पार्श्वभूमी

नवी मुंबईतील निर्मितीकरिता रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील ९५ गावांतील ३४४ चौ.कि.मी. क्षेत्रफळाची जमीन अधिसूचित करण्यात आली. एकूण क्षेत्रफळ १७००० हेक्टर असून तेवढेच क्षेत्रफळ जंगल आणि सरकारी जमिनीचे आहे. येथील बहुतांश जमिनीचा भाग दलदलीचा होता, येथे मोठ्या प्रमाणात मिठागरे तर काही भागात, विशेषकरून पावसाळ्यात भातशेती होत असे.  अधिगृहित करण्यात आलेल्या भूप्रदेशात ९५ गांवठाणे होती. यामध्ये पारंपारिक व्यावसायिक, कारागीरशेतकरीमच्छिमारी करणारेमिठागरे चालविणारे यांचा समावेश होता. साक्षरता आणि व्यवसायचे कौशल्य खूप कमी होते
या भूमिपुत्रांना उपजीविकेकरिता अधिक सक्षमता प्रदान करण्याच्या नैतिक जबाबदारीपोटी नवी मुंबई विकास आराखड्याच्या (१९७३) यांच्या शिफारसीनुसारप्रकल्पग्रस्तानच्या राहणीमानातील सुधारणेसाठी व त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत शहरातील राहणीमानाशीजुळवून घेता यावे म्हणून सिडकोने विशेष पुनर्वसन उपाययोजना राबविली. त्यात विशेष प्रशिक्षण केंद्र, शालेय शिक्षण शिष्यवृत्ती  व तंत्रशिक्षण शिष्यवृत्ती जमेल तेवढ्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. 
थेट स्थायी स्वरूपाच्या नोकऱ्या देण्यासाठी विशेष भरती कक्ष तयार केले गेले. सिडकोकडून प्रकल्पग्रस्तांमधील सुशिक्षित बेरोजगारांविषयक अद्ययावत माहिती ठेवण्यात येऊ लागली. ज्यायोगे त्यांना निम-सरकारी, खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांच्या संधी प्रदान करण्यात आल्या. यातून वेगवेगळ्या आस्थापनांमध्ये २००० हून अधिक प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळाल्या. ज्यात सिडको (६६६), बीईएसटी (२३८), बीएमटीसी (६४९) आणि खासगी क्षेत्रातून (४७०) नोकऱ्या दिल्या गेल्या. प्रकल्पग्रस्तांसाठी भरती कक्ष जेव्हा १९८१ साली बंद करण्यात आला, तोपर्यंत सिडकोने एकंदर जवळपास ७,००० प्रकल्पग्रस्तांना थेट नोकऱ्या प्रदान केल्या होत्या.

गावठाण विस्तार योजना

१९८६ साली गावठाण विस्तार योजना महसूल आणि वन विभागाच्या धर्तीवर लागू झाली. त्याअन्वये संपादित केलेल्या जमिनी पैकी १०% क्षेत्र गावक-यांना परत देण्यात आले. या १०% जमिनीपैकी ५०% जमिनी गावक-यांना देण्यात आली तर उरलेली ५०% जमीन रस्ते, सामाजिक सुविधा आणि खुल्या उपक्रमांच्या विकासाकरिता ठेवण्यात आली. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना कमीत कमी १०० चौ.मी. अथवा संपादित केलेल्या जमिनीच्या ५% परंतु ५०० चौ.मी. क्षेत्राहून कमी आकाराचे भूखंड देण्यात आले. या योजनेअंतर्गत ४ वर्षामध्ये लाभार्थी खूप कमी होते, म्हणून १९९० मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. या योजनेंअंतर्गत झालेली कामे.

