काय आहे सिडको

काय आहे सिडको
‘सिडको’ हे शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित, या इंग्रजी नामाभिधानाचे संक्षिप्त रूप आहे. कंपनी म्हणून स्थापित झालेला महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या संपूर्ण मालकीचा हा एक सार्वजनिक उपक्रम आहे. १७ मार्च १९७० रोजी स्थापन झालेल्या या कंपनीचे नेमणूक नवीन नगर विकास प्राधिकरण केली. अल्पावधीतच विशेष विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देवून शासनाने सिडकोवर अतिरिक्क्त जबाबदारी सोपवून तिच्या कार्यकक्षा रुंदावल्या. आज नगर नियोजन आणि विकासातील देशातील एक अग्रगण्य संस्था असा लौकिक सिडकोने मिळवला आहे.

निकड नव्या शहराची
मुंबईतील गर्दी कमी करण्याच्या मुख्य उद्देशाने एक नवे शहर वसविण्याच्या कामगिरीसाठीच सिडकोची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक असलेला भूप्रदेश राज्य सरकारने संपादित करून तो सिडकोच्या ताब्यात दिला. त्यावर सर्व पायाभूत सुविधा विकसित करून भूखंडांच्या तसेच अन्य मालमत्तांच्या विक्रीद्वारे सिडकोने विकास खर्च वसूल करावा असे अपेक्षित होते.
सिडकोचे पहिलेच व्यवस्थापकीय संचालक श्री. जे. बी. डिसुझा यांनी कार्यभार सांभाळल्यानंतर विविध क्षेत्रातील ज्या तज्ज्ञ व्यक्तिंची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली त्या चमूनेच सिडकोचे एक बहुआयामी संघटना असे स्वरूप निर्धारित केले तेच पुढे कायम राहिले. श्री. शिरीष पटेल (नगर विकास तज्ज्ञ), डॉ. फिरोज मेधोरा (अर्थतज्ज्ञ), डॉ. माधवराव गोरे (समाज विज्ञान तज्ज्ञ), श्री. के. पी. बत्तीवाला (संरचना व व्यवस्थापन तज्ज्ञ), श्री. विजय तेंडूलकर (लेखक/विचारवंत), श्री. चार्ल्स कोरिया (वास्तूरचना तज्ज्ञ) आणि डॉ. किरीट पारीख (यंत्रणा संशोधन तज्ज्ञ) यांचा त्या आठ तज्ज्ञ सल्लागारांमध्ये समावेश होता. आपआपल्या विशिष्ट क्षेत्रातील महत्वपूर्ण कामगिरीबद्दल यांना विशेष पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे. त्यातील डॉ. गोरे (पद्म भूषण), डॉ. पारीख (पद्म भूषण) श्री. तेंडूलकर (पद्म भूषण) आणि श्री. कोरिया (पद्मश्री) यांना राष्ट्रीय सन्मान मिळाले.
ज्या मुंबई महानगर विभागीय नियोजन मंडळाने सिडकोच्या स्थापनेची शिफारस केली त्यावर सिडकोची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी विशेष निमंत्रित म्हणून श्री. डिसुझा यांनी काम केले होते. त्यामुळे त्यांचा नगर नियोजन आणि विकास यासंबंधीच्या बाबींचा अभ्यास होता. याच मंडळाच्या नवीन शहरे आणि मुंबईची पुनर्रचना यासंबधीच्या गटांचे प्रतिनिधित्व श्री. पटेल आणि श्री. कोरिया या द्वायाने केले होते, ही बाब सिडकोवरील नेमणुकीसाठी जेवढी त्यांच्या जमेची ठरली तेवढीच त्यांनी श्रीमती प्रविणा मेहता यांच्या सोबत मुंबईच्या समस्याबद्दल केलेले विवेचक लिखाण हेही कारणीभूत ठरले. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण लिखाणात नव्या पर्यायी शहराचा आराखडाच मांडण्यात आला होता. डॉ. गोरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटात श्रीमती मेहता यांनीही नवी मुंबईतील सामाजिक सुविधांसंदर्भात सल्लागार म्हणून काही काळ महात्वाचे योगदान दिले.
प्रारंभीच्या काळातील सिडकोच्या नियोजनकरांमध्ये श्री. दत्ता परब, श्री. सुरेश गोगटे आणि श्री. विद्याधर फाटक यांचा समावेश होता. श्री. एच. डी. कोपर्डेकर हे राज्य शासनाच्या नगर नियोजन व भू-मुल्यांकन विभातील पहिले अधिकारी सिडकोचे वरिष्ठ नगर नियोजनकार होते. श्री. कोरिया यांची मुख्य वास्तू रचनाकार म्हणून तर श्री. मधुकर ठाकरे यांची मुख्य नियोजनकार म्हणून नेमणूक झाली होती. श्री. बी. व्ही. दोशी यांच्यासह अन्य काही तत्कालीन मान्यवर सिडकोच्या सेवेत रुजू झाले होते.

विभाग आणि कार्ये

लेखा आणि वित्त विभाग
लेखा आणि वित्त विभागाचे प्रमुख मुख्य लेखा अधिकारी असून यांचे प्रतीवेदक अधिकारी उपसंचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत, आणि वरिष्ठ लेखा अधिकारी व लेखा अधिकारी हे त्यांचे सहाय्यक तत्वावर वरिष्ठ आणि मध्य व्यवस्थापक पातळीवर कार्यरत असतात. या विभागाचे कार्य मुख्य लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी आणि विविध स्वयं लेखा मंडळ    सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली कार्यरत असतात.

कार्य
लेखा आणि वित्त विभागाचे लेखा, वित्त, देवाण/ घेवाण अशी तीन प्रमुख कार्ये आहेत.

लेखा

  1. नियमांनुसार लेखा पुस्तक ठेवणे.
  2. जमा आणि खर्च यांवर परिणाम करणा-या व्यवहारांवर अंतर्गत परीक्षण करणे

वित्त

  1. महामंडळाच्या वित्तीय विषयांमध्ये सल्ला पुरविणे.
  2. विविध विभागांचा सल्ला घेऊन अर्थसंकल्प तयार करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
  3. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयोजननुसार अतिरिक्त निधींची गुंतवणूक करणे.
  4. कर्ज सेवा पुरविणे
  5. वित्तीय व्यवहारांमध्ये अनियमितता होणार नाही यांवर लक्ष ठेवणे.

देवाण-घेवाण

  1. रक्कम जमा करणे आणि त्याचा संग्रह करणे.
  2. ठेकेदार आणि कामगारांना देण्यासाठी लागणा-या वित्तेचे वेळापत्रक तयार करणे व वित्त जमा करणे

वित्तीय आणि व्यवस्थापन सल्लागारतर्फे पुढील कार्ये पार पडली जातात:

आवक आणि खर्च नियंत्रण
मान्यताप्राप्त वार्षिक अर्थसंकल्पाद्वारे आवक आणि खर्च यांमध्ये वित्तीय समतोल राखणे.  

वित्तीय नियंत्रण
विविध विभागांच्या अर्थसंकल्प नियंत्रण स्त्रोतांद्वारे वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करणे आणि अर्थसंकल्पाद्वारे निधी खर्च करणे.

संचालक मंडळास माहिती पुरविणे
प्रत्यक्ष आवक आणि खर्च यांची अर्थसंकल्पानुसार तुलना करून नियत्कालीन निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून संचालक मंडळास सुपूर्द करणे.
क्रियाशील विभागास लागणारा निधी, ऋण सेवा जबाबदारी, व्यवस्थापन आणि संस्थेतील खर्च लक्षात घेऊन अपेक्षित पणन आणि मालमत्ता संग्रह त्रैमासिक निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना सुपूर्द करणे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन

  1. नियतकालीन खेळते भांडवल प्रभावीपणे पार पडले जाते.
  2. महामंडळाच्या वार्षिक विवरण अहवालास दृढ करण्याकरिता विविध विभागांच्या गटाने वार्षिक लेखा पूर्ण करणे.
  3. महाराष्ट्र शासनातील नागरी विकास विभाग, बँकर, सी.ए.जी. कार्यालय, संविधिक लेखापरीक्षक आणि इतर महाराष्ट्र शासनाच्या आख्यारीत असणा-या संस्थांशी संपर्क ठेवणे.
  4. अंतर्गत लेखा परीक्षण कार्यात सहभागी होणे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन

  1. नियतकालीन खेळते भांडवल प्रभावीपणे पार पडले जाते.
  2. महामंडळाच्या वार्षिक विवरण अहवालास दृढ करण्याकरिता विविध विभागांच्या गटाने वार्षिक लेखा पूर्ण करणे.
  3. महाराष्ट्र शासनातील नागरी विकास विभाग, बँकर, सी.ए.जी. कार्यालय, संविधिक लेखापरीक्षक आणि इतर महाराष्ट्र शासनाच्या आख्यारीत असणा-या संस्थांशी संपर्क ठेवणे.
  4. अंतर्गत लेखा परीक्षण कार्यात सहभागी होणे.

वास्तुशास्त्र विभाग
वास्तुशास्त्र विभागाचे कार्यांच्या पूर्ततेकरिता तीन उपविभाग आहेत उदा. वास्तुशास्त्र (उत्तर) - एरोली, घणसोली, रबाळे, तुर्भे, कोपरखैरणे, नेरूळ, वास्तुशास्त्र (दक्षिण) - सीबीडी-बेलापूर, खारघर, कामोठे, कळंबोली, पनवेल, द्रोणागिरी आणि रेल्वे प्रकल्प आणि नवीन शहरे. वास्तुशास्त्र विभाग नियोजन विभागासोबतच कार्यरत आहे. कामाचे स्वरूप: वास्तुशास्त्र विभाग विविध प्रकारच्या इमारतींकरिता वास्तुशिल्प तयार करण्याचे काम करतो त्यातील काही सिडकोने तयार केलेल्या प्रकल्पांची माहिती

अ) गृहनिर्माण प्रकल्प पुढील गटांकरिता
अल्प उत्त्पन्न गट
मध्यम उत्त्पन्न गट
उच्च उत्त्पन्न गट

ब) सामाजिक उपक्रम इमारत, पुढीलप्रमाणे :
इस्पितळे, दवाखाने, शाळेंच्या इमारती, सामाजिक केंद्र, वसतिगृह, पोलिस स्थानके/ पोलिस स्थानक मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालये, स्मशान / दफन मैदाने, ज्येष्ठ नागरिकांकरिता विरंगुळा केंद्र, अग्निशमन कार्यालय, फेरीवाले मार्केट, सुलभ शौन्चालय इमारत, बस स्थानक, प्रशिक्षण केंद्र तसेच उपहार गृह.

