. वाशी १४ ४५अ १३४५.०६ तळमजला
०७. वाशी १२ आणि १३ २०६२.६९ तळमजला+२
०८. सानपाडा १० १८७ १४६६.०० भूखंड नियत वाटप
०९. नेरूळ २०५८.०० तळमजला+२
१०. सीबीडी- बेलापूर ३अ १७५९.०६ तळमजला+२

वरील नमूद केलेल्या उपयोग करिता सिडको अधिकृत क्षेत्रातील सांस्कृतिक केंद्रांची माहिती खालील प्रमाणे
 

अनु. क्र. नोड सेक्टर भूखंड क्र. क्षेत्रफळ चौ. मी. म. इमारतीचे प्रकार
०१. खारघर १२ - १७००.०० तळमजला
०२. कळंबोली ५ई १५००.०० तळमजला+२
०३. नवीन पनवेल(पूर्व) १८ १९ १६५०.०० तळमजला+२

लीव्ह अँड लायसेन्से तत्वावर सांस्कृतिक केंन्द्रांकरिता वाटप झालेल्या भूखंडांचे धोरण खालील प्रमाणे.
सांस्कृतिक केंद्र धोरण
सांस्कृतिक केंद्राकरिता वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाची यादी

शैक्षणिक संस्थाना भूखंड वाटप करताना सिडकोने एका कलमान्वये प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी याच्या पाल्यांसाठी जागा राखून ठेवणे बंधनकारक केले आहे.

प्रवेश प्रक्रिया

  • प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी आपली पाल्यांचे अर्ज थेट कनिष्ठ महाविद्यालय वा उच्च शिक्षण संस्था यांच्याकडे सादर करवा.
  • सक्षम अधिकार्याने प्रकल्पग्रस्ताना दिलेले प्रमाणपत्र संस्था तपासेल, तर सेवेत असलेल्या सिडको कर्मचाऱ्यास कार्मिक व्यवस्थापकाने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य मानले जाईल.
  • संस्थेने प्रवेश देताना शैक्षणिक योग्यतेचा निकष लाववा. प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी पाल्यांची स्वतंत्र यादी लावावी.
अ.क्र. तपशील पीडीएफ
01 शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी (प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी याच्या पाल्यांसाठी आरक्षण अत्त्यावश्यक)  
02 उच्च शिक्षण संस्थांची यादी (प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी याच्या पाल्यांसाठी आरक्षण अत्त्यावश्यक)  
03 संयुक्त शाळांसाठी असलेल्या भूखंडांचे प्रमाणीकरण प्रक्रिया आणि कृती आराखडा  
04 उच्च शिक्षण संस्थांतील निर्धारित जागा आणि प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी याच्या पाल्यांसाठी असलेल्या जागा (उच्च शिक्षण संस्थांनी पुरवलेली माहिती)  
05 कनिष्ठ महाविद्यालयांतील निर्धारित जागा आणि प्रकल्पग्रस्त आणि सिडको कर्मचारी याच्या पाल्यांसाठी असलेल्या जागा (कनिष्ठ महाविद्यालयांनी पुरवलेली माहिती)  

 

आ.क्र. यादी नस्ति
1 सी.बी.एस.इ मंडळ  
2 आय.सी.एस.इ. मंडळ  
3 आय.जी.सी.एस.इ. बोर्ड  
4 राज्य शिक्षण मंडळ  

