काय आहे सिडको

about_us
 

काय आहे सिडको

‘सिडको’ हे शहर आणि औदद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित, या इंग्रजी नामाभिधानाचे संक्षिप्त रूप आहे. कंपनी म्हणून स्थापित झालेला हा महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संपूर्ण मालकीचा एक सार्वजनिक उपक्रम आहे. १७ मार्च १९७० रोजी स्थापन झालेल्या या कंपनीला नवीन नगर विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. त्यानंतर विशेष विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देवून शासनाने सिडकोवर अतिरिक्क्त जबाबदारी सोपविली व तिच्या कार्यकक्षा विस्तारल्या. नगर नियोजन आणि विकासातील देशातील एक अग्रगण्य संस्था असा लौकिक सिडकोने आजवरच्या कारकिर्दीत मिळवला आहे.

निकड नव्या शहराची

शहराचे वाढते औदद्योगिक आणि व्यापारी महत्त्व देशाच्या अन्य भागांतून रोजी-रोटी कमावण्यासाठी लोकांना आकर्षित करीत आले आहे. बेटसदृश अरुंद आणि लांबलचक दक्षिणोत्तर रचनेपायी शहराचा भौगोलिक विस्तार मर्यादित्त झाला आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मोकळ्या जागांची व खेळाच्या मैदानांची कमतरता, घरांचा तुटवडा, शाळा, रुग्णालये, मलनिस्सारण व्यवस्था, अशा नागरी सुविधांच्या अभावासह झोपडपट्ट्यांमध्ये वाढ होऊ लागली होती त्यातूनच धारावी सारखी आशियातील सर्वात मोठी झोपडट्टी उभी राहिली होती. वाहतुकीची कोंडी आणि मुंबई शहरात एकवटलेल्या लोकसंख्येने गंभीर अनारोग्याचे प्रश्न निर्माण केले आणि ते साथीच्या रोगांना खुले आमंत्रण ठरले होते. 

मुंबई शेजारी नवीन शहर विकसित करण्याची कल्पना सर्व प्रथम मांडली ती श्री. एच. फोस्टर किंग यांनी १४ जून १९४५ रोजी. ग्रेगसन, बॅटली अँड किंग या कंपनीचे ते वास्तुविशारद आणि भागीदारही होते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स येथे केलेल्या भाषणांत त्यांनी म्हटले होते की, “मुंबईच्या पूर्वेला ठाणे खाडी पलीकडे नवीन शहर वसवता येईल. मुंबईला पर्याय शोधण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे.”   

१९४७ मध्ये अमेरिकी आर्किटेक्ट व नगर नियोजन सल्लागार श्री. अल्बर्ट मायर आणि तत्कालीन मुंबई नगरपालिकेचे अभियंते श्री. एन. व्ही. मोडक यांनी नवीन शहरासाठी ‘बृहद आराखड्याची रूपरेषा’ असा निबंध प्रकाशित केला. मायर-मोडक यांचा भर प्रामुख्याने वाहतुक कोंडीवरच होता. बृहन्मुंबईच्या बाह्यपरिसरात उद्योग स्थलांतरीत करावे आणि निवासी वसाहती वसईमध्ये उभारव्यात असे त्यांनी सुचित केले. मुंबईच्या उत्तर-दक्षिण अशा रचनेऐवजी उत्तर-पश्चिम अशा विस्ताराला वाव मिळावा म्हणून पुलाद्वारे तुर्भे उरणशी जोडण्याची शिफारसदेखील त्यांचीच होती.

१९४८ साली ‘मुंबई शहराचे भवितव्य’ या आपल्या टिपणात प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि समाजवेत्ते प्रा. धनंजय रामचंद्र गाडगीळ यांनी वाढती लोकसंख्या आणि त्याचा शहराच्या पायाभूत सोयीसुविधांवरील ताण हा मुद्दा प्रामुख्याने अधोरेखित केला. त्यांची अशी शिफारस होती की, १९४१ ही वर्षमर्यादा मुंबईतील औदद्योगिकरणासाठी निश्चित करावी आणि त्यानंतर स्थापन झालेले सर्व उद्योग मुंबईच्या हद्दीबाहेर अंबरनाथसारख्या उपनगरात हलविले जावेत.

मुंबईतील लोकसंख्येतील गतिमान वाढ आणि त्या परिणामी आरोग्याच्या समस्या यांची जाणीव होताच, १९५८ साली तत्कालीन मुंबई सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव श्री. सदाशिव गोविंद बर्वे यांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यास गट स्थापन केला. बर्वे अभ्यासगटाने आपला अहवाल फेब्रुवारी १९५९ मध्ये सादर केला.

द्वीपकल्पीय मुंबईला मुख्य भूभागाशी जोडण्यासाठी ठाणे खाडीवर रेल्वे तथा वाहन पुल बांधला जावा ही या गटाने केलेली एक प्रमुख शिफारस. या पुलामुळे खाडीच्या पल्याड विकासाला चालना मिळेल आणि त्यायोगे शहराच्या रेल्वे व रस्ते वाहतुकीवर ताण हलका होईल. तसेच शहरात झालेली औदद्योगिक आणि निवासी वस्त्यांची दाटीवाटी ही पूर्वेकडे मुख्य भूभागाकडे सरकत जाईल, असा या शिफारशीमागे अभ्यासगटाचा कयास होता. अभ्यासगटाचा भर हा सुव्यवस्थित व नियोजित विकासावर होता.

महाराष्ट्र राज्याचा जन्म १ मे १९६० रोजी झाला. १९६१ च्या जनगणनेने लोकसंख्येत ३८.६६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दर्शविले. मुंबईतील स्थलांतरिताचे प्रमाण त्यावेळी ६४ टक्के होते. १९६१ ते १९६७ दरम्यान राज्याच्या सरकारी कार्यालयांमधील रोजगारात ३५ टक्के वाढ झाली. १९६४ मध्ये औद्योगिक कामगारांचे लोकसंख्येतील प्रमाण १३.३ टक्के होते.

दरम्यान, श्री. शिरीष पटेल. श्री. चार्ल्स कोरिया आणि श्रीमती प्रविणा मेहता यांनी संयुक्तपणे लिहिलेला एक लेख ‘बॉम्बे – प्लॅनिंग अँड ड्रिमिंग’ या मथळ्याखाली १९६५ मध्ये मॉडर्न आर्किटेक्चरल रिसर्च ग्रुप (मार्ग) च्या पत्रिकेत प्रसिद्ध झाला. या लेखातून त्यांनी शहराच्या नियोजनाचा आकृतीबंधच मांडला होता.

 लोकसंख्या विस्फोटाच्या नाजूक स्थितीतून जात असताना बर्वे समितीच्या अहवालातील शिफारशींची गंभीरपणे दखल घेऊन, सरकारने मार्च १९६४ मध्ये प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ प्रा. डी. आर. गाडगीळ यांच्या समितीची नियुक्ती केली. त्यांनी या आधीही नागरी समस्यांवर काम केले होते. बॉम्बे (आताची मुंबई), पनवेल आणि पुणे या महानगर क्षेत्रांमध्ये नियोजनाचे व्यापक तत्त्वे निर्धारीत करण्याचे काम या समितीवर सोपविण्यात आले.

त्यांची पहिली शिफारस म्हणजे मुंबई शहराच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती अन्यत्र होऊ नये म्हणून उदद्योगधंद्याचे विक्रेंद्रीकरण केले जावे अशी होती. मुंबईत नवीन उद्योगांवर बंदी आणली जावी, असे त्यांनी सुचविले. श्री. गाडगीळ यांच्या मते मुंबई बेट शहराची लोकसंख्येला २४ लाख अशी मर्यादा घातली जावी. या समितीनेच सर्वप्रथम नागरी केंद्राची, ज्याला आज विकास केंद्रे म्हटले जाते, संकल्पना पुढे आणली. अधिसूचित क्षेत्रांसाठी क्षेत्रीय नियोजन मंडळांची रचना करण्याची आणि प्रारंभी मुंबई आणि पुणे क्षेत्रातील नियोजनाच्या आखणी व अंमलबजावणीसाठी मंडळांच्या स्थापनेची त्यांनी शिफारस केली. या मंडळांच्या स्थापनेला सुकर करणाऱ्या क्षेत्रीय नियोजन कायद्याची गरजही त्यांनी सूचित केली.

गाडगीळ समितीने आपला अहवाल मार्च १९६६ मध्ये सादर केला. हा अहवाल प्राप्त झाल्यनंतर त्याच वर्षी सरकारने ‘महाराष्ट्र क्षेत्रीय आणि नगर नियोजन कायदा’ पारित केला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने जानेवारी १९६७ मध्ये मुंबई महानगर क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले. त्यानुषंगाने जून १९६७ मध्ये महानगर क्षेत्रीय नियोजन मंडळाची रचना आयसीएस अधिकारी श्री. एल. जी. राजवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली.

या मंडळाने जानेवारी १९७० मध्ये क्षेत्रीय नियोजनाचा मसुदा तयार केला आणि आधीच्या शिफारसींना ध्यानात घेऊन बंदरापल्याड नवीन महानगरीय केंद्रे – अर्थात नवीन मुंबईच्या विकासाला हिरवा कंदील दाखविला. वाढीचा हा पर्यायी ध्रुव मुंबईच्या दक्षिणेकडे झालेल्या कार्यालयांच्या दाटीवाटीला प्रतिकारक ठरेल, शिवाय तेथे होत असलेल्या रोजगाराच्या केंद्रीकरणाला व पर्यायाने लोकसंख्येलाही आपल्या भूभागात आकर्षित करेल, असा यामागे कयास होता.

मसुदा नियंत्रण आणि पुनरावलोकन

मसुदा नियंत्रण आणि पुनरावलोकन धोरण

वेब साईटवरील मसुदा अव्याहतपणे नियंत्रण प्रक्रियातून जात आसते, ज्यात लेखन, पुनरावलोकन, मान्यता, प्रकाशन, कालबाह्यात्व आणि जतन यांचा समावेश होतो. हा मसुदा एकसंध असावा यासाठी एक व्यवस्थापन प्रणाली (कॉन्टेट मॅनेजमेंट सिस्टीम) निश्चित करण्यात आली आहे. विविध विभागांची माहिती वेब साईटची देखभाल करणाऱ्या तज्ञा व्यक्तीकडे (कंपनी) सुपूर्द केलानंतर भाषिक संस्कार करून ती संबधित ताज्ण्याद्वारे नागरिक सुलभ करण्यात आल्यानंतर विभाग प्रमुखाच्या मान्यतेउपरांत सदर मसुदा वेब साईटवरील उपलोड केला जातो.

मसुदा पुनरावलोकन धोरणानुसार अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. विविध विभागांतील तांत्रिक बाबींच्या वैविध्यतेत सुसूत्रता असणे गरजेचे आहे. याच उद्देशाने मसुदा पुनरावलोकन धोरण मांडण्यात आले आहे. विभाग प्रमुखांच्या सहकार्यानेच ते शक्य होऊ शकते. वेब साईट माहिती अद्यायावत आणि कालानुरूप बदलत राहणे अत्यावाशांक आहे ज्यामुळे. याचा समन्वय संगणक प्रणाली विभाग करेल. माहितीची संहिता तपासणे ही बाब मुख्य जनसंपर्क अधिकाऱ्याच्या आधीन असेल.