  • कार्यालयीन, रहिवासी, अतिथी गृह यांसारख्या इमारतींकरिता वास्तुशिल्प तयार करणे.
  • विविध राज्यांच्या विविध प्रकल्पांकरिता वास्तुशास्त्र विभागाने कार्य केले आहे. ज्यांमध्ये औरंगाबाद आसाम भवन स्थित डीआयएलआर इमारत, नवी मुंबई वाशी येथील मेघालय भवन इ. प्रकल्पांचा समावेश होतो, या विभागाने या प्रकल्पांकरिता प्रकल्प सल्लागार म्हणून कार्य केले आहे.
  • केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून सिडकोला मिळालेल्या प्रकल्पांसाठी वास्तुशास्त्र विभाग कार्य करते. विविध प्रकल्पांसाठी वस्तुस्थिती तपासून वास्तुशास्त्र आराखडा स्वतः तयार करणे किंवा बाहेरील सल्ल्गाराची नेमणूक करायची हे वास्तुशास्त्र विभाग ठरवते. विविध प्रकल्पाकरिता बांधकाम बांधकाम परवानगी विभाग आणि इतर शासकीय विभागांकडून आवश्यक प्रमाणपत्र, आराखडा, अंमलबजावणी मिळवण्याकरिता शासकीय विभाग, वास्तुशास्त्र सल्लागार आणि सिडकोतील अभियांत्रिकी विभाग यांबरोबर सहनिर्देशन करते.
  • सहाय्यक अनुदान योजना : सिडको अधिक्षेत्रात येणा-या गांव, प्राथमिक शाळा, सामाजिक सभागृह, प्रसादान गृह, ग्रामपंचायत कार्यालय यांसाठी सामान्य वास्तुशास्त्र आराखडा तयार करण्याची तरतूद आहे.

कंपनी सचिव
कंपनी सचिव विभागाचे कार्ये आणि कर्तव्ये

  1. संचालक मंडळाच्या सभेत चर्चिल्या जाणा-या विषयांची यादी शोधणे, संकलित करणे आणि संचालक मंडळास प्रदान करणे.
  2. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेल्या सूचना शोधणे, संकलित करणे आणि भागधारक आणि इतरांना पाठविणे.
  3. मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत झालेले कार्यवृत्त तयार करणे आणि अध्यक्षांची त्यावर मान्यता प्राप्त करणे.
  4. संस्थेच्या प्रबंधकांसोबत उत्पन्नांची यादी तयार करणे आणि संविधिक उपबंधांचे अनुपालन कंपनी अधिनियम नुसार महामंडळासाठी झाले आहे याची खात्री महामंडळाच्या वतीने करणे.
  5. कंपनी अधिनियम १९५६, नुसार, सचिव नोंद टिकवून ठेवणे.
  6. महामंडळातील संचालक मंडळ आणि अधिका-यांना कंपनी अधिनियम,१९५६ च्या कोणत्याही मुद्यांवर सल्ला देणे.
  7. वेळोवेळी संचालकांने अधिकृत केल्यानुसार महामंडळासाठी आणि महामंडळाच्या वतीने कागद पात्रांवर कार्यवाही करणे आणि त्यांवर सर्वसामान्य मोहोर लावणे.

नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे
लेखा विभाग

  1. वेळोवेळी प्रत्येक नोड्सचे प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
  2. प्रकल्प अहवाल किंवा वार्षिक पणन योजनेनुसार विविध क्षेत्रातील विक्रीयोग्य जमिनींचे किंमत निश्चित करणे.
  3. प्रत्येक नवीन प्रकल्पांची लेखा आणि वित्तीय व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणे.
  4. वेळोवेळी नवीन भूमी मुल्य निर्धारण धोरण तयार करणे.
  5. सिडकोने तयार केलेल्या घरे/ दुकाने इत्यादींची विक्री किंमत ठरवणे.
  6. भूमी मूल्यनिर्धारण करण्याकरिता संचालक मंडळास सल्ला देणे.

आभियांत्रिकी विभाग

  1. रेल्वे संरचना वगळता नवी मुंबईतील प्रत्येक प्रकल्पांवर आणि अभियांत्रिकी कामांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे
  2. महामंडळातील प्रत्येक अभियन्तांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
  3. प्रत्येक प्रस्ताव आणि अंतिम बिलांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे.
  4. कंत्राटदारांची नोंदणी करणे.
  5. वादविवादांची हाताळणी - सर्व कंत्राटी वादविवादांची हाताळणी करणे.
  6. संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  7. आधारभूत संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  8. उत्पादन मान्यता.
  9. अभियांत्रिकी कामांवर लक्ष ठेवणे
  10. पाणीपुरवठा आणि जालनिसःरण आराखडा तयार करणे.
  11. पाणी पुरवठा व्यवस्थापन
  12. हटवणे पाणी पुरवठा योजना.
  13. शहरातील प्रमुख प्रकल्पांवर अंमलबजावणी करणे.
  14. घनकचरा व्यवस्थापन
  15. विद्युत प्रस्तावांमध्ये तांत्रिक तपासणी करणे, म.रा.वि.म. सोबत समन्वय साधने, विद्युत विभाग, खारघर विद्युत पुरवठा संरचनेचे भांडवली तसेच त्यांच्या डागडुजीच्या कामांचे पर्यवेक्षण करणे.
  16. अंतर्गत लेखा परीक्षक (अभियांत्रिकी) - २५ लक्ष किंवा त्यांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कामांच्या ज्ञापनांवर तपासणी आणि निरीक्षण करणे.
  17. गुणवत्ता अनुपालनांचे अनुपालन करणे.
  18. सिडको पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाळा सानपाडा रेल्वे स्थानक
  19. प्रत्येक प्रकल्पांचे गुणवत्ता परीक्षण करणे.
  20. &एसएपी कार्यान्वय

सामान्य प्रशासन
माहिती तंत्रज्ञान आणि विशेष प्रकल्प

१. बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे

  • बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, बेलापूर
  • नेरूळ आणि जुईनगर रेल्वे स्थानकांवरील वाणिज्यिक संकुले
  • रेल्वे स्थानक संकुल अंतर्गत येणा-या क्षेत्राचे पणन करणे

२. माहिती तंत्रज्ञान भूखंड आणि विविध राज्य शासनास अतिथिगृह बांधण्याकरिता सेक्टर ३० अ, वाशी येथे लागणा-या भूखंडांचे पणन करणे.
३. विशेष प्रकल्प

  • सीवूड्स रेल्वे स्थानक अंतर्गत संकुल
  • सिडको प्रदर्शन केंद्र, वाशी
  • गोल्फ कोर्स आणि कंट्री क्लब, खारघर
  • सांस्कृतिक केंद्र, खारघर

इ. आंतरराष्ट्रीय राज्यदुतावास केंद्र, एरोली
विधी विभाग

  1. व्यवस्थापकीय मंडळ प्रमुख संदर्भातील विषयांवर विधीमान्य मत देणे.
  2. महामंडळातर्फे न्यायालयीन खटल्यांविरुद्ध रक्षण करण्याकरिता वकिलांचा गट तयार करणे.
  3. विविध न्यायालयीन काताल्यान्कारिता प्रतिज्ञापत्र तयार करणे.
  4. वकिलांच्या व्यावसायिक शुल्कांबद्दल निर्णय घेणे.
  5. महामंडळाच्या विविध विभागांशी आणि वकिलांशी न्यालयीन खटल्यांकरिता समन्वय साधने.