1. "प्रेवेश सूचना: २०१६ १७ शिक्षणिक वर्षासाठी पूर्व-प्राथमिक शिक्षणक्रम प्रवेश  

सांख्यिकी विभाग

  • विविध क्षेत्रातील विषयावरील सांख्यिकी माहितीचे संग्रह, विश्लेषण आणि सादरीकरण करणे.
  • शहरातील प्रगतीकडे लक्ष ठेवणे आणि भविष्यातील नियोजनाकरिता मोल्यवान दिशा प्रदान करणे, मुख्यत्वे भौतिक, सामाजिक संरचना आणि सार्वजनिक उपयुक्त संरचानांवर नियोजणाकरिता मानके स्थिर करणे
  • विकासाची नवीन प्रथा, आर्थिक वृद्धी, जनसंख्यीकी बदल, भूमी वापर इत्यादींचे सादरीकरण करणे.
  • प्रथानिक आणि दुय्यम स्त्रोतांपासून आवश्यक असणा-या नियोजनातील टप्प्यांसाठी सांख्यिकी माहिती आणि प्राथमिक माहिती पुरविणे.
  • महामंडळातील विविध विभाग, इतर संस्था, शैक्षणिक संस्था, संशोधक विद्यार्थी इत्यादींना महामंडळ किंवा नवी मुंबई बद्दल सांख्यिकी माहिती पुरविणे.

उद्द्यानशास्त्र विभाग

1. पर्यावरण पुरस्कार

2. हरित शहराचे मानचित्र

3. २००८, ०९, १० आणि ११ या आर्थिक वर्षातील बागकाम विभाची कामे

शहर सेवा विभाग

सिडको महामंडळातील वसाहत विभागाचे प्रमुख कार्य महामंडळाने भाडेपट्टा तत्वावर दिलेले भूखंड आणि बांधीव मालमत्तेची काळजी घेणे. भूखंड आणि इमारतींचे मालकी हक्क आणि करारपत्र तयार करून सुपूर्द केल्यानंतर त्या संबंधित जागेची नस्ति पणन व्यवस्थापन विभागाकडून शहर सेवा विभागास प्राप्त होते. सामाजिक सेवा अधिकारी आणि मुख्य आरोग्य अधिकारी यांमार्फत वाटप केलेल्या भूखंड/ इमारतींच्या नस्ति वसाहत विभागाकडे मालकी हक्क आदेश देण्यासाठी आणि भाडे हफ्ता पुनःप्राप्ती करिता पाठविल्या जातात.

ही नस्ति पुढे वसाहत विभागाकडे आल्यानंतर, वसाहत विभाग करारातील अटींचे अनुपालन, जेथे सेवा कर लागू आहे. त्यासंबंधित पुनःप्राप्ती, अनुदानावरील हप्ता, हस्तांतरणीय कर, अतिरिक्त अधिमुल्य या संबंधित पुनःप्रप्तीची काळजी घेते. या करिता, या विभागाचे कार्य व्यवस्थापक (शहर सेवा) यांच्या अधिपत्या अंतर्गत केले जाते तसेच यांच्या सहकार्याकरिता चार वसाहत अधिकारी सिडको भवन मध्ये तैनात आहेत आणि विविध नोड्समध्ये केंद्रित आठ सहाय्यक वसाहत अधिकारी तैनात केले आहेत वसाहत अधिकारी यांचे नोड्स ऐरोली, कोपरखैरणे-घणसोली, वाशी, नेरूळ-सानपाडा, सीबीडी-खारघर, कळंबोली-द्रोणागिरी, पनवेल आणि रेल्वे वाणीज्यिक संकुल आहेत.  

घरे, दुकाने, भूखंडांचे हस्तांतरण करणे सोपे करण्याकरिता महामंडळाने ग्राहक तसेच विक्रेता यांच्याकरिता “मालमत्तेचे सुलभ हस्तांतरण” या पुस्तिकेचे प्रकाशन केले आहे. सिडकोने नवी मुंबई भूखंड विक्री नियमावली १९७५ तयार केली आहे. राज्य शासनाने तिला मान्यता दिली आहे. सिडकोने २००८ मध्ये त्यात सुधारणा करून मालमत्तेची भाडेपट्टा तत्वावर विक्रीसाठी नवी मुंबई भूखंड विक्री नियमावली (सुधारणा २००८) प्रकाशित केली.

महामंडळ नवी मुंबईतील विकासयोग्य जमिनीं वेगळ्या काढून खुल्या बाजारपेठेत विकासाकरिता विक्रीस काढते. तसेच निवासी इमारती, दुकाने आणि कार्यालये बांधून त्यांची खुल्या बाजारपेठेत विक्री करते. खुले भूखंड त्याचबरोबर इमारतींची विक्री आणि व्यवस्थापन करणे हे कार्य मुख्यत्वे दोन टप्प्यात दोन विभागान्द्वारे पार पडते. खुले भूखंड आणि घरांची विल्हेवाट लावण्याचे कार्य पणन विभाग आणि सेझ विभाग यांद्वारे केले जाते, तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक उपक्रमांकरिता लागणा-या भूखंडाची विल्हेवाट लावण्याचे कार्य सामाजिक सेवा विभागाद्वारे केले जाते.

