सिडको वसाहत विभागाबद्दल संक्षिप्त माहिती

महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५९ च्या खंड (१) च्या उप खंड (अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून सदर अधिनियमाच्या कलम ११३ च्या उप-कलम ३(अ) अंतर्गत नवी मुंबई क्षेत्राकरिता नवीन शहर प्राधिकरण म्हणून कार्यरत असलेल्या सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील भूखंड व सदनिका भाडेपट्ट्यावर देण्याकरिताची प्रक्रिया आणि अटी व शर्ती विनिर्दिष्ट करण्याकरिता नवी मुंबई जमीन विनियोग नियमावली, १९७५ (NBDLR 1975) तयार करण्यात आली. सदर नियमावलीमध्ये सुधारणा करून ती नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारित) नियमावली, २००८ (NMDL(A)R 2008) म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आली. सिडको महामंडळातर्फे नवी मुंबईतील भूखंडांचा विनियोग सदर नवी मुंबई जमीन विनियोग नियमावली, १९७५ (व त्यांनर नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारित) नियमावली, २००८) मधील तरतुदींनुसार करण्यात येत आहे.

पणन/सामाजिक सेवा/ भूमी / पुनर्वसन विभागातर्फे भूखंडाची विक्री व करारनामा केल्यानंतर संबंधित भूखंडाची नस्ती (फाइल) वसाहत विभागाकडे पाठविण्यात येते. सिडकोच्या ज्या मालमत्ता भाडेपट्ट्यावर देण्यात आल्या आहेत अशा मालमत्तांचा अभिरक्षक (Custodian) म्हणून कार्य करण्याची व करारनामा केल्यानंतरच्या ६० वर्षांच्या भाडेपट्टा कालावधीत पुढील सर्व कार्ये पार पाडण्याची जबाबादारी वसाहत विभागाची आहे :

1) महामंडळातर्फे विक्री करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या नोंदीचे जतन करणे
2) भाडेपट्टा अटींचे पालन होत आहे की नाही यावर देखरेख करणे व अटींचा भंग झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई करणे
3) महामंडळाच्या लीज होल्ड मालमत्ता व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व धोरणांची आखणी, नियमन, अंमलबजावणी व नियंत्रण करणे.
4) अतिरिक्त अधिमूल्य, भाडे, हस्तांतरण शुल्क, प्रशासकीय शुल्क, सेवा शुल्क, दंड, अन्य प्रकारचे शुल्क आदींद्वारे महामंडळास महसूल प्राप्त करून देणे

वसाहत विभागाची प्रमुख कार्ये पुढील प्रमाणे :

प्रशासकीय कार्ये

  • सर्व मालमत्तांचे दस्तावेज सुरक्षित राखणे
  • मालमत्ता नस्तिंच्या नोंदी ठेवणे
  • भाडेपट्टा कराराच्या अटी व शर्तींच्या अंमलबजावणी संदर्भातील परवानाधारकांच्या कामकाजाकडे लक्ष देणे
  • भाडेपट्टा कराराच्या अटींचा भंग करणाऱ्यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस जारी करणे व त्यासंबंधी कार्यवाही करणे
  • सक्षम अधिकाऱ्याकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आल्यानंतर भाडेपट्टा विलेख अंमलात आणणे.
  • महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनर्स कायद्या अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या अपार्टमेन्टकरिता सदनिकेचा विलेख करणे.
  • त्रिपक्षीय करारनामा, सुधारित करारनामा इ. अंमलबजावणी करणे
  • सिडकोतर्फे आकारण्यात येणाऱ्या विविध शुल्कांच्या वसुलीवर देखरेख करणे
  • गव्हर्नमेन्ट प्रिमायसेस इव्हिक्शन कायद्या अंतर्गत कसूरदारांविरोधात कारवाई करणे
  • आवश्यक असल्यास भाडेपट्टा/विक्री करार रद्द करणे व जागेचा ताबा घेणे
  • तारण ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करणे.

आर्थिक दृष्टीकोनातून महत्वाचे कार्ये

  • विकास परवानगीसाठी आराखडा मंजुरीसाठी सादर करण्यास विलंब झाल्यास त्यास नियमानुसार शुल्क आकारून माफी देणे
  • निर्धारित कालावधीत बांधकाम पूर्ण न झाल्यास अतिरिक्त भाडेपट्टा मूल्य आकारून मुदतवाढ देणे
  • भाडे वसुली करणे
  • मासिक हफ्ते/सेवा शुल्क/वापर व देखभाल शुल्क वसूल करणे
  • भाडे तत्त्वावर देण्यात आलेल्या मालमत्तेचे वार्षिक भाडे वसूल करणे.
  • अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिमूल्य आकारून, अतिरिक्त/उर्वरित/शेष चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करणे.
  • अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिमूल्य आकारून, जमीन वापर बदलास परवानगी देणे
  • हस्तांतरण शुल्क आकारून अनुज्ञप्तीधारकास लीज होल्ड हक्क, मालमत्तेतील हितसंबंध हस्तांतरित करण्यास परवानगी देणे
  • वारस प्रमाणपत्राच्या आधारे कायदेशीर वारसाच्या नावे मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे
  • प्रशासकीय शुल्क वसूल करून मालमत्ता तारण ठेवण्याकरिता तारण ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
  • एकत्रीकरण/उप विभाजनास परवानगी देणे
  • सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे
  • पुनर्बांधणी/पुनर्विकासास परवानगी देणे
  • थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र देणे
  • धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम, विवाह समारंभ, सर्कस इत्यादींना भाडे वसुलीनंतर तात्पुरती परवानगी देणे
  • भाडेपट्टा अधिमूल्य आकारून व करारनामा अंमलात आणून नवी मुंबई महानगरपालिका/पनवेल महानगरपालिका यांना उद्यान, वाहनतळ, आरोग्य सेवा, सार्वजनिक सुविधा, बाजार इ. सामाजिक कारणांकरिता भूखंड वाटपित करणे
  • काही विशिष्ट कारणांकरिता कमाल ११ वर्षांच्या कालावधीकरिता भूखंडांचे भाडे तत्त्वावर वाटप करणे
  • 'सिडकोच्या नवी मुंबई क्षेत्रातील लीज होल्ड जमिनिंचे रूपांतर - भाडेपट्टा सुधारणा योजना २०१९' या योजनेची अंमलबजावणी करणे

वसाहत विभाग भूमी व भूमापन, नियोजन, पणन, अर्थशास्त्र, विधी विभागांसह राज्य शासनाचे नगर विकास व महसूल विभाग, नवी मुंबई महानगरपालिका, पनवेल महानगरपालिका, उरण नगर परिषद व नवी मुंबई क्षेत्रातील ग्राम पंचायती इ. शासकीय प्राधिकरणांशी समन्वय साधून काम करतो.