स्थापना व उद्दिष्ट्ये

सिडकोची स्थापना  
अशा रीतीने २०व्या शतकाच्या सहाव्या दशकाच्या उत्तरार्धात जे शहर गरज बनले त्याने एका बहुआयामी आणि बहुपेडी अशा ‘महाराष्ट्र नगर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ मर्यादित’ अर्थात सिडको या संस्थेला जन्माला घातले. नवीन शहर ही निर्विवाद निकड असल्याचे एकदा निश्चित झाल्यानंतर, राज्य सरकारची नव्या बाळाच्या अर्थात ‘जुळ्या मुंबई’च्या (प्रारंभी असेच संबोधले जात) स्वागताची लगबग सुरू झाली. बाळाआधी जसा पाळणा घरात येतो,  एखादं निसर्गचित्र रेखाटण्यापूर्वी जसा कॅनव्हास सज्ज असावा लागतो, तसाच आवश्यक असतो एक भूप्रदेश शहर साकारण्यासाठी. त्याच नियमाने नियोजन प्राधिकरणाच्या स्थापनेपूर्वीच, ४ फेब्रुवारी १९७० रोजी, राज्य सरकारने ठाणे, उरण आणि पनवेल तालुक्यातील ८६ गावांमधील २१,८५७ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या जमिनीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केली. आणखी नऊ गावांची २,८७० हेक्टर जमीन पुढे ऑगस्ट १९७३ मध्ये प्रकल्प क्षेत्रफळात सामावण्यात आली.
अंतिमत: १७ मार्च १९७० रोजी सिडको अर्थात ‘शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र मर्यादित’ची (क्र. १४५७४,१९६९-७०) कंपनी कायदा १९५६ अन्वये स्थापना करण्यात आली. या मान्यतेचा राज्य सरकारचा ठराव (शा. नि. क्र. आयडीएल/५७७०/आयएनडी-१) दुसऱ्याच दिवशी अधिसूचित करण्यात आला आणि सिडकोला नवीन नगर विकास प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला. ती उपकंपनी होती सिकॉम अर्थात महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक आणि गुंतवणूक महामंडळची. सिकॉमकडून मिळालेल्या २७० लाख रुपयांच्या कर्जसहाय्यासह १९७० मध्ये सिडकोने १० लाख रुपयांच्या भरणा झालेल्या भांडवलावर कार्य सुरू केले. सिडकोने त्याच वर्षी सिकॉमकडून आणखी १६,६०,०६८.०५ रुपयांचे कर्ज घेतले.
२४ मार्च १९७० रोजी सिडकोचे पहिले व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून श्री. जे. बी. डिसूझा, वरिष्ठ भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी, यांची राज्य शाषनाने नियुक्ती केली. यापूर्वी त्यांनी बीईएसटी (बेस्ट) अर्थात मुंबई विद्युत पुरवठा व वाहतूक मंडळचे महाव्यवस्थापक आणि भारतातील सर्वात जुन्या पालिकेचे अर्थात मुंबई महानगरपालिकेचे, आयुक्त ही पदे भूषविली होती. दोन प्रतिष्ठित संस्थांच्या नेतृत्वाचा अनुभव गाठीशी असल्याने त्यांनी सिडकोचा पाया समर्थपणे रचला आणि १३ ऑगस्ट १९७४ पर्यंतच्या सुमारे साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी सिडकोला स्वतःची वेगळी ओळखही मिळवून दिली. सिकोमचे अध्यक्ष, तत्कालीन आयसीएस अधिकारी, श्री. एन. एम. वागळे यांचीच सिडकोचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री श्री. वसंतराव नाईक यांनी नेमणूक केली.
मुंबईतील गर्दी कमी करण्याच्या मुख्य उद्देशाने एक नवे शहर वसविण्याच्या कामगिरीसाठीच सिडकोची स्थापना करण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक असलेला भूप्रदेश राज्य सरकारने संपादित करून तो सिडकोच्या ताब्यात दिला. त्यावर सर्व पायाभूत सुविधा विकसित करून भूखंडांच्या तसेच अन्य मालमत्तांच्या विक्रीद्वारे सिडकोने विकास खर्च वसूल करावा असे अपेक्षित होते.
सिडकोचे पहिलेच व्यवस्थापकीय संचालक श्री. जे. बी. डिसुझा यांनी कार्यभार सांभाळल्यानंतर विविध क्षेत्रातील ज्या तज्ज्ञ व्यक्तिंची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली त्या चमूनेच सिडकोचे एक बहुआयामी संघटना असे स्वरूप निर्धारित केले तेच पुढे कायम राहिले. श्री. शिरीष पटेल (नगर विकास तज्ज्ञ), डॉ. फिरोज मेधोरा (अर्थतज्ज्ञ), डॉ. माधवराव गोरे (समाज विज्ञान तज्ज्ञ), श्री. के. पी. बत्तीवाला (संरचना व व्यवस्थापन तज्ज्ञ), श्री. विजय तेंडूलकर (लेखक/विचारवंत), श्री. चार्ल्स कोरिया (वास्तूरचना तज्ज्ञ) आणि डॉ. किरीट पारीख (यंत्रणा संशोधन तज्ज्ञ) यांचा त्या आठ तज्ज्ञ सल्लागारांमध्ये समावेश होता. आपआपल्या विशिष्ट क्षेत्रातील महत्वपूर्ण कामगिरीबद्दल यांना विशेष पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे. त्यातील डॉ. गोरे (पद्म भूषण), डॉ. पारीख (पद्म भूषण) श्री. तेंडूलकर (पद्म भूषण) आणि श्री. कोरिया (पद्मश्री) यांना राष्ट्रीय सन्मान मिळाले.
ज्या मुंबई महानगर विभागीय नियोजन मंडळाने सिडकोच्या स्थापनेची शिफारस केली त्यावर सिडकोची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी विशेष निमंत्रित म्हणून श्री. डिसुझा यांनी काम केले होते. त्यामुळे त्यांचा नगर नियोजन आणि विकास यासंबंधीच्या बाबींचा अभ्यास होता. याच मंडळाच्या नवीन शहरे आणि मुंबईची पुनर्रचना यासंबधीच्या गटांचे प्रतिनिधित्व श्री. पटेल आणि श्री. कोरिया या द्वायाने केले होते, ही बाब सिडकोवरील नेमणुकीसाठी जेवढी त्यांच्या जमेची ठरली तेवढीच त्यांनी श्रीमती प्रविणा मेहता यांच्या सोबत मुंबईच्या समस्याबद्दल केलेले विवेचक लिखाण हेही कारणीभूत ठरले. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण लिखाणात नव्या पर्यायी शहराचा आराखडाच मांडण्यात आला होता. डॉ. गोरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटात श्रीमती मेहता यांनीही नवी मुंबईतील सामाजिक सुविधांसंदर्भात सल्लागार म्हणून काही काळ महात्वाचे योगदान दिले.
प्रारंभीच्या काळातील सिडकोच्या नियोजनकरांमध्ये श्री. दत्ता परब, श्री. सुरेश गोगटे आणि श्री. विद्याधर फाटक यांचा समावेश होता. श्री. एच. डी. कोपर्डेकर हे राज्य शासनाच्या नगर नियोजन व भू-मुल्यांकन विभातील पहिले अधिकारी सिडकोचे वरिष्ठ नगर नियोजनकार होते. श्री. कोरिया यांची मुख्य वास्तू रचनाकार म्हणून तर श्री. मधुकर ठाकरे यांची मुख्य नियोजनकार म्हणून नेमणूक झाली होती. श्री. बी. व्ही. दोशी यांच्यासह अन्य काही तत्कालीन मान्यवर सिडकोच्या सेवेत रुजू झाले होते.

सिडकोची उद्दिष्ट्ये
खालील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेकरिता महाराष्ट्र शासनाने सिडकोची 'विशेष नियोजन प्राधिकरण' म्हणून नियुक्ती केली.सं

  1. मुंबई शहरातील लोकसंख्यावाढीला आळा घालण्यासाठी तेथे स्थलांतरित होणा-या नागरिकांसाठी पर्यायी शहराची निर्मिती करणे.
  2. मुंबईच्या वाढत्या रहदारीमुळे निर्माण झालेला रस्ते वाहतूक, रेल्वे यंत्रणा या भौतिक सुविधांवरला ताण कमी करून करण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उभारणे
  3. विविध सामाजिक-आर्थिक स्तरांतील नागरिकांना सौख्यपूर्ण जीवनासाठी आवश्यक असणा-या सर्व सुविधा आणि स्थैर्य देणा-या बाबिंसोबतच उच्च जीवनमूल्यांनीयुक्त पायाभूत सोयी–सुविधा उपलब्ध करून देणे
  4. राज्याच्या औद्योगिक धोरणाला अनुसरून उद्योगाचा समतोल विकास साधण्यासाठी पोषक वातावरण निर्मिती करून रोजगाराकरिता स्थलांतर करणा-या लोकांना व्यापार-उदिमासह रोजगार-स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध करून देणे
  5. सामाजिक एकात्मतेस सुदृढ पर्यावरण व मनुष्यबळाच्या स्त्रोताला अधिक कार्यक्षमता देणारे चैतन्यदायी वातावरण उपलब्ध करणे.
  6. नियोजित प्रकल्प क्षेत्रातील स्थानिक नागरिकांना नव्या नागर जीवनात सामावून घेण्यासाठी, उच्च जीवनमुल्यांनी युक्त राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी आणि नव्या शहराच्या विविध स्तरांमध्ये निर्माण होणारी संभाव्य सामाजिक व आर्थिक विषमता दूर करून सार्वजनिक जीवनात महत्वाचे योगदान देण्यास सक्षम करण्यसाठी प्रशिक्षित करणे.

ध्येय आणि भविष्यवेध

ध्येय
ही उद्दिष्टे म्हणजेच सिडकोचे मिशन. जे आहे: ‘‘सामाजिक आणि सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांनी स्वयंपूर्ण नागरी वसाहतीचे सद्यकालीन तसेच भविष्यातील निवासी, वाणिज्य, सामाजिक-सांस्कृतिक आणि औद्योगिक गरजा पूर्ण करू शकेल असे नियोजन व विकास करणे.’’

भविष्यवेध
सिडकोच्या नियोजनकाराचा भविष्याचा वेध घेतला. एक मिशन निश्चित केले होते ते हे: ‘वर्षानुवर्षे शाश्वत राहील असे एक सुरक्षित आणि स्वयंपूर्ण शहर, ज्यात असेल सामाजिक-आर्थिक विशामातारहित वातावरण जे परिपूर्ण अन् समृद्ध जीवनाला पूरक ठरेल, असे शहर वासावयाचे.
 

व्यवस्थापन संरचना

अध्यक्ष
अध्यक्ष
अध्यक्ष
श्री भूषण गगराणी (आयएएस)
श्री भूषण गगराणी (आयएएस)
सिडकोचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक
श्री यूपीएस मदन (आयएएस)
श्री यूपीएस मदन (आयएएस)
आयुक्त, एमएमआरडीए
डॉ. नितीन करीर, आयएएस
डॉ. नितीन करीर, आयएएस
प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, (यूडी -1)
श्रीमती मनीषा म्हैसकर (आयएएस)
श्रीमती मनीषा म्हैसकर (आयएएस)
प्रिन्सिपल सेक्रेटरी (यूडी -II)
श्री आर आर चव्हाण (आयएएस)
श्री आर आर चव्हाण (आयएएस)
जॉइनट मॅनेजिंग डायरेक्टर, सिडको
श्रीमती. प्राजक्ता एल. वर्मा (आयएएस)
श्रीमती. प्राजक्ता एल. वर्मा (आयएएस)
जॉइनट मॅनेजिंग डायरेक्टर, सिडको
श्री. निरज बन्सल (आयएएस)
श्री. निरज बन्सल (आयएएस)
अध्यक्ष - प्रभारी, जे एन पी टी
डॉ. जगदीश पाटील (आयएएस)
डॉ. जगदीश पाटील (आयएएस)
विभागीय कमिशनर, कोंकण विभाग
श्री. डॉ. रामास्वामी एन.  (आयएएस)
श्री. डॉ. रामास्वामी एन. (आयएएस)
कमिशनर, एनएमएमसी
ओम प्रकाश बकोरिया (आयपीएस)
ओम प्रकाश बकोरिया (आयपीएस)
मुख्य प्रशासक, नवीन शहरे

ORGANIZATION CHART

लेखा आणि वित्त विभाग

लेखा आणि वित्त विभागाचे प्रमुख मुख्य लेखा अधिकारी असून यांचे प्रतीवेदक अधिकारी उपसंचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत, आणि वरिष्ठ लेखा अधिकारी व लेखा अधिकारी हे त्यांचे सहाय्यक तत्वावर वरिष्ठ आणि मध्य व्यवस्थापक पातळीवर कार्यरत असतात. या विभागाचे कार्य मुख्य लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखा अधिकारी आणि विविध स्वयं लेखा मंडळ    सहाय्यक लेखा अधिकारी यांच्या पर्यवेक्षणाखाली कार्यरत असतात.

कार्य
लेखा आणि वित्त विभागाचे लेखा, वित्त, देवाण/ घेवाण अशी तीन प्रमुख कार्ये आहेत.

लेखा

  1. नियमांनुसार लेखा पुस्तक ठेवणे
  2. जमा आणि खर्च यांवर परिणाम करणा-या व्यवहारांवर अंतर्गत परीक्षण करणे

वित्त

  1. महामंडळाच्या वित्तीय विषयांमध्ये सल्ला पुरविणे.
  2. विविध विभागांचा सल्ला घेऊन अर्थसंकल्प तयार करणे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवणे.
  3. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रयोजननुसार अतिरिक्त निधींची गुंतवणूक करणे.
  4. कर्ज सेवा पुरविणे
  5. वित्तीय व्यवहारांमध्ये अनियमितता होणार नाही यांवर लक्ष ठेवणे.

देवाण-घेवाण

  1. रक्कम जमा करणे आणि त्याचा संग्रह करणे.
  2. ठेकेदार आणि कामगारांना देण्यासाठी लागणा-या वित्तेचे वेळापत्रक तयार करणे व वित्त जमा करणे

वित्तीय आणि व्यवस्थापन सल्लागारतर्फे पुढील कार्ये पार पडली जातात:

आवक आणि खर्च नियंत्रण
मान्यताप्राप्त वार्षिक अर्थसंकल्पाद्वारे आवक आणि खर्च यांमध्ये वित्तीय समतोल राखणे.  