हे विभाग भूखंड/गृहनिर्माण योजनेतील घरे याची विक्री करते, भाडेपट्टा/ विक्री किंमत, भाडेपट्टा करार/विक्री करार यांची रक्कम वसूल करून या व्यवहाराच्या नास्ति वसाहत विभागाकडे पाठवतात. यामुळेच वसाहत विभागाचे कार्य भूखंड किंवा घरे यांची  विक्री झाल्यानंतर सुरु होते.

भूखंड संबंधित कार्ये
१९८७ पर्यंत, सिडकोने तयार केलेली घरे, दुकाने, कार्यालये इत्यादींची विक्री प्रक्रिया महाराष्ट्र मालकी अधिनियमाद्वारे केली जात होती.  परंतु १९८७ नंतर, महामंडळाने याच इमारतींची विक्री प्रक्रिया महाराष्ट्र सह. गृह. संस्था अधिनियमानुसार करण्याचे ठरविले. स्थानांतरण कराची रक्कम देऊ करते वेळी, प्रत्येक मालक त्याच्या घराच्या स्थानांतरण करण्याच्या परवानगी मिळण्याबाबत प्रयत्न करत असतो. न्यायालयीन खटले, वित्तीय संस्थांनी टाच आणलेली मालमत्ता, मूळ मालकाची मालमत्ता कायदेशीर वारसदारस हस्तांतरीत करणे यांसारखे विषय वसाहत विभागाद्वारे हाताळले जातात. वसाहत विभागास यांसारखे विषय दररोज हाताळावे लागतात तसेच त्यासंदर्भात धोरणे बनवावी लागतात.

सामान्य बाबी  
सिडकोने तयार केलेल्या बहुसंख्य घरांचा विचार करता, या विभागाकडे दररोज ना-हरकत प्रमाणपत्र अर्ज तसेच न्यायालीन प्रकरणे येत असतात. या व्यतिरिक्त विभागास माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत दररोज १०-१२ अर्ज प्राप्त होतात. अशी प्रकारची सर्वच प्रकरणे या विभागासं हाताळावी लागतात तसेच विविध धोरणांची चौकट तयार करावी लागते.

कार्यपद्धती
नवी मुंबईतील प्रत्येक नोड्स करिता, एक क्षेत्रीय कार्यालय तयार करण्यात आले आहे, याचे प्रमुख सहाय्यक वसाहत अधिकारी असतात. संमती आणि परवानगी करार तयार करणे, सेवा कराराची प्राप्ती करणे, घरांचे हस्तांतरण, सिडको संबंधित ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करणे आणि १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळांपर्यंत असणा-या भूखंडांच्या जागेचे विविध विषय हाताळणे इ. कामे सहाय्यक वसाहत अधिकारी यांच्या विभागाद्वारे केली जातात.

वसाहत अधिकारी  
वसाहत अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली सहाय्यक वसाहत अधिकारी कार्यरत असतात. एकूण १०० चौरस मीटर अधिक क्षेत्रफळाच्या  भूखंडांसंबधित बाबी तसेच  भाडेकरारपत्र असणा-या मालमत्ता, घराचे करार, विकास कालावधी वाढविणे, विविध ना हरकत प्रमाणपत्र आणि हस्तांतरण या बाबी वसाहत अधिकारी बघतात. वसाहत अधिकारी आपला सर्व अहवाल व्यवस्थापक (शहर सेवा) यांस सादर करतात.