करारनामा अंमलात आल्यानंतर उद्भवणाऱ्या कायदेशीर बाबी, माहिती अधिकार कायदा, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण इ. कामेही वसाहत विभागातर्फे पार पाडली जातात.

वसाहत विभागातर्फे पारदर्शकता आणि व्यवहार सुलभतचे (Ease of Doing Business) ध्येय साध्य करण्याच्या उद्देशाने १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी सिडको भवन इमारतीच्या तळ मजल्यावर नागरिक सुविधा केंद्र (Citizen Facilitation Centre - CFC) सुरू करण्यात आले. अर्ज सादर करणे व अर्जांची प्राथमिक छाननी करणे, शुल्क भरण्यासाठी कॅश काउन्टर, ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे ही कामे नागरिक सुविधा केंद्रांद्वारे पार पाडली जाऊ लागली. अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीबाबत एसएमसएस (sms) द्वारे कळविले जात असे. नवी मुंबईतील नागरिकांना अविरत सेवा देण्याच्या दृष्टीने उचललेले हे पहिले पाऊल होते.

ऑनलाइन नागरिक सुविधा केंद्र

त्यानंतर महामंडळातर्फे सॅप (SAP) प्रणालीची यशस्वीरीत्या अंमलबजावणी करण्यात येऊन त्या अंतर्गत सर्व मालमत्तांचे विशिष्ट आयडी सह डिजिटायझेशन करण्यात आले व मालमत्तांसंबंधीची सर्व आवश्यक माहिती सॅप प्रणालीतील मास्टर प्रॉपर्टी डेटामध्ये समाविष्ट करण्यात आली. वसाहत विभागाच्या सर्व सेवांसाठी सॅप प्रणाली कार्यान्वित केल्याने व बहुतेक सर्व मालमत्तांची डेटा एंट्री व डिजिटायझेशन करण्यात आली तसेच ऑनलाईन पेमेंट सुविधा कार्यरत असल्याने वसाहत विभागाच्या सर्व सेवा ऑनलाइन माध्यमातून देणे शक्य झाले आहे.

तसेच वसाहत विभागाचे सर्व कामकाज हे पूर्णत: ऑनलाइन करण्याचा निर्णय महामंडळातर्फे घेण्यात येऊन ऑनलाइन अर्ज सादर करणे, आवश्यक ती कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करणे, हस्तांतरण शुल्क/प्रशासकीय शुल्क/अतिरिक्त भाडेपट्टा अधिमूल्य केवळ ऑनलाइन भरणे, अर्जदारांच्या ई-मेल आयडीवर डिजिटल स्वाक्षरी असलेली ना-हरकत प्रमाणपत्रे पाठवणे या सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे आणि आवश्यक कागदपत्रांचे विहित नमुने उपलब्ध करण्यात आले आहेत. अर्जाची स्थिती जाणून घेण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. यामुळे अर्जदारांना सिडको कार्यालयात न येता घर बसल्या अर्ज सादर करणे, शुल्क भरणा इ. प्रक्रिया २४ x ७ करणे शक्य झाले आहे.

ऑनलाइन नागरिक सुविधा केंद्र अर्ज प्रक्रिया पुढील प्रमाणे:

  • Tअर्जदार नागरिकास सिडको कार्यालयात न येता सिडकोच्या संकेतस्थळावर कोणत्याही वेळी अर्ज सादर करता येईल. सीएफसी (CFC)क्रमांक मिळाल्यावर, सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी मध्ये दिलेली कागदपत्रे अपलोड करावीत.
  • आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय प्रणालीद्वारे अर्ज संबंधित अधिकाऱ्याकडे अग्रेषित करण्यात येईल.
  • ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यात आल्यानंतर अर्जदारास अर्जाचा सीएफसी क्रमांक व अन्य माहितीसह अर्ज स्वीकारल्याची पावती एसएमएस व ई-मेल आयडीवर प्राप्त होईल.
  • संबंधित अधिकाऱ्याकडून अर्ज तपासून आवश्यक कारवाई करण्यात येते. आवश्यक ती कादपपत्रे सादर केलेली नसल्यास किंवा अर्ज पूर्ण भरलेला नसल्यास सीएफसी अर्ज नाकारण्यात येऊन अर्जदारास त्याबाबत एसएमएस व ई-मेलद्वारे कळविण्यात येईल.
  • अर्ज प्रस्ताव मंजूर झाल्यास ऑनलाइन शुल्क भरण्याचा दुवा (link) नमूद केलेले पेमेन्ट लेटर प्रणालीद्वारे तयार करण्यात येईल. अर्जदारास शुल्क भरण्यासाठी डिमान्ड ड्राफ्ट काढण्याची किंवा सिडको कार्यालयास भेट देण्याची आवश्यकता नसेल. केवळ ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे चा वापर करूनच शुल्क भरावे लागेल.
  • अर्जदाराने शुल्क भरल्यावर लगेचच त्याबाबतची माहिती प्रणालीद्वारे अद्ययावत केली जाईल व अर्जदारास ऑनलाइन पावती प्राप्त होईल.
  • अर्जदाराने शुल्क भरल्याची खात्री झाल्यानंतर आवश्यक ते ना-हरकत प्रमाणपत्र/परवाना तयार करण्यात येऊन अर्जदाराने अर्ज भरतेवेळी दिलेल्या ई-मेल आयडीवर पाठविण्यात येईल. त्याचवेळी अर्जदाराला प्रणालीद्वारे एसएमएस पाठविण्यात येऊन आवश्यक ते ना-हरकत प्रमाणपत्र/परवानगी तयार केल्याचे कळविण्यात येईल.
  • डिजिटल स्वाक्षरी असलेले रिजेक्शन लेटर, पेमेन्ट लेटर, ऑनलाइन पावती व ना-हरकत प्रमाणपत्र केवळ ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येतील.
  • सीएफसी क्रमांकाद्वारे अर्जदारास आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती जाणून घेता येईल

सर्व ऑनलाइन अर्जांचा कालबद्ध रीतीने निपटारा करण्यात येतो व प्रत्येक सेवा देण्यासाठी लागणार कालावधी, सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची यादी आणि त्यासाठी देय असलेले शुल्क आदी तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ऑनलाइन नागरी सुविधा केंद्राच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्याकरिता नियमितपणे व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (MIS) तयार करण्यात येते व नियमितपणे परीक्षण केले जाते.