वित्तीय नियंत्रण
विविध विभागांच्या अर्थसंकल्प नियंत्रण स्त्रोतांद्वारे वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करणे आणि अर्थसंकल्पाद्वारे निधी खर्च करणे.

संचालक मंडळास माहिती पुरविणे
प्रत्यक्ष आवक आणि खर्च यांची अर्थसंकल्पानुसार तुलना करून नियत्कालीन निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून संचालक मंडळास सुपूर्द करणे.
क्रियाशील विभागास लागणारा निधी, ऋण सेवा जबाबदारी, व्यवस्थापन आणि संस्थेतील खर्च लक्षात घेऊन अपेक्षित पणन आणि मालमत्ता संग्रह त्रैमासिक निधी ओघ विवरणपत्र तयार करून उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांना सुपूर्द करणे.

गुंतवणूक व्यवस्थापन

  1. नियतकालीन खेळते भांडवल प्रभावीपणे पार पडले जाते.
  2. महामंडळाच्या वार्षिक विवरण अहवालास दृढ करण्याकरिता विविध विभागांच्या गटाने वार्षिक लेखा पूर्ण करणे.
  3. महाराष्ट्र शासनातील नागरी विकास विभाग, बँकर, सी.ए.जी. कार्यालय, संविधिक लेखापरीक्षक आणि इतर महाराष्ट्र शासनाच्या आख्यारीत असणा-या संस्थांशी संपर्क ठेवणे.
  4. अंतर्गत लेखा परीक्षण कार्यात सहभागी होणे.

वास्तुशास्त्र विभाग

वास्तुशास्त्र विभागाचे कार्यांच्या पूर्ततेकरिता तीन उपविभाग आहेत उदा. वास्तुशास्त्र (उत्तर) - एरोली, घणसोली, रबाळे, तुर्भे, कोपरखैरणे, नेरूळ, वास्तुशास्त्र (दक्षिण) - सीबीडी-बेलापूर, खारघर, कामोठे, कळंबोली, पनवेल, द्रोणागिरी आणि रेल्वे प्रकल्प आणि नवीन शहरे. वास्तुशास्त्र विभाग नियोजन विभागासोबतच कार्यरत आहे.

कामाचे स्वरूप:
वास्तुशास्त्र विभाग विविध प्रकारच्या इमारतींकरिता वास्तुशिल्प तयार करण्याचे काम करतो त्यातील काही सिडकोने तयार केलेल्या प्रकल्पांची माहिती

अ) गृहनिर्माण प्रकल्प पुढील गटांकरिता

  1. अल्प उत्त्पन्न गट
  2. मध्यम उत्त्पन्न गट
  3. उच्च उत्त्पन्न गट

ब)सामाजिक उपक्रम इमारत, पुढीलप्रमाणे :
इस्पितळे, दवाखाने, शाळेंच्या इमारती, सामाजिक केंद्र, वसतिगृह, पोलिस स्थानके/ पोलिस स्थानक मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालये, स्मशान / दफन मैदाने, ज्येष्ठ नागरिकांकरिता विरंगुळा केंद्र, अग्निशमन कार्यालय, फेरीवाले मार्केट, सुलभ शौन्चालय इमारत, बस स्थानक, प्रशिक्षण केंद्र तसेच उपहार गृह. 

  • कार्यालयीन, रहिवासी, अतिथी गृह यांसारख्या इमारतींकरिता वास्तुशिल्प तयार करणे.
  • विविध राज्यांच्या विविध प्रकल्पांकरिता वास्तुशास्त्र विभागाने कार्य केले आहे. ज्यांमध्ये औरंगाबाद आसाम भवन स्थित डीआयएलआर इमारत, नवी मुंबई वाशी येथील मेघालय भवन इ. प्रकल्पांचा समावेश होतो, या विभागाने या प्रकल्पांकरिता प्रकल्प सल्लागार म्हणून कार्य केले आहे.
  • केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून सिडकोला मिळालेल्या प्रकल्पांसाठी वास्तुशास्त्र विभाग कार्य करते. विविध प्रकल्पांसाठी वस्तुस्थिती तपासून वास्तुशास्त्र आराखडा स्वतः तयार करणे किंवा बाहेरील सल्ल्गाराची नेमणूक करायची हे वास्तुशास्त्र विभाग ठरवते. विविध प्रकल्पाकरिता बांधकाम बांधकाम परवानगी विभाग आणि इतर शासकीय विभागांकडून आवश्यक प्रमाणपत्र, आराखडा, अंमलबजावणी मिळवण्याकरिता शासकीय विभाग,वास्तुशास्त्र सल्लागार आणि सिडकोतील अभियांत्रिकी विभाग यांबरोबर सहनिर्देशन करते.
  • सहाय्यक अनुदान योजना : सिडको अधिक्षेत्रात येणा-या गांव, प्राथमिक शाळा,  सामाजिक सभागृह, प्रसादान गृह, ग्रामपंचायत कार्यालय यांसाठी सामान्य वास्तुशास्त्र आराखडा तयार करण्याची तरतूद आहे.

 

 

कंपनी सचिव विभाग

कंपनी सचिव विभागाचे कार्ये आणि कर्तव्ये

  1. संचालक मंडळाच्या सभेत चर्चिल्या जाणा-या विषयांची यादी शोधणे, संकलित करणे आणि संचालक मंडळास प्रदान करणे.
  2. वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेल्या सूचना शोधणे, संकलित करणे आणि भागधारक आणि इतरांना पाठविणे.
  3. मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेत झालेले कार्यवृत्त तयार करणे आणि अध्यक्षांची त्यावर मान्यता प्राप्त करणे.
  4. संस्थेच्या प्रबंधकांसोबत उत्पन्नांची यादी तयार करणे आणि संविधिक उपबंधांचे अनुपालन कंपनी अधिनियम नुसार महामंडळासाठी झाले आहे याची खात्री महामंडळाच्या वतीने करणे.
  5. कंपनी अधिनियम १९५६, नुसार, सचिव नोंद टिकवून ठेवणे.
  6. महामंडळातील संचालक मंडळ आणि अधिका-यांना कंपनी अधिनियम,१९५६ च्या कोणत्याही मुद्यांवर सल्ला देणे.
  7. वेळोवेळी संचालकांने अधिकृत केल्यानुसार महामंडळासाठी आणि महामंडळाच्या वतीने कागद पात्रांवर कार्यवाही करणे आणि त्यांवर सर्वसामान्य मोहोर लावणे.

नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे

नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे विभाग
हा विभाग महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (एम.आर.अँड टी.पी.ए) १९६६ च्या विभाग ५२ ते ५५ मधील तरतुदीनुसार अनधिकृत विकास / बांधकामे यांच्याविरुध्द कारवाई करतो. विभागाची कार्यप्रणाली पुढीलप्रमाणे आहे.

  1. सहाय्यक नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा सहाय्यक यांचा एक गट रायगड जिल्ह्यातील नवी मुंबईच्या निर्धारित क्षेत्रात टेहेळनीकरून विकसित तथा अविकसित क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधमाकामांचा शोध घेत असते.
  2. अनिधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे यांच्यावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहाय्यक वसाहत अधिकारी यांच्यावर प्रत्येक नोडमधील प्रभाग अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला असून ऑगस्ट १९९९ पासून हे सुर्वेक्षण, शोध व बांधकाम निस्काषित करणे याकामात सहभागी होत आले आहे त.
  3. अनिधिकृत बांधकाम आढळल्यास त्याबाबतचा अहवाल नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे यांना सादर केला जातो. त्यानंतर सर्व्हेयर व ड्राफ्टस्मन त्या स्थळी जाउन स्थळ, सर्वे क्रमांक, भूखंड क्रमांक, अनिधिकृत बांधकामाचे मोजमाप व त्याचा वापर यांचा प्रत्यक्षदर्शी तपशील गोळा करतात. या तपशीलाबरहुकूम सहाय्यक नियंत्रक अनिधिकृत बांधकामे विभाग क्रमांक ५३, ५३ व ५५ एमआर अँड टीपी अधिनियम अन्वये अनिधिकृत बांधकामांशी संबधित व्यक्तींना नोटीस बजावतात. कायद्याच्या तरतुदीनुसार १५ ते ३२ दिवसांच्या अवधीत सदर नोटिशीच्या प्रत्युत्तरादाखल संबधित व्यक्तीने कृती न केल्यास अनधिकृत बांधकामांच्या यादीत त्या बांधकामाचा समावेश केला जातो.

अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कारवाई करताना पुढील बाबींचा विचार केला जातो.

  1. विकासकामासाठी असलेली भूखंडांची आवश्यकता
  2. विभागाची संवेदनशीलता
  3. विभागातील अतिक्रमणे व अनधिकृत बांधकामे वाढण्याची शक्यता
  4. पोलीस संरक्षणाची उपलब्धता

गावठाण विस्तार योजना व १२.५ टक्के योजना यांच्यासाठी राखून ठेवलेल्या क्षेत्रातील ५०० चौ. मि. पर्यंतच्या भूभागावर प्रकल्पग्रत्सांनी केलेली प्रत्येकी किमान दोन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात यावीत असा निर्णय ऑक्टोबर १९९४ मध्ये राज्य शासनाने घेतला.
वरील बाबिंखेरिज या विभागाला काही न्यायप्रविष्ट प्रकरणेही पहावी लागतात ज्यात एमआर अँड टीपी अधिनियम अंतर्गत येणाऱ्या दिवाणी तसेच फौजदारी स्वरूपाच्या प्रकरणांचा समावेश असतो.
एमआर अँड टीपी अधिनियमानुसार अधिकाराचे वाटप (pdf)
ठाणे तालुक्यातील अनधिकृत बांधकामांविरुध्द केलेल्या कारवाईचा तपशील (Attachments)

अर्थशास्त्र विभाग

. वेळोवेळी प्रत्येक नोड्सचे प्रकल्प अहवाल तयार करणे.
२. प्रकल्प अहवाल किंवा वार्षिक पणन योजनेनुसार विविध क्षेत्रातील विक्रीयोग्य जमिनींचे किंमत निश्चित करणे.
३. प्रत्येक नवीन प्रकल्पांची लेखा आणि वित्तीय व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणे.
४. वेळोवेळी नवीन भूमी मुल्य निर्धारण धोरण तयार करणे.
५. सिडकोने तयार केलेल्या घरे/ दुकाने इत्यादींची विक्री किंमत ठरवणे.
६. भूमी मूल्यनिर्धारण करण्याकरिता संचालक मंडळास सल्ला देणे.