दुवे आणि टॅब्सची मालकी संबंधित विभागाची ती वेळोवेळी बदलत राहणे तसेच अप्रचलित सामग्री काधून टाकणे याकडे संबधित विभागणी कटाक्ष्याने लक्ष्य देणे गरजेचे आहे.
दुवे आणि टॅब्सची मालकी संबंधित विभागाची ती वेळोवेळी बदलत राहणे तसेच अप्रचलित सामग्री काधून टाकणे याकडे संबधित विभागणी कटाक्ष्याने लक्ष्य देणे गरजेचे आहे.

मेनू स्तर मेनू RESPONSIBLE DEPT वारंवार अद्ययावत करा
पातळी 1 आमच्या विषयी जनसंपर्क विभाग गरजेनुसार
  प्रशासकीय पदानुक्रम कार्मिक विभाग गरजेनुसार
  नवी मुंबई    
  पाऊस डेटा अभियांत्रिकी विभाग गरजेनुसार
  ओव्हर इन्फ्रास्ट्रक्चर विद्युत विभाग गरजेनुसार
  वाहतूक पायाभूत सुविधा वाहतूक आणि दळणवळण विभाग गरजेनुसार
  रेल्वे नेटवर्क रेल्वे विभाग गरजेनुसार
  गृहनिर्माण योजना विपणन विभाग गरजेनुसार
  व्यावसायिक पायाभूत सुविधा विपणन विभाग गरजेनुसार
  सामाजिक-सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा सामाजिक सेवा विभाग गरजेनुसार
  नवीन शहरे   गरजेनुसार
  कन्सल्टन्सी नियोजन विभाग गरजेनुसार
  नागरिक सेवा   गरजेनुसार
  ऑनलाइन तक्रारी मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी गरजेनुसार
  ऑनलाइन सेवा शुल्क व्यवस्थापक, नगर सेवा (आय) गरजेनुसार
  ऑनलाइन पाणी शुल्क अधीक्षक अभियंता (डब्ल्यूएस) गरजेनुसार
  मंगलसंबंधी संबंधित तक्रारी   गरजेनुसार
  जीर्णपीडित इमारतींचा पुनर्विकास नियोजन प्रस्थापित गरजेनुसार
  व्यवसाय सेवा   गरजेनुसार
  आमच्याशी संपर्क साधा जनसंपर्क विभाग गरजेनुसार
  कर्मचारी लॉगिन सिस्टम व्यवस्थापक गरजेनुसार
पातळी 2 दृष्टान्त आवाहन जनसंपर्क विभाग गरजेनुसार
  बातम्या आणि इव्हेंट जनसंपर्क विभाग गरजेनुसार
  एक दृष्टीक्षेप सिडको    
  वार्षिक बजेट खाते विभाग गरजेनुसार
  मंडळाचे ठराव कंपनी सचिव गरजेनुसार
  शक्तिंचा प्रतिनिधी कंपनी सचिव गरजेनुसार
  वार्षिक अहवाल कंपनी सचिव गरजेनुसार
  विपणन योजना विपणन विभाग गरजेनुसार
पातळी 3 नवी मुंबई विमानतळ वाहतूक नियोजन विभाग गरजेनुसार
  नैना पॅनिंग विभाग (नैना) गरजेनुसार
  जेएनपीटीआय पॅनिंग विभाग (नैना) गरजेनुसार
  लँडमार्क    
  प्रदर्शन केंद्र अभियांत्रिकी विभाग गरजेनुसार
  अर्बन हाट नियोजन विभाग गरजेनुसार
  गोल्फ कोर्स, खारघर अभियांत्रिकी विभाग गरजेनुसार
  सेंट्रल पार्क अभियांत्रिकी विभाग गरजेनुसार
  कृषी-कोळी भवन अभियांत्रिकी विभाग गरजेनुसार
  पाम बीच मार्ग वाहतूक आणि दळणवळण विभाग गरजेनुसार
  चालू प्रकल्प    
  ग्राम विकास भवन अभियांत्रिकी विभाग गरजेनुसार
  मलप्रवाह संयंत्र अभियांत्रिकी विभाग गरजेनुसार
पातळी 4 दक्षता मुख्य दक्षता अधिकारी यांचे विभाग गरजेनुसार
  कायदेशीर ट्रॅकिंग कायदा विभाग गरजेनुसार
  सामाजिक सुविधा सामाजिक सेवा विभाग गरजेनुसार
  आरटीआय आरटीआय विभाग गरजेनुसार
  इस्टेट इस्टेट विभाग गरजेनुसार
पातळी 5 करिअर कार्मिक विभाग गरजेनुसार
  12.5% ​​योजना सीएलएस (I / II) गरजेनुसार
  22.5% योजना विशेष ड्यूटी अधिकारी, जमिनी गरजेनुसार
  पीएपीचे पुनर्वसन सामाजिक सेवा विभाग गरजेनुसार

विभाग आणि कार्ये

लेखा आणि वित्त विभाग
लेखा आणि वित्त विभागाचे प्रमुख मुख्य लेखा अधिकारी असून यांचे प्रतीवेदक अधिकारी उपसंचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत, आणि वरिष्ठ लेखा अधिकारी व लेखा अधिकारी हे त्यांचे सहाय्यक तत्वावर वरिष्ठ आणि मध्य व्यवस्थापक पातळीवर कार्यरत असतात. या विभागाचे कार्य मुख्य लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी आणि विविध स्वयं लेखा मंडळ    सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली कार्यरत असतात.

कार्य
लेखा आणि वित्त विभागाचे लेखा, वित्त, देवाण/ घेवाण अशी तीन प्रमुख कार्ये आहेत.

लेखा

  1. नियमांनुसार लेखा पुस्तक ठेवणे.
  2. जमा आणि खर्च यांवर परिणाम करणा-या व्यवहारांवर अंतर्गत परीक्षण करणे

वित्त

  1. महामंडळाच्या वित्तीय विषयांमध्ये सल्ला पुरविणे.
  2. विविध विभागांचा सल्ला घेऊन अर्थसंकल्प तयार करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
  3. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयोजननुसार अतिरिक्त निधींची गुंतवणूक करणे.
  4. कर्ज सेवा पुरविणे
  5. वित्तीय व्यवहारांमध्ये अनियमितता होणार नाही यांवर लक्ष ठेवणे.

देवाण-घेवाण

  1. रक्कम जमा करणे आणि त्याचा संग्रह करणे.
  2. ठेकेदार आणि कामगारांना देण्यासाठी लागणा-या वित्तेचे वेळापत्रक तयार करणे व वित्त जमा करणे

वित्तीय आणि व्यवस्थापन सल्लागारतर्फे पुढील कार्ये पार पडली जातात:

आवक आणि खर्च नियंत्रण
मान्यताप्राप्त वार्षिक अर्थसंकल्पाद्वारे आवक आणि खर्च यांमध्ये वित्तीय समतोल राखणे.  

वित्तीय नियंत्रण
विविध विभागांच्या अर्थसंकल्प नियंत्रण स्त्रोतांद्वारे वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करणे आणि अर्थसंकल्पाद्वारे निधी खर्च करणे.

संचालक मंडळास माहिती पुरविणे
प्रत्यक्ष आवक आणि खर्च यांची अर्थसंकल्पानुसार तुलना करून नियत्कालीन निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून संचालक मंडळास सुपूर्द करणे.
क्रियाशील विभागास लागणारा निधी, ऋण सेवा जबाबदारी, व्यवस्थापन आणि संस्थेतील खर्च लक्षात घेऊन अपेक्षित पणन आणि मालमत्ता संग्रह त्रैमासिक निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना सुपूर्द करणे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन

  1. नियतकालीन खेळते भांडवल प्रभावीपणे पार पडले जाते.
  2. महामंडळाच्या वार्षिक विवरण अहवालास दृढ करण्याकरिता विविध विभागांच्या गटाने वार्षिक लेखा पूर्ण करणे.
  3. महाराष्ट्र शासनातील नागरी विकास विभाग, बँकर, सी.ए.जी. कार्यालय, संविधिक लेखापरीक्षक आणि इतर महाराष्ट्र शासनाच्या आख्यारीत असणा-या संस्थांशी संपर्क ठेवणे.
  4. अंतर्गत लेखा परीक्षण कार्यात सहभागी होणे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन

  1. नियतकालीन खेळते भांडवल प्रभावीपणे पार पडले जाते.
  2. महामंडळाच्या वार्षिक विवरण अहवालास दृढ करण्याकरिता विविध विभागांच्या गटाने वार्षिक लेखा पूर्ण करणे.
  3. महाराष्ट्र शासनातील नागरी विकास विभाग, बँकर, सी.ए.जी. कार्यालय, संविधिक लेखापरीक्षक आणि इतर महाराष्ट्र शासनाच्या आख्यारीत असणा-या संस्थांशी संपर्क ठेवणे.
  4. अंतर्गत लेखा परीक्षण कार्यात सहभागी होणे.

वास्तुशास्त्र विभाग
वास्तुशास्त्र विभागाचे कार्यांच्या पूर्ततेकरिता तीन उपविभाग आहेत उदा. वास्तुशास्त्र (उत्तर) - एरोली, घणसोली, रबाळे, तुर्भे, कोपरखैरणे, नेरूळ, वास्तुशास्त्र (दक्षिण) - सीबीडी-बेलापूर, खारघर, कामोठे, कळंबोली, पनवेल, द्रोणागिरी आणि रेल्वे प्रकल्प आणि नवीन शहरे. वास्तुशास्त्र विभाग नियोजन विभागासोबतच कार्यरत आहे. कामाचे स्वरूप: वास्तुशास्त्र विभाग विविध प्रकारच्या इमारतींकरिता वास्तुशिल्प तयार करण्याचे काम करतो त्यातील काही सिडकोने तयार केलेल्या प्रकल्पांची माहिती

अ) गृहनिर्माण प्रकल्प पुढील गटांकरिता
अल्प उत्त्पन्न गट
मध्यम उत्त्पन्न गट
उच्च उत्त्पन्न गट

ब) सामाजिक उपक्रम इमारत, पुढीलप्रमाणे :
इस्पितळे, दवाखाने, शाळेंच्या इमारती, सामाजिक केंद्र, वसतिगृह, पोलिस स्थानके/ पोलिस स्थानक मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालये, स्मशान / दफन मैदाने, ज्येष्ठ नागरिकांकरिता विरंगुळा केंद्र, अग्निशमन कार्यालय, फेरीवाले मार्केट, सुलभ शौन्चालय इमारत, बस स्थानक, प्रशिक्षण केंद्र तसेच उपहार गृह.

  • कार्यालयीन, रहिवासी, अतिथी गृह यांसारख्या इमारतींकरिता वास्तुशिल्प तयार करणे.
  • विविध राज्यांच्या विविध प्रकल्पांकरिता वास्तुशास्त्र विभागाने कार्य केले आहे. ज्यांमध्ये औरंगाबाद आसाम भवन स्थित डीआयएलआर इमारत, नवी मुंबई वाशी येथील मेघालय भवन इ. प्रकल्पांचा समावेश होतो, या विभागाने या प्रकल्पांकरिता प्रकल्प सल्लागार म्हणून कार्य केले आहे.
  • केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून सिडकोला मिळालेल्या प्रकल्पांसाठी वास्तुशास्त्र विभाग कार्य करते. विविध प्रकल्पांसाठी वस्तुस्थिती तपासून वास्तुशास्त्र आराखडा स्वतः तयार करणे किंवा बाहेरील सल्ल्गाराची नेमणूक करायची हे वास्तुशास्त्र विभाग ठरवते. विविध प्रकल्पाकरिता बांधकाम बांधकाम परवानगी विभाग आणि इतर शासकीय विभागांकडून आवश्यक प्रमाणपत्र, आराखडा, अंमलबजावणी मिळवण्याकरिता शासकीय विभाग, वास्तुशास्त्र सल्लागार आणि सिडकोतील अभियांत्रिकी विभाग यांबरोबर सहनिर्देशन करते.
  • सहाय्यक अनुदान योजना : सिडको अधिक्षेत्रात येणा-या गांव, प्राथमिक शाळा, सामाजिक सभागृह, प्रसादान गृह, ग्रामपंचायत कार्यालय यांसाठी सामान्य वास्तुशास्त्र आराखडा तयार करण्याची तरतूद आहे.