  • गावठाण विकास कार्यक्रमाअंतर्गत सिडको परिक्षेत्रातील गावे आणि पाड्यांमध्ये महत्त्वाची पायाभूत विकासाची कामे हाती घेण्यात आली. ग्रामस्थांच्या जीवनमानात गुणात्मक सुधाराचा हेतू लक्षात ठेऊन ही कामे पूर्ण करण्यात आली. यामध्ये रस्ते, शौचालये, स्मशान/दफन केंद्र, क्रीडांगणांचा विकास आदींचा समावेश होता.
  • ५६ गावांमध्ये, २४४ शौचालये बांधण्यात आली, १६ कम्युनिटी केंद्रे, चार ग्राम पंचायत कार्यालये आणि २४ धोबी घाट अथवा प्रत्येक गावात एक सामुदायिक कपडे धुलाईची तलावकाठ १९९५ पर्यंत विकसित करण्यात आले.
  • सिडको महामंडळाने महाविद्यालयीन इमारत आणि ग्रंथालयासाठी पुस्तके, प्रयोगशाळेसाठी उपकरणे, फर्निचर आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भरघोस अनुदान देऊ केले. यातून १९९५ पर्यंत ५७ गावांमध्ये प्राथमिक शाळांसाठी  ४६७ वर्ग खोल्या आणि १२ माध्यमिक शाळांमध्ये ७१ वर्ग खोल्या बांधण्यात आल्या.
  • गावठाणातील पाणी-पुरवठा सुविधेत सुधारणा, प्रकल्पग्रस्तांची स्थापन केलेल्या संस्थांच्या शाळा महाविद्यालयांना मदतनिधी, प्रकल्पग्रस्थांच्या संस्थांना सामाजिक सुविधा भूखंडांचे वाटप असे पुनर्वसनाचे श्रेष्ठतम मार्ग वापरले.

उच्च शिक्षणासाठी लेखणी

प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना शिकण्यासाठी चालना म्हणून सिडको १९७३ पासून शाळा आणि महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांना नियमित विद्यावेतन सुरू केले. याचे लाभधारक मुख्यत्वेकरून १६ ते २२ वर्षे वयोगटातील होते. जी मुले तांत्रिक प्रशिक्षण घेत आहेत, त्यांना दरमहा १४० रुपये आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना दरमहा २०० रु. विद्यावेतन दिले जात असे. प्रकल्पग्रस्तांमधील १० व्या इयत्तेपुढे शिक्षण घेणाऱ्या मुलामुलींचे प्रमाण त्यावेळी जेमतेम ५ ते १० टक्के होते, मात्र विद्यावेतन सुरू केल्यानंत ते जवळपास ९५ टक्क्यांपर्यंत वाढले. याचे सर्वाधिक लाभार्थी हा १६ ते २२ वयोगटातील होता. महाविद्यालयात जाणाऱ्या अथवा आयटीआयमध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या एकंदर १०,८४१ विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन सुरू करण्यात आले होते. 

तांत्रिक प्रशिक्षण

स्थानिक रहिवाशांना नोकरीसाठी सुसज्ज करणे. प्रकल्पग्रस्थांच्या तांत्रिक शिक्षणासाठी प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात आली. काही प्रकल्पग्रस्थांना बस चालवणे शिकवण्यात आले. उद्योग धंद्यांमध्ये, व्यापरी क्षेत्रात, शासकीय कार्यालये व इतर भरपूर ठिकाणी सिडकोने संपर्क करून प्रकल्पग्रस्थांना रोजगार प्राप्त करून दिला आहे.
प्रकल्पग्रस्थांना सिडकोने, तांत्रिक शिक्षण, कंत्राटी कामे, दुकाने, व्यापारासाठी कर्ज, शिकानासाठी विद्यावेतन अशा भरपूर सुविधा देण्यात आल्या. हे सर्व सिडकोने हे 'जमिनीची भरपाई जमिनीने' अर्थात १२.५ टक्के नावाने लोकप्रिय झालेल्या योजनेच्या अंमलबजावणी व्यतिरिक्त केले.