आभियांत्रिकी विभाग

  1. रेल्वे संरचना वगळता नवी मुंबईतील प्रत्येक प्रकल्पांवर आणि अभियांत्रिकी कामांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे
  2. महामंडळातील प्रत्येक अभियन्तांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
  3. प्रत्येक प्रस्ताव आणि अंतिम बिलांवर तांत्रिक नियंत्रण ठेवणे.
  4. कंत्राटदारांची नोंदणी करणे.
  5. वादविवादांची हाताळणी - सर्व कंत्राटी वादविवादांची हाताळणी करणे.
  6. संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  7. आधारभूत संरचनात्मक आराखडा तयार करणे.
  8. उत्पादन मान्यता.
  9. अभियांत्रिकी कामांवर लक्ष ठेवणे
  10. पाणीपुरवठा आणि जालनिसःरण आराखडा तयार करणे.
  11. पाणी पुरवठा व्यवस्थापन
  12. हटवणे पाणी पुरवठा योजना.
  13. शहरातील प्रमुख प्रकल्पांवर अंमलबजावणी करणे.
  14. घनकचरा व्यवस्थापन
  15. विद्युत प्रस्तावांमध्ये तांत्रिक तपासणी करणे, म.रा.वि.म. सोबत समन्वय साधने, विद्युत विभाग, खारघर विद्युत पुरवठा संरचनेचे भांडवली तसेच त्यांच्या डागडुजीच्या कामांचे पर्यवेक्षण करणे.
  16. अंतर्गत लेखा परीक्षक (अभियांत्रिकी) - २५ लक्ष किंवा त्यांपेक्षा जास्त किंमतीच्या कामांच्या ज्ञापनांवर तपासणी आणि निरीक्षण करणे.
  17. गुणवत्ता अनुपालनांचे अनुपालन करणे.
  18. सिडको पदार्थ परीक्षण प्रयोगशाळा सानपाडा रेल्वे स्थानक
  19. प्रत्येक प्रकल्पांचे गुणवत्ता परीक्षण करणे.
  20. एसएपी कार्यान्वय

सामान्य प्रशासन विभाग

१. कंपनी अधिनियम १९५६ नुसार, सिडकोचे निर्माण झाले आणि महाराष्ट्र शासन भाग भांडवलामध्ये पूर्णपणे वर्गानिद्सार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या संचालक महामंडळाद्वारे येथील कार्य पार पडते. त्यामुळेच बहुतेक कामांसाठी मंत्रालयातील नगर विकास विभागाशी नेहमीच प्रभावी संपर्क येथील कार्यांसाठी करण्यात येतो. हि काही प्राथमिक कार्ये सामान्य प्रशासन विभागांची आहेत.हे विभाग शासनाच्या इतर विभागांसोबतही संपर्कात असते.
२. वरील कामांच्या प्रभावीपणे पूर्ततेसाठी या विभागातील काही कर्मचारी वर्ग निर्मल ऑफिस येथे स्थित आहे.
३. शासकीय, निमशासकीय, मंत्री, आमदार, खासदार इत्यादींना पाठवण्यात येणा-या सर्व प्रकारच्या कागदपत्र आणि पत्रव्यवहार संबंधित विभागाचे विभागप्रमुख सहव्यवस्थापकीय संचालक किना व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या कडून मान्यता प्राप्त करून महाव्यवस्थापक प्रशासन यांच्या स्वाक्षरीने पुढे पाठवली जातात.
४. याव्यतिरिक्त, ठाणे शहराचे पालकमंत्री यांच्या सोबत होणा-या साप्ताहिक बैठक संबंधित कार्यांमध्ये समन्वय साधतात.
५. माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ चे अंमलबजावणी झाल्यापासून, सहाय्यक माहिती अधिकारी, माहिती अधिकारी आणि    अपिलीय अधिकारी नेमणूक करण्याकरिता उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सक्षम अधिकारी आहेत. माहितीचा अधिकार, २००५, अधिनियम अंतर्गत अर्जांच्या स्वीकृती करिता सामान्य प्रशासन विभागामध्ये एक खिडकी योजना राबविण्यात आली आहे.

माहिती तंत्रज्ञान आणि विशेष प्रकल्प

१. बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे

  • बांधीव मालमत्तेचे पणन करणे
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, वाशी
  • इंटरनेशनल इन्फोटेक पार्क, बेलापूर
  • नेरूळ आणि जुईनगर रेल्वे स्थानकांवरील वाणिज्यिक संकुले
  • रेल्वे स्थानक संकुल अंतर्गत येणा-या क्षेत्राचे पणन करणे

२. माहिती तंत्रज्ञान भूखंड आणि विविध राज्य शासनास अतिथिगृह बांधण्याकरिता सेक्टर ३० अ, वाशी येथे लागणा-या भूखंडांचे पणन करणे.
३. विशेष प्रकल्प

  • सीवूड्स रेल्वे स्थानक अंतर्गत संकुल
  • सिडको प्रदर्शन केंद्र, वाशी
  • गोल्फ कोर्स आणि कंट्री क्लब, ख्राघर
  • सांस्कृतिक केंद्र, खारघर
  • आंतरराष्ट्रीय राज्यदुतावास केंद्र, एरोली

विधी विभाग

१. व्यवस्थापकीय मंडळ प्रमुख संदर्भातील विषयांवर विधीमान्य मत देणे.
२. महामंडळातर्फे न्यायालयीन खटल्यांविरुद्ध रक्षण करण्याकरिता वकिलांचा गट तयार करणे.
३. विविध न्यायालयीन काताल्यान्कारिता प्रतिज्ञापत्र तयार करणे.
४. वकिलांच्या व्यावसायिक शुल्कांबद्दल निर्णय घेणे.
५. महामंडळाच्या विविध विभागांशी आणि वकिलांशी न्यालयीन खटल्यांकरिता समन्वय साधने. 

पणन विभाग

कार्ये

  1. भूखंडाचे पणन करणे. रहिवाशी, वाणिज्यिक, वाणिज्यिक-रहिवासी आणि इतर वापरांसाठी लागणा-या भूखंडांची निविदा प्रक्रियेद्वारे विल्हेवाट करणे.
  2. बांधीव वाणिज्यिक जागेचे पणन करणे.वाणिज्यिक भूखंडांचे निविदा प्रक्रीयाद्वारे विल्हेवाट लावणे.
  3. गृहनिर्माण योजना :- सार्वजनिक जाहिरातींद्वारे विविध उत्पन्न गटांकरिता गाळ्यांचे वाटप करणे.

पूर्व-पणन उपक्रम

  1. मालमत्तेची पारख करणे.
  2. पणन आराखडा
  3. खात्रीपूर्व सीमांकन योजना
  4. स्थळ पाहणी
  5. अनुरूप पणन योजना विकसित करणे. जनसंपर्क अधिका-यांच्या सल्ल्यानुसार जाहिरातीचे प्रकाशन करणे.

उत्तर-पणन मालमत्ता नियत वाटप

  1. नियत वाटप पत्र प्रसिद्ध करणे.
  2. रक्कम ग्रहण करणे
  3. करार पत्र तयार करणे
  4. मालकी हक्क पुढे सोपवणे
  5. भाडेकरार/ विक्री करारातील शर्ते आणि अटींची पडताळणी करण्याकरिता आणि पुढील प्रक्रीयांकरिता फाईल इस्टेट विभागाकडे सुपूर्द करणे

कार्मिक विभाग

कार्मिक विभागांची कार्ये

१. महामंडळाच्या प्राचील नियमांनुसार, कर्मचा-यांची भारती, स्थानांतरण आणि पदोन्नती करणे.
२. कर्तुत्व मूल्यमापनाचे परीक्षण आणि त्यावर प्रक्रिया करणे.
३. शासकीय नियमांनुसार वेतन निश्चित करणे.
४. कर्मचारी आणि कर्मचारी कल्याण योजना तयार करणे आणि कार्यान्वित करणे.
५. कर्माचा-यांकरिता प्रशिक्षणाची सोय करणे.
६. कर्माचा-यांच्या नोंदी सांभाळणे .
७. महामंडळाकडून निवृत्त होणा-या कर्माचा-यांकरिता महावार्षिक निधी गोळा करणे.

या व्यतिरिक्त पुढील कामे कार्मिक विभागाद्वारे केली जातात. 

  1. गृह्व्यवस्था
  2. सुरक्षा
  3. अग्निशमन विभाग

नियोजन विभाग

१. नियोजन आणि विकास परवानगी हि मुख्यत्वे कार्ये नोजन विभागाद्वारे केली जातात.
२. वेळोवेळी आराखडा तयार करण्याकरिता त्यांवर मान्यता आणि परिवर्तन करण्याकरिता नियोजन विभागाचा सहभाग असतो, त्यानंतर विकास प्रक्रियेत प्रकल्पांच्या गरजेच्या पूर्तता करण्याजोगे आहे याची खात्री करणे, नोडल आणि सेक्टरिय आराखड्यांचे    मुल्यांकन आणि तयार करणे शेजारील आणि एकत्र केलेल्या आराखड्यांचे स्पष्टीकरण, यामध्ये विकास धोरण आणि यांचे स्पष्टीकरण यांचा देखील आढावा यामध्ये घेतला जातो. नवीन नियम आणि धोरणे यांचा परिणाम, प्रकल्पग्रस्तांसाठी १२.५% योजना, नागरी आराखडा मान्यता, सल्लागार प्रकल्प आणि पणन विभागासाठी आराखडा तयार करणे यांसारखे विविध कार्ये, करार नम तयार करणे आणि नियमांनुसार भूखंडांचे क्षेत्रफळ योग्य आहे याची खात्री करणे भूखंड आणि नियत वाटपाच्या नियमांमध्ये सल्ला देणे.
३. विकास परवानगी विकास विभागाच्या कार्यांमध्ये नियत वाटप भूखंडाचा आराखडा सामान्य आणि विशेष विकास नियंत्रण अधिनियम नुसार आहे किंवा नाही याची खात्री करून त्यास मान्यता देणे. विकास खर्चाचे मुल्यांकन, अर्जादाराबरोबर पत्रव्यवहार करणे या सर्व कार्यांचा अंतर्भाव विकास परवानगी विभागात येतो.
४. नवीन शहरांमध्ये, विशेष नियोजन अधिकारी म्हणून, खाजगी आणि भूखंड मालकांना मान्यता प्राप्त विकास आराखड्यानुसार आणि बांधकाम परवानगीची मान्यता देऊन विकास कार्यांवर नियंत्रण ठेवणे.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

सिडको हे नवीन शहर विकास प्राधिकरण संस्था आहे आणि याच्या निर्माणाचा मुख्य हेतू नवीन शहरांचा विकास करणे हाच आहे. शहरच्या व्यवस्थापन सेवेचा भाग असल्याकारणाने स्थानिक प्राधिकरणाच्या अनुपस्थितीत नागरी सेवेन्सोबत आरोग्यविषयक सेवा पुरविणे गरजेचे होते. याचा विचार करूनच १९७७ साली सर्वजनिक आरोग्य विभागाची स्थापना करण्यात आली. याचा सर्व कारभार मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्या अख्यारीतेखाली चालतो. सार्वजनिक आरोग्य उपक्रम राबविणे मुख्यत्वे निसर्गाचे संरक्षण करणे हे या विभागाचे कार्य आहे. नवीन पनवेल, कळंबोली, खारघर, द्रोणागिरी आणि कामोठे या नोडसमध्ये आरोग्यविषयक सेवा प्रदान करण्याचे कार्य या विभागाद्वारे केले जाते. एप्रिल २००३ मध्ये, आरोग्यविषयक, घनकचरा गोळा करणे आणि त्यांची विल्हेवाट लावणे या कामांकरिता घनकचरा व्यवस्थापन या नवीन विभागाचे निर्माण करण्यात आले.