परिवहन आणि दूरसंचार विभाग

नवी मुंबईच्या वाहतुक आणि परिवहन भौतिक सुविधा तसेच दूरसंवाद यंत्रणा यांचे नियोजन, आरेखन आणि अंमलबजावणी करणे हे परिवहन व दूरसंवाद नियोजन विभाग मुख्यत्वे कार्य आहे. नवी मुंबईची वाहतूक व्यवस्था मुंबई महानगर प्रदेशाच्या वाहतूक व्यवस्थाशी एकत्मिकारीत्या विकसित करण्यात आली आहे. नवी मुंबईच्या विकास आराखड्यात सर्व प्रकारच्या वाहतुकीची म्हणजे रस्ते, रेल्वे, जल वाहतूक आणि हवाई वाहतूक यांची नाविन्यपूर्णरित्या सांगड घालण्यात आली आहे.

सर्व नोड्स किफायतशीर व जलदरित्या उपनगरीय रेल्वे मार्गांनी एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. शहर स्तरावरील उच्च क्षमतेचे महामार्ग नियंत्रित जोड मार्गासह विकसित केले गेले आहेत. ज्यामुळे शहरांतर्गत तसेच शहर-बाह्य रस्त्यावरली वाहतूक विनाव्यत्यय सुरु राहते. नियोजनबद्धतेने उभारलेले उड्डाणपूल, फिडर रोड यांमुळे प्रत्येक नोडची अंतर्गत वाहतूक प्रणाली अखंडित व गतिमान बनली आहे.

रहदारीचे सिग्नल, पदपथावरील चिन्हे, रहदारीचे चिन्हे, ट्रक वाहनतळ आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील ‘पे आणि पार्क’ यंत्रणा या रहदारीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित बाबींची कार्यवाही करण्यातही परिवहन आणि दूरसंवाद विभागाचा सहभाग असतो.

शहरी भागातील वाहतूक सुविधांचे नियोजन आणि रेखांकन

  • नवी मुंबई नोड्समधील वाहतुक आराखडा
  • रेल्वे व्यवस्था
  • जल वाहतूक
  • नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ
  • नागरी महामार्ग
  • आगार व ट्रक वाहनतळ तसेच बस स्थानक पायाभूत सुविधा
  • ऑटो रिक्षा व टॅक्सी वाहनतळ
  • पेट्रोल पंप, वजनकाटा इ.
  • पदपथ दिव्यांच्या खांबावरील जाहिराती
  • वाहतुक व्यवस्थापन आणि सिग्नल यंत्रणा

क्षेत्रीय पातळीवर वाहतूक यंत्रणेचे नियोजन आणि रेखांकन

  • क्षेत्रीय वाहतूक यंत्रणा
  • रस्त्याचे जाळे आणि जोड रस्ते
  • स्थानक सभोवतालचे क्षेत्र
  • बस आगर

वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन आणि रेखांकन

  • खोपटा  शहर
  • नैना
  • ज. ने. बं प्रभावक्षेत्र
  • पालघर  वसई - विरार
  • इतर नवीन शहरे

दूरसंवाद व्यवस्थेचे नियोजन, रेखांकन, अंमलबजावणी आणि कार्यान्वयन  

  • नवी मुंबई पोलीस दलाच्या सहकार्याने सिडको विभागात सीसीटीव्ही देखरेख यंत्रणा
  • नवी मुंबईत ४ जी भ्रमणध्वनी यंत्रणेसाठी टॉवर उभारणे आणि त्याचा भूपातळीवर पाया घालणे यासाठी परवाना   
  • सिडकोची व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग यंत्रणा
  • आपत्कालीन यंत्रणेअंतर्गत सिडको भवन येथे तात्काळ मदत कार्यासाठी क्लाऊड आधारित यंत्रणा
  • नवी मुंबईतील ‘पे अँड पार्क’ क्षेत्रांसाठी सीसीटीव्ही देखरेख यंत्रणा  

वाहतूक संरचनेच अंमलबजावणी

  • रस्त्यांमधील चौक
  • रहदारीचे दिवे
  • रहदारीची चिन्हे
  • ट्रक वाहनतळ येथील ‘पे आणि पार्क’ व्यवस्थेचे कार्यान्वयन  
  • रेल्वे स्थानक परिसरातील ‘पे आणि पार्क’ व्यवस्थेचे कार्यान्वयन

अंतर्गत उपयोगिता सेवा

  • शहरातील क्षेत्रीय तत्वावर विविध उपयोगिता सेवांचे नियोजन करणे
  • एमएसईबी, जीएआयएल, एमजेपी, एचपीसीएल, आयओसीएल, ओएनजीसी ई. संस्थांकडून आलेल्या प्रस्तावांची तपासणी करणे.
  • परवानगी विषय आणि पुनःनियुक्ती प्रभार विविध संस्थांकडून प्राप्त करणे.