कंपनी सचिव
कंपनी सचिव विभागाचे कार्ये आणि कर्तव्ये

  1. संचालक मंडळाच्या सभेत चर्चिल्या जाणा-या विषयांची यादी शोधणे, संकलित करणे आणि संचालक मंडळास प्रदान करणे.
  2. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेल्या सूचना शोधणे, संकलित करणे आणि भागधारक आणि इतरांना पाठविणे.
  3. मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत झालेले कार्यवृत्त तयार करणे आणि अध्यक्षांची त्यावर मान्यता प्राप्त करणे.
  4. संस्थेच्या प्रबंधकांसोबत उत्पन्नांची यादी तयार करणे आणि संविधिक उपबंधांचे अनुपालन कंपनी अधिनियम नुसार महामंडळासाठी झाले आहे याची खात्री महामंडळाच्या वतीने करणे.
  5. कंपनी अधिनियम १९५६, नुसार, सचिव नोंद टिकवून ठेवणे.
  6. महामंडळातील संचालक मंडळ आणि अधिका-यांना कंपनी अधिनियम,१९५६ च्या कोणत्याही मुद्यांवर सल्ला देणे.
  7. वेळोवेळी संचालकांने अधिकृत केल्यानुसार महामंडळासाठी आणि महामंडळाच्या वतीने कागद पात्रांवर कार्यवाही करणे आणि त्यांवर सर्वसामान्य मोहोर लावणे.

नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे
लेखा विभाग

  1. वेळोवेळी प्रत्येक नोड्सचे प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
  2. प्रकल्प अहवाल किंवा वार्षिक पणन योजनेनुसार विविध क्षेत्रातील विक्रीयोग्य जमिनींचे किंमत निश्चित करणे.
  3. प्रत्येक नवीन प्रकल्पांची लेखा आणि वित्तीय व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणे.
  4. वेळोवेळी नवीन भूमी मुल्य निर्धारण धोरण तयार करणे.
  5. सिडकोने तयार केलेल्या घरे/ दुकाने इत्यादींची विक्री किंमत ठरवणे.
  6. भूमी मूल्यनिर्धारण करण्याकरिता संचालक मंडळास सल्ला देणे.

आभियांत्रिकी विभाग

  1. रेल्वे संरचना वगळता नवी मुंबईतील प्रत्येक प्रकल्पांवर आणि अभियांत्रिकी कामांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे
  2. महामंडळातील प्रत्येक अभियन्तांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
  3. प्रत्येक प्रस्ताव आणि अंतिम बिलांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे.
  4. कंत्राटदारांची नोंदणी करणे.
  5. वादविवादांची हाताळणी - सर्व कंत्राटी वादविवादांची हाताळणी करणे.
  6. संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  7. आधारभूत संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  8. उत्पादन मान्यता.
  9. अभियांत्रिकी कामांवर लक्ष ठेवणे
  10. पाणीपुरवठा आणि जालनिसःरण आराखडा तयार करणे.
  11. पाणी पुरवठा व्यवस्थापन
  12. हटवणे पाणी पुरवठा योजना.
  13. शहरातील प्रमुख प्रकल्पांवर अंमलबजावणी करणे.
  14. घनकचरा व्यवस्थापन
  15. विद्युत प्रस्तावांमध्ये तांत्रिक तपासणी करणे, म.रा.वि.म. सोबत समन्वय साधने, विद्युत विभाग, खारघर विद्युत पुरवठा संरचनेचे भांडवली तसेच त्यांच्या डागडुजीच्या कामांचे पर्यवेक्षण करणे.
  16. अंतर्गत लेखा परीक्षक (अभियांत्रिकी) - २५ लक्ष किंवा त्यांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कामांच्या ज्ञापनांवर तपासणी आणि निरीक्षण करणे.
  17. गुणवत्ता अनुपालनांचे अनुपालन करणे.
  18. सिडको पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाळा सानपाडा रेल्वे स्थानक
  19. प्रत्येक प्रकल्पांचे गुणवत्ता परीक्षण करणे.
  20. &एसएपी कार्यान्वय

सामान्य प्रशासन
माहिती तंत्रज्ञान आणि विशेष प्रकल्प

१. बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे

  • बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, बेलापूर
  • नेरूळ आणि जुईनगर रेल्वे स्थानकांवरील वाणिज्यिक संकुले
  • रेल्वे स्थानक संकुल अंतर्गत येणा-या क्षेत्राचे पणन करणे

२. माहिती तंत्रज्ञान भूखंड आणि विविध राज्य शासनास अतिथिगृह बांधण्याकरिता सेक्टर ३० अ, वाशी येथे लागणा-या भूखंडांचे पणन करणे.
३. विशेष प्रकल्प

  • सीवूड्स रेल्वे स्थानक अंतर्गत संकुल
  • सिडको प्रदर्शन केंद्र, वाशी
  • गोल्फ कोर्स आणि कंट्री क्लब, खारघर
  • सांस्कृतिक केंद्र, खारघर

इ. आंतरराष्ट्रीय राज्यदुतावास केंद्र, एरोली
विधी विभाग

  1. व्यवस्थापकीय मंडळ प्रमुख संदर्भातील विषयांवर विधीमान्य मत देणे.
  2. महामंडळातर्फे न्यायालयीन खटल्यांविरुद्ध रक्षण करण्याकरिता वकिलांचा गट तयार करणे.
  3. विविध न्यायालयीन काताल्यान्कारिता प्रतिज्ञापत्र तयार करणे.
  4. वकिलांच्या व्यावसायिक शुल्कांबद्दल निर्णय घेणे.
  5. महामंडळाच्या विविध विभागांशी आणि वकिलांशी न्यालयीन खटल्यांकरिता समन्वय साधने.

स्थापना व उद्दिष्ट्ये

सिडकोची स्थापना  

१७ मार्च १९७० रोजी सिडको अर्थात ‘शहर आणि औदद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित’ची (क्र. १४५७४, १९६९-७०) कंपनी कायदा १९५६ अन्वये स्थापना करण्यात आली. या मान्यतेची अधिसूचना राज्य सरकारचा ठराव (शा.नि.क्र. आयडीएल/५७७०/आयएनडी-१) अन्वये दुसऱ्याच दिवशी जारी करण्यात आली आणि सिडकोला नवीन नगर विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. ती उपकंपनी होती सिकॉम अर्थात महाराष्ट्र राज्य औदद्योगिक आणि गुंतवणूक महामंडळची. सिकॉमकडून मिळालेल्या २७० लाख रुपयांच्या कर्जसहाय्यासह १९७० मध्ये सिडकोने १० लाख रुपयांच्या भरणा झालेल्या भांडवलावर कार्य सुरू केले. सिडकोने त्याच वर्षी सिकॉमकडून आणखी १६,६०,०६८.०५ रुपयांचे कर्ज घेतले.

२४ मार्च १९७० रोजी सिडकोचे पहिले व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. जे. बी. डिसूझा, वरिष्ठ भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी, यांची राज्य शासनाने नियुक्ती केली. यापूर्वी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त राहिले होते. सिकोमचे अध्यक्ष, तत्कालीन आयसीएस अधिकारी, श्री. एन. एम. वागळे यांचीच सिडकोचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली.          

सिडकोचे पहिलेच व्यवस्थापकीय संचालक श्री. जे. बी. डिसुझा यांनी कार्यभार सांभाळल्यानंतर विविध क्षेत्रातील ज्या तज्ज्ञ व्यक्तिंची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली त्या चमूनेच सिडकोचे एक बहुआयामी संघटना असे स्वरूप निर्धारित केले, तेच पुढे कायम राहिले. श्री. शिरीष पटेल (नगर विकास तज्ज्ञ), डॉ. फिरोज मेधोरा (अर्थतज्ज्ञ), डॉ. माधवराव गोरे (समाज विज्ञान तज्ज्ञ), श्री. के. पी. बत्तीवाला (संरचना व व्यवस्थापन तज्ज्ञ), श्री. विजय तेंडूलकर (लेखक/विचारवंत), श्री. चार्ल्स कोरिया (वास्तूरचना तज्ज्ञ) आणि डॉ. किरीट पारीख (यंत्रणा संशोधन तज्ज्ञ) यांचा त्या आठ तज्ज्ञ सल्लागारांमध्ये समावेश होता. आपआपल्या विशिष्ट क्षेत्रातील महत्वपूर्ण कामगिरीबद्दल यांना पुढील काळात राष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले. त्यातील डॉ. गोरे (पद्म भूषण), डॉ. पारीख (पद्म भूषण) श्री. तेंडूलकर (पद्म भूषण) आणि श्री. कोरिया (पद्मश्री) सन्मान मिळाले.

उद्दिष्ट्ये

महाराष्ट्र शासनाने सिडकोची 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्ती केली ती खालील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता.

  1. मुंबई शहरातील लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यासाठी तेथे स्थलांतरित होणा-या नागरिकांसाठी पर्यायी शहराची निर्मिती करणे.
  2. मुंबईच्या वाढत्या रहदारीमुळे निर्माण झालेला रस्ते वाहतूक, रेल्वे यंत्रणा या भौतिक सुविधांवरला ताण कमी करून करण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारणे
  3. विविध सामाजिक-आर्थिक स्तरांतील नागरिकांना सौख्यपूर्ण जीवनासाठी आवश्यक असणा-या सर्व सुविधा आणि स्थैर्य देणाऱ्या बाबिंसोबतच उच्च जीवनमूल्यांनीयुक्त पायाभूत सोयी–सुविधा उपलब्ध करून देणे
  4. राज्याच्या औदद्योगिक धोरणाला अनुसरून उदद्योगाचा समतोल विकास साधण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करून रोजगाराकरिता स्थलांतर करणा-या लोकांना व्यापार-उदिमासह रोजगार-स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देणे
  5. सामाजिक एकात्मतेस सुदृढ पर्यावरण व मनुष्यबळाच्या स्त्रोताला अधिक कार्यक्षमता देणारे चैतन्यदायी वातावरण उपलब्ध करणे
  6. नियोजित प्रकल्प क्षेत्रातील स्थानिक नागरिकांना नव्या नागर जीवनात सामावून घेण्यासाठी, उच्च जीवनमुल्यांनी युक्त राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी आणि नव्या शहराच्या विविध स्तरांमध्ये निर्माण होणारी संभाव्य सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करून सार्वजनिक जीवनात महत्वाचे योगदान देण्यास सक्षम करण्यसाठी प्रशिक्षित करणे.

ध्येय आणि भविष्यवेध

ध्येय

ही उद्दिष्टे म्हणजेच सिडकोचे धेय्य, जे आहे: ‘‘सामाजिक आणि सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांनी स्वयंपूर्ण नागरी वसाहतीचे सद्यकालीन तसेच भविष्यातील निवासी, वाणिज्य, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि औद्योगिक गरजा पूर्ण करू शकेल असे नियोजन व विकास करणे.’’