मुख्य आरोग्य अधिकारी यांच्या अख्यारितेखाली येणारी कार्ये पुढीलप्रमाणे :

  1. मलेरिया आणि सदिश नियंत्रण
  2. इस्पितळांसाठी भूखंडाचे वाटप करणे.
  3. कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण करणे
  4. सिडको कर्माचा-यांच्या आरोग्य तपासणी आणि वैद्यकीय बिलांची तपासणी करणे.
  5. आरोग्यविषयक यंत्रणा
  6. घंटागाडीच्या सहाय्याने घनकचरा एकत्रित करणे, वाहतूक करणे आणि विल्हेवाट लावणे.
  7. विकास परवानगीसाठी लागणा-या ताबा प्रमाणपत्रास सार्वजनिक आरोग्य न हरकत प्रमाणपत्र देणे.
  8. बेवारस प्राण्यांपासून होणा-या त्रासांवर नियंत्रण ठेवणे.

जनसंपर्क विभाग

जनसंपर्क कार्यालय हे सिडको महामंडळ आणि नागरिकंच्या गरजांशी निगडीत विविध आस्थापना, प्राधिकरणे वृत्तपत्रे, सर्व प्रसार माध्यमे इत्यादिंमध्ये समन्वय राखण्यचे कार्य करते. त्यासाठी संकेतस्थळ, प्रसिद्धीपत्रक, माहिती पुस्तक, लेख, वृत्त आणि इतर प्रसृत करण्याची जबाबदारी या विभागाची  असते.
माहिती प्रदान करण्यासाठी आणि महामंडळ आणि ग्राहक यांमधील संबंध अधिक मजबूत करण्याकरिता अंतर्गत वृत्तापात्रिका, प्रदर्शन, सामाजिक संमुखन यांसारख्या विविध आधुनिक तंत्रांचा वापर करण्यात येतो. महाम्न्दालाचे संपर्क विभाग या नात्याने, विशिष्ठ नागरिकांना आकर्षित करण्याकरिता पणन, संस्थात्मक, स्थापत्य आणि इतर विभागातील नोटीसा या विभागाद्वारे प्रकाशित करण्यात येतात.

जनसंपर्क कार्यालयाची प्रमुख कार्ये पुढील प्रमाणे

  • ग्राहकांना माहिती पुरविणे.
  • चित्र संचयीकांचा सांभाळ करणे.
  • आधारसामग्री संचायीकांचा सांभाळ करणे.
  • दर्जेदार माहिती पुस्तकांचे रेखांकन आणि संकल्पन तयार करणे.
  • संस्थात्मक चित्रमुद्रण तयार करणे.
  • पॉवर पॉइंट सादरीकरण तयार करणे.
  • पत्रकारांच्या भेटीची व्यवस्था करणे.
  • पत्रकार परिषदेची व्यवस्था करणे.
  • महामंडळाचे वृत्तलेख आणि बातमी प्रसिध्द करणे.
  • महामंडळाचे कार्तुत्वांची माहिती प्रसिद्ध करणे
  • नवीन प्रकल्पांची माहिती प्रसिद्ध करणे.
  • वरिष्ठ अधिका-यांचे प्रसार माध्यमांबरोबर मुलाखतींचे आयोजन करणे.

रेल्वे प्रकल्प विभाग

नवी मुंबईतील वाणिज्यिक, रहिवासी आणि औद्योगिक क्षेत्रांना सुलभरीत्या पोहोचण्याकरिता नवी मुंबई विकास आराखड्यामध्ये   प्रवासी रेल्वे वाहतुकीची भर पाडण्यात आली. सर्वेक्षणांमध्ये असे दिसून आले कि, नवी मुंबईतील वैचारिक आणि कर्मचारी लोकसंख्येसाठी विद्युत रेल्वे अगदी किफायतशीर आणि प्रचंड प्रमाणात प्रवासाकरिता करण्यात आलेले मध्यम आहे. याच वाटेवर मे, १९९२ पर्यंत मानखुर्द - वाशी रेल्वे मार्गिका तयार केली गेली नंतर जून १९९३ साली हीच मार्गिका बेलापूर पर्यंत वाढवण्यात आली. बेलापूर - पनवेल रेल्वे मार्गिका १९९८ साली आणि ठाणे-वाशी मार्गिका नोव्हेंबर २००४ साली जनतेसाठी खुली करण्यात आली. या मार्गीकेवरील रेल्वे स्थानके सिडकोने भाग भांडवल तत्वावर बांधले आहेत.
रेल्वे मंत्रालयाने नवी मुंबईतील नेरूळ - उरण रेल्वे मार्गीकेसही मान्यता दिली आहे. हे सर्व प्रकल्प रेल्वे आणि सिडको यांमध्ये अनुक्रमे ३३% आणि ६७% या प्रमाणात भाग भांडवलीत तयार केले आहेत. या प्रकल्पांच्या विकासाकरिता रेल्वे मंत्रालय, सिडको आणि राज्यशासन यांमध्ये त्रैपक्षीय करार करण्यात आला आहे. भांडवलाकरिता लागणारा काही भाग प्रवसी भाड्याच्या अधिभारापासून तयार केला जातो.

संस्थात्मक रचना  
सुधारित न्यायधीकार

पुनर्वसन विभाग

पुनर्वसन व्यवस्थापक हे या विभागाचे मुख्य अधिकारी आहेत, संचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालक त्यांचे प्रतीवेदक अधिकारी असून त्यांच्या सहाय्यक तत्त्वावर स. पु. अ., ओ. ए. व सी. टी. काम पाहतात. या विभागाची सर्व कामे व्यवस्थापक (पुनर्वसन) यांच्या नियंत्रणाखाली होतात.

कार्य :

  • उच्च शिक्षणाकरिता विद्यावेतन.
  • संगणक प्रशिक्षण(एम.एस. ऑफिस, एम.एस.- सी.आय.टी., सी.सी. प्रोग्रामिंगमध्ये, पी.सी. मेंटेनंस आणि हार्डवेअर नेट्वर्किंग)
  • भूमिपुत्रांच्या ट्रस्टना शाळा, महाविद्यालये, सांस्कृतिक भवन, मंदिर यांसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

एस.इ.झेड. (सेझ) विभाग

सेझ विभाग
एका बाजूने उत्पादन तर दुस-या बाजूने व्यापार आणि वान्यीज्यिक सेवांकरिता आवश्यक असणा-या परकीय गुंतवणुकीला व्यापक स्वरुपात चालना देण्याकरिता आवश्यक असणा-या विमुक्त अवकाशाच्या विकासाकरिता सिडकोने नियोजीलेला 'नवी मुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र' हा विशेष करमुक्त विभाग आहे.

उद्देश

  • आजच्या स्पर्धात्मक युगात अग्रेसर राहण्याकरिता उत्पादन मुल्य, प्रमाणबद्धता आणि देवाण-घेवाण यांच्यासह आवश्यक परवाने सुलभरीत्या प्रदान करणे
  • औद्योगिक उपक्रमशीलतेतील अमर्याद वाढीस सहाय्यभूत ठरणा-या जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे

सामाजिक सेवा विभाग

सार्वजनिक उपक्रम भूखंड
सिडको महामंडळाने स्थापनेपासूनच नवी मुंबईतील सामाजिक संरचनेस महत्वाचे स्थान दिले आहे. नियोजनाच्या अटीप्रमाणे शैक्षणिक, सामाजिक, कल्याण, सांस्कृतिक आणि धार्मिक वापरांकरिता राखून ठेवण्यात आले आहेत, आणि नवी मुंबईच्या प्रत्येक नोड्समध्ये पुरेशा सामाजिक सुविधा पुरविणे या ध्येयाच्या पूर्ततेकरिता पुरेशी काळजी महामंडळातर्फे घेण्यात येते. नवी मुंबईतील नागरिकांद्वारे स्थापित केलेल्या काही समाजसेवा मंडळ आणि संस्थांना नागरिकांच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक गरज भागविण्यासाठी भूखंड घेण्याकरिता उत्तेजित करण्यात आले आहे. आजपर्यंत सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांकरिता या विभागाने २५३ भूखंड देऊ केले आहेत.
शैक्षणिकदृष्ट्या नवी मुंबईने वेगळेस्थान निर्माण केले आहे. नवी मुंबईमध्ये शैक्षणिक सुविधा अंगणवाडी ते व्यावसायिक शिक्षणापर्यंतच्या सुविधा नवी मुंबईमध्ये उपलब्ध आहेत. तेव्हा नवी मुंबई बहुसंख्येने स्वयंअंतर्भूत शहरी प्रयत्न समाविष्ठ करेल या मागील कारण प्रत्येक शहरास शैक्षणिक प्रात्साहन करणे हेच असेल. नवी मुंबईमधील विविध नोड्समध्ये विविध ख्यातनाम शैक्षणिक संस्थांना शाळेच्या स्थापनेकरीता महामंडळाने आतापर्यंत ५०.४९ हेक्टर एकूण क्षेत्राचे १२९ भूखंड भाडेतत्वावर देऊ केले आहेत.
शैक्षणिक सुविधांची मुख्यत्वे तीन विभागात विभागणी केली आहे. (i) विद्यालय (ii) कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील महाविद्यालये आणि उच्च महाविद्यालये त्याचबरोबर व्यावसायिक शिक्षण (iii) इतर उच्च शिक्षण. शाळांदिलेले भूखंड वागळीता महामंडळाने ५५ भूखंड (६०.५८ हेक्टर क्षेत्रफळ) उच्च महाविद्यालयीन शिक्षण प्रदान करणा-या संस्थांना भाडेतत्वावर दिल्या आहेत आणि नवी मुंबईतील दर्जेदार शिक्षण सुविधेचा लाभ घेण्याकरिता नवी मुंबई बाहेरील विद्यार्थी येथे शिक्षणासाठी येतात.
सामाजिक सुविधांना भाडे तत्वावर भूखंड देण्याचे धोरण मान्यताप्राप्त शासन आदेश क्र. CID- ३३०७/८०५/PK ८०१०७/NV- १०, दि. ०५/०९/२००७ नुसार अंगीकृत करून महामंडळ ठराव ९६९६ दि. २६/०९/२००७ तयार झाला. त्यानुसार विविध सामाजिक उपक्रमांसाठी भूखंड राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