ऑनलाइन नागरिक सुविधा केंद्रामुळे वसाहत विभागाच्या विविध सेवा या ऑनलाइन पध्दतीने देउन अधिक सुलभ व पारदर्शक होण्यासह निर्णय प्रक्रिया जलद होणे, अर्ज व तक्रारींचा कालबद्धरीत्या निपटारा करणे शक्य झाले आहे. तसेच, अर्जदारास सिडको कार्यालयात न येता सर्व सेवा या ऑनलाइन पद्धतीने देणे शक्य झाले आहे.

तसेच नोडल कार्यालयांचे रूपांतर विभागीय कार्यालयांमध्ये करून व या कार्यालयांमध्ये वरिष्ठ विकास अधिकारी व विकास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून वसाहत विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवा तिथूनच पुरविण्याचा निर्णय सिडकोतर्फे घेण्यात आला आहे. विभागीय कार्यालय स्तरावरील निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्याकरिता संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत.

वसाहत विभाग संरचना

वसाहत विभागाचे कार्य सुरळीतपणे चालावे याकरिता अधिकार क्षेत्राची विभागणी पुढील प्रमाणे करण्यात आली आहे :

अनु क्र. कार्यालय अधिकार क्षेत्र अधिकारांची व्याप्ती
१. व्यवस्थापक (शहर सेवा-१) नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रातील भाग 1. ५०० चौ.मी. हून अधिक क्षेत्रफळाचे सर्व भूखंड
2. सर्व सामाजिक सेवा भूखंड
3. नवी मुंबई महानगरपालिकेला वाटपित करण्यात आलेले सर्व भूखंड
4.भूखंड / सदनिका भाडे तत्त्वावर वाटपित करणे
5.धोरण
२. व्यवस्थापक (शहर सेवा-२) नवी मुंबईच्या सर्व नोडमधील, १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले सर्व भूखंड भाडेपट्टा विलेख अंमलात येईपर्यंत कोणत्याही क्षेत्रफळाचे १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले सर्व भूखंड
३. व्यवस्थापक (शहर सेवा-३) पनवेल महानगरपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रातील भाग, उलवे, द्रोणागिरी व तारापूर 1. ५०० चौ.मी. हून अधिक क्षेत्रफळाचे सर्व भूखंड
2. सर्व सामाजिक सुविधा भूखंड
3. पनवेल महानगरपालिकेस वाटपित करण्यात आलेले सर्व भूखंड
4. भूखंड / सदनिका भाडे तत्त्वावर वाटपित करणे
४. विभागीय कार्यालये संबंधित नोडचे क्षेत्र 1. ५०० चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळ असणारे (सामाजिक सुविधा भूखंड वगळता) सर्व भूखंड
2. रेल्वे स्थानक संकुल परिसरातील इमारतींसह सिडकोतर्फे बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारती
3.गृहनिर्माण संस्थेबरोबर भाडेपट्टा विलेख करण्यात आला आहे अशा अपार्टमेन्टचे हस्तांतरण/तारण (निविदेद्वारे विकलेले भूखंड, कोणत्याही क्षेत्रफळाचे सहकारी गृहनिर्माण संस्था भूखंड किंवा १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले भूखंड)
4. तात्पुरत्या परवानग्या देणे

उपरोक्त कार्यालयांचे पत्ते आणि त्यांचे अधिकार क्षेत्र पुढील प्रमाणे:

१. व्यवस्थापक (शहर सेवा-१): ऐरोली, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, नेरूळ व सीबीडी बेलापूर नोडमधील ५०० चौ.मी. हून अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या भूखंडांकरिता व सामाजिक सेवा भूखंडांकरिता वसाहत विभागाच्या विविध सेवा पुरविणे.
कार्यालय : १ ला मजला, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई
दूरध्वनी : +९१-२२-६७९१८१४१

२. व्यवस्थापक (शहर सेवा-२): नवी मुंबईच्या सर्व नोडमधील, भाडेपट्टा करारनामा अंमलात येईपर्यंत १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले सर्व भूखंडांकरिता वसाहत विभागाच्या विविध सेवा पुरविणे.
कार्यालय : १ ला मजला, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई
दूरध्वनी : +९१-२२-६७९१८१९७

३. व्यवस्थापक (शहर सेवा-३): खारघर, कळंबोली, नवीन पनवेल, द्रोणागिरी, उलवे, तळोजा व तारापूर नोडमधील ५०० चौ.मी. हून अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या भूखंडांकरिता व सामाजिक सेवा भूखंडांकरिता वसाहत विभागाच्या विविध सेवा पुरविणे कार्यालय : १ ला मजला, सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई दूरध्वनी : +९१-२२-६७९१८११३

४. विभागीय कार्यालय (ऐरोली): ऐरोली नोडमध्ये सिडकोतर्फे बांधण्यात आलेल्या इमारती व ५०० चौ.मी.पर्यंत क्षेत्रफळाचे भूखंड, त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेबरोबर भाडेपट्टा विलेख करण्यात आला आहे अशा अपार्टमेन्टचे हस्तांतरण/तारण (कोणत्याही क्षेत्रफळाचे निविदेद्वारे विकलेले भूखंड, सहकारी गृहनिर्माण संस्था भूखंड व १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले भूखंड) या भूखंडांकरिता वसाहत विभागाच्या विविध सेवा पुरविणे व तात्पुरत्या परवानग्या देणे.
कार्यालय : ऐरोली रेल्वे स्थानक संकुल, सेक्टर-५, ऐरोली, नवी मुंबई
दूरध्वनी : +९१-२२-२७७९२१६३