भविष्यवेध

सिडकोच्या नियोजनकारांनी भविष्याचा वेध घेतला. एक मिशन निश्चित केले ते हे: ‘वर्षानुवर्षे शाश्वत राहील असे एक सुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण शहर वसवायाचे; ज्यात असेल सामाजिक-आर्थिक विषमतारहित वातावरण जे परिपूर्ण अन् समृद्ध जीवनाला पूरक ठरेल.

व्यवस्थापन संरचना

अध्यक्ष
अध्यक्ष
अध्यक्ष
श्री लोकेश चंद्र  (भा.प्र.से.)
श्री लोकेश चंद्र (भा.प्र.से.)
उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
डॉ. नितीन करीर, (भा.प्र.से)
डॉ. नितीन करीर, (भा.प्र.से)
प्रधान सचिव, (नगरविकास - १)
श्रीमती मनीषा म्हैसकर (भा.प्र.से)
श्रीमती मनीषा म्हैसकर (भा.प्र.से)
प्रधान सचिव, (नगरविकास - २)
श्री. ए. आर. राजीव (भा.प्र.से.)
श्री. ए. आर. राजीव (भा.प्र.से.)
आयुक्त, एमएमआरडीए
श्रीमती. प्राजक्ता एल. वर्मा (भा.प्र.से)
श्रीमती. प्राजक्ता एल. वर्मा (भा.प्र.से)
सह-व्यवस्थापकीय संचालिका (सिडको)
श्री. अशोक शिनगारे  (भा.प्र.से)
श्री. अशोक शिनगारे (भा.प्र.से)
सह-व्यवस्थापकीय संचालक (सिडको)
श्री. निरज बन्सल (भा.रा.से)
श्री. निरज बन्सल (भा.रा.से)
अध्यक्ष - प्रभारी, जे एन पी टी
डॉ. जगदीश पाटील (भा.प्र.से)
डॉ. जगदीश पाटील (भा.प्र.से)
आयुक्त कोंकण विभाग
श्री. डॉ. रामास्वामी एन.  (भा.प्र.से)
श्री. डॉ. रामास्वामी एन. (भा.प्र.से)
आयुक्त न.मुं.म.पा.
ओम प्रकाश बकोरिया (आयएएस)
ओम प्रकाश बकोरिया (आयएएस)
निमंत्रित सदस्य

ORGANIZATION CHART

लेखा आणि वित्त विभाग

मुख्य लेखा अधिकारी हे लेखा आणि वित्त विभागाचे प्रमुख असून त्यांचे प्रतीवेदक अधिकारी उपसंचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. या विभागाचे कार्य मुख्य लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी आणि विविध स्वयं लेखा मंडळ    सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली कार्यरत असतात. विभागाची कार्ये पुढील प्रमाणे:  

लेखा

  • नियमांनुसार लेखा पुस्तके व्यवस्थित ठेवणे.
  • जमा आणि खर्च यांवर परिणाम करणा-या व्यवहारांचे अंतर्गत परीक्षण करणे.

वित्त

  • महामंडळाच्या वित्तीय विषयांमध्ये सल्ला पुरविणे.
  • विविध विभागांचा सल्ला घेऊन अर्थसंकल्प तयार करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
  • महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयोजननुसार अतिरिक्त निधींची गुंतवणूक करणे.
  • कर्ज सेवा पुरविणे
  • वित्तीय व्यवहारांमध्ये अनियमितता होणार नाही यांवर लक्ष ठेवणे.

जमा व खर्च

  • रक्कम जमा करणे आणि तिचा भरणा करणे.
  • ठेकेदार आणि कामगारांना द्याव्या लागणा-या देयाकाचे वेळापत्रक तयार करणे व आवश्यक रक्कमेची व्यवस्था करणे
  • देणेकऱ्याना वेळेत देणी देणे 

वित्तीय नियंत्रण

विविध विभागांचे अर्थसंकल्प, यानुसार कर्ज नियोजन, अल्प-मुदतीचा लाभ, गुंतवणूक आणि त्यातला मुदतपूर्ण निधी यानुसार महामंडळाचे अंदाजपत्रक तयार करून विभागाद्वारे महामंडळाच्या गंगाजळीवर वित्तीय नियंत्रण ठेवले जाते. वित्तीय आणि व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून हा विभाग जमा व खर्चावर नियंत्रण ठेवतो; मान्य झालेल्या अर्थसंकल्पानुसार जमा-खर्च प्रस्तावास मान्यता देतो.

संचालक मंडळास माहिती पुरविणे

  • प्रत्यक्ष जमा आणि खर्च यांची अर्थसंकल्पानुसार तुलना करून नियतकालीन निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून संचालक मंडळास सादर करणे
  • क्रियाशील विभागास लागणारा निधी, ऋण सेवा जबाबदारी, व्यवस्थापन आणि संस्थेतील खर्च लक्षात घेऊन अपेक्षित पणन आणि मालमत्ताद्वारे त्रैमासिक निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना सादर करणे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन

  • अल्पमुदतीचे खेळते भांडवल परिणामकारकरीत्या वापरणे
  • विविध विभागावर वार्षिक लेखा पूर्ण करून महामंडळाच्या वार्षिक विवरण अहवाल निश्चित करणे
  • महाराष्ट्र शासनातील नगर विकास विभाग, अन्य संस्था बँकर, कॅग कार्यालय आणि वैधानिक लेखापरीक्षक

यांचाशी समन्वय राखणे  

अंतर्गत लेखापरीक्षण कार्यात समन्वय राखणे

वास्तुशास्त्र विभाग

वास्तुशास्त्र विभागाचे कामकाजाच्या सोयीसाठी तीन उपविभाग आहेत उदा. वास्तुशास्त्र (उत्तर) - एरोली, घणसोली, रबाळे, तुर्भे, कोपरखैरणे, नेरूळ; वास्तुशास्त्र (दक्षिण) - सीबीडी-बेलापूर, खारघर, कामोठे, कळंबोली, पनवेल, द्रोणागिरी आणि रेल्वे प्रकल्प आणि नवीन शहरे – नवीन नाशिक, नवीन नांदेड आणि नवीन औरंगाबाद. वास्तुशास्त्र विभाग नियोजन विभागासोबतच कार्यरत आहे. हा विभाग नियोजन विभागाच्या समन्वयाने काम करतो. त्यात एक विभाग प्रमुख आणि एक नियोजन विभाग प्रमुख आहे.

विभागाची कार्ये पुढील प्रमाणे:

विविध प्रकारच्या इमारतींकरिता वास्तुशिल्प तयार करण्यासाठी या वास्तुशास्त्र विभागाला पुढील संबधित कामे करावी लागतात उदा. प्रकल्प स्थळास भेट देणे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे आणि प्रकल्पाच्या चर्चेसाठी प्रकल्प आराखडा तयार करणे, स्थापत्य अभियंता तसेच पणन विभाग याच्यासाठी प्रकल्पाचे आरेखन करणे. विविध विभागांकरता प्रकल्पाचे सादरीकरण करणे, संचालक मंडळ ठराव तयार करणे, विभागाशी संबधित शासकीय अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकांना हजर राहणे, अभियंता विभागास सल्ला देणे, इमारत बांधकाम आरेखानानुसार होत असल्याची खात्री करणे या कामांचाही यात समावेश होतो.

कामाचे स्वरूप:

विविध इमारतींचे आरेखन आणि अंतर्गत रचना करणे, अल्पोपाहार गृह, अतिथिगृहे आणि निवासी घरांची रचन तयार करणे यांच काळजी या विभागास घ्यावी लागते. अल्प उत्त्पन्न गट, मध्यम उत्त्पन्न गट आणि उच्च उत्त्पन्न गट यांच्यासाठी सिडकोने तयार करत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचे आरेखन तसेच सामाजिक सुविधा इमारती  उदा. इस्पितळे, दवाखाने, शाळेंच्या इमारती, वसतिगृह, पोलीस स्थानके, पोलीस स्थानक मुख्यालय, अग्निशमन कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालये, समाजमंदिर सभागृह, ज्येष्ठ नागरिक विरंगुळा केंद्र, फेरीवाल्यांसाठी बाजारपेठ, सुलभ शौन्चालय इमारत, बस स्थानक, स्मशानभूमी / दफनभूमी इत्यादि यांचेही आरेखन विभागास करावे लागते.

राज्य शासनाला व अन्य शासकीय विभागांना सल्ला देणे, सिडकोच्या वतीने शासनाच्या निविदा प्रक्रियात सहभागी होणे तसेच सिडको अधिक्षेत्रात येणा-या गांव, प्राथमिक शाळा,  सामाजिक सभागृह, प्रसाधन गृह, ग्रामपंचायत कार्यालय यांसाठी सामान्य वास्तुशास्त्र आराखडा तयार करण्याची जबाबदारीही या विभागाला पार पाडावी लागते.

कंपनी सचिव विभाग

कंपनी सचिव विभागाचे कार्ये आणि कर्तव्ये

  1. संचालक मंडळाच्या सभेत चर्चिल्या जाणा-या विषयांची यादी शोधणे, संकलित करणे आणि संचालक मंडळास प्रदान करणे.
  2. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेल्या सूचना शोधणे, संकलित करणे आणि भागधारक आणि इतरांना पाठविणे.
  3. मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत झालेले कार्यवृत्त तयार करणे आणि अध्यक्षांची त्यावर मान्यता प्राप्त करणे.
  4. संस्थेच्या प्रबंधकांसोबत उत्पन्नांची यादी तयार करणे आणि संविधिक उपबंधांचे अनुपालन कंपनी अधिनियम नुसार महामंडळासाठी झाले आहे याची खात्री महामंडळाच्या वतीने करणे.
  5. कंपनी अधिनियम १९५६, नुसार, सचिव नोंद टिकवून ठेवणे.
  6. महामंडळातील संचालक मंडळ आणि अधिका-यांना कंपनी अधिनियम,१९५६ च्या कोणत्याही मुद्यांवर सल्ला देणे.
  7. वेळोवेळी संचालकांने अधिकृत केल्यानुसार महामंडळासाठी आणि महामंडळाच्या वतीने कागद पात्रांवर कार्यवाही करणे आणि त्यांवर सर्वसामान्य मोहोर लावणे.

1१. शा. नि. ५-७-२०१४

२. शा. नि. ५.७

३. प्रशासकीय नियमपालन पुस्तिका

४. सिडको – शा.नि. स्वतंत्र संचालक

५.शा.नि. - सिडको व्यवस्थापकीय संचालक (पदसिद्ध) संचालक नागपूर-मुंबई महामार्ग

६. सिडको कंपनी स्थापना प्रमाणपत्र

नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे

हा विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (एम.आर.अँड टी.पी.ए) १९६६ च्या विभाग ५२ ते ५५ मधील तरतुदीनुसार अनधिकृत विकास / बांधकामे  यांच्याविरुध्द कारवाई करतो. विभागाची कार्यप्रणाली पुढीलप्रमाणे आहे.  

सहाय्यक नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा सहाय्यक यांचा एक गट रायगड जिल्ह्यातील नवी मुंबईच्या निर्धारित क्षेत्रात टेहेळनीकरून विकसित तथा अविकसित क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधमाकामांचा शोध घेत असते.

अनिधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यांच्यावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहाय्यक वसाहत अधिकारी यांच्यावर  प्रत्येक नोडमधील प्रभाग अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला असून ऑगस्ट १९९९ पासून हे सुर्वेक्षण, शोध व बांधकाम निस्काषित करणे याकामात सहभागी होत आले आहेत. अनिधिकृत बांधकाम आढळल्यास त्याबाबतचा अहवाल नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे यांना सादर केला जातो. त्यानंतर सर्व्हेयर व ड्राफ्टस्मन त्या स्थळी जाउन स्थळ, सर्वे क्रमांक, भूखंड क्रमांक, अनिधिकृत बांधकामाचे मोजमाप व त्याचा वापर यांचा प्रत्यक्षदर्शी तपशील गोळा करतात. या तपशीलाबरहुकूम सहाय्यक नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे विभाग क्रमांक ५३, ५३ व ५५ एमआर अँड टीपी  अधिनियम अन्वये अनिधिकृत बांधकामांशी संबधित व्यक्तींना नोटीस बजावतात.  कायद्याच्या तरतुदीनुसार १५ ते ३२ दिवसांच्या अवधीत सदर नोटिशीच्या प्रत्युत्तरादाखल संबधित व्यक्तीने कृती न केल्यास अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत त्या बांधकामाचा समावेश केला जातो.

गावठाण विस्तार योजना व १२.५ टक्के योजना यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या क्षेत्रातील ५०० चौ. मि. पर्यंतच्या भूभागावर प्रकल्पग्रत्सांनी केलेली प्रत्येकी किमान दोन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात यावीत असा निर्णय ऑक्टोबर १९९४ मध्ये राज्य शासनाने घेतला.

अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई करताना पुढील बाबींचा विचार केला जातो.

  • विकासकामासाठी असलेली भूखंडांची आवश्यकता
  • विभागाची संवेदनशीलता
  • विभागातील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे वाढण्याची शक्यता
  • पोलीस संरक्षणाची उपलब्धता

वरील बाबिंखेरिज या विभागाला काही न्यायप्रविष्ट प्रकरणेही पहावी लागतात ज्यात दिवाणी तसेच फौजदारी स्वरूपाच्या प्रकरणांचा समावेश असतो.

अर्थशास्त्र विभाग

विभागाची कार्ये पुढील प्रमाणे:

  • वेळोवेळी प्रत्येक नोड्सचे प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
  • प्रकल्प अहवाल किंवा वार्षिक पणन योजनेनुसार विविध क्षेत्रातील विक्रीयोग्य जमिनींचे किंमत निश्चित करणे.
  • प्रत्येक नवीन प्रकल्पांची लेखा आणि वित्तीय व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणे.
  • वेळोवेळी नवीन भूमी मुल्य निर्धारण धोरण तयार करणे.
  • सिडकोने तयार केलेल्या घरे/ दुकाने इत्यादींची विक्री किंमत ठरवणे.
  • भूमी मूल्यनिर्धारण करण्याकरिता संचालक मंडळास सल्ला देणे.

भूमी मुल्य प्रणाली

  1. भूमी मुल्य आणि जमीन विक्री धोरण २०१५
  2. १ सप्टेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीसाठीच्या नवी मुंबईतील विविध नोड/नोड व्यतिरिक्त क्षेत्रातील जमिनीच्या राखीव किमतीचे पुनरावलोकन
  3. १ एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीसाठीच्या नवी मुंबईतील विविध नोड आणि आसपासच्या परिसरातील जमिनीच्या राखीव किमतीचे पुनरावलोकन
  4. १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीसाठीच्या नवी मुंबईतील विविध नोड आणि आसपासच्या परिसरातील जमिनीच्या राखीव किमतीचे पुनरावलोकन

आभियांत्रिकी विभाग

  1. रेल्वे संरचना वगळता नवी मुंबईतील प्रत्येक प्रकल्पांवर आणि अभियांत्रिकी कामांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे
  2. महामंडळातील प्रत्येक अभियन्तांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
  3. प्रत्येक प्रस्ताव आणि अंतिम बिलांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे.
  4. कंत्राटदारांची नोंदणी करणे.
  5. वादविवादांची हाताळणी - सर्व कंत्राटी वादविवादांची हाताळणी करणे.
  6. संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  7. आधारभूत संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  8. उत्पादन मान्यता.
  9. अभियांत्रिकी कामांवर लक्ष ठेवणे
  10. पाणीपुरवठा आणि जालनिसःरण आराखडा तयार करणे.
  11. पाणी पुरवठा व्यवस्थापन
  12. हटवणे पाणी पुरवठा योजना.
  13. शहरातील प्रमुख प्रकल्पांवर अंमलबजावणी करणे.
  14. घनकचरा व्यवस्थापन
  15. विद्युत प्रस्तावांमध्ये तांत्रिक तपासणी करणे, म.रा.वि.म. सोबत समन्वय साधने, विद्युत विभाग, खारघर विद्युत पुरवठा संरचनेचे भांडवली तसेच त्यांच्या डागडुजीच्या कामांचे पर्यवेक्षण करणे.
  16. अंतर्गत लेखा परीक्षक (अभियांत्रिकी) - २५ लक्ष किंवा त्यांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कामांच्या ज्ञापनांवर तपासणी आणि निरीक्षण करणे.
  17. गुणवत्ता अनुपालनांचे अनुपालन करणे.
  18. सिडको पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाळा सानपाडा रेल्वे स्थानक
  19. प्रत्येक प्रकल्पांचे गुणवत्ता परीक्षण करणे.
  20. एसएपी कार्यान्वय

सामान्य प्रशासन विभाग

१. कंपनी अधिनियम १९५६ नुसार, सिडकोचे निर्माण झाले आणि महाराष्ट्र शासन भाग भांडवलामध्ये पूर्णपणे वर्गानिद्सार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या संचालक महामंडळाद्वारे येथील कार्य पार पडते. त्यामुळेच बहुतेक कामांसाठी मंत्रालयातील नगर विकास विभागाशी नेहमीच प्रभावी संपर्क येथील कार्यांसाठी करण्यात येतो. हि काही प्राथमिक कार्ये सामान्य प्रशासन विभागांची आहेत.हे विभाग शासनाच्या इतर विभागांसोबतही संपर्कात असते.
२. वरील कामांच्या प्रभावीपणे पूर्ततेसाठी या विभागातील काही कर्मचारी वर्ग निर्मल ऑफिस येथे स्थित आहे.
३. शासकीय, निमशासकीय, मंत्री, आमदार, खासदार इत्यादींना पाठवण्यात येणा-या सर्व प्रकारच्या कागदपत्र आणि पत्रव्यवहार संबंधित विभागाचे विभागप्रमुख सहव्यवस्थापकीय संचालक किना व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या कडून मान्यता प्राप्त करून महाव्यवस्थापक प्रशासन यांच्या स्वाक्षरीने पुढे पाठवली जातात.
४. याव्यतिरिक्त, ठाणे शहराचे पालकमंत्री यांच्या सोबत होणा-या साप्ताहिक बैठक संबंधित कार्यांमध्ये समन्वय साधतात.
५. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे अंमलबजावणी झाल्यापासून, सहाय्यक माहिती अधिकारी, माहिती अधिकारी आणि    अपिलीय अधिकारी नेमणूक करण्याकरिता उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सक्षम अधिकारी आहेत. माहितीचा अधिकार, २००५, अधिनियम अंतर्गत अर्जांच्या स्वीकृती करिता सामान्य प्रशासन विभागामध्ये एक खिडकी योजना राबविण्यात आली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान आणि विशेष प्रकल्प

१. बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे

  • बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, बेलापूर
  • नेरूळ आणि जुईनगर रेल्वे स्थानकांवरील वाणिज्यिक संकुले
  • रेल्वे स्थानक संकुल अंतर्गत येणा-या क्षेत्राचे पणन करणे

२. माहिती तंत्रज्ञान भूखंड आणि विविध राज्य शासनास अतिथिगृह बांधण्याकरिता सेक्टर ३० अ, वाशी येथे लागणा-या भूखंडांचे पणन करणे.
३. विशेष प्रकल्प

  • सीवूड्स रेल्वे स्थानक अंतर्गत संकुल
  • सिडको प्रदर्शन केंद्र, वाशी
  • गोल्फ कोर्स आणि कंट्री क्लब, ख्राघर
  • सांस्कृतिक केंद्र, खारघर
  • आंतरराष्ट्रीय राज्यदुतावास केंद्र, एरोली

विधी विभाग

१. व्यवस्थापकीय मंडळ प्रमुख संदर्भातील विषयांवर विधीमान्य मत देणे.
२. महामंडळातर्फे न्यायालयीन खटल्यांविरुद्ध रक्षण करण्याकरिता वकिलांचा गट तयार करणे.
३. विविध न्यायालयीन काताल्यान्कारिता प्रतिज्ञापत्र तयार करणे.
४. वकिलांच्या व्यावसायिक शुल्कांबद्दल निर्णय घेणे.
५. महामंडळाच्या विविध विभागांशी आणि वकिलांशी न्यालयीन खटल्यांकरिता समन्वय साधने. 

पणन विभाग

कार्ये

  1. भूखंडाचे पणन करणे. रहिवाशी, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक-रहिवासी आणि इतर वापरांसाठी लागणा-या भूखंडांची निविदा प्रक्रियेद्वारे विल्हेवाट करणे.
  2. बांधीव वाणिज्यिक जागेचे पणन करणे.वाणिज्यिक भूखंडांचे निविदा प्रक्रीयाद्वारे विल्हेवाट लावणे.
  3. गृहनिर्माण योजना :- सार्वजनिक जाहिरातींद्वारे विविध उत्पन्न गटांकरिता गाळ्यांचे वाटप करणे.

पूर्व-पणन उपक्रम

  1. मालमत्तेची पारख करणे.
  2. पणन आराखडा
  3. खात्रीपूर्व सीमांकन योजना
  4. स्थळ पाहणी
  5. अनुरूप पणन योजना विकसित करणे. जनसंपर्क अधिका-यांच्या सल्ल्यानुसार जाहिरातीचे प्रकाशन करणे.

उत्तर-पणन मालमत्ता नियत वाटप

  1. नियत वाटप पत्र प्रसिद्ध करणे.
  2. रक्कम ग्रहण करणे
  3. करार पत्र तयार करणे
  4. मालकी हक्क पुढे सोपवणे
  5. भाडेकरार/ विक्री करारातील शर्ते आणि अटींची पडताळणी करण्याकरिता आणि पुढील प्रक्रीयांकरिता फाईल इस्टेट विभागाकडे सुपूर्द करणे

कार्मिक विभाग

कार्मिक विभागांची कार्ये

१. महामंडळाच्या प्राचील नियमांनुसार, कर्मचा-यांची भारती, स्थानांतरण आणि पदोन्नती करणे.
२. कर्तुत्व मूल्यमापनाचे परीक्षण आणि त्यावर प्रक्रिया करणे.
३. शासकीय नियमांनुसार वेतन निश्चित करणे.
४. कर्मचारी आणि कर्मचारी कल्याण योजना तयार करणे आणि कार्यान्वित करणे.
५. कर्माचा-यांकरिता प्रशिक्षणाची सोय करणे.
६. कर्माचा-यांच्या नोंदी सांभाळणे .
७. महामंडळाकडून निवृत्त होणा-या कर्माचा-यांकरिता महावार्षिक निधी गोळा करणे.

या व्यतिरिक्त पुढील कामे कार्मिक विभागाद्वारे केली जातात. 