समन्वय कार्य

सार्वजानिक कार्य विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, एमओएआय, रेल्वे, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, एमबीपीटी, एमटीएनएल, जेएनपीटी, एमएमआरडीए, एमएसआरसीए, ई. संस्थांबरोबर समन्वय राखणे.

ORGANIZATION CHART

मसुदा नियंत्रण आणि पुनरावलोकन

मसुदा नियंत्रण आणि पुनरावलोकन धोरण

वेब साईटवरील मसुदा अव्याहतपणे नियंत्रण प्रक्रियेतून जात असतो, ज्यात लेखन, पुनरावलोकन, मान्यता, प्रकाशन, कालबाह्यत्व आणि जतन यांचा समावेश होतो. हा मसुदा एकसंध असावा यासाठी एक व्यवस्थापन प्रणाली (कॉन्टेट मॅनेजमेंट सिस्टीम) निश्चित करण्यात आली आहे.   

विविध विभागांची माहिती वेब साईटची देखभाल करणाऱ्या कंपनीच्या तज्ज्ञ गटाकडे सुपूर्द केलानंतर ती नागरिक सुलभ करण्यासाठी त्यावर भाषिक संस्करण करून विभाग प्रमुखाच्या मान्यतेउपरांत सदर मसुदा वेब साईटवरील अपलोड केला जातो. दुवे आणि टॅब्सची मालकी संबंधित विभागांची असून त्यावरील अप्रचलित माहिती काढून टाकणे याकडे विभाग प्रमुखांनी कटाक्ष्याने लक्ष्य देणे गरजेचे आहे.  

सिडको वेबसाईट वरील माहिती अद्यायावत करणे, कालानुरूप बदलत राहणे आणि तांत्रिक बाबींच्या वैविध्यतेत सुसूत्रता राखणे हे  विभाग प्रमुखांच्या सहकार्यानेच शक्य होऊ शकते. याच उद्देशाने ही मसुदा पुनरावलोकन नियमावली मांडण्यात आली आहे. मसुदा पुनरावलोकन नियमावलीत अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याचा समन्वय संगणक प्रणाली विभाग करेल. माहितीची संहिता तपासणे ही बाब मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्याच्या आधीन असेल.   

विभाग आणि त्यांचाशी संबधित माहिती पुढील प्रमाणे आहे:

मेनू लेव्हल

मेनू विषय

संबंधित विभाग

पुनरावलोकन कालावधी

लेव्हल

सिडकोविषयी

जनसंपर्क विभाग

गरजेनुसार

 

संचालक मंडळ

कार्मिक विभाग 

 

 

नवी मुंबई

 

 

 

पर्जन्यमान तपशील

 

 

 

भौतिक सुविधा

 

 

 

विद्द्यूत पुरवठा सुविधा

 

 

 

दळणवळण सुविधा

 

 

 

रेल्वे यंत्रणा

 

 

 

गृहनिर्माण योजना

पणन विभाग

 

 

व्यापारी सुविधा

पणन विभाग  

 

 

सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा

सामाजिक सेवा विभाग

 

 

नवीन शहरे

 

 

 

सल्ला नियोजन

नियोजन विभाग

 

 

नागरीकाभिमुख सेवा  

 

 

 

नागरिकांची सनद

 

 

 

ऑनलाईन तक्रार

 

 

 

ऑनलाईन सेवाकर भरणा

 

 

 

ऑनलाईन पाणीकर भरणा

 

 

 

कांदळवनासंबधी तक्रारी

 

 

 

मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास  

 

 

 

व्यवसायाभिमुख सेवा

 

 

 