५. विभागीय कार्यालय (वाशी आणि कोपरखैरणे): वाशी, कोपखैरणे आणि घणसोली नोडमध्ये सिडकोतर्फे विकसित करण्यात आलेल्या इमारती, रेल्वे स्थानक संकुल परिसरातील इमारती व ५०० चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळाचे भूखंड, त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेबरोबर भाडेपट्टा विलेख करण्यात आला आहे अशा अपार्टमेन्टचे हस्तांतरण/तारण (कोणत्याही क्षेत्रफळाचे निविदेद्वारे विकलेले भूखंड, सहकारी गृहनिर्माण संस्था भूखंड व १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले भूखंड) या भूखंडांकरिता वसाहत विभागाच्या विविध सेवा पुरविणे व तात्पुरत्या परवानग्या देणे.
कोपरखैरणे आणि घणसोली कार्यालय: २ रा मजला, कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर-५, कोपरखैरणे
दूरध्वनी : +९१-२२-२७५४७६४९
वाशी कार्यालय : १ ला मजला, सिडको प्रशासकीय इमारत, सेक्टर-१, वाशी, नवी मुंबई
दूरध्वनी : +९१-२२-२७८२६२५०

६. विभागीय कार्यालय (सीबीडी बेलापूर, नेरूळ आणि सानपाडा): सीबीडी बेलापूर, नेरूळ आणि सानपाडा नोडमध्ये सिडकोतर्फे बांधण्यात आलेल्या इमारती, रेल्वे स्थानक संकुल परिसरातील इमारती व ५०० चौ.मी. पर्यंत क्षेत्रफळाचे भूखंड, त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेबरोबर भाडेपट्टा विलेख करण्यात आला आहे अशा अपार्टमेन्टचे हस्तांतरण/तारण (कोणत्याही क्षेत्रफळाचे निविदेद्वारे विकलेले भूखंड, सहकारी गृहनिर्माण संस्था भूखंड व १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले भूखंड) या भूखंडांकरिता वसाहत विभागाच्या विविध सेवा पुरविणे व तात्पुरत्या परवानग्या देणे.
नेरूळ व सानपाडा कार्यालय : २ रा मजला, सिडको कार्यालय इमारत, सेक्टर-३, नेरूळ, नवी मुंबई
दूरध्वनी : +९१-२२-२७७०७५६३/+९१-२२-२७७०७३२२
सीबीडी बेलापूर कार्यालय : तळ मजला, रायगड भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई
दूरध्वनी : +९१-२२-२७५७१०१६/+९१-२२-६७१२१०५७

७. विभागीय कार्यालय (खारघर आणि कामोठे):खारघर आणि कामोठे नोडमध्ये सिडकोतर्फे विकसित इमारती, रेल्वे स्थानक संकुल परिसरातील इमारती व ५०० चौ.मी. पर्यंतच्या क्षेत्रफळाचे भूखंड, त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेबरोबर भाडेपट्टा विलेख करण्यात आला आहे अशा अपार्टमेन्टचे हस्तांतरण/तारण (कोणत्याही क्षेत्रफळाचे निविदेद्वारे विकलेले भूखंड, सहकारी गृहनिर्माण संस्था भूखंड व १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले भूखंड) या भूखंडांकरिता वसाहत विभागाच्या विविध सेवा पुरविणे व तात्पुरत्या परवानग्या देणे.
कार्यालय : सिडको खारघर कार्यालय, सेक्टर-४, खारघर, नवी मुंबई
दूरध्वनी : +९१-२२-२७७६३३३२

८. विभागीय कार्यालय (नवीन पनवेल आणि कळंबोली): नवीन पनवेल, कळंबोली, तळोजा, तारापूर आणि काळुंद्रे नोडमधील सिडकोतर्फे विकसित इमारती व ५०० चौ.मी. पर्यंतच्या क्षेत्रफळाचे भूखंड, त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेबरोबर भाडेपट्टा विलेख करण्यात आला आहे अशा अपार्टमेन्टचे हस्तांतरण/तारण (कोणत्याही क्षेत्रफळाचे निविदेद्वारे विकलेले भूखंड, सहकारी गृहनिर्माण संस्था भूखंड व १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले भूखंड) या भूखंडांकरिता वसाहत विभागाच्या विविध सेवा पुरविणे व तात्पुरत्या परवानग्या देणे.
नवीन पनवेल कार्यालय : सेक्टर-१ (द.), नवीन पनवेल
दूरध्वनी : +९१-२२-२७४५२७४२/+९१-२२-६११७३८१३
कळंबोली व तारापूर कार्यालय : कळंबोली साइट ऑफिस, सेक्टर-७, कळंबोली, नवी मुंबई
दूरध्वनी : +९१-२२-२७४२१२९९/+९१-२२-६७७४०८२८

९. विभागीय कार्यालय (उलवे):उलवे आणि द्रोणागिरी नोडमध्ये सिडकोतर्फे विकसित करण्यात आलेल्या इमारती व ५०० चौ.मी. पर्यंतच्या क्षेत्रफळाचे भूखंड, त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेबरोबर भाडेपट्टा विलेख करण्यात आला आहे अशा अपार्टमेन्टचे हस्तांतरण/तारण (कोणत्याही क्षेत्रफळाचे निविदेद्वारे विकलेले भूखंड, सहकारी गृहनिर्माण संस्था भूखंड व १२.५% योजनेंतर्गत वाटपित करण्यात आलेले भूखंड) या भूखंडांकरिता वसाहत विभागाच्या विविध सेवा पुरविणे व तात्पुरत्या परवानग्या देणे.
कार्यालय : उन्नती उलवे वाणिज्यिक संकुल, सेक्टर-१९ए, कार्यालय क्र. २०५ व २०६, उलवे, नवी मुंबई
दूरध्वनी:

वसाहत धोरणे

अ. क्र. तपशील पीडीएफ
1. जमीन वापर बदल, तसेच अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्याबाबतचे धोरण.
2. कालावधीत बांधकाम पूर्ण न झाल्यास अतिरिक्त भाडेपट्टा मूल्य आकारून मुदतवाढ देण्याबाबत धोरण.
3. विभागीय कार्यालय स्थापना आणि विभागीय अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अधिकार देण्याबाबत आदेश
4. वर्ष २०२०-२१ चे हस्तांतरण शुल्क
5. वर्ष २०२०-२१ साठी नवी मुंबईतील सर्व नोडसाठी राखीव किंमत (Reserve Price) (वर्ष २०१९-२० ची राखीव किंमत पुढील आदेशापर्यंत कायम ठेवण्यात आलेली आहे)
6. तारण ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता वित्तीय संस्थांची यादी
7. सिडकोच्या नवी मुंबई क्षेत्रातील लीज होल्ड जमिनिंचे रूपांतर - भाडेपट्टा सुधारणा योजना २०१९
8. सिडकोने नवी मुंबईत बांधलेल्या इमारती पैकी, ज्या सध्या जीर्ण अवस्थेत आहेत, अश्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण
9. पुनर्बांधणी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत धोरण.
10. धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम, विवाह समारंभ, सर्कस इत्यादींना भाडे वसुलीनंतर तात्पुरती परवानगी देण्याबाबत धोरण.
11. भूखंड किंवा सदनिका एकत्रीकरण / उप विभाजनास परवानगी देण्याबाबत धोरण
12. दिनांक २९.११.२०१७ रोजीचे अधिकार प्रदान करणे बाबत आदेश
13. नवी मुंबई जमीन विनियोग (सुधारित) नियमावली, २००८
14. सिडको, सहकारी गृहनिर्माण संस्था जमीन लीज नियमावली, १९९९
15. सिडको, सहकारी गृहनिर्माण संस्था जमीन लीज नियमावली, १९९५
16. नवी मुंबई जमीन विनियोग नियमावली, १९७५