  1. गृह्व्यवस्था
  2. सुरक्षा
  3. अग्निशमन विभाग

नियोजन विभाग

१. नियोजन आणि विकास परवानगी हि मुख्यत्वे कार्ये नोजन विभागाद्वारे केली जातात.
२. वेळोवेळी आराखडा तयार करण्याकरिता त्यांवर मान्यता आणि परिवर्तन करण्याकरिता नियोजन विभागाचा सहभाग असतो, त्यानंतर विकास प्रक्रियेत प्रकल्पांच्या गरजेच्या पूर्तता करण्याजोगे आहे याची खात्री करणे, नोडल आणि सेक्टरिय आराखड्यांचे    मुल्यांकन आणि तयार करणे शेजारील आणि एकत्र केलेल्या आराखड्यांचे स्पष्टीकरण, यामध्ये विकास धोरण आणि यांचे स्पष्टीकरण यांचा देखील आढावा यामध्ये घेतला जातो. नवीन नियम आणि धोरणे यांचा परिणाम, प्रकल्पग्रस्तांसाठी १२.५% योजना, नागरी आराखडा मान्यता, सल्लागार प्रकल्प आणि पणन विभागासाठी आराखडा तयार करणे यांसारखे विविध कार्ये, करार नम तयार करणे आणि नियमांनुसार भूखंडांचे क्षेत्रफळ योग्य आहे याची खात्री करणे भूखंड आणि नियत वाटपाच्या नियमांमध्ये सल्ला देणे.
३. विकास परवानगी विकास विभागाच्या कार्यांमध्ये नियत वाटप भूखंडाचा आराखडा सामान्य आणि विशेष विकास नियंत्रण अधिनियम नुसार आहे किंवा नाही याची खात्री करून त्यास मान्यता देणे. विकास खर्चाचे मुल्यांकन, अर्जादाराबरोबर पत्रव्यवहार करणे या सर्व कार्यांचा अंतर्भाव विकास परवानगी विभागात येतो.
४. नवीन शहरांमध्ये, विशेष नियोजन अधिकारी म्हणून, खाजगी आणि भूखंड मालकांना मान्यता प्राप्त विकास आराखड्यानुसार आणि बांधकाम परवानगीची मान्यता देऊन विकास कार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

सिडको हे नवीन शहर विकास प्राधिकरण संस्था आहे आणि याच्या निर्माणाचा मुख्य हेतू नवीन शहरांचा विकास करणे हाच आहे. शहरच्या व्यवस्थापन सेवेचा भाग असल्याकारणाने स्थानिक प्राधिकरणाच्या अनुपस्थितीत नागरी सेवेन्सोबत आरोग्यविषयक सेवा पुरविणे गरजेचे होते. याचा विचार करूनच १९७७ साली सर्वजनिक आरोग्य विभागाची स्थापना करण्यात आली. याचा सर्व कारभार मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्या अख्यारीतेखाली चालतो. सार्वजनिक आरोग्य उपक्रम राबविणे मुख्यत्वे निसर्गाचे संरक्षण करणे हे या विभागाचे कार्य आहे. नवीन पनवेल, कळंबोली, खारघर, द्रोणागिरी आणि कामोठे या नोडसमध्ये आरोग्यविषयक सेवा प्रदान करण्याचे कार्य या विभागाद्वारे केले जाते. एप्रिल २००३ मध्ये, आरोग्यविषयक, घनकचरा गोळा करणे आणि त्यांची विल्हेवाट लावणे या कामांकरिता घनकचरा व्यवस्थापन या नवीन विभागाचे निर्माण करण्यात आले.

मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्या अख्यारितेखाली येणारी कार्ये पुढीलप्रमाणे :

  1. मलेरिया आणि सदिश नियंत्रण
  2. इस्पितळांसाठी भूखंडाचे वाटप करणे.
  3. कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण करणे
  4. सिडको कर्माचा-यांच्या आरोग्य तपासणी आणि वैद्यकीय बिलांची तपासणी करणे.
  5. आरोग्यविषयक यंत्रणा
  6. घंटागाडीच्या सहाय्याने घनकचरा एकत्रित करणे, वाहतूक करणे आणि विल्हेवाट लावणे.
  7. विकास परवानगीसाठी लागणा-या ताबा प्रमाणपत्रास सार्वजनिक आरोग्य न हरकत प्रमाणपत्र देणे.
  8. बेवारस प्राण्यांपासून होणा-या त्रासांवर नियंत्रण ठेवणे.

जनसंपर्क विभाग

जनसंपर्क कार्यालय हे सिडको महामंडळ आणि नागरिकंच्या गरजांशी निगडीत विविध आस्थापना, प्राधिकरणे वृत्तपत्रे, सर्व प्रसार माध्यमे इत्यादिंमध्ये समन्वय राखण्यचे कार्य करते. त्यासाठी संकेतस्थळ, प्रसिद्धीपत्रक, माहिती पुस्तक, लेख, वृत्त आणि इतर प्रसृत करण्याची जबाबदारी या विभागाची  असते.
माहिती प्रदान करण्यासाठी आणि महामंडळ आणि ग्राहक यांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्याकरिता अंतर्गत वृत्तापात्रिका, प्रदर्शन, सामाजिक संमुखन यांसारख्या विविध आधुनिक तंत्रांचा वापर करण्यात येतो. महाम्न्दालाचे संपर्क विभाग या नात्याने, विशिष्ठ नागरिकांना आकर्षित करण्याकरिता पणन, संस्थात्मक, स्थापत्य आणि इतर विभागातील नोटीसा या विभागाद्वारे प्रकाशित करण्यात येतात.

जनसंपर्क कार्यालयाची प्रमुख कार्ये पुढील प्रमाणे

  • ग्राहकांना माहिती पुरविणे.
  • चित्र संचयीकांचा सांभाळ करणे.
  • आधारसामग्री संचायीकांचा सांभाळ करणे.
  • दर्जेदार माहिती पुस्तकांचे रेखांकन आणि संकल्पन तयार करणे.
  • संस्थात्मक चित्रमुद्रण तयार करणे.
  • पॉवर पॉइंट सादरीकरण तयार करणे.
  • पत्रकारांच्या भेटीची व्यवस्था करणे.
  • पत्रकार परिषदेची व्यवस्था करणे.
  • महामंडळाचे वृत्तलेख आणि बातमी प्रसिध्द करणे.
  • महामंडळाचे कार्तुत्वांची माहिती प्रसिद्ध करणे
  • नवीन प्रकल्पांची माहिती प्रसिद्ध करणे.
  • वरिष्ठ अधिका-यांचे प्रसार माध्यमांबरोबर मुलाखतींचे आयोजन करणे.

रेल्वे प्रकल्प विभाग

नवी मुंबईतील वाणिज्यिक, रहिवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रांना सुलभरीत्या पोहोचण्याकरिता नवी मुंबई विकास आराखड्यामध्ये   प्रवासी रेल्वे वाहतुकीची भर पाडण्यात आली. सर्वेक्षणांमध्ये असे दिसून आले कि, नवी मुंबईतील वैचारिक आणि कर्मचारी लोकसंख्येसाठी विद्युत रेल्वे अगदी किफायतशीर आणि प्रचंड प्रमाणात प्रवासाकरिता करण्यात आलेले मध्यम आहे. याच वाटेवर मे, १९९२ पर्यंत मानखुर्द - वाशी रेल्वे मार्गिका तयार केली गेली नंतर जून १९९३ साली हीच मार्गिका बेलापूर पर्यंत वाढवण्यात आली. बेलापूर - पनवेल रेल्वे मार्गिका १९९८ साली आणि ठाणे-वाशी मार्गिका नोव्हेंबर २००४ साली जनतेसाठी खुली करण्यात आली. या मार्गीकेवरील रेल्वे स्थानके सिडकोने भाग भांडवल तत्वावर बांधले आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाने नवी मुंबईतील नेरूळ - उरण रेल्वे मार्गीकेसही मान्यता दिली आहे. हे सर्व प्रकल्प रेल्वे आणि सिडको यांमध्ये अनुक्रमे ३३% आणि ६७% या प्रमाणात भाग भांडवलीत तयार केले आहेत. या प्रकल्पांच्या विकासाकरिता रेल्वे मंत्रालय, सिडको आणि राज्यशासन यांमध्ये त्रैपक्षीय करार करण्यात आला आहे. भांडवलाकरिता लागणारा काही भाग प्रवसी भाड्याच्या अधिभारापासून तयार केला जातो.

संस्थात्मक रचना  
सुधारित न्यायधीकार

पुनर्वसन विभाग

पुनर्वसन व्यवस्थापक हे या विभागाचे मुख्य अधिकारी आहेत, संचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक त्यांचे प्रतीवेदक अधिकारी असून त्यांच्या सहाय्यक तत्त्वावर स. पु. अ., ओ. ए. व सी. टी. काम पाहतात. या विभागाची सर्व कामे व्यवस्थापक (पुनर्वसन) यांच्या नियंत्रणाखाली होतात.

कार्य :

  • उच्च शिक्षणाकरिता विद्यावेतन.
  • संगणक प्रशिक्षण(एम.एस. ऑफिस, एम.एस.- सी.आय.टी., सी.सी. प्रोग्रामिंगमध्ये, पी.सी. मेंटेनंस आणि हार्डवेअर नेट्वर्किंग)
  • भूमिपुत्रांच्या ट्रस्टना शाळा, महाविद्यालये, सांस्कृतिक भवन, मंदिर यांसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

एस.इ.झेड. (सेझ) विभाग

सेझ विभाग
एका बाजूने उत्पादन तर दुस-या बाजूने व्यापार आणि वान्यीज्यिक सेवांकरिता आवश्यक असणा-या परकीय गुंतवणुकीला व्यापक स्वरुपात चालना देण्याकरिता आवश्यक असणा-या विमुक्त अवकाशाच्या विकासाकरिता सिडकोने नियोजीलेला 'नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र' हा विशेष करमुक्त विभाग आहे.