सामाजिक उपक्रम पुढीप्रमाणे:-

  • सामाजिक उपक्रम धोरण
  • सामाजिक हेतूकरिता भूखंड वाटप यादी फेब्रुवारी २०१४
  • धार्मिक आणि अध्यात्मिक हेतुकरिता भूखंड वाटप सुधारित धोरण २/१२/१४
  • "महिला कल्याण, वृद्धाश्रम डे केअर इत्यादींसाठी रिकाम्या भूखंडाच्या वाटपाकरिता प्रक्रिया प्रामाणिकरण आणि कृती योजना "
  • "संयुक्त शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांकरिता भाडेतत्वावर भूखंड वाटपाकरिता महामंडळ आणि शासनातर्फे मान्यताप्राप्त धोरण""
  • "स्त्री कल्याण, वृद्धाश्रम आणि डे केअर सेंटर करिता भाडेतत्वावर भूखंड वाटपाकरिता महामंडळ आणि शासनातर्फे मान्यताप्राप्त धोरण"
  • नवी मुंबई येथील विविध संकुलामधील संयुक्त शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाकरिता भाडेपट्याने भूखंड (राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा) योजना क्रमांक एसएसओ / 02 /एस सी एच / जे आर सी / टाइप- V / २०१७-१८ योजने अंतर्गत पात्र अर्जदार संस्थांची यादी
  • एसएसओ/०२/एससीएच व क.वि./ प्रकार ५ /२०१७-१८ अंतर्गत नवी मुंबईतील विविध नोड्सधील संयुक्त शाळा आणि कनिष्ठ विद्यालायासाठीच्या भूखंडांसाठी पात्र ठरलेल्या अर्जदार विश्वस्त संस्थांची प्राधान्य यादी.

सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्र धोरण
दोन प्रकारचे धोरण संपादन करण्याचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेऊन, शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना सार्वजनिक दूरध्वनी केंद्रांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचे महामंडळ धोरण अधिनियम क्र. १०१६४ दि.१०/०८/२००९ नुसार अंगीकृत केले आहे. योजनाबद्ध ठिकाणी सामान्य नागरिकांना सार्वजनिक दूरध्वनी सव्वा प्रदान करणे आणि त्याच बरोबर शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या अपंग असणा-या नागरिकांना स्वयं रोजगार प्राप्त करून देणे या दोन ध्येयांची या धोरणानुसार पूर्तता करण्यात आली. या धोरणानुसार पीसीओ, एसटीडी, आयएसडी सेवांसोबतच पीसीओ केंद्र धारक त्याच्या दुकानचा वापर एसटीडी, आयएसडी दूरध्वनी सेवा, फेक्स, दुर्लेखन यंत्र, ई-मेल, टंकलेखन, चाक्रमुद्रित आणि छायाचित्र प्रत इ. सेवा प्रदान करण्यासाठी देखील करू शकतो याचबरोबर या दुकानांचा वापर स्टेशनरी आणि फुले विकण्याकरिता देखील करू शकतात. सध्यस्थितीत पीसीओ केंद्राचे वाटप महामंडळाच्या अधिकृत क्षेत्रातच केले जात आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकृत क्षेत्रातील पीसीओ केंद्राचे वाटप नवी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे केले जाते.

नवी मुंबईतील विविध विभागातील महामंडळाने प्रदान केलेल्या पीसीओ केंद्रांचे धोरण आणि निश्चित स्थळ यांची माहिती खाली नमूद केली आहे.
पीसीओ केंद्रांचे धोरण
पी.सी.ओ. केंद्रांची यादी

दुध केंद्र
डेअरी विभाग आणि निमशासकीय आणि खासगी संस्थांचे दुध आणि दुधाचे पदार्थ नवी मुंबईतील नागरिकांना पुरविण्याकरीता दुधकेंद्रांसाठी क्षेत्र राखीव ठेवण्याचे धोरण अंगीकृत करून महामंडळाच्या अधिनियम ३२६८ दी. २१/०१/१९८५ तयार केले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका अधिकृत क्षेत्रातील दुध केंद्र जागेचे वाटप हाताळण्याचे काम नवी मुंबई महानगरपालिकेद्वारे केले जाते.

नवी मुंबईतील विविध क्षेत्रातील दुधाकेंद्राचे महामंडळाचे धोरण खाली नमूद केले आहे
दुध केंद्र धोरण
दुध केंद्रांची यादी

सांस्कृतिक केंद्र
नवी मुंबईतील नागरिकांना चांगले जीवनमान प्रदान करण्याकरिता नवी मुंबईतील विविध क्षेत्रामध्ये तळमजला + दोन माजली इमारतींचे सांस्कृतिक केंद्र सिडकोने तयार केले आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा आणि मनोरंजन उपक्रम राबविण्याकरिता आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता या इमारतींना स्थानिक सेवाभावी संस्थांना भाडे तत्वावर देण्यात आल्या आहेत. L&L वरील जागेचे वाटप धोरण अंगीकृत करून महाम्न्दालाने अधिनियम ६६५४ दी. २६/०५/१९९५ आणि सामान्य नागरिकास विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याकरिता दालनाचे वाटप करणे धोरण अंगीकृत करून महामंडळ अधिनियम क्र. ७६२३ दी. ८/१२/१९९७ तयार केले आहे.

अनु क्र.

नोड

सेक्टर

भूखंड क्र.

क्षेत्रफळ चौ.मी. मध्ये

इमारतीचा प्रकार

०१.

एरोली

४L

३९५.५९

तळमजला

०२.

एरोली

१०

२०६६.७६

तळमजला+२

०३.

एरोली

२D

४१

४१४.१६

तळमजला

०४.

घणसोली

१००६.०५

भूखंड नियत वाटप

०५.

कोपरखैरणे

२४

१९०२.०४

तळमजला+२

०६.

वाशी

१४

४५अ

१३४५.०६

तळमजला

०७.

वाशी

१२ आणि १३

२०६२.६९

तळमजला+२

०८.

सानपाडा

१०

१८७

१४६६.००

भूखंड नियत वाटप

०९.

नेरूळ

२०५८.००

तळमजला+२

१०.

सीबीडी- बेलापूर

३अ

१७५९.०६

तळमजला+२

वरील नमूद केलेल्या उपयोग करिता सिडको अधिकृत क्षेत्रातील सांस्कृतिक केंद्रांची माहिती खालील प्रमाणे
 

अनु. क्र.

नोड

सेक्टर

भूखंड क्र.

क्षेत्रफळ चौ. मी. म.

इमारतीचे प्रकार

०१.

खारघर

१२

-

१७००.००

तळमजला

०२.

कळंबोली

५ई

१५००.००

तळमजला+२

०३.

नवीन पनवेल(पूर्व)

१८

१९

१६५०.००

तळमजला+२

L & L तत्वावर सांस्कृतिक केंद्रान्कारिता नियत वाटप झालेल्या भूखंडांचे धोरण खालील प्रमाणे.
सांस्कृतिक केंद्र धोरण
सांस्कृतिक केंद्राकरिता वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाची यादी

सांख्यिकी विभाग

  • विविध क्षेत्रातील विषयावरील सांख्यिकी माहितीचे संग्रह, विश्लेषण आणि सादरीकरण करणे.
  • शहरातील प्रगतीकडे लक्ष ठेवणे आणि भविष्यातील नियोजनासाठी मोल्यवान दिशा प्रदान करणे, मुख्यत्वे भौतिक, सामाजिक संरचना आणि सार्वजनिक उपयुक्त संरचानांवर नियोजणाकरिता मानके स्थिर करणे
  • विकासाची नवीन प्रथा, आर्थिक वृद्धी, जनसंख्यीकी बदल, भूमी वापर इत्यादींचे सादरीकरण करणे.
  • प्रथानिक आणि दुय्यम स्त्रोतांपासून आवश्यक असणा-या नियोजनातील टप्प्यांसाठी सांख्यिकी माहिती आणि प्राथमिक माहिती पुरविणे.
  • महामंडळातील विविध विभाग, इतर संस्था, शैक्षणिक संस्था, संशोधक विद्यार्थी इत्यादींना महामंडळ किंवा नवी मुंबई बद्दल सांख्यिकी माहिती पुरविणे.