Property Transfer Procedure

Sr no. Description Pdf.
1. Property under 12.5% Scheme

वसाहत हस्तांतरण पुस्तिका

अ.नु. तपशील पीडीएफ
१. नोडचे क्षेत्र

Application Form for CFC ESTATE

Sr no. Description Pdf.
1. Application Form for CFC ESTATE

नागरी सुविधा केंद्रातर्फे (सीएफसी) दिल्या जाणाऱ्या नोडमधील वसाहत सुविधा

अ. क्र. तक्रार/सेवा/अन्य कार्ये दस्तावेज नियत वेळ
१. सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी हस्तांतरण परवाना २१ दिवस
२. भूखंडाचे हस्तांतरण २१ दिवस
३. सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांचे हस्तांतरण २१ दिवस
४. बक्षीसपत्राद्वारे भूखंडाचे हस्तांतरण २१ दिवस
४अ . बक्षीसपत्राद्वारे सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांचे हस्तांतरण २१ दिवस
४ब. बक्षीसपत्राद्वारे सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांचे हस्तांतरण २१ दिवस
५. वारसाहक्काद्वारे हस्तांतरण (भूखंडाचे) २१ दिवस
५अ. वारसाहक्काद्वारे हस्तांतरण (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांचे) २१ दिवस
५ब. वारसाहक्काद्वारे हस्तांतरण (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांचे हस्तांतरण) २१ दिवस
६. भागीदारीमध्ये बदल (भूखंडासाठी) १५ दिवस
६अ. भागीदारीमध्ये बदल (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी) १५ दिवस
६ब. भागीदारीमध्ये बदल (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी) १५ दिवस
७. खाजगी मर्यादित कंपनीच्या संचालनमध्ये बदल (भूखंडासाठी) १५ दिवस
७अ. खाजगी मर्यादित कंपनीच्या संचालनमध्ये बदल (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी) १५ दिवस
७ब. खाजगी मर्यादित कंपनीच्या संचालनमध्ये बदल (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी) १५ दिवस
८. वैयक्तिक नामबदलासाठी (भूखंडासाठी) ७ दिवस
८अ. वैयक्तिक नामबदलासाठी (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी) ७ दिवस
८ब. वैयक्तिक नामबदलासाठी (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी) ७ दिवस
९. कंपनीच्या नामबदलासाठी (भूखंडासाठी) १५ दिवस
९अ. कंपनीच्या नामबदलासाठी (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी) १५ दिवस
९ब. कंपनीच्या नामबदलासाठी (सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी) १५ दिवस
१०. वारसाचे नामनिर्देशन नोंद घेणे (केवळ सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी/ वैयक्तिक भूखंड/ रो हाऊस आणि बंगलो भूखंड) ७ दिवस
११. भूखंड तारण ना हरकत दाखला ७ दिवस
११अ. सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांसाठी तारण ना हरकत दाखला ७ दिवस
११ब. सिडकोने बांधलेल्या सदनिकांव्यतिरिक्त इतर सदनिकांसाठी तारण ना हरकत दाखला ७ दिवस
१२. एकत्रीकरण (अमालगामेशन)- भूखंड/ सदनिका ६० दिवस
१३. वापर बदल ६० दिवस
१४. नकाशे सादरीकरण उशिराची माफी () ७ दिवस
१५. बांधकाम मुदतवाढ ३० दिवस
१६. वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक ६० दिवस
१७. उर्वरित चटई क्षेत्र निर्देशांक ६० दिवस
१८. गृहनिर्माण संस्थेसाठी ना हरकत दाखल २१ दिवस
१९. भूखंड विलेख करणे ६० दिवस
२०. सदनिकेचे डीड करणे १५ दिवस
२१. भूखंडांचे/सदनिकांचे भाडेतत्वावर वाटप करणे ३० दिवस
२२. भाडेकराराचे नूतनीकरण ३० दिवस
२३. ना देय प्रमाणपत्र ३ दिवस
२४. मोकळ्या भूखंडांची तात्पुरत्या स्वरूपाची परवानगी १४ दिवस
२५. भाडेपट्टा जमिनीचे रूपांतरण- लीज डीडची सुधारणा ४५ दिवस

वसाहत २२.५% विभाग

अ. क्र. तपशील पीडीएफ
१. भाडेपट्टा हक्क हस्तांतरण ना हरकत प्रमाणपत्र अर्ज

12.5% तर्फे पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा

अ. क्र. तक्रार प्रकार / सेवा / उपक्रम आवश्यक दस्तऐवज शुल्क
१. सिडको, प्रकल्पग्रस्त आणि खरेदीदार यांच्यातील त्रिपक्षीय करार नियमानुसार
२. भाडेपट्टा करार नियमानुसार
३. ‘डीड ऑफ असाइनमेंट’द्वारे हस्तांतरण नियमानुसार
४. भूखंड, फ्लॅटचे ‘गिफ्ट डीड’द्वारे हस्तांतरण नियमानुसार
५. संस्था स्थापनेचा परवाना नियमानुसार
६. मानीव हस्तांतरण नियमानुसार
७. सदनिका / दुकाने यांचे हस्तांतरण नियमानुसार
८. वाढीव सभासद नियमानुसार
९. तारण ना हरकत प्रमाणपत्र नियमानुसार
१०. वारसदाराचे दस्तावेज नियमानुसार
११. नामनिर्देशन प्रपत्र दस्तावेज नियमानुसार
१२. इच्छापत्राच्या आधारे हस्तांतरण नियमानुसार
१३. वाढीव कालावधी नियमानुसार
१४. कोणतेही येणे बाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र नियमानुसार
१५. भाडे करार (लीव्ह अँड लायसेन्स) नियमानुसार
१६. 12.5% क्षेत्रातील खुल्या जागेच्या तात्पुरत्या वापरासाठी परवानगी नियमानुसार
१७. भूखंडांचे विलिनीकरण नियमानुसार
१८. भाडेपट्टा करारनामा पुनर्वितरण नियमानुसार
१९. भूखंडाच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी नियमानुसार
२०. भागीदारी कंपनीच्या रचनेत बदल नियमानुसार
२१. कंपनी संचालकांमध्ये बदल नियमानुसार
२२. भागीदारी संस्था / कंपनीच्या नावात बदल नियमानुसार
२३. दिवाणी खटला मागे घेण्याबाबतीत शुद्धीपत्र नियमानुसार