उद्देश

  • आजच्या स्पर्धात्मक युगात अग्रेसर राहण्याकरिता उत्पादन मुल्य, प्रमाणबद्धता आणि देवाण-घेवाण यांच्यासह आवश्यक परवाने सुलभरीत्या प्रदान करणे
  • औद्योगिक उपक्रमशीलतेतील अमर्याद वाढीस सहाय्यभूत ठरणा-या जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे

सामाजिक सेवा विभाग

सार्वजनिक उपक्रम भूखंड
सिडको महामंडळाने स्थापनेपासूनच नवी मुंबईतील सामाजिक संरचनेस महत्वाचे स्थान दिले आहे. नियोजनाच्या अटीप्रमाणे शैक्षणिक, सामाजिक, कल्याण, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वापरांकरिता राखून ठेवण्यात आले आहेत, आणि नवी मुंबईच्या प्रत्येक नोड्समध्ये पुरेशा सामाजिक सुविधा पुरविणे या ध्येयाच्या पूर्ततेकरिता पुरेशी काळजी महामंडळातर्फे घेण्यात येते. नवी मुंबईतील नागरिकांद्वारे स्थापित केलेल्या काही समाजसेवा मंडळ आणि संस्थांना नागरिकांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरज भागविण्यासाठी भूखंड घेण्याकरिता उत्तेजित करण्यात आले आहे. आजपर्यंत सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांकरिता या विभागाने २५३ भूखंड देऊ केले आहेत.
शैक्षणिकदृष्ट्या नवी मुंबईने वेगळेस्थान निर्माण केले आहे. नवी मुंबईमध्ये शैक्षणिक सुविधा अंगणवाडी ते व्यावसायिक शिक्षणापर्यंतच्या सुविधा नवी मुंबईमध्ये उपलब्ध आहेत. तेव्हा नवी मुंबई बहुसंख्येने स्वयंअंतर्भूत शहरी प्रयत्न समाविष्ठ करेल या मागील कारण प्रत्येक शहरास शैक्षणिक प्रात्साहन करणे हेच असेल. नवी मुंबईमधील विविध नोड्समध्ये विविध ख्यातनाम शैक्षणिक संस्थांना शाळेच्या स्थापनेकरीता महामंडळाने आतापर्यंत ५०.४९ हेक्टर एकूण क्षेत्राचे १२९ भूखंड भाडेतत्वावर देऊ केले आहेत.
शैक्षणिक सुविधांची मुख्यत्वे तीन विभागात विभागणी केली आहे. (i) विद्यालय (ii) कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील महाविद्यालये आणि उच्च महाविद्यालये त्याचबरोबर व्यावसायिक शिक्षण (iii) इतर उच्च शिक्षण. शाळांदिलेले भूखंड वागळीता महामंडळाने ५५ भूखंड (६०.५८ हेक्टर क्षेत्रफळ) उच्च महाविद्यालयीन शिक्षण प्रदान करणा-या संस्थांना भाडेतत्वावर दिल्या आहेत आणि नवी मुंबईतील दर्जेदार शिक्षण सुविधेचा लाभ घेण्याकरिता नवी मुंबई बाहेरील विद्यार्थी येथे शिक्षणासाठी येतात.
सामाजिक सुविधांना भाडे तत्वावर भूखंड देण्याचे धोरण मान्यताप्राप्त शासन आदेश क्र. CID- ३३०७/८०५/PK ८०१०७/NV- १०, दि. ०५/०९/२००७ नुसार अंगीकृत करून महामंडळ ठराव ९६९६ दि. २६/०९/२००७ तयार झाला. त्यानुसार विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी भूखंड राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

सामाजिक उपक्रम पुढीप्रमाणे:-

  • सामाजिक उपक्रम धोरण
  • सामाजिक हेतूकरिता भूखंड वाटप यादी फेब्रुवारी २०१४
  • विविध समाज कल्याणार्थ (महिला, बाल, वरिष्ठ नागरिक, युवा, पुनर्वसन,दिव्यांग यांच्या कल्याणार्थ) सांस्कृतिक, संस्थात्मक, क्रीडा इत्यादी उद्देशासाठी नवी मुंबईतील विविध नोडमध्ये वितरीत करावयाच्या भूखंडाबाबत संचालक मंडळाने (ठ. क्र. १२०३५ डी. ०८-०५-२०१८) मजूर केलेले सुधारित धोरण
  • धार्मिक आणि अध्यात्मिक हेतुकरिता भूखंड वाटप सुधारित धोरण २/१२/१४
  • "संयुक्त शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकरिता भाडेतत्वावर भूखंड वाटपाकरिता महामंडळ आणि शासनातर्फे मान्यताप्राप्त धोरण""
  • नवी मुंबई येथील विविध संकुलामधील संयुक्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाकरिता भाडेपट्याने भूखंड (राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा) योजना क्रमांक एसएसओ / 02 /एस सी एच / जे आर सी / टाइप- V / २०१७-१८ योजने अंतर्गत पात्र अर्जदार संस्थांची यादी
  • एसएसओ/०२/एससीएच व क.वि./ प्रकार ५ /२०१७-१८ अंतर्गत नवी मुंबईतील विविध नोड्सधील संयुक्त शाळा आणि कनिष्ठ विद्यालायासाठीच्या भूखंडांसाठी पात्र ठरलेल्या अर्जदार विश्वस्त संस्थांची प्राधान्य यादी.

सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्र धोरण
दोन प्रकारचे धोरण संपादन करण्याचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेऊन, शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्रांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचे महामंडळ धोरण अधिनियम क्र. १०१६४ दि.१०/०८/२००९ नुसार अंगीकृत केले आहे. योजनाबद्ध ठिकाणी सामान्य नागरिकांना सार्वजनिक दूरध्वनी सव्वा प्रदान करणे आणि त्याच बरोबर शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या अपंग असणा-या नागरिकांना स्वयं रोजगार प्राप्त करून देणे या दोन ध्येयांची या धोरणानुसार पूर्तता करण्यात आली. या धोरणानुसार पीसीओ, एसटीडी, आयएसडी सेवांसोबतच पीसीओ केंद्र धारक त्याच्या दुकानचा वापर एसटीडी, आयएसडी दूरध्वनी सेवा, फेक्स, दुर्लेखन यंत्र, ई-मेल, टंकलेखन, चाक्रमुद्रित आणि छायाचित्र प्रत इ. सेवा प्रदान करण्यासाठी देखील करू शकतो याचबरोबर या दुकानांचा वापर स्टेशनरी आणि फुले विकण्याकरिता देखील करू शकतात. सध्यस्थितीत पीसीओ केंद्राचे वाटप महामंडळाच्या अधिकृत क्षेत्रातच केले जात आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकृत क्षेत्रातील पीसीओ केंद्राचे वाटप नवी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे केले जाते.

नवी मुंबईतील विविध विभागातील महामंडळाने प्रदान केलेल्या पीसीओ केंद्रांचे धोरण आणि निश्चित स्थळ यांची माहिती खाली नमूद केली आहे.
पीसीओ केंद्रांचे धोरण
पी.सी.ओ. केंद्रांची यादी

दुध केंद्र
डेअरी विभाग आणि निमशासकीय आणि खासगी संस्थांचे दुध आणि दुधाचे पदार्थ नवी मुंबईतील नागरिकांना पुरविण्याकरीता दुधकेंद्रांसाठी क्षेत्र राखीव ठेवण्याचे धोरण अंगीकृत करून महामंडळाच्या अधिनियम ३२६८ दी. २१/०१/१९८५ तयार केले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकृत क्षेत्रातील दुध केंद्र जागेचे वाटप हाताळण्याचे काम नवी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे केले जाते.

नवी मुंबईतील विविध क्षेत्रातील दुधाकेंद्राचे महामंडळाचे धोरण खाली नमूद केले आहे
दुध केंद्र धोरण
दुध केंद्रांची यादी

सांस्कृतिक केंद्र
नवी मुंबईतील नागरिकांना चांगले जीवनमान प्रदान करण्याकरिता नवी मुंबईतील विविध क्षेत्रामध्ये तळमजला + दोन माजली इमारतींचे सांस्कृतिक केंद्र सिडकोने तयार केले आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा आणि मनोरंजन उपक्रम राबविण्याकरिता आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता या इमारतींना स्थानिक सेवाभावी संस्थांना भाडे तत्वावर देण्यात आल्या आहेत. L&L वरील जागेचे वाटप धोरण अंगीकृत करून महाम्न्दालाने अधिनियम ६६५४ दी. २६/०५/१९९५ आणि सामान्य नागरिकास विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याकरिता दालनाचे वाटप करणे धोरण अंगीकृत करून महामंडळ अधिनियम क्र. ७६२३ दी. ८/१२/१९९७ तयार केले आहे.

अनु क्र.

नोड

सेक्टर

भूखंड क्र.

क्षेत्रफळ चौ.मी. मध्ये

इमारतीचा प्रकार

०१.

एरोली

४L

३९५.५९

तळमजला

०२.

एरोली

१०

२०६६.७६

तळमजला+२

०३.

एरोली

२D

४१

४१४.१६

तळमजला

०४.

घणसोली

१००६.०५

भूखंड नियत वाटप

०५.

कोपरखैरणे

२४

१९०२.०४

तळमजला+२

०६.

वाशी

१४

४५अ

१३४५.०६

तळमजला

०७.

वाशी

१२ आणि १३

२०६२.६९

तळमजला+२

०८.

सानपाडा

१०

१८७

१४६६.००

भूखंड नियत वाटप

०९.

नेरूळ

२०५८.००

तळमजला+२

१०.

सीबीडी- बेलापूर

३अ

१७५९.०६

तळमजला+२

वरील नमूद केलेल्या उपयोग करिता सिडको अधिकृत क्षेत्रातील सांस्कृतिक केंद्रांची माहिती खालील प्रमाणे
 

अनु. क्र.

नोड

सेक्टर

भूखंड क्र.

क्षेत्रफळ चौ. मी. म.

इमारतीचे प्रकार

०१.

खारघर

१२

-

१७००.००

तळमजला

०२.

कळंबोली

५ई

१५००.००

तळमजला+२

०३.

नवीन पनवेल(पूर्व)

१८

१९

१६५०.००

तळमजला+२

L & L तत्वावर सांस्कृतिक केंद्रान्कारिता नियत वाटप झालेल्या भूखंडांचे धोरण खालील प्रमाणे.
सांस्कृतिक केंद्र धोरण
सांस्कृतिक केंद्राकरिता वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाची यादी

सांख्यिकी विभाग

  • विविध क्षेत्रातील विषयावरील सांख्यिकी माहितीचे संग्रह, विश्लेषण आणि सादरीकरण करणे.
  • शहरातील प्रगतीकडे लक्ष ठेवणे आणि भविष्यातील नियोजनासाठी मोल्यवान दिशा प्रदान करणे, मुख्यत्वे भौतिक, सामाजिक संरचना आणि सार्वजनिक उपयुक्त संरचानांवर नियोजणाकरिता मानके स्थिर करणे
  • विकासाची नवीन प्रथा, आर्थिक वृद्धी, जनसंख्यीकी बदल, भूमी वापर इत्यादींचे सादरीकरण करणे.
  • प्रथानिक आणि दुय्यम स्त्रोतांपासून आवश्यक असणा-या नियोजनातील टप्प्यांसाठी सांख्यिकी माहिती आणि प्राथमिक माहिती पुरविणे.
  • महामंडळातील विविध विभाग, इतर संस्था, शैक्षणिक संस्था, संशोधक विद्यार्थी इत्यादींना महामंडळ किंवा नवी मुंबई बद्दल सांख्यिकी माहिती पुरविणे.