सिडकोची कार्यालये

जनसंपर्क विभाग

गरजेनुसार

 

कर्मचारी लॉगइन

प्रणाली विभाग

गरजेनुसार

लेव्हल २     

द्रष्ट्यांचे अभिमत

जनसंपर्क विभाग

गरजेनुसार

 

वृत्त आणि नवी माहिती

जनसंपर्क विभाग

गरजेनुसार

 

दृष्टीक्षेपात सिडको

 

 

 

अर्थसंकल्प  

लेखा आणि वित्त विभाग

 

 

संचालक मंडळ ठराव

कंपनी सचिव विभाग

 

 

अधिकार वाटप

कंपनी सचिव विभाग

 

 

विक्रीसाठी अहवाल

कंपनी सचिव विभाग

 

 

पणन योजना

पणन विभाग

गरजेनुसार

लेव्हल ३ 

न. मु, आं. विमानतळ 

परिवहन नियोजन विभाग

गरजेनुसार

 

नैना

नियोजन विभाग (नैना)

गरजेनुसार

 

ज.ने.बं. प्रभावक्षेत्र

नियोजन विभाग (नैना)

गरजेनुसार

 

महत्वाचे प्रकल्प

 

 

 

प्रदर्शन केंद्र

 

 

 

सिडको कलाग्राम

 

 

 

खारघर व्हॅली गोल्फ कोर्स

 

 

 

सेन्ट्रल पार्क

 

 

 

आगरी-कोळी सांस्कृ.भवन

 

 

 

पाम बीच मार्ग

 

 

 

सुरु असलेले प्रकल्प

 

 

 

मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक

 

 

 

ग्राम विकास भवन

 

 

 

एम टी एच एल 

 

 

 

मलनिस्सारण प्रकल्प  

 

 

लेव्हल ४

दक्षता

मुख्य दक्षता अधिकारी विभाग

 

 

न्यायालयीन प्रकरणांचा मागोवा

विधी विभाग

 

 

सामाजिक सुविधा

सामाजिक सेवा विभाग

 

 

माहितीचा अधिकार  

माहितीचा अधिकार विभाग

 

 

वसाहत  

वसाहत विभाग  

 

लेव्हल ५

रोजगार संधी  

कार्मिक विभाग

 

 

१२.५% योजना

 

 

 

२२.५% योजना

 

 

 

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन 

सामाजिक सेवा विभाग

 

व्यवस्थापन संरचना

डॉ. संजय मुखर्जी (भा.प्र.से.)
डॉ. संजय मुखर्जी (भा.प्र.से.)
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
श्री भूषण गगराणी (भा.प्र.से.)
श्री भूषण गगराणी (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव, (नगरविकास - १)
 श्री महेश डी पाठक (भा.प्र.से.)
श्री महेश डी पाठक (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव, (नगरविकास - २)
श्री. अश्विन मुद्गल (भा.प्र.से.)
श्री. अश्विन मुद्गल (भा.प्र.से.)
सह-व्यवस्थापकीय संचालक (सिडको)
श्री. एस. एस. पाटील  (भा.प्र.से.)
श्री. एस. एस. पाटील (भा.प्र.से.)
सह-व्यवस्थापकीय संचालक (सिडको)
श्री.कैलास शिंदे (भा.प्र.से.)
श्री.कैलास शिंदे (भा.प्र.से.)
सह-व्यवस्थापकीय संचालक (सिडको)
श्री. आर. ए. राजीव (भा.प्र.से.)
श्री. आर. ए. राजीव (भा.प्र.से.)
आयुक्त, एमएमआरडीए
 श्री. संजय सेठी (भा.प्र.से.)
श्री. संजय सेठी (भा.प्र.से.)
अध्यक्ष , जे एन पी टी
-
-
आयुक्त कोंकण विभाग
श्री अभिजीत बांगर (भा.प्र.से.)
श्री अभिजीत बांगर (भा.प्र.से.)
आयुक्त न.मुं.म.पा.
श्री. तुंबड (भा.प्र.से.)
श्री. तुंबड (भा.प्र.से.)
मुख्य प्रशासक (नवी शहरे ) ,निमंत्रित सदस्य