सिडकोच्या भाडेपट्टा जमिनींचे रूपांतरण- लीज डीड सुधारणा योजना -२०१९

सिडको संचालक मंडळ ठराव क्र. ११९१२ दि. ११.. ७ अन्वये व तदनंतर दि. २०. २. ८ रोजीच्या पत्रान्वये शासनाने मंजुरी दिल्यानुसार, सिडकोच्या नवी मुंबई येथील भाडेपट्टा जमिनींचे रूपांतरण- लीज दिंडीची सुधारणा योजना- २०१९ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेची ठळक वैशिट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

1) सदर योजनेचा कालावधी सुरुवातीस २ वर्षांचा राहील. .
2) सदर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या भूखंड धारकास प्रामुख्याने खालील सुविधा प्राप्त होतील :-

  • १. भाडेपट्ट्याचा कालावधी ६० वर्षांवरून ९९ वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येईल व त्यासाठी ६० वर्षांचा कालावधी समाप्तीवेळी शासनाच्या धोरणानुसार आवश्यक शुल्क/ अधिमूल्याची भरणा करावी लागेल.
  • २. भूखंड/ सदनिका ह्यांच्या पुढील हस्तांतरणासाठी सिडकोच्या ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नाही तसेच सिडकोस हस्तांतरण शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही.
  • 3. भूखंड/ सदनिका तारण ठेवण्यासाठी सिडकोच्या ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नाही.
  • 4. भूखंड/ सदनिका तारण ठेवण्यासाठी सिडकोच्या ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नाही.

• जर भूखंडधारकास वाढीव बांधकाम क्षेत्राचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास (जे कि विकास नियंत्रण नियमावली नुसार अनुज्ञेय आहे), तर त्यासाठी सिडकोकडे प्रचलित नियमानुसार अधिमूल्य भरणे आवश्यक राहील. .

• लागू एकवेळ भरावे लागणारे अधिमूल्य जाणण्यासाठीचे सूत्र खालीलप्रमाणे आहे:

एकवेळ भरावे लागणारे अधिमूल्य= भूखंडाचे क्षेत्रफळ X लागू टक्केवारी X नोडची राखीव किंमत

• सदर योजनेअंतर्गत शासन मंजुरीप्रमाणे देय अधिमूल्यासाठी नोडच्या राखीव किंमतीची टक्केवारी खालीलप्रमाणे राहील:

अनु. क्र. प्रकार भूखंडाचे क्षेत्रफळ . एकवेळ भरावे लागणारे अधिमूल्य (राखीव किंमतीची टक्केवारी)
१अ निवासी २५ चौ. मी. पर्यंत ५%
१ब निवासी २५ चौ. मी. हून अधिक आणि ५० चौ. मी. पर्यंत 10%
१क निवासी ५० चौ. मी. हून अधिक आणि १०० चौ. मी. पर्यंत १५%
१ड निवासी १०० चौ. मी. हून अधिक २०%
२अ व्यापारी २०० चौ. मी. पर्यंत २५%
२ब व्यापारी २०० चौ. मी. हून अधिक ३०%

तळटीप: निवासी-तथा-वाणिज्यिक (R + C) भूखंडांकरिताचे रूपांतरण अधिमूल्य अनुक्रमे निवासी आणि वाणिज्यिक वापराच्या टक्केवारीच्या प्रमाणात वरील तक्त्यामध्ये दिलेल्या टक्केवारीच्या अनुषंगाने गणण्यात येईल. .

  • सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी भाडेपट्टा विलेख केलेला असणे, ही मुख्य अट असेल.
  • सदर योजना हि शासकीय/ निम शासकीय संस्थांना तसेच सामाजिक सोयीसुविधांची वाटप केलेल्या भूखंडांना तसेच औद्योगिक वापरासाठीच्या भूखंडाना लागू नाही.
  • भाडेपट्टा करारनाम्याच्या अटी व शर्तींचा भंग केला असल्यास तो नियमानुकूल झाल्याशिवाय तसेच न्यायालयीन प्रकरण/ खटला प्रविष्ट असल्यास सदर योजनेत सहभागी होता येणार नाही..
  • सदर योजनेअंतर्गत मंजुरी प्राप्त होऊन आवश्यक अधिमूल्याची भरणा केल्यावर सुधारित भाडेपट्टा विलेख करण्यात येईल..
  • सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लीज डीड प्राप्त केले असणे, ही मुख्य अट असेल.
  • सदर योजना हि शासकीय/ निम शासकीय संस्थांना तसेच सामाजिक सोयीसुविधांची वाटप केलेल्या भूखंडांना लागू नाही.
  • भाडेपट्टा करारनाम्याच्या अटी व शर्तींचा भंग केला असल्यास अथवा न्यायालयीन प्रकरण/ खटला प्रविष्ट असल्यास सदर योजनेत सहभागी होता येणार नाही.
  • सदर योजनेअंतर्गत मंजुरी प्राप्त होऊन आवश्यक अधिमूल्याची भरणा केल्यावर सुधारित भाडेपट्टा विळखा करण्यात येईल.
  • सदर योजना हि सिडकोच्या औरंगाबाद व नाशिक येथील नवीन शहरांनादेखील लागू आहे.