  1. सिडकोने स्थापिलेली तांत्रिक केंद्रे आणि शासकीय तांत्रिक संस्था यांचे प्रकल्पग्रस्थांच्या उन्नतीतील योगदान महत्वपूर्ण ठरले. कारण येथूनच प्रकल्पग्रस्थांना विविध प्रकारचे उपयुक्त व्यावसायिक शिक्षण घेता आले. पुरविल्या गेलेल्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमुळे नोक-यांच्या संधीत वाढ झाली.
  2. जे प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थी आर्थिक व अन्य कारणांमुळे उच्च शिक्षण घेण्यास समर्थ नव्हते. त्यांना कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण देण्यात आले. 
  3. तांत्रिक प्रशिक्षण मिळवल्यानंतर वेल्डर, फिटर, वायरमन, टीव्ही, आणि रेडीओ टेक्निशियन अशा माध्यमांतून स्वयंरोजगारास मदत मिळाली.

प्रशिक्षण संस्थेयेची उद्दिष्ट्ये

विद्यमान समाजाचा आधारस्तंभ असलेल्या युवा पिढीला जेणेकरून भविष्याशी सामना करण्यासाठी सक्षम बनविले जाईल, यासाठी शिक्षित करणे आवश्यक होते. सिडकोने शिक्षित युवकांना रोजगाराची संधी मिळावी यासाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले. मार्च २००२ पर्यंत ऑटो इलेक्ट्रिशियन, सुतार काम, इलेक्ट्रिशियन, मेकॅनिकल ड्राफ्ट्समन, इन्स्ट्रुमेंटल मेकॅनिक, फिटर, मशिनीस्ट, मेकॅनिकल डाय-मेकर, मोटर मेकॅनिक, मोल्डर, स्प्रे पेंटिंग, रेडिओ सर्व्हिसिंग, सर्व्हेयर, प्रिंटिंग अँड प्रेस, वेल्डर, गॅस-कटर, वायरमन, मोटर वाइंडर, ऑटोमॅटिक मेकॅनिक, ड्रायव्हर, टेलरिंग, एअर-कंडिशनिंग आणि प्लम्बर या सारख्या तंत्रशाखांमध्ये प्रकल्पग्रस्त विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

उत्पन्न-स्रोत निर्मिती
सिडकोने छोटे-मोठे व्यवसाय जसे पान-विडीचे दुकान, किराणा दुकान अथवा दूध-विक्री केंद्र सुरू करण्यासाठी किरकोळ कर्जे देऊन स्थानिक अकुशल, अशिक्षित मजुरांना आणि तरुणांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत निर्माण केले; लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्टॉल्स प्रदान केले. बगीच्यांची देखभाल, रस्त्यांची सफाई आणि कचरा गोळा करणे वगैरेचे कंत्राट मिळविण्यासाठी २.०० लाख रूपयांपर्यंतची कर्जे दिली गेली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांतून अनेक छोटे - बडे कंत्राटदार तयार होऊ शकले. मच्छिमारांच्या सहकारी संस्थांना मिळकतीचा पर्यायी स्त्रोत म्हणून त्यांना मासेमारीसाठी तलावांचे परवाने भाडेतत्त्वावर दिले गेले. प्रकल्पग्रस्तांनी तयार केलेल्या सोसायटींना हे परवाने देण्यात आले. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना दगडखाण उत्खननाचे परवानेदेखील प्रदान केले.

कौशल्य विकास 
प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केवळ आर्थिक मोबदला पुरेसा नव्हता, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमधील तरुण पिढीच्या जीवनमान उंचावण्याला सिडकोने प्राधान्य दिले. युवकांचे अंतर्मन आणि मानसिकता जाणून घेण्याच्या उद्देशाने टाटा समाज विज्ञान संस्था (टीआयएसएस)च्या मदतीने प्रकल्पग्रस्त तरुणांमध्ये सर्वेक्षण केले गेले. ३,००० हून युवकांमध्ये हे सर्वेक्षण केले गेले.