उद्द्यानशास्त्र विभाग

1. पर्यावरण पुरस्कार

2. हरित शहराचे मानचित्र

3. २००८, ०९, १० आणि ११ या आर्थिक वर्षातील बागकाम विभाची कामे

शहर सेवा विभाग

सिडको महामंडळातील वसाहत विभागाचे प्रमुख कार्य महामंडळाने भाडे तत्वावर दिलेल्या आणि बांधीव मालमत्तेची काळजी घेणे.खंड आणि बांधीव इमारतींचे मालकी हक्क आणि करारपत्र तयार करून सुपूर्द केल्यानंतर त्या संबंधित जागेची नास्ति पणन व्यवस्थापन विभागाद्वारे या विभागास प्राप्त होते. सामाजिक सेवा अधिकारी आणि मुख्य आरोग्य अधिकारी यांमार्फत वाटप केलेल्या भूखंड/ इमारतींच्या नास्ति वसाहत विभागाकडे मालकी हक्क आदेश देण्यासाठी आणि भाडे हफ्ता पुनःप्राप्ती करिता पाठविल्या जातात.
ही नास्ति पुढे वसाहत विभागाकडे आयानंतर, वसाहत विभाग करारातील अटींचे अनुपालन, जेथे जेथे सेवा कर लागू आहे.  त्यासंबंधित पुनःप्राप्ती, अनुदानावरील हफ्ता, हस्तांतरणीय कर, अतिरिक्त अधिमुल्य या संबंधित पुनःप्रप्तीची काळजी घेते. या करिता, या विभागाचे कार्य व्यवस्थापकीय (शहरी सेवा) यांच्या अधिपत्या अंतर्गत केले जाते तसेच यांच्या सहकार्याकरिता चार वसाहत अधिकारी सिडको भवन मध्ये तैनात आहेत आणि विविध नोड्समध्ये केंद्रित आठ सहाय्यक वसाहत अधिकारी तैनात केले आहेत वसाहत अधिकारी यांचे नोड्स ऐरोली, कोपरखैरणे - घणसोली,  वाशी, नेरूळ-सानपाडा, सीबीडी- खारघर, कळंबोली - द्रोणागिरी, पनवेल आणि रेल्वे   वाणीज्यिक संकुल आहेत. 
घरे, दुकाने,भूखंडांचे हस्तांतरण करणे सोपे करण्याकरिता महामंडळाने ग्राहक तसेच विक्रेता यांस करिता एका पुस्तिकेचे प्रकाशन केले आहे. महामंडळ नवी मुंबईतील खुल्या विकासयोग्य जमिनींना शोधून काढते आणि खुल्या  बाजारपेठेत विकासाकरिता यांची विक्री करते, त्याच बरोबर रहिवासी वापराकरिता घरे, वाणिज्यिक व्यापारातील दुकाने तयार  करून यांची खुल्या बाजारपेठेत विक्री केली जाते. थोडक्यात, महामंडळ खुले भूखंड त्याचबरोबर बांधीव इमारतींची वसाहत लावणे आणि व्यवस्थापन करणे हे कार्य मुख्यत्वे दोन टप्प्यात दोन विभागान्द्वारे पार पडते, खुले भूखंड आणि बांधीव घरांची वसाहत लावण्याचे कार्य पणन विभाग आणि सेझ विभाग यांद्वारे केले जाते, तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक उपक्रमांकरिता लागणा-या भूखंडाची विल्हेवाट लावण्याचे कार्य सामाजिक सेवा विभागाद्वारे केले जाते.
खुले भूखंड तसेच बांधीव घरांची विल्हेवाट लावणे, भाडे हफ्ता/ विक्री किंमत, भाडे/ विक्री करार तयार करणे आणि याचा प्रस्ताव पुढे इस्टेट विभागाकडे पाठविणे एवढे कार्य या विभागाद्वारे केले जाते. यामुळेच इस्टेट विभागाचे कार्य भूखंड किंवा बांधीव इमारतींचे विल्हेवाट लावल्यानंतर आणि करार झाल्यानंतरच सुरु होते.

अ) जमिनींच्या भूखंड संबंधित कार्ये
१९८७ पर्यंत, सिडकोने तयार केलेली घरे, दुकाने, कार्यालये इत्यादींची विक्री प्रक्रिया महाराष्ट्र मालकी अधिनियम द्वारे केली जात होते. परंतु १९८७ नंतर, महामंडळाने याच इमारतींची विक्री प्रक्रिया महाराष्ट्र सह. गृह. संथ अधिनियम नुसार करण्याचे ठरविले. स्थानांतरण कराची रक्कम देऊ करते वेळी, प्रत्येक मालक त्याच्या घराच्या स्थानांतरण करण्याच्या परवानगी मिळण्याबाबत प्रयत्न करत असतो. मुख्य मालकाची मयत, अंतर्गत खटला, वित्तीय संस्थांनी बांधीव केलेली मालमत्ता इत्यादी प्रकारच्या वादांवरील मालमत्तेचे हस्तांतरण कायदेशीर वारसदार असणा-यास देणे यांसारख्यास देणे यांसारखे विषय वसाहत विभागाद्वारे हाताळले जातात. नवी मुंबईतील घरांची संख्या पाहता वसाहत विभागास यांसारखे विषय दररोज हाताळावे लागतात.

ब) प्रचलित समस्या
सिडकोने तयार केलेल्या बहुसंख्या घरांचा विचार करता, या विभागाकडे दररोज न हरकत प्रमाणपत्र तसेच न्यायालीन खाताल्यान्संबंधित बरेच अर्ज प्राप्त होतात. या व्यतिरिक्त या विभागास माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत दररोज १०-१२ अर्ज प्राप्त होतात. अश्या प्रकारची सर्वच प्रश्न या विभागाद्वारे हाताळली जातात. त्याचबरोबर अशा समस्यांना हाताळण्याकरिता विविध धोरणांची चौकट तयार करण्यात आली आहे.

कार्यपद्धती
नवी मुंबईतील प्रत्येक नोड्स करिता, एक क्षेत्रीय कार्यालय तयार करण्यात आले आहे, याचे प्रमुख सहाय्यक इस्टेट अधिकारी असतात. संमती आणि परवानगी करार तयार करणे, सेवा कराराची प्राप्ती करणे, घरांचे हस्तांतरण, सिडको संबंधित न हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करणे. आणि १०० चौरस मीटर क्षेत्राफळांपर्यंत असणा-या भूखंडांच्या जागेचे विविध विषय हाताळणे इ. कामे सहाय्यक इस्टेट अधिकारी यांच्या विभागाद्वारे केली जातात.

वसाहत अधिकारी  
सहाय्यक वसाहत अधिकारी यांच्या अंतर्गत कार्यरत असतात. १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा जास्तीचे भूखंड, भाडेकरारपत्र असणा-या मालमत्ता, घराचे करार, विकास कालावधी वाढविणे, विविध ना हरकत प्रमाणपत्र आणि हस्तांतरण इ. प्रश्न हाताळण्याचे काम वसाहत अधिकारी करतात. वसाहत अधिकारी आपला सर्व अहवाल व्यवस्थापक (शहर सेवा) यांस सादर करतात.

परिवहन आणि दूरसंचार विभाग

नवी मुंबईच्या विकास आराखड्यात सर्व प्रकारच्या वाहतुकीची म्हणजे रस्ते, रेल्वे, जल वाहतूक आणि हवाई वाहतूक यांची नाविन्यपूर्णरित्या सांगड घालण्यात आली आहे. सर्व नोड्स एकमेकांशी उपनगरीय रेल्वे मार्गांनी जोडले गेले आहे, ज्यात वाहतूक किफायतशीर व जालाद्रीत्या शक्य आहे. सायन-पनवेल महामार्गावरील नियोजनबद्धतेने उभारलेले उड्डाणपूल, फिडर रोड यांमुळे प्रत्येक नोदाची अंतर्गत वाहतूक प्रणाली अखंडित व गतिमान बनली आहे.
वाहतूक आराखड्यात मुंबई व नवी मुंबईमध्ये आवश्यक असलेली जोडणी, औद्योगिक क्षेत्र, न्हावा - शेवा बंदर, कृषी उत्त्पन्न बाजार संकुल, लोह आणि पोलाद बाजार, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या सर्वांची वर्तमान व भविष्यकालीन वाहतुकीची गरज लक्षात घेतली गेली आहे.
रहदारी आणि वाहतूक व्यवस्था त्याच बरोबर नवी मुंबईकरिता दूरसंचार यंत्रणेचे नियोजन, आराखडा तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणीचे कार्य या विभागाद्वारे केले जाते. या विभागाचे त्यांच्या कार्यानुसार दोन उपविभाग आहेत. परिवहन नियोजन आणि अभियांत्रिकी व दुसरे स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग या विभागांचे प्रमुख अनुक्रमे अतिरिक्त मुख्य परिवहन अभियंता आणि अधीक्षक मुख्य अभियंता(रेल्वे प्रकल्प) आहेत.
परिवहन नियोजन अभियांत्रिकी विभाग मुख्यत्वे वाहतुकीच्या संरचनांचे नियोजन, आराखडा आणि कार्यरत चित्र तयार करण्याचे कार्य करतात. आणि याच्या अंमलबजावणीचे कार्य स्थापत्य अभियंता विभाग किंवा अभियांत्रिकी विभाग यांद्वारे केले जाते.
परिवहन नियोजन विभाग रहदारीच्या व्यवस्थापने संबंधित कार्यान्माध्येही सहभागी असतात. उदा. रहदारीचे सिग्नल,   पत्तालीय पणन, रहदारीचे चिन्हे, ट्रक वाहनतळ आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील पे आणि पार्क यंत्रणा हाताळणे, इ. या विभागाद्वारे एनएचएआय, सिडको आणि जेएनपीटी द्वारे बीओटी तत्वावर अंमलबजावणी झाल्यानंतरच्या आर्म मार्गाचे   देखील कार्य करतात.

शहरी भागातील वाहतूक यंत्रणेचे नियोजन आणि रेखांकन

  • नवी मुंबई वाहतुकीच्या जाळ्याचा आराखडा,
  • रेल्वे व्यवस्था
  • नागरी महामार्ग
  • जल वाहतूक
  • नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ
  • बस स्थानक आणि ट्रक वाहनतळ
  • दर्जेदार जंक्शन रेल्वे उड्डाणपूल, रेल्वे भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल, अंतर्गत बदल इ.
  • बस वाहतूक यंत्रणा
  • प्राथमिक सुधारणा, पत्ताकीय रक्षणा

क्षेत्रीय पातळीवर वाहतूक यंत्रणेचे नियोजन आणि रेखांकन

  • क्षेत्रीय वाहतूक यंत्रणा
  • रस्त्याचे जाले आणि जोड रस्ते
  • स्थानक सभोवतालचे क्षेत्र
  • बस आगर
  • रस्त्यावरील आणि रस्त्यांच्या बाहेरील पार्किंग
  • रिक्षा आणि टेक्सी स्थानक
  • पेट्रोल पंप, वजन कट इ. प्रकारच्या रस्त्याकडील सेवा
  • पथ दिव्यांच्या खांबांवरील जाहिरात
  • रहदारी व्यवस्थापन आणि सिग्नल्स
  • दर्जेदार जंक्शन

वाहतूक व्यवस्थेचे निओजन आणि रेखांकन

  • वसई - विरार
  • खोपता शहर
  • इतर नवीन शहरे

दूरसंचार व्यवस्थेचे नियोजन, रेखांकन, अंमलबजावणी आणि कार्यान्वय वाहतूक संरचनेच अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे

  • रस्त्यांचे चौक
  • रहदारीचे दिवे
  • रहदारीचे चिन्हे
  • ट्रक वाहनतळ येथील पे आणि पार्क व्यवस्थेचे कार्यान्वय
  • रेल्वे स्थानक परिसरातील पे आणि पार्क व्यवस्थेचे कार्यान्वय

अंतर्गत उपयोगिता सेवा

  • शहरातील शेत्रीय तत्वावर विविध उपयोगिता सेवांचे नियोजन करणे
  • एमएसईबी, जीएआयएल, एमजेपी, एचपीसीएल, आयओसीएल, ओएनजीसी ई. संस्थांकडून आलेल्या प्रस्तावांची
  • तपासणी करणे.
  • परवानगी विषय आणि पुनःनियुक्ती प्रभार विविध संस्थांकडून प्राप्त करणे.

समन्वय कार्य
पीडब्लूडी, एमओएआय, रेल्वे, एएआय, स्थापत्य विमान चालन शासन, एमबीपीटी, एमटीएनएल, जेएनपीटी, एमएमआरडीए, एमएसआरसीए, ई. संस्थांबरोबर सानिर्देषण करणे.