१२.५% वसाहत हस्तांतरण पुस्तिका

क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ
१. १२.५% योजनेतील मालमत्ता

वसाहत 22.5% विभाग

क्रमांक क्र. वर्णन पीडीएफ
१. भाडेपट्टा हक्क हस्तांतरण ना हरकत प्रमाणपत्र अर्ज

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

वसाहत विभागाच्या सेवांकरिता इच्छुक अर्जदाराने सिडकोच्या संकेतस्थळास भेट देऊन ‘नागरिक/व्यवसाय सेवा ‘ या टॅबवर क्लिक करावे व नंतर ‘ऑनलाइन CFC’ याटॅबवर क्लिक करावे. त्यानंतर “Submit Online CFC” यावर क्लिक करावे. आपली व मालमत्तेची माहिती भरून ड्रॉप डाऊनद्वारे हवी असलेली वसाहत सेवा निवडावी. त्यानंतर मालकांच्या वैयक्तिक माहितीसह मालमत्तेची माहिती भरावी त्यानंतर सबमिट बटणावर क्लिक करावा. अर्जदारास सीएफसी क्रमांक मिळेल आणि तसेच एसएमएस व ई-मेलद्वारे सीएफसी क्रमांक पाठविण्यात येईल, त्यानंतर नवीन विंडो उघडेल त्या मध्ये ‘click here’ बटणावर क्लिक करावा व पडताळा यादी (Checklist) मध्ये नमूद केलेली आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करावीत. तुमचा ऑनलाइन अर्ज प्राप्त झाल्याची पावती म्हणून तुम्हाला एसएमएस व ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येईल.
होय. आवश्यक त्या कागदपत्रांचे नमुने सिडकोच्या संकेतस्थळावर “ESTATE CFC” या वेबपेजवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
नाही. सिडकोतर्फे ‘Transfer Made Easy’ पुस्तिकेची विक्री थांबवण्यात आली आहे. अर्जदाराने ‘Estate CFC’ या वेबपेजवरून हस्तांतरण अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करावा व आवश्यक ती माहिती भरून नोटराइझ केलेला अर्ज अपलोड करावा.
प्रत्येक सेवेसाठीची पडताळा यादी (Checklist) ही ESTATE वेबपेजवरील Nodal Estate, 12.5% Estate इ. संबंधित टॅब अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
सन २०२०-२१ करीताच्या हस्तांतरण शुल्काचा तपशील ‘धोरणे’(Policies) या टॅब अंतर्गत उपलब्ध आहे. तसेच हस्तांतरण शुल्कावर जीएसटीही लागू होईल याची कृपया नोंद घ्यावी.
सिडकोतर्फे केवळ ऑनलाइन शुल्क स्वीकारले जाते. सक्षम अधिकाऱ्याकडून तुमचा अर्ज मंजूर झाल्यानंतर तुमच्या ई-मेल आयडीवर पेमेन्ट लेटर पाठविण्यात येते. ‘Estate Services’ या वेबपेजवर तुम्ही ऑनलाइन शुल्क भरू शकता.
सहसा महामंडळाचे अनुज्ञप्तीधारक/ भाडेपट्टाधारक असलेल्यांकडूनच अर्ज करण्यात येतो व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी, संबंधित संस्थेने मान्यता दिलेल्या सभासद तर्फे अर्ज करण्यात येतो. जो नोंदणीकृत मुखत्यारपत्रधारक हा हस्तांतरण करणाऱ्या व्यक्तिचा रक्ताचा नातेवाईक असेल, अशा मुखत्यार पत्रधारकासही महामंडळ अर्ज करण्यास परवानगी देऊ शकते.
होय. विशेष किंवा सर्वसाधारण मुखत्यारपत्र हे मालमत्तेच्या विक्रीसाठी दिले असल्यास त्याची नोंदणी, मुखत्यारपत्र देणाऱ्या व्यक्तिचे वास्तव्य ज्याच्या अधिकार क्षेत्रात आहे अशा उप निबंधक कार्यालयामध्ये करावी. मुखत्यारपत्राचा वापर हा त्याची अंमलबजावणी झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत करावा. परदेशात वास्तव्य असणाऱ्या अनुज्ञप्तीधारक/ भाडेपट्टाधारकातर्फे देण्यात येणारे मुखत्यारपत्र हे त्या देशातील भारतीय दूतावासाकडून प्रमाणित केलेले असावे.
अर्जदार भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यापूर्वी मालकी हक्कांचे हस्तांतरण करू इच्छित असल्यास महामंडळ, हस्तांतरण करणारी व्यक्ती आणि जिला हस्तांतरण करावयाचे आहे ती व्यक्ती यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराद्वारे व लागू होणारे हस्तांतरण शुल्क आकारून महामंडळ अशाप्रकारच्या हस्तांतरणास परवानगी देऊ शकते. अशाप्रकारच्या हस्तांतरणास केवळ भाडेपट्टा कराराची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच परवानगी दिली जाऊ शकते.
भागीदारी संस्था असल्यास हस्तांतरण अर्जावर सर्व भागीदारांची स्वाक्षरी असावी. केवळ एकच भागीदार हस्तांतरण अर्जावर स्वाक्षरी करणार असल्यास इतर भागीदारांनी त्याला दिलेले नोंदणीकृत मुखत्यारपत्र अपलोड करण्यात यावे.
अर्जदार ही कंपनी असल्यास प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याने हस्तांतरण अर्जावर स्वाक्षरी करावी व अशा व्यक्तिस कंपनीने प्राधिकृत केल्याचा ठराव अपलोड करण्यात यावा.
हस्तांतरण शुल्क भरल्यावर आणि महामंडळाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केल्यावर कोणत्याही कारणास्तव हस्तांतरण रद्द झाल्यास, हस्तांतरण शुल्काच्या १०% रक्कम किंवा किमान रु. १०००/- (जी अधिक असेल ती) रक्कम कापून उर्वरित शुल्काचा परतावा देण्यात येतो. हस्तांतरण शुल्कावर भरलेली जीएसटीची रक्कम ही परत केली जाणार नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.