उद्द्यानशास्त्र विभाग

1. पर्यावरण पुरस्कार

2. हरित शहराचे मानचित्र

3. २००८, ०९, १० आणि ११ या आर्थिक वर्षातील बागकाम विभाची कामे

शहर सेवा विभाग

१.सिडको महामंडळातील इस्टेट विभागाचे प्रमुख कार्य महाम्न्दालाने भाडे तत्वावर दिलेल्या आणि बांधीव मालमत्तेची काळजी घेणे.
२. भूखंड आणि बांधीव इमारतींचे मालकी हक्क आणि करारपत्र तयार करून सुपूर्द केल्यानंतर त्या संबंधित जागेची फाईल पणन व्यवस्थापन विभागाद्वारे या विभागास प्राप्त होते. सामाजिक सेवा अधिकारी आणि मुख्य आरोग्य अधिकारी यांमार्फत वाटप केलेल्या भूखंड/ इमारतींच्या फाईल इस्टेट विभागाकडे मालकी हक्क आदेश देण्यासाठी आणि भाडे हफ्ता पुनःप्राप्ती करिता पाठविल्या जातात.
३. हि फाईल पुढे इस्टेट विभागाकडे आयानंतर, इस्टेट विभाग करारातील अटींचे अनुपालन, जेथे जेथे सेवा कर लागू आहे. त्यासंबंधित पुनःप्राप्ती, अनुदानावरील हफ्ता, हस्तांतरणीय कर, अतिरिक्त अधिमुल्य या संबंधित पुनःप्रप्तीची काळजी घेते. या करिता, या विभागाचे कार्य व्यवस्थापकीय (शहरी सेवा) यांच्या अधिपत्या अंतर्गत केले जाते तसेच यांच्या सहकार्याकरिता चार इस्टेट अधिकारी सिडको भवन मध्ये तैनात आहेत आणि विविध नोड्समध्ये केंद्रित आठ सहाय्यक इस्टेट अधिकारी तैनात केले आहेत इस्टेट अधिकारी यांचे नोड्स एरोली, कोपरखैरणे - घणसोली,  वाशी, नेरूळ-सानपाडा, सीबीडी- खारघर, कळंबोली - द्रोणागिरी, पनवेल आणि रेल्वे   वाणीज्यिक संकुल आहेत.
४. घरे, दुकाने,भूखंडांचे हस्तांतरण करणे सोपे करण्याकरिता महामंडळाने ग्राहक तसेच विक्रेता यांस करिता एका पुस्तिकेचे प्रकाशन केले आहे. महामंडळ नवी मुंबईतील खुल्या विकासयोग्य जमिनींना शोधून काढते आणि खुल्या  बाजारपेठेत विकासाकरिता यांची विक्री करते, त्याच बरोबर रहिवासी वापराकरिता घरे, वाणिज्यिक व्यापारातील दुकाने तयार  करून यांची खुल्या बाजारपेठेत विक्री केली जाते. थोडक्यात, महामंडळ खुले भूखंड त्याचबरोबर बांधीव इमारतींची विल्हेवाट लावते. विल्हेवाट लावणे आणि व्यवस्थापन करणे हे कार्य मुख्यत्वे दोन टप्प्यात दो विभागान्द्वारे पार पडते, खुले भूखंड  आणि बांधीव घरांची विखेवत लावण्याचे कार्य पणन विभाग आणि सेझ विभाग यांद्वारे केले जाते, तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि धार्मिक उपक्रमांकरिता लागणा-या भूखंडाची विल्हेवाट लावण्याचे कार्य सामाजिक सेवा विभागाद्वारे केले जाते.
खुले भूखंड तसेच बांधीव घरांची विल्हेवाट लावणे, भाडे हफ्ता/ विक्री किंमत, भाडे/ विक्री करार तयार करणे आणि याचा प्रस्ताव पुढे इस्टेट विभागाकडे पाठविणे एवढे कार्य या विभागाद्वारे केले जाते. यामुळेच इस्टेट विभागाचे कार्य भूखंड किंवा बांधीव इमारतींचे विल्हेवाट लावल्यानंतर आणि करार झाल्यानंतरच सुरु होते.

अ) जमिनींच्या भूखंड संबंधित कार्ये

  1. १९८७ पर्यंत, सिडकोने तयार केलेली घरे, दुकाने, कार्यालये इत्यादींची विक्री प्रक्रिया महाराष्ट्र मालकी अधिनियम द्वारे केली जात होते. परंतु १९८७ नंतर, महामंडळाने याच इमारतींची विक्री प्रक्रिया महाराष्ट्र को. ऑप. सोसायटी अधिनियम नुसार करण्याचे ठरविले.
  2. स्थानांतरण कराची रक्कम देऊ करते वेळी, प्रत्येक मालक त्याच्या घराच्या स्थानांतरण करण्याच्या परवानगी मिळण्याबाबत प्रयत्न करत असतो.
  3. मुख्य मालकाची मयत, अंतर्गत खटला, वित्तीय संस्थांनी बांधीव केलेली मालमत्ता इत्यादी प्रकारच्या वादांवरील मालमत्तेचे हस्तांतरण कायदेशीर वारसदार असणा-यास देणे यांसारख्यास देणे यांसारखे विषय इस्टेट विभागाद्वारे हाताळले जातात. नवी मुंबईतील घरांची संख्या पाहता इस्टेट विभागास यांसारखे विषय दररोज हाताळावे लागतात.

ब) प्रचलित समस्या
सिडकोने तयार केलेल्या बहुसंख्या घरांचा विचार करता, या विभागाकडे दररोज न हरकत प्रमाणपत्र तसेच न्यायालीन खाताल्यान्संबंधित बरेच अर्ज प्राप्त होतात. या व्यतिरिक्त या विभागास माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत दररोज १०-१२ अर्ज प्राप्त होतात. अश्या प्रकारची सर्वच प्रश्न या विभागाद्वारे हाताळली जातात. त्याचबरोबर अशा समस्यांना हाताळण्याकरिता विविध धोरणांची चौकट तयार करण्यात आली आहे.

क) कार्ये
नवी मुंबईतील प्रत्येक नोड्स करिता, एक क्षेत्रीय कार्यालय तयार करण्यात आले आहे, याचे प्रमुख सहाय्यक इस्टेट अधिकारी असतात. संमती आणि परवानगी करार तयार करणे, सेवा कराराची प्राप्ती करणे, घरांचे हस्तांतरण, सिडको संबंधित न हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करणे. आणि १०० चौरस मीटर क्षेत्राफळांपर्यंत असणा-या भूखंडांच्या जागेचे विविध विषय हाताळणे इ. कामे सहाय्यक इस्टेट अधिकारी यांच्या विभागाद्वारे केली जातात.

ड) इस्टेट अधिकारी
सहाय्यक इस्टेट अधिकारी यांच्या अंतर्गत कार्यरत असतात. १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळापेक्षा जास्तीचे भूखंड, भाडेकरारपत्र असणा-या मालमत्ता, घराचे करार, विकास कालावधी वाढविणे, विविध ना हरकत प्रमाणपत्र अपवार्जक आणि हस्तांतरण इ. प्रश्न हाताळण्याचे काम इस्टेट अधिकारी करतात. इस्टेट अधिकारी आपला सर्व अहवाल व्यवस्थापक(शहर सेवा) यांस सादर करतात.

परिवहन आणि दूरसंचार विभाग

नवी मुंबईच्या विकास आराखड्यात सर्व प्रकारच्या वाहतुकीची म्हणजे रस्ते, रेल्वे, जल वाहतूक आणि हवाई वाहतूक यांची नाविन्यपूर्णरित्या सांगड घालण्यात आली आहे. सर्व नोड्स एकमेकांशी उपनगरीय रेल्वे मार्गांनी जोडले गेले आहे, ज्यात वाहतूक किफायतशीर व जालाद्रीत्या शक्य आहे. सायन-पनवेल महामार्गावरील नियोजनबद्धतेने उभारलेले उड्डाणपूल, फिडर रोड यांमुळे प्रत्येक नोदाची अंतर्गत वाहतूक प्रणाली अखंडित व गतिमान बनली आहे.
वाहतूक आराखड्यात मुंबई व नवी मुंबईमध्ये आवश्यक असलेली जोडणी, औद्योगिक क्षेत्र, न्हावा - शेवा बंदर, कृषी उत्त्पन्न बाजार संकुल, लोह आणि पोलाद बाजार, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या सर्वांची वर्तमान व भविष्यकालीन वाहतुकीची गरज लक्षात घेतली गेली आहे.
रहदारी आणि वाहतूक व्यवस्था त्याच बरोबर नवी मुंबईकरिता दूरसंचार यंत्रणेचे नियोजन, आराखडा तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणीचे कार्य या विभागाद्वारे केले जाते. या विभागाचे त्यांच्या कार्यानुसार दोन उपविभाग आहेत. परिवहन नियोजन आणि अभियांत्रिकी व दुसरे स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग या विभागांचे प्रमुख अनुक्रमे अतिरिक्त मुख्य परिवहन अभियंता आणि अधीक्षक मुख्य अभियंता(रेल्वे प्रकल्प) आहेत.
परिवहन नियोजन अभियांत्रिकी विभाग मुख्यत्वे वाहतुकीच्या संरचनांचे नियोजन, आराखडा आणि कार्यरत चित्र तयार करण्याचे कार्य करतात. आणि याच्या अंमलबजावणीचे कार्य स्थापत्य अभियंता विभाग किंवा अभियांत्रिकी विभाग यांद्वारे केले जाते.
परिवहन नियोजन विभाग रहदारीच्या व्यवस्थापने संबंधित कार्यान्माध्येही सहभागी असतात. उदा. रहदारीचे सिग्नल,   पत्तालीय पणन, रहदारीचे चिन्हे, ट्रक वाहनतळ आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील पे आणि पार्क यंत्रणा हाताळणे, इ. या विभागाद्वारे एनएचएआय, सिडको आणि जेएनपीटी द्वारे बीओटी तत्वावर अंमलबजावणी झाल्यानंतरच्या आर्म मार्गाचे   देखील कार्य करतात.

शहरी भागातील वाहतूक यंत्रणेचे नियोजन आणि रेखांकन

  • नवी मुंबई वाहतुकीच्या जाळ्याचा आराखडा,
  • रेल्वे व्यवस्था
  • नागरी महामार्ग
  • जल वाहतूक
  • नवी मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळ
  • बस स्थानक आणि ट्रक वाहनतळ
  • दर्जेदार जंक्शन रेल्वे उड्डाणपूल, रेल्वे भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल, अंतर्गत बदल इ.
  • बस वाहतूक यंत्रणा
  • प्राथमिक सुधारणा, पत्ताकीय रक्षणा

क्षेत्रीय पातळीवर वाहतूक यंत्रणेचे नियोजन आणि रेखांकन

  • क्षेत्रीय वाहतूक यंत्रणा
  • रस्त्याचे जाले आणि जोड रस्ते
  • स्थानक सभोवतालचे क्षेत्र
  • बस आगर
  • रस्त्यावरील आणि रस्त्यांच्या बाहेरील पार्किंग
  • रिक्षा आणि टेक्सी स्थानक
  • पेट्रोल पंप, वजन कट इ. प्रकारच्या रस्त्याकडील सेवा
  • पथ दिव्यांच्या खांबांवरील जाहिरात
  • रहदारी व्यवस्थापन आणि सिग्नल्स
  • दर्जेदार जंक्शन

वाहतूक व्यवस्थेचे निओजन आणि रेखांकन

  • वसई - विरार
  • खोपता शहर
  • इतर नवीन शहरे

दूरसंचार व्यवस्थेचे नियोजन, रेखांकन, अंमलबजावणी आणि कार्यान्वय वाहतूक संरचनेच अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे

  • रस्त्यांचे चौक
  • रहदारीचे दिवे
  • रहदारीचे चिन्हे
  • ट्रक वाहनतळ येथील पे आणि पार्क व्यवस्थेचे कार्यान्वय
  • रेल्वे स्थानक परिसरातील पे आणि पार्क व्यवस्थेचे कार्यान्वय

अंतर्गत उपयोगिता सेवा

  • शहरातील शेत्रीय तत्वावर विविध उपयोगिता सेवांचे नियोजन करणे
  • एमएसईबी, जीएआयएल, एमजेपी, एचपीसीएल, आयओसीएल, ओएनजीसी ई. संस्थांकडून आलेल्या प्रस्तावांची
  • तपासणी करणे.
  • परवानगी विषय आणि पुनःनियुक्ती प्रभार विविध संस्थांकडून प्राप्त करणे.

समन्वय कार्य
पीडब्लूडी, एमओएआय, रेल्वे, एएआय, स्थापत्य विमान चालन शासन, एमबीपीटी, एमटीएनएल, जेएनपीटी, एमएमआरडीए, एमएसआरसीए, ई. संस्थांबरोबर सानिर्देषण करणे.