या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षाच्या आधारे प्रकल्पग्रस्तांमधील युवकांसाठी एक सर्वंकष योजना तयार करण्यात आली ज्यायोगे त्यांना रोजगाराच्या अधिक संधी मिळतील. खांदेश्वर येथे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात आली आणि प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दिवंगत डी. बी. पाटील यांचे नाव त्यासाठी निश्चित करण्यात आले. आयएएस, आयपीएस, एमपीएससी आणि यूपीएससीसारख्या स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन, कौशल्य विकास प्रशिक्षण तसेच करियरविषयक मार्गदर्शन या केंद्रातून सुरू झाले.

या केंद्राने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी (निफ्ट)ची संलग्नता मिळविली आणि प्रकल्पग्रस्त मुली आणि महिलांसाठी विशेष अभ्यासक्रमाच्या रचनेसाठी मदत मागितली. निफ्टने मग ४९ महिलांना दोन तुकड्यांमध्ये तीन महिन्यांचा प्रशिक्षणक्रम येथे राबविला. सिडकोने यासाठी येणारा खर्च निफ्टसह ४०-६० या प्रमाणात उचलला. ३१ मे २०१५ पर्यंत या केंद्रातून ५१ उमेदवारांना उद्यमशीलता विकास, ५९ मुलींना निरोगीपणातून सौंदर्यनिगेसाठी प्रशिक्षित करण्यात आले.  

प्रकल्पग्रस्तांमधील युवा पिढीसाठी बेलापूर येथे भरतीपूर्व-प्रशिक्षणाचे आयोजन १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू करण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांमधील तरुणांना नोकरीच्या बाजारपेठेत स्पर्धेला सामोरे जाण्यासाठी सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीकोनातून सिडकोने त्यांच्यात आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यासह आणि समकालीन घडामोडींविषयी आवश्यक ज्ञान वाढविण्यास सुरुवात केली. हा उपक्रम राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ आणि आयएल अँड एफएस यांच्या सहकार्याने घेतला गेला.

या पुढाकारामध्ये काळाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एका विमानचालन (एव्हिएशन) अकादमी, बंदर अकादमी आणि बांधकाम अकादमी उभारणे ही उद्दिष्टे समाविष्ट आहेत. या केंद्राने जीआयएस अभ्यासक्रमात ३४ एई आणि एफओ आर्किटेक्ट्स प्रशिक्षणार्थ्यांना तयार केले आणि सॅप कोर्समध्ये २८ प्रशिक्षणार्थ्यांना एई आणि एफओ आर्किटेक्टर्सचे प्रशिक्षण दिले. हे प्रशिक्षणार्थी आधीच सिडकोच्या सेवेत काम करत आहेत.

प्रशिक्षण अभ्यासक्रम

प्रशिक्षण अभ्यासक्रम
एनसीव्हीटी मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम
1. कार्यालय व्यवस्थापन
2. संगणक हार्डवेअर आणि नेटवर्किंग
3. खानपान सेवा
4. शिवणकला
5. प्रवास आणि पर्यटन

एमकेसीएल स्वीकृत अभ्यासक्रम
1. एमएस-सीईटी कोर्स
2. वेव्ह कोर्स
3. इ-टॅक्सेशन

मिकॉन ई-स्कूल कोर्स
1. सर्टिफिकेट कोर्स
2. पीएपी विद्यार्थ्यांसाठी डिप्लोमा कोर्स प्रवेश फॉर्म खालील केंद्रांवर विनामूल्य उपलब्ध होईल

सिडको तारा ट्रेनिंग सेंटर
टॉवर नं .05, प्लॅटफॉर्म लेव्हल,
बेलापूर रेल्वे स्टेशन कॉम्प्लेक्स,
बेलापूर, नवी मुंबई - 400614,
दूरध्वनी क्र. 022 - 61054800 आणि फॅक्स क्रमांक 022 - 61054801