हस्तांतरण करण्याची परवानगी मिळाल्याच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत विक्री विलेख/अभिहस्तांकन विलेखाची नोंदणी न झाल्यास सदर परवानगी रद्द होऊन महामंडळाकडून पुन्हा हस्तांतरणाची परवानगी प्राप्त करावी लागेल व दरम्यानच्या काळात हस्तातंरण शुल्कात कोणतेही बदल करण्यात आलेल नसल्यास प्रशासकीय शुल्क रु. १०००/- आकारून परवानगी देण्यात येईल. दरम्यानच्या काळात हस्तांतरण शुल्क वाढविण्यात आले असल्यास अर्जदारास नवीन हस्तांतरण शुल्क व पूर्वी भरलेले हस्तांतरण शुल्क यांतील फरक रक्कम अधिक प्रशासकीय शुल्क रु. १०००/ अधिक जीएसटी भरावा लागेल.
अर्जासह आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड केलेली असल्यास आणि हस्तांतरण शुल्क भरलेले असल्यास महामंडळाला अर्ज केल्यापासून जास्तीत जास्त २१ दिवसांच्या आत हस्तांतरणास परवानगी देण्यात येते. याबाबत विलंब झाल्यास संबंधित व्यवस्थापक (शहर सेवा) किंवा संबंधित नोडच्या वरिष्ठ विभागीय अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
सिडकोतर्फे मूळ अनुज्ञप्तीधारक/भाडेपट्टा धारकास वारस नामनिर्देशन करण्याची परवानगी देण्यात येते. सिडकोच्या संकेतस्थळावर “ESTATE CFC” या वेबपेजवर नामनिर्देशन नमुना अर्ज हा प्रपत्र "ड" म्हणून उपलब्ध आहे. अर्जदाराने सदर नमुना अर्ज डाऊनलोड करून पूर्ण भरलेला अर्ज ऑनलाइन अर्जासह अपलोड करावा. अशा प्रकारच्या नामनिर्देशन अर्जामध्ये नमूद कितीही वारस असले तरीही प्रति नामनिर्देशन अर्जाकरिता रु. ५,०००/- इतके प्रशासकीय शुल्क आकारून महामंडळाच्या अभिलेखामध्ये त्याबाबतची नोंद करण्यात येईल. प्रशासकीय शुल्कावर जीएसटीही लागू असेल, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. नामनिर्देशनाची सुविधा ही केवळ जेथे अनुज्ञप्तीधारक/भाडेपट्टाधारकाबरोबर सदनिकेकरिता वैयक्तिक स्वरूपाचा विक्री/भाडेपट्टा करार झालेला आहे अशा सिडकोने बांधलेल्या इमारतींकरिता उपलब्ध आहे.
जेथे अनुज्ञप्ती/भाडेपट्टा धारकाबरोबर सदनिकेकरिता वैयक्तिक स्वरूपाचा विक्री/भाडेपट्टा करार झाला असेल अशा केवळ सिडको निर्मित इमारतींच्या बाबतीत सक्षम न्यायालयाकडून देण्यात आलेले वारस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. सिडको निर्मित इमारतींच्या व्यतिरिक्त इतर नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदाचा मृत्यू झाल्यास सभासदत्वाच्या हस्तांतरणासाठी कायदेशीर वारसाने, 'गृहनिर्माण संस्थेने विहित प्रक्रिया पार पाडून आणि गृहनिर्माण संस्था उपविधी क्र. ३५ मधील तरतुदींनुसार कायदेशीर वारसाचे नाव आपल्या अभिलेखामध्ये नोंदविले आहे' असे स्पष्ट नमूद केलेले गृहनिर्माण संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अपलोड करणे आवश्यक आहे.
इच्छापत्राच्या आधारे ज्याच्या नावावर मालमत्तेचे हस्तांतरण करायचे आहे अश्या व्यक्तीने, सक्षम न्यायालयाकडून देण्यात आलेले मृत्यूपत्राचे संप्रमाण (Probate of Will) सादर करून ऑनलाइन अर्ज करावा.
भाडेपट्टाधारक/इच्छुक भाडेपट्टाधारक किंवा सदनिकाधारकास त्याचे/तिचे भाडेपट्टा हक्क किंवा लाभ, नोंदणीकृत बक्षीस पत्राद्वारे फक्त त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील सदस्य (रक्ताचा नात्यात असणारी व्यक्ती) म्हणजे पती/पत्नी, वडील, आई, भाऊ, बहीण, मुलगा, मुलगी, नातवंडे किंवा विधवा सून या सदस्यांस हस्तांतरित/ अभिहस्तांकित करण्यास परवानगी आहे. अर्जदाराने “Transfer by Gift Deed” हा पर्याय निवडून व इतर कागदपत्रांसह नोंदणीकृत बक्षीस पत्र अपलोड करून ऑनलाइन अर्ज करावा. अर्ज मंजूर झाल्यावर रु. ५,०००/- प्रशासकीय शुल्क अधिक जीएसटी भरण्याबाबतचे पेमेन्ट लेटर अर्जदारास पाठविण्यात येईल. परंतु वर नमूद केलेल्या नात्यात बक्षीस पत्र नोंदणीकृत नसल्यास पूर्ण हस्तांतरण शुल्क लागू होईल, याची कृपया नोंद घेण्यात यावी. ऑनलाइन शुल्क भरल्या नंतर हस्तांतरण अंमलात आणण्यात येईल.
कंपनी अधिनियमांतर्गत स्थापन झालेल्या कंपनीस आपले लीज होल्ड हक्क भाडेपट्टा विलेख किंवा विक्री विलेख, यांपैकी जे लागू असेल त्याद्वारे प्रशासकीय शुल्क रु. १०,०००/- अधिक जीएसटी भरून आपल्या दुय्यम कंपनीस हस्तांतरित करण्यास परवानगी देण्यात येईल. मात्र विशेष पात्रता निकषांच्या आधारे आणि/किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्पांना ज्यांची विक्री करण्यात आली आहे असे भूखंड किंवा जेथे महामंडळातर्फे विकास करारनामा अंमलात आणण्यात आला आहे, अशा प्रकरणांत सदर कलम लागू होणार नाही याची कृपया नोंद घेण्यात यावी.
सिडकोच्या मंजूर यादीमध्ये जिचा समावेश आहे अशा संस्थेकडून आर्थिक सहाय्य मिळविण्याकरिता मालमत्ता तारण ठेवता येते. याकरिता महामंडळाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे. अनुज्ञप्तीधारकाने ऑनलाइन अर्ज करून आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करावीत. ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या तारखेस सेवा शुल्क/पाणी शुल्क किंवा अन्य प्रकारची थकबाकी असल्यास तिची वसुली करून संबंधित सहाय्यक वसाहत अधिकाऱ्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते.
मंजूर वित्त संस्थांची यादी ‘धोरणे’ Policies या टॅब अंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रशासकीय शुल्क रु. ५००/- अधिक जीएसटीचा भरणा केल्यावर तारण ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येईल.